Open Govt & Nepal/GOPA

खुला सरकार साझेदारी र नेपाल

धर्मेन्द्र झा




वर्तमान विश्वमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (ओजिपि), जसलाई नेपालीमा खुला सरकार साझेदारी भनिएको छ,  निकै चर्चामा छ । वास्तवमा ओजिपि राम्रो सरकार र असल शासन बनाउन काम गर्ने एउटा विश्व संगठन हो । सन २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठ देशका सरकार र विश्वको विभिन्न नौ वटा नागरिक संघ संस्थाहरू मिलेर खुला सरकार घोषणापत्र जारी गर्दै यो संगठनको स्थापना भएको हो । यस संगठन स्थापनाको उद्देश्यको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्न सरकार र नागरिक समाजको समान साझेदारीलाई आत्मसात गर्नु हो । शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु र नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो । त्यसैले यो संगठनले जहिल्यै सरकारको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागितामा जोड दिन्छ ।  यस आधारमा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।


यस संगठनमा अहिले ७८ देशहरू सदस्यका रुपमा सहभागी छन् । नेपालले यसको विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाए पनि सदस्यता भने प्राप्त गरिसकेको छैन तर संगठनले नेपाल सदस्य बन्न योग्य राष्ट्र भएकाले सदस्य बन्न सक्ने स्वीकृति पत्र नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ । यो विश्व संगठनको आफ्नै सचिवालय छ । यसको सञ्चालन गर्न हरेक दुई वर्षमा स्टेरिङ कमिटीको चयन हुन्छ । हरेक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलन हुन्छ । हालसम्म यसका चारवटा विश्व सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रथम सम्मेलन अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा, दोस्रो विश्व सम्मेलन बेलायतको लण्डनमा, तेस्रो सम्मेलन मेक्सिकोको मेक्सिको सिटीमा र चौथो विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा २०१६ मा सम्पन्न भएको थियो । संगठन सञ्चालनको कार्यकारी परिषद्मा सरकारहरू र नागरिक संगठनका प्रतिनिधिहरूको बराबर प्रतिनिधित्व हुन्छ । दुवैतर्फबाट दुई दुई जना सहअध्यक्षहरू रहन्छन् । दुवै तर्फबाट स्टेरिङ्ग कमिटीमा एघार÷एघार जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

ओजिपिमा सहभागी हुनु भनेको परम्परागत शासकीय मान्यता र शैलीमा व्यापक सुधारको यात्रा तय गर्नु, नयाँ शासकीय संस्कृतिको अवलम्वन,  नागरिकसँगको प्रत्यक्ष साझेदारी र सहभागितामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न तयार हुनु हो । यसैगरी संगठनमा सहभागिताको अर्थ जनतालाई सबै कुरा जान्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पनि हो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सरकार र नागरिकबीच विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रभावकारी परिणाम दिनसक्ने सरकार र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने ध्येय नै ओजिपि हो ।

खुला सरकारको कुनै खास सुत्र छैन । सरकारले आफ्नो देशको परिवेशअनुसार विभिन्न विधि र माध्यममार्फत अधिकतम लक्ष्यप्राप्तिको प्रयास गर्नु नै यसको रणनीतिक कार्यविधि हो । जस्तो कुनै देशले सूचनाको हकलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भने कुनै देशले ओपन डाटा (खुला तथ्यांक)को विधिलाई बढी प्रयोग गर्नसक्छ । जे जस्ता विधि र तरिका अपनाए पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिताको अवस्थालाई चार चरणमा मूल्यांकन गर्न सकिने ओजिपि संगठनको मान्यता छ । पहिलो हो प्रारम्भिक चरण । दोस्रो चरण हो इन्टरमिडिएट । तेस्रो चरण हो एडभान्स र चौंथो तथा अन्तिम चरण हो इनोभेसन । यी चार चरणमा सरकारहरूले अवलम्वन गर्नुपर्ने थुप्रै कार्य छन् । ओजिपिले यी चरणहरुमा शीघ्र अगाडी बढ्न सरकारहरुलाई प्रोत्सहान र मद्दत गर्दछ ।

ओजिपिअन्तर्गत सरकारका छलफलहरूको अनुगमन गर्ने तीनवटा अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको छ । सचिवालयले इन्डिपिन्डेन्ट (स्वतन्त्र) रिपोटिङ मेकानिजम (संयन्त्र) (आइआरएम) बनाएको छ, जहाँ सरकारहरूले आवधिकरुपमा प्रगति, अनुभव र अवसरहरूबारे रिपोटिङ गर्न सक्छन् । दोस्रो अनुगमन पद्धति भनेको नागरिक संघसंस्थाले गर्ने अनुगमन हो, जुन उनीहरूको स्वाभाविक (वाचडगको भूमिका) कार्यक्षेत्र पनि हो । तेस्रो अनुगमन पद्धति देशका सरकारहरू आफैँले गर्ने मूल्यांकन हो । सेल्फ एसेसमेन्ट (स्वमूल्यांकन) विधिबाट सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र खुलापन अभिवृद्धि गर्न गरिएका पहल र त्यसले शासकीय सुधारमा पारेका सकारात्मक असरबारे प्रतिवेदन बनाउने र जारी गर्ने पद्धतिलाई ओजिपिले प्रोत्सहाति गरेको छ ।

