वैदेशिक सहयोग व्यवस्थापनको खाँचो
धर्मेन्द्र झासन्दर्भ जनकपुरको हो । त्यहाँँं कार्यरत एक गैरसरकारी संस्थासँग उसको कार्यक्षेत्र, उपलक्धि, कार्यशैली र आय–व्यव विवरणका बारेमा सोध्दा त्यसका जिम्मेबार अधिकारीले स्पष्ट उत्तर दिन मानेनन । त्यसरी नै कुन कुन दाताले सहयोग गरेका छन भन्ने सम्बन्धमा गोप्यताको कारण देखाउँदै जानकारी दिइएन । यो एक सन्दर्भ मात्र हो । नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारीका सम्बन्धमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छन । यस्ता संस्थाहरु अरुलाई पारदर्शी हुन त भन्छन तर स्वर्य पारदर्शी नहुने गरेको पाइएकको छ । महोत्तरी, सर्लाही र गौरमा एक गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा एकै खालको कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । फिल्डमा त्यो संस्था स्वयं पनि क्रियाशील छ । यसले कार्यशैली भने अन्य स्थानीय संस्थालाई सहभागी गराएर काम गर्ने अपनाएको छ । उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य गरिवी निवारण र शान्ति स्थापनको कार्यमा सहयोग गर्नु हो । स्थानीय वासिन्दाका अनुसार संस्थाले काम गरेजस्तो त देखाउँछ तर प्रभावका बारेमा खासै मूल्यांकन गर्न खोजदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनको शैली पनि उसको आफ्नैखालको छ, जो यस क्षेत्रका गरिव र अशिक्षित जनसमुदायसँँंग मेल खादैन । कार्यक्रमअन्तर्गत अंग्रेजी भाषलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ जो अधिकांश सरोकारवाला स्थानीय जनताको पहुँचबाहिर छ । सबैखाले प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा मात्र तयार गरिन्छन । त्यस्ता प्रतिवेदन भाष समस्याका कारण सजिलै पारित हुने गरेको छ । प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने सम्भावनाका कारण यहाँँं उक्त संस्थाहरुको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपालमा गैर सरकारी संस्था स््थापना र संचालन तथा विदेशी दातृ निकायको प्रवेशको सन्दर्भ अब नयाँ रहेन । यो दुवै सन्दर्भको इतिहास नेपालमा कम्तिमा पाँच दशकभन्दा लामो छ । नेपाल सरकारको पहिलो औपचारिक योजना, जो त्रिवर्षीय थियो, देखि नै विदेशी दाताहरुको प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा अनुभव गर्न सकिन्छ । २०१३ सालको यो त्रिवर्षीय वजेटमार्फत नेपालको सरकारी आय व्ययमा विदेशीको औपचारिक प्रवेश भएको हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । त्यसो त अनौपचारिक र निजीस्तरमा विदेशी सहयोगको प्रवेश दोस्रो विश्वयुद्धपछिका पदनदेखि नै सुरु भएको हो । नेपालमा गैर सरकारी संस्थाको विकासक्रमको कुरा गर्दा यसको प्रारम्भ यहाँ.का गुठीहरुमार्फत भएको हो । औपचारिक रुपमा दर्ता भएर गैर सरकारी संस्था संचालन हुने यश परोपकार भन्ने संस्थालाई जान्छ । कालान्तरमा नेपालमा वैदेशिक परनिर्भरताको स्थिति यति हदसम्म विकसित भयो कि विना विदेशी सहयोग नेपालको अर्थतन्त्र संचालनको अपेक्षा नै गर्न नसकिने स्थितिको सिर्जना भयो । नेपालका नीति निर्माताहरु मात्र वैदेशिक सहयोगमुखी भएनन कि यहाँ.को वार्षिक वजेट नै एक किसिमले विदेशी सहयोगमा निर्भर हुने स्थितिको विकास भयो । कहाँसम्म भने वजेटको कूल आय अंकको आधाजस्तो हिस्सा वैदेशिक सहयोगले नै ओगट्न थाल्यो । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको वैदेशिक सहयोग स्वयंमा कति प्रभावकारी छ र यसको सदुपयोग कसरी हुने गरेको छ भन्ने सन्दर्भ वेलावखत विवाद र वहसको विषय बन्ने गरेको छ ।
नेपालमा दाता मुलुक र दातृ निकायको लामो परम्परा छ । विभिन्न नाममा र उद्देश्यका लागि वेदेशिक सहयोग भित्रिने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तर यसरी प्राप्त भएको सहयोगको उद्देश्य, सहयोग राशीको कुल अंक, कार्यान्वयन पक्ष, प्रभावकारिता र मूल्यांकन प्रक्रिया जस्ता विषयहरु विवादित बन्ने गरेका छन । एक अध्ययनअनुसार नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहयोगवापतको रकमको सत्तरीस् प्रतिशतमात्र सरकारी संयन्त्रमार्फत प्राप्त हुने गरेको छ । तीस प्रतिशत अन्य उपायमार्फत भित्रिने गरेको पाइएको छ । यसरी अन्य प्रक्रियाअनुसार भित्रिने रकमअन्तर्गत दातृ निकाय र मुलुकले आफैले ल्याउने र आफ्नो तजवीजमा खर्च गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आफैले खर्च गर्ने र यस्ता दाताले यहाँंका