Blog/Constitution

संविधानः ‘वीग ३’को छायाँमा नपरोस

संवादमा एकै पक्षका कुरामात्र मान्य हुँदैनन्

धर्मेन्द्र झा

संविधानसभाबाट गत मंगलवार पारित भएको संविधान कुनै अनिष्ट र अप्रिय घटना भएन भने अबको दश घण्टा अर्थात आज साँझ ५ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट जारी भएसँगै लागू हुनेछ । यो प्रक्रियासागै विगत दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटापेक्ष भएको मानिनेछ । यो संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहास यात्राको सातौं हो । यो संविधानमार्फत् जनता आफैले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको छ । गत जेठको अन्तिमसाता भएको १६ बुँदे सम्झौताको परिणतिका रुपमा प्राप्त यो संविधान—यात्रामा यसका सहयात्रीमध्येको एक पक्ष पछाडी नै छोडिएको अवस्थामा प्राप्त भएको छ । जो दुखद छ । यी रातहरुमा अग्राख पलाएनन । र सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेपछि आज असोज तीन गते महामहिम राष्ट्रपतिबाट देश र जनताका नाममा संविधान जारी हुँदैछ । आज संविधानको स्वागतमा एकातिर दीपावली गरी हर्षोल्लास मनाउने तयारी छ भने अर्कोतिर आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा घोषितगरी संविधानप्रति असहमति, अस्वीकृति र असन्तुष्टि व्यक्तको तयारी छ । संविधानले सबैलाई समानरुपमा खुसी र प्रसन्नता दिन नसकेको कठोर यथार्थ आज स्वीकार गरिनु पर्छ जो स्वयंमा विडम्वनायुक्त अवस्था हो ।  

हो, संविधान देशको मूल कानुन हो । नेपालमा यसअघिको संविधानहरुको तुलनामा यो संविधान सम्झौताहरुको आधारमा निर्माण गरिएको हो । यस आधारमा यो सर्वपक्षीय दस्तावेज हो । तर माथि उल्लेख गरिसकिएको छ, संविधान सहयात्राका एक सहयात्रीको हात अलग्गिएको छ । यस आधारमा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको छ । यसको गाम्भीर्यताको मूल्यबोध नेताहरुले भविष्यमा कसरी गर्नेछन्, त्यो हेर्न भने भविष्यको प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक छ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने संविधानको सफलताको आधार नेताहरुको त्यही मूल्यबोधको कसीमा निर्धारित हुनेछ । एउटै दस्तावेजबाट सबैका आकांक्षा पूरा नहुन सक्छन् । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै  असहमतिका श्वर गुन्जिन थाले । जनताले विरोध अभिव्यक्त गर्ने क्रममा प्रदर्शन गर्न थाले । तर ती विरोध अभिव्यक्ति कहीँ कतैबाट सुनिएन । सम्बोधन गरिएन । यो क्रम अद्यावधि जारी छ । त्यस्ता श्वर मूलतः मधेशी र थारुका थिए । चालीसजनाभन्दा बढीले मृत्युवरण गरे । सयौं घाइते छन् । तर संविधान निर्माणको ट्रयाक यति सुपर फास्ट भयो कि त्यसले मृत्युका पीडा र घाइतेको आर्तनादहरु सुन्नै सकेन । देख्दै देखेन । बुझ्दै बुझेन । यो अवस्थाको विकास किन र कसरी भयो भन्ने कारण खोज्ने प्रयत्न नै गरिएन । विश्व इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता दृष्टान्तलाई नौलो मान्न नसकिएला । विश्वमा अन्यत्र पनि यस्ता अवस्था विकसित भएका छन् । जहाँ यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिएको छ त्यहाँ लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकेको छ । संविधानप्रतिको जनताको अपनत्वभावमा वृद्धि भएको छ । भारत यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।  तर जहाँ यस्ता समस्यालाई गौण मान्दै समाधान गर्ने विषयलाई किनारा लगाइएको छ त्यहाँ यो समस्या अझै बल्झिएको पाइएको छ । नाइजेरिया यसको उदाहरण हो । संविधान कार्यान्वयन् र स्वीकार्यताका दृष्टिले नेपाल भोलीका दिनमा भारतजस्तो बन्ने कि नाइजेरियाजस्तो  यसको उत्तर मात्र दिएर पर्याप्त हुने छैन नेताहरुले कार्यरुपमै अनुवाद गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।

यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन् । अहिलेलाई आमनेपालीले तिनै विशेषतालाई आत्मसात गर्दै भविष्यको एजेण्डा तय गर्न सक्नुपर्छ र सुन्दर भविष्यको निर्माणमा जुट्नुपर्छ । यो संविधानले संघीय गण्तन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो । यो यस्तो उपलब्धि हो जसले विगतको आन्दोलनलाई श्वर प्रदान गरेको छ । ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षप्राप्ति गणतन्त्र थियो भने ०६३÷०६४को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता थियो । यो संविधानले विगतको उक्त दुवै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई संघीय गणतन्त्रका रुपमा अनुवाद गरेको छ । यो महत्वपूर्ण छ । असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महत्वपूर्ण छन्, तिनको सम्मान गरिनुपर्छ नै सँगै तिनले उपलब्धि मूल्यांकनको यथार्थवादी दृष्टिकोण पनि विकसित गर्नु आवश्यक छ । आज असन्तुष्टिका नाममा अभिव्यक्तिको माध्यम बनाइएको बन्द र प्रदर्शनका कारण मधेश र थारुवानको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । होला, तिनको आन्दोलन जायजै हुन सक्छ । माग उचित नै हुन सक्छन् । श्वरका रुझान ठीकै होलान तर विरोधका तरिका ठीक भएनन् कि भन्ने हो । अब तिनले आन्दोलनको श्वर र प्रकृति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ र तिनले विगतमा बुलन्द गरेको संघीयताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसएिपछि त्यहीभित्रबाट सम्बोधनको प्रयास थाल्नुपर्छ । यसका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।
    
  उपर्युक्त सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुन सक्छ । तर नेताहरु सार्थक संवादका लागि तयार छैनन । राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अर्थपूर्ण संवादहरु हुनसक्दा रहेनछन् । यो हाम्रो ताजा उदाहरण हो । त्यसकारण संवादलाई अगाडी बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ, खास गरी तीन ठूला दल अर्थात ‘वीग ३’ । यही अन्तरमनको प्रेरणाले मात्र सबैलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गराउन सकिन्छ । सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संबिधानलाई अगाडी बढाउन सक्दछ । त्यसकारण अब तर्कमाथि तर्क गरेर, एउटाको कुरा अर्काले काटेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसरी जाँदा संबिधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । देश फेरी द्वन्द्वको अन्त्यहीन भूमरीमा फँस्छ । त्यसकारण सबैले आफू र आफ्नो दलको भूमिका खोजी गर्नेभन्दा पनि संबिधान कार्यान्वयनमा विनाशर्त होमिनु उचित हुन्छ । आफ्नो तात्कालिक भुमिका खोज्नेभन्दा अबको संबिधानले नेपालको वास्तविक समस्याको समाधानमा योगदान दिन सकोस्, बर्षौसम्म संसोधन गर्ने गोलचक्करमा फस्न नपरोस्, बिश्वसमुदायलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन सकोस् भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाले केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ ।

