Rajbiraj Incident/GOPA

राजविराज घट्नाको पाठ

धर्मेन्द्र झा
राजविराजमा सोमबार जे भयो दुखद थियो । त्यहाँको घटना कसका कारणले भयो, त्यसका बारेमा यकिन जान्न केही समयको प्रतीक्षा जरुरी छ । सरकारले सत्य जान्न तीन सदस्यीय एक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पन्द्रह दिनको समयावधि रहेको आयोगको प्रतिवेदन आउन केही समय लाग्ने निश्चित छ । निष्कर्ष जे सुकै निस्कियोस, तर हाललाई एक सत्य निकै यकिनपूर्वक भन्न सकिन्छ, राजविराज घट्नापछि उत्पन्न तनावका वाछिटा तत्काल स्थगन हुने सम्भावना कम छ । अदालतको हस्तक्षेपपछि प्राविधिकको भरमा सञ्चालित हुन बाध्य प्रहरी संयन्त्रको उपस्थितिमा भएको राजविराज घट्नाको मुख्य दोष कसले लिने हो भविष्यले निक्यौल गर्ने छ । तर अहिलेलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आदेशविना प्रहरीले घुँडामाथि चलाएको गोलीको शिकार भई अनाहकमा चारजना गैरराजनीतिक व्यक्तिले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको घट्नाले आम नेपालीको अन्तरस्करणमा चोट पुर्याएको छ । दोषबाट कुनै पनि पक्षले उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।

राजविराजको घट्नाको जिम्मेबारी कसले लिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा दलहरुीच आरोप–प्रत्यारोप जारी रहेको वर्तमानमा संक्षेपमा पृष्ठभूमीको विश्लेषण आवश्यक छ । यससम्बन्धमा राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रको स्वामित्वको सन्दर्भ बडो महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रियताको परिभाषाका सम्बन्धमा विगतमा अनेकौं छलफल भएका छन् र भविक्ष्यमा यसबारे वहस जारी रहनेछ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी ओलीले अथर््याएको राष्ट्रियता र त्यसमा अटाउन नसकेको अनुभूति सँगाल्न बाध्य मधेश र मधेशीले बुझाउन खोजेको राष्ट्रियताको परिभाषाको चेपुवामा परेको नेपाली भूमी, समाज र राजनीति पछिल्लो दिनमा मानसिकरुपले विभाजित हुन पुगेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा माथि उल्लेख गरिएका पात्रहरु हालका दिनमा कुनै न कुनैरुपमा सुषुप्त द्वन्द्वका पक्षहरु हुन् भन्दा असंगत ठहर्दैन । राजविराजको पछिल्लो घट्नालाई यसैरुपमा बुझ्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
मधेशलाई पहिचान र अधिकार चाहिएको भन्दै त्यहाँका वासिन्दाले लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको ज्ञातव्य छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको मधेशले ०६३÷०६४ मा आफ्नै भूमीमा आफ्रनै वलमा आफ्नो उद्देश्य पूर्ति (पहिचान, अधिकार र सम्मान) का लागि आन्दोलन गर्यो र त्यसपछि निरन्तर संघर्षरत रह्यो । मधेशले संविधानसभामार्फत् पनि आफ्नो दृष्टिकोणलाई श्वर प्रदानको प्रयत्न गरेको स्मरणीय छ । आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका लागि मधेशले यसबीचमा अनेक प्रकारले अनेक शक्तिसँग समीकरण बनाउने र विगार्ने कार्य गर्यो तर मधेशले खोजेकोजस्तो चाहेकोजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकेन । कहाँसम्म भने उसका दृष्टिमा संविधानसभामार्फत् निर्मित नयाँ संविधानले पनि मधेशलाई सम्बोधन गर्न सकेन । संविधान निर्माणमा उसको सहभागिता रहेन र यसैले संविधानको स्वामित्वग्रहण पनि उसले गर्न सकेन । पछिल्लो समयमा मधेशकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनमार्फत् आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संशोधन भए संविधानमा उसले स्वामित्वग्रहण गर्ने कुरा सत्य हो भने यसलाई असंगत भन्न मिल्दैन । यस कार्यमा संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेको सहयोग पनि अपेक्षित छ । तर देशको राजनीतिले अर्को मोड त्यसबेला लिन पुग्यो जब सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी नबढाइकनै स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्यो । सरकारको यो कदमलाई मधेशकेन्द्रित दलले आफूहरुलाई महत्व नदिइएको रुपमा ग्रहण गर्यो र यसैले जन्मायो पछिल्लो तनावपूर्ण अवस्था ।
विशेषतः नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको विगतको एमाले–माओवादी सरकारको समयदेखि नै एमाले र मधेशको दुरी बढेको हो । यो दूरी बढ्नुमा विगतमा ओलीका कटु अभिव्यक्ति र मधेशकेन्द्रित दलका प्रतिक्रिया जिम्मेबार छन् भन्दा असत्य हुँदैन । यही दुरी बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, मधेशकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन, मधेशमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र स्थानीय तहको निर्वाचन हाललाई स्थगनको माग राख्दै विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो, जो जारी छ । मधेशकेन्द्रित दलको बुझाईमा अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रियतासम्बन्धी मान्यताका कारण संविधान संशोधनमा ढिलाइ भएको हो । यही कारण हो, मधेशमा एकथरि जनमत अहिले एमालेविरुद्ध छ । यस्तोमा एमालेले मेची–काली अभियान सञ्चालन गर्यो जो धेरै पक्षका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । मधेशले एमालेको अभियानलाई अवरोध गर्ने निर्णय गर्दा यसले उत्पन्न गर्न सक्ने परिणामको उचित आँकलन हुन नसक्दा अप्रिय अवस्था सिर्जना भयो र राजविराजमा चारजनाको मृत्यु हुन पुग्यो । यो अवस्था एमाले, मधेशकेन्द्रित दल र सत्ताधारी दल (कांग्रेस र माआवादी) सबैका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ र सबै नै अहिले एक पाइला पछाडी सर्दै पछिल्लो गोडामा उभिन बाध्य भएका छन् । सारमा राजविराजमा सबै नै असफल भएका छन् । यहाँ कस कसले विजय प्राप्त गरे त्यो त भविष्यले निश्चय गर्ला तर एउटा सत्य के हो भने देश र जनता एकपटक फेरि पराजित हुन पुगेका छन् ।
राजविराजमा जे भयो अप्रिय भयो । विस्तारै दलहरुबीच संवादको वातावरण बन्न खोजिरहेको समयमा राजविराजमा नहुनुपर्ने घट्ना भयो । यो घट्नाले एकपटक फेरि नेपाली राजनीतिमा अवरोधको अवस्था सिर्जना गरेको छ जो देशको समग्र हीतमा छैन । अतिवादले राजनीतिलाई प्रतिकूलरुपमा प्रभावित पार्दछ र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको मूल्य आमजनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विगतको टीकापुरको त्रासद घट्ना र त्यसपछि विकसित तनावपूर्ण अवस्थाले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । हालको राजविराजको घट्नाका सन्दर्भमा पनि यही भन्न सकिन्छ । यहाँको घट्नापछि उत्पन्न तनावलाई समय छँदै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले थप पीडाको सिर्जना गर्नेछ ।
लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता, राजनीतिक गतिविधि आदीको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालजस्तो बहुलवाादी संस्कृतियुक्त समाजमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोगको अवस्थाले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन सहयोग पुर्याउँछ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोगका अनेकौ माध्यम हुन सक्छन् । एउटा माध्यम निर्वाधरुपमा राजनीतिक गतिविधिको सञ्चालन पनि हो । राजविराजमा एमालेले यही अधिकारको उपयोग गर्न खोजेको भनेर अथर््याइयो भने त्यसलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा सबैथरि दल र विचारलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अधिकार छ । दलहरु त्यही आधारमा जनताबाट निर्देशित हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

