सुशासनविरुद्ध ‘गोएवल्स’हरु
धर्मेन्द्र झा
देशमा अहिले दण्डहीनताको निर्लज्ज प्रहसन जारी छ । कानुनका सबैखाले सिद्धान्तलाई चुनौति दिँदै वर्तमान सरकार दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र त्यसको पछिल्लो साक्षी बनेको छ दैलेख । नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा दैलेखको कद एकपटक पुनः चुलिएको छ । यस्तै चर्चा दैलेखले सशस्त्र द्वन्द्वताका पनि पाएको थियो । त्यसवखत दैलेखको दुल्लु क्षेत्रका जनताले द्वन्द्वरत एउटा पक्ष तात्कालीन नेकपा माओवादीलाई लखेटेका थिए । माओवादी जनतामा त्रास फैलाएरै भएपनि जिल्लामा स्थापित हुने ध्याउन्नमा थियो । उसले अनैतिकताका सबै बार–वन्देज भत्काउँदै अमानवीय कार्यहरुको शृंखलालाई निरन्तरता दियो । यसै पृठिभूमिको एक घटना थियो–पत्रकार डेकेन्द्र थापाको निर्मम हत्या । यतिखेर तिनै डेकेन्द्रका कारण दैलेख एकपटक फेरि चर्चामा छ । दैलेखी जनता यतिवेला जागेका छन । दण्डहीनताविरुद्ध उनीहरुले घन्काएको आवाज यतिखेर सम्पूर्ण विश्वले सुन्न सक्ने भएका छन ।
सोझा साझा सरल व्यक्तित्वले सम्पन्न डेकेन्द्र तात्कालीन द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा संलग्न थिएनन । उनको अपराध थियो–उनले जनताको पीडा सहन सकेनन । दैलेखका वासिन्दाबीच दवाव सिर्जना गर्ने प्रयासस्वरुप माओवादीले खानेपानीको पाइप थुनिदिएका थिए । खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै थियो । जनता हाहाकारमा थिए । यस्तोमा माओवादीसँग वार्ता गरी खानेपानी सुचारु गराउने अभिभारा स्वीकारे–डेकेन्द्रले । उनी निशस्त्र नौमुले पुगे र त्यहाँबाट परे माओवादी अपहरणमा । यो घटना थियो–२०६१ साल असार ११ गतेको । त्यसको पैंतालीस दिनपछि जिउँदै गाडेर उनको हत्या गरियो । यसपछिका घटनाक्रमबारे उनको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका लक्षीरामसहितका पाँच भाईको साविति वयान, जो आमसंचारका माध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ, बाट आमजनताले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छन । उनी वार्ताका लागि गएका बेला अपहरणमा परे र हदैसम्मको यातना दिई उनको हत्या गरियो । तर सत्ताधारी माओवादी यस दूर्दान्त घटनालाई द्वन्द्वकालको घटना भन्दै निर्लज्ज तरिकाले दोषी उन्मुक्तिको पक्षमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति यसको प्रमाण हो । यसबारे यहाँ वेलिविस्तार लगाउनु आवश्यक छैन । ती सबै पुनरावृत्ति मात्र हुनेछन । प्रश्न फेरि उठ्छ– डेकेन्द्रको अपराध के थियो ? उनी द्वन्द्वरत कुन पक्षसँग संलग्न थिए ? काकाकुल दैलेखीलाई पानीको जोहो गर्ने प्रयास उनको मृत्युको पर्याप्त कारण थियो ? दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको वर्तमानमा उत्तरप्राप्तिको अनपेक्षित आशाले असहजताको बोध हुन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि सरकारका तर्फबाट सर्वाधिक चर्चामा ल्याइएको एउटा शव्द हो–सुशाासन । तर हाल चर्चामा रहेको डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई छुटाउन र समग्र हत्या अनुसन्धान प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने मनशायले प्रधानमन्त्री र जनताको करबाट सेवा सुविधा बुझेर तिनै जनतालाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेबारी बोकेका जनताका वकिल (महान्यायधिवक्ता) जसरी प्रस्तुत भए त्यसले सुशासनका सबै सिद्धन्तको धज्जी उडाएको आभास भएको छ । भ्रष्टाचारको सबै सीमा