Elextion & Power/ BT

 दलहरु निर्वाचन होइन सत्ता चाहन्छन्

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तहको निर्धारण र सीमांकन गर्न वालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक साता बढी भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार, आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरेसँगै विगतमा रहेका स्थानीय निकाय स्वतः विघटन भई आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन्मा आउनुपर्ने हो तर यसो हुन सकेको छैन । यससम्बन्धमा हाल एक बखेडा झिकिएको छ, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै सरकार र दलहरुले आफ्ना पक्षमा सहुलियत प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन आगामी २०७४ माघसम्म भइसक्नुपर्नेछ, तर सरकारमा सामेललगायत बाहिर रहेका दलहरु जितहारको जोडघटाउमा व्यस्त देखिएका छन् र आफूअनुकूल निर्वाचनको पक्षमा छन् । यतिखेर दलका सामु आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । शायद त्यसैले होला आयोगको प्रतिवेदनलाई मुल्तवीमा राखेर दलहरु स्थानीय तहको साटो स्थानीय निकायको निर्वाचनको मनःस्थितिमा देखिएका छन् ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अब आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन । दलहरुको सोच हुन सक्छ, आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन भए स्थानीय स्तरमा पदहरु कम हुन्छन् र यस्तोमा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कठीन हुन सक्छ । यतिमात्र होइन दलहरु सम्पूर्ण निर्वाचनको पक्षमा पनि देखिदैनन । विशेषतः संसद पनि यसमा उदासिन देखिएको प्रतीत हुन्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेवित्तिकै सांसदहरुको पदावधि समाप्त हुने सम्भावनाको विकास हुन्छ । तर यस विपरित समयमा निर्वाचन नभए विगतजस्तै संसदको अवधि लम्ब्याएर सांसदको पदावधि बढाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसो नहँुदो हो त सांसदहरुले निर्वाचनको लविगं गर्नुपर्ने थियो जो हुन सकेको देखिदैन । सम्भवतः यही कारण हो, आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन् गर्न दलहरुमा अनिचछा देखिएको छ र दलहरु आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन्मा आउनुपहिले नै स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरी स्थानीय शक्ति र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न इच्छुक छन् । यसो गर्न सके स्थानीय निकायको सत्तालाई भोलीका दिनमा हुने सबैखाले निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने सोच दलहरुको हुन सक्छ ।


दलहरुले हाल निर्वाचनको कुरा गर्ने गरे पनि निर्वाचनको स्पष्ट मार्गचित्र भने प्रस्तुत् गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकतामा निर्वाचन आयोगले पटकपटक जोड दिए पनि दलहरु त्यसतर्फ गम्भीर नदेखिनु दुखद छ । विज्ञहरुका अनुसार अबको एक महिनामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था नगरिए आगामी ७४माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्भव हुन सक्दैन । यसलाई सत्य मान्ने हो भने माथिको विश्लेषणलाई पनि सत्य मान्नुपर्ने हुन्छ कि, दलहरु निर्वाचनको कुरामात्र गरेर समय गुजार्न चाहन्छन् । अहिले प्रायः सबैले आगामी माघ ७ सम्म निर्वाचन हुन नसके संविधान कार्यान्वयन्मा समस्या आउने स्वीकारे पनि जुन किसिमले दलहरु ढुक्क देखिएका छन् त्यसबाट उनीहरुले भित्रभित्रै संविधान संशोधनको विकल्प सोचिरहेको भान हुन्छ । यसो हो भने जनताका लागि योभन्दा ठूलो धोखा केही हुन सक्दैन । सरकार साँच्चै लोकतन्त्रको पक्षमा हो भने निर्वाचनको प्रक्रियाबाट भाग्न किमार्थ पनि मिल्दैन । यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सबेभन्दा बढी जरुरी छ । अब स्थानीय निकायको होइन स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा प्रस्तुत् भएर सरकारले आफू लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ ।

वर्तमान सत्ता गठवन्धन विगुल फुक्दै लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । स्थानीय विकास र सशक्तीकरणको कुरा गर्छ । गा्रमीण जनताका नाममा शासन संचालनको ढ्यांग्रो ठठाउँदै प्रत्यक्षतः तिनको हक हीतको कुरा गर्छ । उदेकलाग्दो स्थिति छ–जनताका नाममा यति धेरै कुरा गर्ने सत्ता स्थानीय निर्वाचनका पक्षमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउँदैन । निर्वाचन गर्ने ढ्यांग्रो त बजाउँछ तर निर्वाचन कानुनहरुको तयारी गर्दैन । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले यससम्बन्धी गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई मुल्तवीमा राख्छ । यस परिस्थितिमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– सरकार किन यस्तो रवैया अपनाइरहेको छ ? र अन्य दलहरु किन यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिहेका छन् ? जवाफ पनि स्वाभाविक छ–सरकार र दलहरु जनताको सशक्तीकरण होइन क्षयीकरण चाहन्छ र यही नाममा सत्ताको मोलमोलाई गरिरहन चाहन्छन् ? उनीहरु विकेन्द्रीकरणमा आधारित लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन होइन केन्द्रीयतामा आधारित अधिनायकवादको सुनिश्चितता चाहन्छन् ।  

वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय निकाय (तह)नै हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय निकायको निर्णायक भूमिका रहन्छ । स्थानीय निकायलाई देशका लागि योग्य र आवश्यक नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त कारखाना पनि मानिन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय निकाय हो । नेपालमा हालका दिनमा कुनै पनि दलमा नेतृत्व क्षमताका नयाँ व्यक्तिको उपस्थिति छैन । यसको मूल कारण हो स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको थितिको अभाव । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिक रुपमा संचालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । यस मान्यतविपरित नेपालका स्थानीय निकाय त असहज अवस्थामा छ नै लोकतन्त्रको समग्र भविष्य नै समस्याग्रस्त छ भन्दा फरक पर्दैन ।
विकास टाइम्स ः २०७३ माघ २