नेपाली मिडियामा स्व–नियमन
धर्मेन्द्र झामिडियामा स्व–नियमनको विषय अहिले विश्वव्यापी चर्चामा छ । नेपालमा अलि ढिलो गरी वहस प्रारम्भ भएको स्व–नियमनको सन्दर्भले सरोकारवालालाई हालका दिनमा सोच्न उत्प्रेरित गरेको छ । स्व–नियमनको अर्थ ‘सेन्सरसिप’ अथवा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ होइन । तर यस सम्बन्धमा बुझाइमा फराकिलोपन विकसित गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा यदाकदा स्व–नियमनलाई स्व–नियन्त्रणका रुपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ, जो गलत हो । मिडियमा स्व–नियमनको सामान्य अर्थ भनेको मिडिया र मिडियाकर्मीले उत्तरदायी र जिम्मेबार भई आफ्नो काम र भूमिका आफै निर्देशित गर्नु हो । यस प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेप न्यून हुने अपेक्षा गरिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत, मिडिया र मिडियाकर्मीको काम, दायित्व, नीति आदी स्वयंले परिभाषित गरी त्यसको परिपालन गर्नुपर्ने मान्यता छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने यो विषय मिडिया आचारसंहितासँग सम्बधित छ भनेर बुझ्ने प्रयत्न गरिँदा अस्वाभाविक हुँदैन ।
लोकतन्त्र स्वयंममा वर्तमानको तुलनामा भविष्यमा सँधै विकसित हुँदै जाने र त्यसका लागि आवश्यक मूल्य–मान्यता स्वीकार गर्दै गतिशील रहने व्यवस्था हो । मिडिया लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण र अनिवार्य आधारशीला हो । मिडियाले शासन र आम जनतालाई जोडने काम त गर्दछ नै स्वतन्त्र र जिम्मेबार मिडियाको उपस्थितिमा राज्यले जनताको दृष्टिकोण, उसका आवश्यकता र शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा उचित सुझाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस्तै आम जनताले मिडियामार्फत् राज्यका गतिविधिलगायत आवश्यकताका जानकारी प्राप्त गरी अर्थात् सुसूचित भई आफू सुदृढ हुने अवस्थाको निर्माणको अपेक्षा गरिन्छ । यो विषय मिडिया अर्थात् प्रेसको आलोचना गर्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । यो विषय राज्यलाई जिम्मेबार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने कुरासँग पनि जोडिएको छ । आफ्नो यो भूमिका प्रेसले निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्दछ । राज्य यस कार्यमा सहयोगी हुनु अपरिहार्य छ । यदी राज्यले मिडियाको यो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाहमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अनुशरण गरेको ठहरिने छैन । राज्यको यस्तै सहजकरणीय भूमिकाका आधारमा पछिल्लो दिनमा उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्न थालिएको हो ।
यसको अर्थ मिडियालाइ आलोचना गर्न पाउने अधिकारका आडमा जे पनि गर्न पाउने (अधिकारको दुरुपयोग) छुट छ भन्ने बुझिनु हुँदैन । छुट हुनु पनि हुँदैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रेसको भूमिकाको अनुगमन र मूल्यांकन कसले गर्ने ? राज्य स्वयंले प्रेस नियमनको कार्य गरेको अवस्थामा जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति एवं सुसूचित हुने स्वतन्त्रताको उल्लघंन हुने सम्भावना हुन सक्छ । विश्वमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छन् । विगत कोट्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने नेपालमै पनि यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । विश्वभरि उदार लोकतन्त्रको पक्षमा वहस चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रेस नियमनमा राज्यको भूमिकालाई उचित मान्न सकिँदैन । प्रेस नियमनमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अवस्थामा जहाँ एकातिर समग्र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर व्यक्तिका मौलिक अधिकारहरु पनि कुण्ठित हुने सम्भावना रहन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अस्तित्वमा आएको हो मिडियमा स्व–नियमनको अवधारणा । प्रेसको स्व–नियमनको कुरा गर्दा यो सञ्चारसम्वद्ध संस्था र आम पत्रकारसँग सम्बन्धित छ ।
यस पृष्ठभूमीमा प्रेसले आफ्नो दायित्व र सम्पादकीय नीति स्वयंले तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सारमा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति तय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस्तै सञ्चारकर्मी र पत्रकार स्वयंले पनि आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नु जरुरी हुन्छ । मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएका खण्डमा यो विषय नैतिकता र आचारसंहितासँग सम्बन्धित रहेको पाउन सकिन्छ । स्व–नियमनको अर्थ सम्वद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति निर्माण गर्नुसँग मात्र जोडिएको छैन बरु त्यसको सार्वजनिकीकरणसँग पनि सम्बन्धित छ । सार्वजनिक गरिएको त्यस्तो नीति आफ्ना उपभोक्तसँग पुर्याउनुपर्ने दायित्व पनि सम्बद्ध सञ्चार संस्थाको हो । यस आधारमा उपभोक्ताले सम्बद्ध मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय नीतिको अनुशरण गरेको वा नगरेको मूल्यांकन गरी अनुशरण नगरिएको अवस्थामा उजुरी–गुनासो गर्न पाउनुपर्ने र