नाघिसकेको वर्तमान सरकारका सामु विगतका सबैखाले भ्रष्टाचारका घटना त गौण भइसकेकै थियो । यो सरकारले अब कानुनी शासनका अवधारणाबारे पनि नयाँ ढंगले वहस चलाउन बाध्य बनाएको छ । कानुनी शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेबार पक्ष नै देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री र उनका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो । तर यहाँ त यिनै दुई हस्तीले कानुनको हदैसम्म उपहास गरेर मखौल उडाएका छन । यस्तोमा अन्यायको अनुभूति हुने सामान्य जनताले कोसँग कसरी आश गर्ने ? तराईमा कुनै खेल खेल्दा झेली खेलाडीका बारेमा भन्ने गरिन्छ– उसले ‘चित’ र ‘पट’ दुवैको दावी गर्दछ । अर्थात ढ्याक जता पल्टे पनि जित उसकै हुने दावी । यस्तो खेलाडीमा अरुको तुलनामा आफू वलियो छुँ भन्ने दम्भ हुन्छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री यस्तै झेली खेलाडीका रुपमा रुपान्तरित हुन खोजेको खतरा बढेको छ । खासगरी कानुनी शासनका सन्दर्भमा उनले व्यक्त गरेको धारणा र प्रदर्शन गरेको व्यवहारले यस्तै झेली खेलको संकेत गरेको छ । खेललाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नियमको कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ । खेलका सन्दर्भमा त्यही नै सुशासन हो । तर कुनै खेलमा जसरी एउटा झेली खेलाडीको उपस्थितिले सम्पूर्ण खेल भाँडिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ त्यसरी नै अहिले प्रधानमन्त्री र महान्यायधिवक्ताले कानुनलाई मजाक बनाएका कारण देशको सुशासन धरापमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको दल यतिखेर डेकेन्द्र प्रकरणको हवाला दिँदै द्वन्द्वका घटना नव्युँताउन अरण्यरोदन गर्देछन र धम्कीको भाषामा द्वन्द्वकालीन घटना व्युँताए शान्ति–प्रक्रिया विथोलिने चेतावनी पनि दिँदैछन । आखिर शान्ति प्रक्रिया हो के ? माओवादीले भनेजतिका सबै पूरा हुँदै जाँदा शान्ति प्रक्रियाले मूर्त रुप पाएको मानिने र अन्य पक्षले केही प्रतिवाद गर्दा विथोलिने ? सारमा शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने कसैको उद्येश्य होइन र हुनु पनि हुँदैन । तर समग्र शान्ति प्रक्रियालाई आफू अनुकूलमात्र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने धृष्टता पनि कहिँ कतैबाट हुनु हुँदैन । माओवादीले भन्ने गरेकै अर्थमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने पनि निशस्त्र डेकेन्द्रको हत्याको छानवीनले कसरी शान्ति प्रक्रिया विथोलिन्छ भन्न कठीन छ । शान्ति प्रक्रियाले त द्वन्द्वरत पक्षबीचका घटनालाई सम्बोधन र आकर्षित गर्छ । तर डेकेन्द्र त द्वन्द्वरत पक्ष थिएनन । यो त व्यक्ति हत्या हो । हत्या गर्नेमध्येकाले कुनै रिसीवी साध्ने शैलीमा भएको हत्यालाई प्रधानमन्त्री, उनको पार्टी र उनी निकट केही ‘गोएवल्स’ले द्वन्द्वका घटनाका रुपमा मात्र सामन्यीकरण गर्न खोज्नुको निहीतार्थ मात्र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन । गोएवल्स हिटलरकालीन जर्मनीका प्रचार मन्त्री थिए । उनले प्रतिपादन गरेको एउटा सिद्धान्त वहुप्रचारित छ–एउटा झूठलाई सत्य भनेर सयपटक दोहोर्याए त्यसलाई सत्य सावित गर्न सकिन्छ र सत्यलाई झूठ भनेर दोहोर्याइरहँदा सर्वसाधारणमा त्यो झूठ नै हो भन्ने भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । मूलतः यसलाई मनोवैज्ञानिक दवावका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । भनिन्छ, दोस्रो विश्वयुद्धका