 एमालेप्रति मधेश साँच्चै असन्तुष्ट हो भने त्यसको प्रकटीकरण जनताले आफ्नो मतले गर्ने नै छन् । जनताबीच गएर कुनै दलले विचारका माध्यमबाट स्पष्टीकरण दिन चाहन्छ भने त्यसको स्वागत गरिनुपर्छ । बरु कुनै खास दलप्रतिको असहमतिलाई सम्बद्ध पक्षले विचारका माध्यमबाट प्रतिकार गर्ने अपेक्षाले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गर्दछ । तर राजविराजमा त्यसो हुन सकेन । मधेशकेन्द्रित दलहरुले त्यहाँ असहिष्णु चरित्रमात्र प्रदर्शन गरेनन् निषेधको समेत रणनीति अख्तियार गरे । मुठभेड कुनै पनि समस्याको समाधानको उपाय हुन सक्दैन । यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । यसको साटो बरु मेची–काली अभियानअन्तर्गत राजविराज आएको एमाले नेतृत्वको विचार सुनेर जनताले मतपेटिकामार्फत् प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न सकिएको भए त्यसलाई उचित मान्न सकिन्थ्यो । यसले जहाँ एकातिर देशको राजनीतिले निकास प्राप्त गर्न सहयोग मिल्थ्यो भने मानसिकरुपमा विकसित नेपाली समाजको विभाजनको दुरी कम गर्न पनि सघाउ पुग्थ्यो ।
वर्तमानमा उत्पन्न तनावका सन्दर्भमा एमालेले पनि दोषबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । एमालेको मेची–काली अभियान मधेश भूमीमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ तनाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाको आँकलन गर्न नसक्नु एमाले नेतृत्वको त्रुटी हो भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । एमालेको विचार, अभिव्यक्ति र रणनीतिबाट मधेश पूर्णतः सन्तुष्ट छैन भन्ने कुराको जानकारी नेतृत्वलाई थिएन भन्ने कुरा कसरी स्वीकार्ने ?आगामी दिन तनावपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने कुराको अनुमान इटहरी र इनरवाको अनुभवपछि नै हुनुपर्ने थियो तर एमाले नेतृत्वमा पनि हठवादी चरित्र देखियो जो राजविराजमा प्रत्युत्पादक सावित हुन पुग्यो । राजविराज घट्नापछि तीन दिन अभियान स्थगन गरेको एमालेले इनरुवापछि नै केही दिनका लागि अभियान स्थगन गरेको भए शायद राजविराजमा सोमवारको दुखद घट्ना हुने थिएन । चारजनाको मृत्यु हुने थिएन । यस आधारमा, एमालेको मेची–काली अभियानका लागि यो उपयुक्त समय थिएन, भन्न सकिन्छ । एमाले नेतृत्वले यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।  
राजनीतिमा हठको कुनै स्थान हुँदैन । यसैगरी दूर्वाच्य र घृणालाई पनि स्थान दिइनु हुँदैन । राजनीतिक दललगायत सबैले यी विषयलाई सँधैका लागि निषेध र प्रतिकार गर्नु जरुरी छ । तर राजविराजमा यस सन्दर्भमा संयमता अपनाउन नसक्दा अप्रिय घट्ना हुन पुग्यो र एकपटक पुनः लोकतन्त्रको छवीमा दाग लगाउने काम भयो । आशा गरौ नेपाली राजनीतिले यसबाट पाठ ग्रहण गरी आगामी दिनमा देशमा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका दिशामा भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
गोरखापत्र ः २७ फागुन २०७३