त्यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने मान्यता पनि स्व–नियमनको हो । यसका लागि उजुरी सुन्ने र कार्यवाही गर्ने स्वतन्त्र निकायको उपस्थितिको अपेक्षा पनि यो अवधारणाले गर्दछ । यस आधारमा भन्ने हो भने स्व–नियमनको उद्देश्य प्रेस सव्तन्त्रताको रक्षा गर्नु, जिम्मेबार र उत्तरदायी प्रेसको निर्माण गर्नु र उपभोक्ताको हीत रक्षा गर्नु हो भन्न सकिन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो अवधारणाले सूचनाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी प्रेसको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेपाली प्रेस र प्रेसकर्मीको अवस्था तथा मनोदशाको विश्लेषण गर्ने हो भने हामी यो अवधारणाबाट अलग र्छौ भनेर भन्न सकिँदैन । फरक के मात्र हो भने हामी यसको सैद्धान्तिक वहसमा अलि ढिलो गरी मात्र सहभागी भएका हौ । माथि उल्लेख गरिसकियो, सारमा यो अवधारणा सम्पादकीय नीति र आचारसंहिता निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र उजुरी सुन्ने निकायको उपस्थितिमा गुनासो सम्बोधनसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा पनि पत्रकारका लागि आचारसंहिता निर्माण भएको लामो समय वितिसकेको छ । यस्तै गुनासो सम्बोधनको प्रयोजनार्थ प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको पनि निकै भइसकेको छ । गोरखापत्रलगायतका केही सञ्चारमाध्यमले शैली पुस्तिकामार्फत् आंशिकरुपमै भए पनि सम्पादकीय नीतिको तर्जुमा गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सैद्धान्तिकरुपमा नेपालमा स्व–नियमनको मान्यतालाई पूर्ण आकार प्रदान गर्न सकिएको छैन । यतिमात्र होइन नेपालमा यसबारे सार्थकरुपमा वहस पनि प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।
शैली पुस्तिकालाई अपवाद मान्ने हो भने नेपाली सञ्चारसम्वद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति स्पष्ट ढंगले निर्माण गरेका छैनन् सार्वजनिक गर्ने कुरा त परकै भयो । शैली पुस्तिकालाई सम्पादकीय नीतिको पुर्ण दस्तावेज मान्न सकिँदैन । यस्तै नेपाली पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा अपवादबाहेकका सञ्चार संस्थाले आचारसंहिता पनि निर्माण गरेको पाइँदैन । नेपाल पत्रकार महासंघले आचारसंहिता बनाएको भए पनि त्यसको निर्माणमा प्रेस काउन्सिलको पनि सहभागिता रहने गरेको छ । पछिल्लोपटक जारी आचारसंहिताको प्रस्तावनामा ‘ नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले यो आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ’ भनिएको छ । यसको अर्थ यो आचारसंहिता पत्रकार महासंघले नभई काउन्सिलले जारी गरेको हो, जो प्रत्यक्षरुपमा राज्यको अंग हो । नेपालमा प्रेस काउन्सिल गठन र सञ्चालनमा प्रत्यक्षरुपमा सरकारको उपस्थिति छ । यस आधारमा प्रेस काउन्सिललाई राज्यको अंगका रुपमा बुझियो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । यस्तोमा नेपालको पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन्मा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका कायम भएको मान्न सकिन्छ । यस्तो संयन्त्रको उपस्थितिमा स्व–नियमनको अवधारणाको पालना हुन कठीन हुन्छ । यसको साटो सञ्चार माध्यम, पत्रकार, उपभोक्ता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, नागरिक समाज, प्रवुद्ध वर्गको सहभागितामा राज्यको हस्तक्षेप नहुने गरी स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिलको गठन आवश्यक छ ।
यस्तै पत्रकारका तर्फबाट पत्रकार महसंघ स्वयंले आचारसंहिता निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन् तथा अनुगमनका लागि महासंघको संरचनाभित्रै गुनासो सम्बोधन संयन्त्रको स्थापना गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । यस्तै सम्बद्ध सञ्चार संस्थाले संस्थाभित्रै नियामक संयन्त्रको स्थापना गर्न सक्दछन् ।
अमेरिका र युरोपलगायतका पश्चिमा देशमा सञ्चार संस्थामा ‘एम्बुड्सपर्सन’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ । यो स्व–नियमनकै एक संयन्त्र हो । एम्बुड्सपर्सनले उपभोक्तका तर्फबाट गुनासो स्वीकार गरी त्यसको छानवीन गर्ने र सम्पादकीय समूहलाई त्यसको जानकारी गराई सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने गर्दछ । नेपालमा मिडियाबाहेकका केही क्षेत्रमा एम्बुड्सपर्सनको अवधारणा–कार्यान्वयन्को प्रयोग गरिएको पाइएको छ । यसको सकारात्मक परिणामको मूल्यांकन गरिएको छ ।
सञ्चार नीति २०७३ ले स्व–नियमनको अवधारणालाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब यसबारे वहस चलाई कार्यान्वयन्मा जुट्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा सामूहिक जवाफदेही परियोजनाले राजधानीमा विहिवारदेखि यस विषयमा दुई दिवसीय छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । परियोजनाको साझेदार संस्था इन्टरनेशनल सेन्टर अफ नट फर प्रोफिट ल (आइस्एिनएल)को सक्रियतामा आयोजित यो कार्यक्रम नेपालमा सम्भवतः पहिलो हो । यस कार्यक्रमपछि नेपाली मिडियाका सम्बन्धमा स्व–नियमन विषयमा औपचारिक वहस प्रारम्भ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
गोरखापत्र ः १० चैत २०७३
No comments:
Post a Comment