लागि गोएवल्स नीति पनि एक प्रमुख कारक हो । अहिले नेपालमा सरकारका वरिपरि त्यस्तै गोएवल्सहरुको जगजगी छ । सुशासनविरुद्ध लागिपरेका यस्ता गोएवल्सहरु आफ्नो स्वार्थसिद्धीका लागि आमजनतालाई त गुमराहमा पारिरहेका छन नै सरकारलाई पनि गलत बाटोमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन । अहिलेको डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणका सन्दर्भमा सरकारनिकट गोएवल्सहरु सक्रिय छन र गलत प्रचारवाजी गरेर सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकल्याउने प्रयास गरिरहेका छन । ठीक त्यसरी नै जसरी गोएवल्सले जर्मनीलाई बाँकी विश्वबाट एक्ल्याएका थिए । यो घटनाको छानवीन गरेर दोषीलाई कानुको दायरामा नल्याउँदा कहाँ कसरी सुशासन स्थापना हुन्छ र कानुनी शासनको मर्मको रक्षा हुन्छ सरकारका गोएवल्सहरुले उत्तर दिन सक्नुपर्छ । अहिलेकै विद्यमान जुन कानुनले शासन संचालकलाई सहयोग पुग्छ ती कानुन शान्ति प्रक्रियाका साधक र जुन कानुनले अप्ठ्यारो पार्यो ती कानुन शान्ति प्रक्रियाका बाधकका रुपमा चित्रित गर्ने गोएवल्स शैलीको प्रचार–दावीले मुलुकको हीत गर्दैन भन्ने सम्बन्धित सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले ।
डेकेन्द हत्या प्र्रकरण मात्र व्यक्ति हत्यामा सीमित छैन । यो प्रकरण नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि सम्बन्धित छ । नेपालका पत्रकार जहिल्यै आम नागरिकको सुरक्षा र हक अधिकारको प्रत्याभूतिका पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आन्दोलित भएका छन । कानुनी शासनको वहाली र दण्डहीनताको अन्त्यको पक्षमा वकालत गरेका छन । हो, यसैले पनि नेपाली पत्रकारले डेकेन्द्र प्रकरणलाई महत्व दिएका हुन । यस प्रकरणमा जारी छानवीन रोकिए या प्रभावित भए देशका संचारकर्मीहरुको मनोवल घट्ने छ । यो विषय जनताको सुसूचित हुन पाउने र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने कुरासँग सोझै जोडिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । प्रेसको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र त्रिक्रयशील हुन सक्दैन । तर मुखले फलाक्दै जाने र आवश्यक शर्तहरुको उपेक्षा गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन । पत्रकारिता त हो नै जोखिमको पेशा । एकजना व्यावशायिक पत्रकारले कार्यक्षेत्रमा आफू मारिने वा प्रताडित हुने कुराको हेक्का राख्दैन । तर त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानवीन हुने आग्रह भने राख्दछ । यसको कारण हो– पत्रकार सँधै कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसँगै जनता सुसूचित हुने कुराको सुनिश्चितता चाहन्छन । कृष्ण सेन, जेपी जोशी, उमा सिंह, वीरेन्द्र साह, मिलन नेपाली, प्रकाश सिंह ठकुरीलगायतका सबैजसो पत्रकार हत्या र वेपत्ता सन्दर्भमा नेपाली पत्रकार आन्दोलित हुनुको पछाडी यही मनोविज्ञानले काम गरेको हो । पत्रकारले पत्रकार भएकै कारण राज्यसँग कुनै विशेषाधिकारको अपेक्षा गरेका छैनन । मात्र एक सामान्य नेपाली नागरिकका हैसियतमा राज्यबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेका हुन । देशमा सुशासनका पक्षपाती नेपाली पत्रकार कहिल्यै विचारका आधारमा आग्रही छैनन र हुने पनि छैनन । आग्रह के मात्र हो भने सत्ता संचालकहरु पनि आग्रही नभइदिउन । यो कुरा सरकारका गोएवल्सहरु, जो सिद्धान्ततः लोकतन्त्रविरोधी हुन्छन, ले बुझ्नु जरुरी छ–उनीहरु सफल हुँदा देश असफल हुन सक्छ ।
