विकास—सुशासन सम्बन्ध
धर्मेन्द्र झा
नेपालको संविधान २०७२, मा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते वार्षिक आय—व्यय विवरण (वजेट) प्रस्तुत् गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ का लागि वजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस दिनलाई देशले गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गर्दछ । अर्थात् जनता शक्तिशाली बनेको दिन । तर प्रश्न उठ्छ, के जनता सँँच्चै शक्तिशाली बन्न सकेका छन् त ? वजेट प्रस्तुत् हुनेवित्तिकै अन्तःशुल्क, भन्सार, करलगायतका राजश्व संकलनका प्रावधानसँगै थुप्रै व्यवस्था लागू भइसकेका छन् भने अनेकौ प्रावधान लागू हुन नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भको प्रतीक्षा छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को अन्त्य भइसकेको छैन । आर्थिक मसान्त सकिन करिव एक महिना बढी समयमात्र बाँकी छ । यस दृष्टिले, आगामी केही दिनलाई आर्थिक संक्रमणमयुक्त दिनहरुको संज्ञा दिइए अस्वाभाविक हुने छैन । विगतको मूल्यांकन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा, संक्रमणको लाभ उठाउँदै, वर्षको बाँकी दिनको तुलनामा यही समयमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको वर्षौ भइसक्यो तर नियन्त्रणका दिशामा खासै सशक्त उपाय अपनाइएको पाइँदैन । यस आलेखमा यही संक्रमणको आडमा हुने त्यस्तै आर्थिक अनियमितता र जनता निरिह बन्ने प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।अहिले देशभरका स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित र अन्य विकासे कार्यालयहरुमा विविध योजनाका सन्दर्भमा आर्थिक फछर्यौट गर्नेहरुको भीड देख्न सकिन्छ । यसबीचमा यस पंक्तिकारले भ्रमण गरेको कर्णाली र मेचीका जिल्लाहरु (केही अपवादबाहेक)को अवस्थाका आधारमा नेपालमा अहिले पनि असारे—विकास हावी छ भन्दा असत्य ठहर्दैन । विकासका योजनाहरु आर्थिक बर्षका अन्तिम दुई तिन महिनामा सम्पन्न गर्ने र हतारमा तीनको फछर्यौट गर्ने परम्परा हामीकहाँ नयाँ होइन । बर्षामासको झरीसँगै जसरी पनि योजना सम्पन्न गर्दा योजनाको गुणस्तर सोंचेजस्तो हुन सक्दैन भने जसरी पनि हिसाव—मिलान सक्नुपर्ने हुँदा भ्रष्टाचारका लागि बाटो खुल्ने सम्भावना रहने आशंका उपभोक्ताहरुको रहने गरेको छ । यो आशंका निराधार पनि छैन । आफ्ना प्रतिवेदनहरुमा प्रगति विवरण उल्लेख गरी आफु नेतृत्वको निकायलाई सफल देखाउन कागजात मिलाउने संस्कृति कर्मचारीहरुमा देखिन्छ । यो संस्कृतिले हाम्रो विकास अभियानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सोचेजस्तो परिणाम हामीले कहिल्यै पाउन सकेका छैनौ । सरकारका प्रतिवेदन, मन्त्री र ठूला कर्मचारीका भाषणहरुमा विकासले फड्को मारेको देखाइए पनि नागरिकले विकासको अनुभूति हुने गरी ठूलो परिवर्तन देख्न सकिएको छैन ।
असार महिना सकिन बाँको छ तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दोस्रो महिना जेठको उत्तराद्र्धमा यो आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने योजनाहरुको आधा काम पनि सम्पन्न हुन नसकेको सञ्चारमाध्यमहरुले रिपोर्टिगं गरेका छन् । यस्तोमा असारभित्र बाँकी काम सम्पन्न हुने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ? सम्पन्न हुने नै हुो भने पनि त्यसको गुणस्तर कस्तो होला ? ती योजनाहरु सम्पन्न गर्दै गर्दा शुसासनका सूचकहरुको कत्तिको पालना होलान त ? यी सबै सवालहरुको जवाफ खोज्ने हो भने निराशबाहेक केही हात नलाग्ने निश्चित छ । जनताका लागि छुट्टाइएका विकास योजनाहरु सम्पन्न हुन नसक्नु, त्यो रकम ‘फ्रिज’ भएर जानु र भएको विकास निर्माण कार्यको स्तरीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह लगाउनुपर्ने अबस्था आउनु भनेको सरासर जनतामाथिको ठगी हो ।
जनताले दिनदिनै भोग्ने पीडाहरुको चाङ्को आकार बढदो छ । शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, अवसर, उत्पादन कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साहका साथ जनता लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । रकम ‘फ्रिज’ भएको भयै छ । मन्त्री र उच्च ओहदामा बसेकाहरुले ‘रकम फ्रिज गए पनि राज्यसँगै रहने हो, त्यति धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ । यो अत्यन्त गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नरहेकाहरुले बोल्ने भाषा हो यो । विकास र शुसासनप्रति प्रतिबद्ध नेता वा उच्च तहका कर्मचारिहरु यस्तो भाषा बोलेर पन्छन मिल्दैन । यतिमात्र होइन, हाम्रा सार्वजनिक निकाय रकम खर्च गर्न असक्षम छन् भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो अवस्था ।