नेपाल अहिलेसम्म यस विश्व मञ्चको साझेदार बनेको छैन । सन् २०११ मा यसको घोषणापत्र तयारी भइरहेकै समयदेखि नेपाल सरकारले रुची लिनुपर्छ र साझेदार बन्ने तयारी गर्नुपर्दछ भनी सल्लाह दिँदै आइएको भए पनि यसबारे ठोस् पहल अझै अगाडी बढ्न सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो विश्व सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुन सकेन । तेस्रो र चौथो विश्व सम्मेलनमा भने नेपाल सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले र नागरिक समाजका तर्फबाट फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सहभागिता थियो । त्यस अगाडि एसियाली स्तरका केही छलफलहरूमा पनि नेपालले महत्वपूर्ण सहभागिता जनाइसकेको थियो ।

नेपालले लामो समयदेखि सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा प्रभावकारिताका लागि विभिन्न विधिहरू अवलम्वन र अभ्यास गर्दै आएको छ । समावेशी र सहभागितामूलक पद्धति नेपालको प्रमुख मान्यतामध्ये एक भएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भई अभ्यास सुरु भएको एक दशक हुन लाग्यो । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र घोषणाको कानुनी व्यवस्था छ । विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति र तरिका अभ्यासमा छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धका राष्ट्रिय संयन्त्र सदाचार पद्धतिको वकालत गर्ने नागरिक अभियान पनि हालका दिनमा नेपालमा सशक्त बनिसकेको छ । तथापी नेपालले ओजिपि साझेदारीमा आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता जनाउन नसक्दा लोकतान्त्रिक शासन सुनिश्चित गराउने दिशामा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अझ शसक्त हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । यस्तोमा नेपालले छिट्टै ओजिपिमा आफ्नो साझेदारी घोषणा गर्ने र सोको मान्यताअनुरुप अभ्यास अगाडी बढाउने तयारी थाल्नु जरुरी छ । वास्तवमा माथिको विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने नेपालले यस संगठनको सदस्य हुन आवश्यक पूर्वशर्तहरू पुरा गरिसकेको छ । अब सदस्यताको औपचारिक प्रक्रिया पुरा गर्नु मात्र आवश्यक छ, जो तत्काल सुरु गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था २०४७ सालदेखि नै छ भने यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था २०६४ सालदेखि विद्यमान छ । वित्तीय पारदर्शिताका हिसाबले नेपाल औसत स्तरमा रहँदै आएको छ । यससम्बन्धी कतिपय सुधारका क्षेत्र अझै बाँकी भएपनि बजेट तर्जुमा, बजेट पारित प्रक्रिया र बजेट अनुगमनका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिंदै आएका अभ्यासहरू पारदर्शितामुखी र सहभागितामूलक छन् । त्यस्तै नेपालमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आफैँले घोषणा गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिन्छ । नेपालमा कर्मचारीहरूको तलब विवरण पनि सार्वजनिकरुपमा खुला हुन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण र नीति÷निर्णय कार्यान्वयमा आम नागरिकको सहभागिता र संलग्नता हुनुपर्ने मान्यतालाई नेपालमा विस्तारै बढाइँदै लगिएको छ । सार्वजनिक मामिलामा नागरिक सहभागिताका लागि विभिन्न विधिहरू स्वीकार गरिएका छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विस्तार गर्दै नागरिक संघसंस्था र सर्वसाधारणसँगको साझेदारीको पद्धति विभिन्नरुपमा अँगालिएका छन् । जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, सूचना प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता जस्ता विषयलाई शासन पद्धतिले प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ । पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाले समावेशी र पारदर्शिताको मान्यतालाई अझ जोड दिएको छ । यी सबै स्थितिको उपस्थितिको विश्लेषण गर्दा, नेपाल तत्काल ओजिपिको साझेदार सदस्य बन्न सक्षम छ भन्न सकिन्छ ।

यो साझेदारीको प्रमुख विशेषता भनेको नागरिक संघ संस्थाहरूको समानान्तर र सक्रिय संलग्नतालाई स्वीकार गर्नु हो । नेपालमा पनि शासकीय पद्धतिको सुधारका लागि नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान, वकालत र अभियान चालाउँदै आएका कयौँ नागरिक संघसंस्थाहरू सक्रिय छन् । उनीहरूलाई पहिचान र प्रोत्सहान गरी खुला सरकार अभियानमा एकीकृत परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यो साझेदारी सक्षम लोकतान्त्रिक शासनका लागि आवश्यक प्रतिबद्धताहरू बढाउने र सो दिशामा अग्रसर हुन प्रोत्साहन गर्ने विश्वमञ्च भएकाले नेपाललाई यस अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको एक सक्रिय सहभागी बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
गोरखापत्र ः २०७३ माघ १४