धर्मेन्द्र झा
देशमा अहिले दण्डहीनताको निर्लज्ज प्रहसन जारी छ । कानुनका सबैखाले सिद्धान्तलाई चुनौति दिँदै वर्तमान सरकार दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र त्यसको पछिल्लो साक्षी बनेको छ दैलेख । नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा दैलेखको कद एकपटक पुनः चुलिएको छ । यस्तै चर्चा दैलेखले सशस्त्र द्वन्द्वताका पनि पाएको थियो । त्यसवखत दैलेखको दुल्लु क्षेत्रका जनताले द्वन्द्वरत एउटा पक्ष तात्कालीन नेकपा माओवादीलाई लखेटेका थिए । माओवादी जनतामा त्रास फैलाएरै भएपनि जिल्लामा स्थापित हुने ध्याउन्नमा थियो । उसले अनैतिकताका सबै बार–वन्देज भत्काउँदै अमानवीय कार्यहरुको शृंखलालाई निरन्तरता दियो । यसै पृठिभूमिको एक घटना थियो–पत्रकार डेकेन्द्र थापाको निर्मम हत्या । यतिखेर तिनै डेकेन्द्रका कारण दैलेख एकपटक फेरि चर्चामा छ । दैलेखी जनता यतिवेला जागेका छन । दण्डहीनताविरुद्ध उनीहरुले घन्काएको आवाज यतिखेर सम्पूर्ण विश्वले सुन्न सक्ने भएका छन ।
सोझा साझा सरल व्यक्तित्वले सम्पन्न डेकेन्द्र तात्कालीन द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा संलग्न थिएनन । उनको अपराध थियो–उनले जनताको पीडा सहन सकेनन । दैलेखका वासिन्दाबीच दवाव सिर्जना गर्ने प्रयासस्वरुप माओवादीले खानेपानीको पाइप थुनिदिएका थिए । खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै थियो । जनता हाहाकारमा थिए । यस्तोमा माओवादीसँग वार्ता गरी खानेपानी सुचारु गराउने अभिभारा स्वीकारे–डेकेन्द्रले । उनी निशस्त्र नौमुले पुगे र त्यहाँबाट परे माओवादी अपहरणमा । यो घटना थियो–२०६१ साल असार ११ गतेको । त्यसको पैंतालीस दिनपछि जिउँदै गाडेर उनको हत्या गरियो । यसपछिका घटनाक्रमबारे उनको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका लक्षीरामसहितका पाँच भाईको साविति वयान, जो आमसंचारका माध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ, बाट आमजनताले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छन । उनी वार्ताका लागि गएका बेला अपहरणमा परे र हदैसम्मको यातना दिई उनको हत्या गरियो । तर सत्ताधारी माओवादी यस दूर्दान्त घटनालाई द्वन्द्वकालको घटना भन्दै निर्लज्ज तरिकाले दोषी उन्मुक्तिको पक्षमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति यसको प्रमाण हो । यसबारे यहाँ वेलिविस्तार लगाउनु आवश्यक छैन । ती सबै पुनरावृत्ति मात्र हुनेछन । प्रश्न फेरि उठ्छ– डेकेन्द्रको अपराध के थियो ? उनी द्वन्द्वरत कुन पक्षसँग संलग्न थिए ? काकाकुल दैलेखीलाई पानीको जोहो गर्ने प्रयास उनको मृत्युको पर्याप्त कारण थियो ? दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको वर्तमानमा उत्तरप्राप्तिको अनपेक्षित आशाले असहजताको बोध हुन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि सरकारका तर्फबाट सर्वाधिक चर्चामा ल्याइएको एउटा शव्द हो–सुशाासन । तर हाल चर्चामा रहेको डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई छुटाउन र समग्र हत्या अनुसन्धान प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने मनशायले प्रधानमन्त्री र जनताको करबाट सेवा सुविधा बुझेर तिनै जनतालाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेबारी बोकेका जनताका वकिल (महान्यायधिवक्ता) जसरी प्रस्तुत भए त्यसले सुशासनका सबै सिद्धन्तको धज्जी उडाएको आभास भएको छ । भ्रष्टाचारको सबै सीमा नाघिसकेको वर्तमान सरकारका सामु