गैर सरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्ने प्रक्रिा आदीलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत प्राप्त सहयोगका सम्बन्धमा केही समस्याको अनुभव गरिएको छ । सहयोग प्रप्त हुने आवश्यक राष्ट्रिय नीतिकोृ अभाव, सहयोग प्राप्त गर्ने नेपाली शर्त र आधारको परिभाषा नहुनु, उद्देश्यको अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा उदासिनता, अनुगमन पक्ष फितलो, सम्पूर्ण प्रकारको सहयोगलाई एउटै वास्केटमा राख्न नसक्नु, परामर्श र प्राविधिक पक्षका नाममा सहयोगको ठूलो हिस्सा पुनः दातामै फर्किनु, राष्ट्रिय उद्देश्यहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुजस्ता केही यस्तै समस्या हुन जसका आधारमा वैदेशिक सहयोगबारे वेलावखतमा वहस उत्पन्न हुने गर्दछ । नेपाल सरकारसँग अहिलेसमम कुनै पनि यस्तो भरपर्दो संयन्त्र र दस्तावेज छैन जसका आधारमा वैदेशिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस । नेपालले वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा जारी पेरिस र आक्रा घोषणापत्रहरुमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि उपलब्धी भने हातलागे शून्यको स्थिति छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान लागू गनेैतर्फ भरपर्दो संयन्त्र विकसित हुन सकेको छैन । निश्चय पनि यहाँनिर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र गैरजिम्मेबार देखिएको छ । अहिले आएर युएनडिपीको सहयोगमा वेदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एक योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर विज्ञहरुका अनुसार अहिले नै यसको प्रभावकारिताबारे ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
त्यसो त विदेशी दाता पनि पारदर्शी छैनन भन्ने पनि गुनासो व्यापक छ । यसलाई ठाडै आधारहीन भनिहाल्न सकिने स्थिति पनि छैन । कहाँंसम्म भने संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीमाथि पनि अपारदर्शी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालका जनतालाई संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीमाथि पारदर्शिताका दृष्टिले प्रश्नचिन्ह तेर्सिँदा अस्वाभाविक लाग्न सक्छ तर विश्वव्यापी रुपमा यसको अध्ययन गरिएका खण्डमा चित्त बुझाउन सकिन्छ । एड ट्रान्सपरेन्सी इनिसिएटिभले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)लाई पारदर्शिताका दृष्टिले सामान्य श्रेणीमा मात्र राखेको छ । यो संस्थाले दातृ निकायहरुको सन २०१० को गतिविधिका आधारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पारदर्शिताका दृष्टिले धेरै चर्चित संस्थामाथि प्रश्नचिन्ह तेसर््याइदिएको छ । यो संस्थाको प्रतिवेदनपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा सोचनीय अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उक्त संस्थाले अध्ययनअन्तर्गत अन्ठाउन्नवटा दातृ निकायलाई समेटेकोमा नौवटालाई मात्र राम्रो मानिएको छ भने पन्द्र्रहवटा दातृ निकायको पारदर्शिताको अवस्था अत्यन्त खराव रहेको देखाएको छ । अपारदर्शिताले भ्रष्टाचार जन्माउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । दाताहरु अपारदर्शी रहेको अवस्थामा त्यहाँँँं भ्रष्टाचारको गुञ्जायस छैन भनेर भन्न सकिँदैन ।
विदेशी सहयोगअन्तर्गत प्राप्त भएको रकमको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिवी निवारण, शिक्षा, जनचेतना बढाउने, स्वास्थ्य र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हो । यी विक्षय दाताहरुका सार्वकालिक एजेण्डा हुन । नेपालको वर्तमान सन्दर्भको कुरा गर्दा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका विषय अहिलेका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र हुन । तर प्रश्न उट्छ, के दाताहरुले यिनै एजेण्डामा कार्य गर्ने गरेका छन त ? दातृ निकायहरुले उपयुक्र्त एजेण्डाको आडमा आन्तरिक रुपमा केही अन्य विषयमा पनि काम गर्न चाहेको हुन सक्छ र आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएका खण्डमा त्यस्ता खास एजेण्डामा काम गर्न तिनलाई समस्या हुन सक्ने भएकाले पनि तिनीहरु पारदर्शी हुँदैनन र हुन चाहँदैनन । यस आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारको फितलो कार्यान्वयन र अनुगमन पक्षका कारण पनि केही समस्या निम्तिएको छ ।
No comments:
Post a Comment