स्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै सर्वसुलभ हुन सकेको छैन, एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न नसक्ने गाँउहरुको संख्या अत्यधिक छ । आधा घण्टा वा सोभन्दा कम पैदल हिडेर शिक्षा हासिल गर्न नसक्नेको संख्या थुप्रो छ । हातमा भएको शिपका आधारमा र आफ्नो प्रमाणपत्रका आधारमा रोजगारीका अवसरहरु प्राप्त गर्न नसक्नेहरुको संख्या पनि निकै छ । सञ्चार र प्रविधिको विविध आयाम र माध्यमको प्रयोगको चाहना गाँउहरुमा अझै पुरा हुनसकिरहेको छैन । उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि धेरै ठाँउमा अझै पनि सडकको अभाव छ । कर्णालीको स्याउ स्थानीय स्तरमा अप्रशोधित मदिरा बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । शहरबासीले विदेशी स्याउको जुस महँगोमा खानुपरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले नागरिकको क्रयशक्ति बढिरहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहे पनि, उत्पादमा बृद्धि हुन नसक्दा बढ्दो बजार—महँगीले, त्यो क्रयशक्तिलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । यस अवस्थामा विकासको जतिसुकै प्रचार गरे पनि अनूभुत गर्न सक्ने गरी विकास भएको छैन भनेर जनताले प्रश्न गर्नसक्ने ठाँउ प्रशस्त छन् ।
विकासका नाममा खरबौ रुपिँया खर्च भैहदाँ पनि किन अनुभूती गर्नसक्ने गरी विकास देख्न सकिदैन त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै विकास अभियानलाई अगाडी बढाउने हो भने मात्र परिणाम प्राप्त गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा विकास योजना बनाउँदा त्यो योजना सञ्चालन गर्न शुसासनको योजनासमेत सँगसँगै बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यही शुसासनको योजना बनाउन नसक्नु र बने पनि त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै हो । आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर झरीका बीचमा योजना सम्पन्न गर्ने र प्रगति विवरण देखाउन कागज मिलान पनि त्यसैगरी गर्ने प्रवृत्ति भनेकै हामीकहाँ शुसासनको योजना छैन भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण हो ।
शुसासनका लागि विश्वसनियता, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, समानता, समावेशी, विधिको शासन, सहभागिता र प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि बलियो संरचना निर्माण हुनु जरुरी छ र विकासका लागि खर्चिएको रकमको सदुपयोग भएको छ की छैन भन्ने विषयको अनुगमन चनाखो भएर सम्बन्धित निकायले गर्नु अपेक्षित छ ।
योजनाको सम्पादन प्रक्रियामा मात्र हैन, योजना छनौटमा पनि हामीले अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाको छनौट गर्ने निश्चित आधारहरु पहिल्याउनुपर्दछ । तत्कालीन समस्या र गरिवीको चित्कार अल्पकालीन योजनाका आधार हुनुपर्दछ । त्यस्तै, कसैलाई खुसी पार्नेभन्दा पनि सुखद सम्भावनाका आधारहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजनाहरु तयार गर्ने कुरामा पनि स्पष्टताका साथ अगाडी जानुपर्दछ । यी कुराहरुमा सम्झौता गरियो र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आधारहरुबारे स्पष्ट हुन सकिएन वा सरोकारवालाहरुलाई स्पष्ट पार्न सकिएन भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन, न त शुसासनको योजना नै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
सँधै विकासलाई माग्ने बिषयका रुपमा सीमित गरिनुु हँुदैन । एउटा निश्चित प्रक्रिया वा संयन्त्रमार्फत आवश्यकताको पहिचान गरी विकासको अभियान आफै अगाडी बढ्ने वा यसलाई जिम्मेवार निकायले अगाडी बढाउने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्दछ । विकास माग्ने बिषय होइन, यो त एउटा यस्तो अभियान हो, जो आफै गतिशिल हुँदै नागरिकका आबश्यकताहरुको पहिचान गर्दै अगाडी बढछ । यस अवस्थामा पुग्न एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ की विकास तछाडमछाडका आधारमा होइन, सहमतिका आधारमा हुनुपर्दछ । सहमतिमा विकासलाई टुङ्ग्याउन योजनाको पारदर्शी छनौट, प्राथमिकता निर्धारण, पारदर्शी बजेट विनियोजन, नियमित अनुगमन, काम गर्दा गुणस्तरसँग सम्झौता हुँदैन भनेर विश्वास गर्ने परिवेश निर्माण, सबै सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । यी आधार नै शुसासनका आधार हुन् । विकासलाई गतिशिल बनाउन नागरिकले अनुभूति गर्ने रुपमा शुसासन अनिवार्य हुनुपर्दछ ।
शुसासनले सरकारलाई जिम्मेवार र समाजलाई स्वतन्त्र र उत्साहित तुल्याउँछ । जिम्मेवार सरकार, स्वतन्त्र र उत्तरदायी समाजको उपस्थितिमा सामाजिक रुपान्तरण अथवा समृृद्धशाली समाज निमार्णका लागि बलियो आधार तैयार हुन्छ ।
गोरखापत्र, २०७३ जेठ २१
No comments:
Post a Comment