विगतका सबैखाले भ्रष्टाचारका घटना त गौण भइसकेकै थियो । यो सरकारले अब कानुनी शासनका अवधारणाबारे पनि नयाँ ढंगले वहस चलाउन बाध्य बनाएको छ । कानुनी शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेबार पक्ष नै देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री र उनका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो । तर यहाँ त यिनै दुई हस्तीले कानुनको हदैसम्म उपहास गरेर मखौल उडाएका छन । यस्तोमा अन्यायको अनुभूति हुने सामान्य जनताले कोसँग कसरी आश गर्ने ? तराईमा कुनै खेल खेल्दा झेली खेलाडीका बारेमा भन्ने गरिन्छ– उसले ‘चित’ र ‘पट’ दुवैको दावी गर्दछ । अर्थात ढ्याक जता पल्टे पनि जित उसकै हुने दावी । यस्तो खेलाडीमा अरुको तुलनामा आफू वलियो छुँ भन्ने दम्भ हुन्छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री यस्तै झेली खेलाडीका रुपमा रुपान्तरित हुन खोजेको खतरा बढेको छ । खासगरी कानुनी शासनका सन्दर्भमा उनले व्यक्त गरेको धारणा र प्रदर्शन गरेको व्यवहारले यस्तै झेली खेलको संकेत गरेको छ । खेललाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नियमको कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ । खेलका सन्दर्भमा त्यही नै सुशासन हो । तर कुनै खेलमा जसरी एउटा झेली खेलाडीको उपस्थितिले सम्पूर्ण खेल भाँडिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ त्यसरी नै अहिले प्रधानमन्त्री र महान्यायधिवक्ताले कानुनलाई मजाक बनाएका कारण देशको सुशासन धरापमा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री र उनको दल यतिखेर डेकेन्द्र प्रकरणको हवाला दिँदै द्वन्द्वका घटना नव्युँताउन अरण्यरोदन गर्देछन र धम्कीको भाषामा द्वन्द्वकालीन घटना व्युँताए शान्ति–प्रक्रिया विथोलिने चेतावनी पनि दिँदैछन । आखिर शान्ति प्रक्रिया हो के ? माओवादीले भनेजतिका सबै पूरा हुँदै जाँदा शान्ति प्रक्रियाले मूर्त रुप पाएको मानिने र अन्य पक्षले केही प्रतिवाद गर्दा विथोलिने ? सारमा शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने कसैको उद्येश्य होइन र हुनु पनि हुँदैन । तर समग्र शान्ति प्रक्रियालाई आफू अनुकूलमात्र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने धृष्टता पनि कहिँ कतैबाट हुनु हुँदैन । माओवादीले भन्ने गरेकै अर्थमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने पनि निशस्त्र डेकेन्द्रको हत्याको छानवीनले कसरी शान्ति प्रक्रिया विथोलिन्छ भन्न कठीन छ । शान्ति प्रक्रियाले त द्वन्द्वरत पक्षबीचका घटनालाई सम्बोधन र आकर्षित गर्छ । तर डेकेन्द्र त द्वन्द्वरत पक्ष थिएनन । यो त व्यक्ति हत्या हो । हत्या गर्नेमध्येकाले कुनै रिसीवी साध्ने शैलीमा भएको हत्यालाई प्रधानमन्त्री, उनको पार्टी र उनी निकट केही ‘गोएवल्स’ले द्वन्द्वका घटनाका रुपमा मात्र सामन्यीकरण गर्न खोज्नुको निहीतार्थ मात्र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन । गोएवल्स हिटलरकालीन जर्मनीका प्रचार मन्त्री थिए । उनले प्रतिपादन गरेको एउटा सिद्धान्त वहुप्रचारित छ–एउटा झूठलाई सत्य भनेर सयपटक दोहोर्याए त्यसलाई सत्य सावित गर्न सकिन्छ र सत्यलाई झूठ भनेर दोहोर्याइरहँदा सर्वसाधारणमा त्यो झूठ नै हो भन्ने भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । मूलतः यसलाई मनोवैज्ञानिक दवावका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । भनिन्छ, दोस्रो विश्वयुद्धका लागि गोएवल्स नीति