वार्ता संवादको कुरा गरिरहँदा, पछिल्ला कालखण्ड त्यति सन्तोषजनक छैनन् । मधेश र तराईमा ठूलो संख्यासहितको शक्ति असन्तुष्टिको अवस्थामा छन् । उनीहरुले संविधान अस्वीकार गर्ने जनाएका छन् । कालो दिनकै घोषणा गरेका छन् । आज संविधान जारी हुने अवस्थाको निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विजय गच्छदारको समूह पनि संविधान जारी प्रक्रियाबाट अलग्गिएको छ । जेठ २५ गतेको १६ बुँदे गराउनेदेखि संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गराउने भूमिकाका गच्छदार नै प्रक्रियाबाट अलग्गिनु दुखद छ । यो त राजनीतिमा चेक बाउन्स भएकोजस्तो अवस्था हो । यसतर्फ नेताहरुको ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ । यसपटक नेपाली राजनीतिमा एक प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो के भने केही थान रैथानेको हालीमुहाली । तिनले जे भने त्यही ठीक बाँकीका कुरा बेठीक । यो प्रवृत्तिले देशलाई भोलीका दिनमा असजिलो बनाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । वार्ता र संवादमा सबै कुरा एकै पक्षका स्वीकार्य हुँदैनन् । यस्तो मनशायले गरिएको संवाद सफल हुन सक्दैन । अर्को पक्षको कुरा सुनिनुपर्छ र मानिनुपर्छ । नेपालमा यतिखेरको अवस्था यही हो, रैथानेहरु अर्को पक्षको कुरा सुन्न तयार देखिएनन् । मानौ, देश एक पक्षको मात्र हो । देशबारेको चिन्ता गर्ने काम तिनको मात्र हो । एउटा कुरा के स्वीकारिनु जरुरी छ भने देश सबैको हो र देशबारे चिन्ता गर्ने दायित्व र अधिकार पनि सबैको हो । देश निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने र त्यसका लागि विचार व्यक्त गर्ने अधिकार पनि सबैको हो । कुनै खास शव्द, भाषा, समुदाय, संस्कृति र वर्गप्रति आग्रह राखेर देश निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सरल हुन सक्दैन । अहिले भइरहेका वार्ताहरुमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ । आज करिव तीन शताव्दीदेखि सीमामा बसेर देशको सीमा र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने पहरेदारप्रतिको उपेक्षा र अस्वीकृतिभावले देशको समग्र राष्ट्रियताको निर्माण कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा वार्तामा बस्नेले बुझ्नु जरुरी छ । अहिले ‘वीग ३’ मधेश र थारुका मागलाई भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत् समेट्ने प्रयास गरिने बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरु यसका लागि उधारो र अविश्वसनीय प्रक्रिया अपनाउँदैछन् भन्ने असन्तुष्टहरुको भनाइ छ । उनीहरुको तर्क छ, यस्तै हो भने संवादको टेबुलमा वीग ३ यो कुरा स्वीकार्न किन तयार छैनन् र लिखितरुपमा यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न किन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ? उनहिरुको अर्को तर्क पनि छ, साँच्चे नियत ठीक हो भने भेरी र कर्णालीलाई पनि यसै किन भनिएन ? उनीहरुको माग पनि संविधान संशोधनमार्फत् नै सम्बोधन गर्न सकिँदैनथ्यो ? आफ्ना माग अहिले सम्बोधन नगरिए भविष्यमा सम्बोधन गर्न झन जटील हुने असन्तुष्टको तर्कलाई ठाडै खण्डन गर्न सकिँदैन ।

अहिले पनि केही समय बाँकी छ । यसको समुचित प्रयोग गरी असन्तुष्ट पक्षलाईसमेत समेट्न अग्रसरता सबैतिरबाट लिइनु अपरिहार्य छ । सम्भव भएसम्म सबै असन्तुष्ट पक्ष होइन भने कम्तिमा १६ बुँदेको जग बसाउने गच्छदारसम्मलाई संविधानका पानामा हस्ताक्षर प्रक्रियामा ल्याउन सकियो भने एक किसिमको वृहत स्वीकृतिको वातावरण निर्माण हुन सक्छ । यसलाई सरोकारवाला सबैले मनन् गर्नु आवश्यक छ ।