पनि एक प्रमुख कारक हो । अहिले नेपालमा सरकारका वरिपरि त्यस्तै गोएवल्सहरुको जगजगी छ । सुशासनविरुद्ध लागिपरेका यस्ता गोएवल्सहरु आफ्नो स्वार्थसिद्धीका लागि आमजनतालाई त गुमराहमा पारिरहेका छन नै सरकारलाई पनि गलत बाटोमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन । अहिलेको डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणका सन्दर्भमा सरकारनिकट गोएवल्सहरु सक्रिय छन र गलत प्रचारवाजी गरेर सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकल्याउने प्रयास गरिरहेका छन । ठीक त्यसरी नै जसरी गोएवल्सले जर्मनीलाई बाँकी विश्वबाट एक्ल्याएका थिए । यो घटनाको छानवीन गरेर दोषीलाई कानुको दायरामा नल्याउँदा कहाँ कसरी सुशासन स्थापना हुन्छ र कानुनी शासनको मर्मको रक्षा हुन्छ सरकारका गोएवल्सहरुले उत्तर दिन सक्नुपर्छ । अहिलेकै विद्यमान जुन कानुनले शासन संचालकलाई सहयोग पुग्छ ती कानुन शान्ति प्रक्रियाका साधक र जुन कानुनले अप्ठ्यारो पार्यो ती कानुन शान्ति प्रक्रियाका बाधकका रुपमा चित्रित गर्ने गोएवल्स शैलीको प्रचार–दावीले मुलुकको हीत गर्दैन भन्ने सम्बन्धित सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले ।
डेकेन्द हत्या प्र्रकरण मात्र व्यक्ति हत्यामा सीमित छैन । यो प्रकरण नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि सम्बन्धित छ । नेपालका पत्रकार जहिल्यै आम नागरिकको सुरक्षा र हक अधिकारको प्रत्याभूतिका पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आन्दोलित भएका छन । कानुनी शासनको वहाली र दण्डहीनताको अन्त्यको पक्षमा वकालत गरेका छन । हो, यसैले पनि नेपाली पत्रकारले डेकेन्द्र प्रकरणलाई महत्व दिएका हुन । यस प्रकरणमा जारी छानवीन रोकिए या प्रभावित भए देशका संचारकर्मीहरुको मनोवल घट्ने छ । यो विषय जनताको सुसूचित हुन पाउने र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने कुरासँग सोझै जोडिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । प्रेसको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र त्रिक्रयशील हुन सक्दैन । तर मुखले फलाक्दै जाने र आवश्यक शर्तहरुको उपेक्षा गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन । पत्रकारिता त हो नै जोखिमको पेशा । एकजना व्यावशायिक पत्रकारले कार्यक्षेत्रमा आफू मारिने वा प्रताडित हुने कुराको हेक्का राख्दैन । तर त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानवीन हुने आग्रह भने राख्दछ । यसको कारण हो– पत्रकार सँधै कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसँगै जनता सुसूचित हुने कुराको सुनिश्चितता चाहन्छन । कृष्ण सेन, जेपी जोशी, उमा सिंह, वीरेन्द्र साह, मिलन नेपाली, प्रकाश सिंह ठकुरीलगायतका सबैजसो पत्रकार हत्या र वेपत्ता सन्दर्भमा नेपाली पत्रकार आन्दोलित हुनुको पछाडी यही मनोविज्ञानले काम गरेको हो । पत्रकारले पत्रकार भएकै कारण राज्यसँग कुनै विशेषाधिकारको अपेक्षा गरेका छैनन । मात्र एक सामान्य नेपाली नागरिकका हैसियतमा राज्यबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेका हुन । देशमा सुशासनका पक्षपाती नेपाली पत्रकार कहिल्यै विचारका आधारमा आग्रही छैनन र हुने पनि छैनन । आग्रह के मात्र हो भने सत्ता संचालकहरु पनि आग्रही नभइदिउन । यो कुरा सरकारका गोएवल्सहरु, जो सिद्धान्ततः लोकतन्त्रविरोधी हुन्छन, ले बुझ्नु जरुरी छ–उनीहरु सफल हुँदा देश असफल हुन सक्छ ।
No comments:
Post a Comment