निर्वाचन एकमात्र विकल्प
धर्मेन्द्र झास्वीकार्नैै पर्छ, वर्तमानमा नेपालको राजनीति जेलिएको छ । त्यसो त राजनीतिक निकासको उपयुक्त विधि खोज्ने क्रममा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनमा जाने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त गरेका छन् तर व्यवहारमा भने यो कार्य त्यति सहज देखिँदैन । राजनीतिक दलबीच निर्वाचनमा जाने कुरामा मतैक्य रहे पनि कसरी जाने र पहिला कुन तहको निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन–तिथिको घोषणा हुन सकेको छैन । प्रत्यक्षतः सत्ताधारी दलहरु निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् तर यिनीहरु पनि आन्तरिकरुपमा आफूअनुकुलको सुविधापूर्ण अवस्थाको खोजीमा रहेको र विभिन्न वहानामा समय गुजार्न तल्लीन रहेको प्रतीत हुन्छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमाले अहिले आफूअनुकूलको अवस्था रहेको भन्ने बुझाईका आधारमा तत्काल निर्वाचनको तिथि घोषणा चाहन्छ । उता मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै निर्वाचनसम्म आफ्नो पक्षमा मुद्दा व्युँताइरहन चाहन्छ । संविधान संशोधनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस पनि अनौपचारिकरुपमा सहमत छ । यसैक्रममा सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा पुनः संशोधनको पहल गरी प्रादेशिक विभाजनको विवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न सुरु भएको सार्वजनिक भएको छ । यसो हो भने यस पहलले निर्वाचनको माहोल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जहिले गरे पनि जसरी गरे पनि निर्वाचन अपहिार्य छ । यसको विकल्प हुनै सक्दैन ।
निश्चित पनि निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । निर्वाचनका दिशामा अगाडी बढ्दा देशको राजनैतिक अन्यौल हटाउन नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता बढने कुरामा शंका छैन । तर, दलहरुको वर्तमानको संकिर्ण मानसिकता हेर्दा लोकतान्त्रिक र उपयुक्त विधि भए पनि निर्वाचनलाई सकेसम्म पर धकेल्न खोजेको आभाष हुन्छ । सामान्यतया विश्लेषण गर्दा अहिलेसम्म नयाँ निर्वाचनका लागि ‘राजनीतिक गफ’ बाहेक अन्य कुनै निर्णयक पुर्वाधार तयार भएको पाउन सकिँदैन । कहाँसम्म भने संसद पनि यसप्रति उदासिन रहेको पाइएको छ । फागुन दश गतेसम्म संसद बैठक स्थगन हुनुले यही पुष्टि गर्दछ । सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनका दिशामा संसदले अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ, तर हालसम्म त्यस्तो शंकेत पनि पाइएको छैन ।
निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने सन्दर्भमा केही कार्य जरुरी हुन्छ । निर्वाचनका लागि मतदान हुदाँको मितिसम्म १८ बर्ष उमेर पुगेकाहरुले मतदान गर्न पाउने अबस्था निर्माण हुनु पर्दछ । नयाँ निर्वाचनका लागि कानुन अनुकुल हुनुपर्दछ । निर्वाचनमा जाने राजनैतिक सहमति भएता पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधान हुनु पर्दछ वा बनाइनु पर्दछ । थ्रेसहोल्डका बारेमा निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा स्पष्ट हुनु अत्यन्त जरुरी छ । हालसम्म कुन तहको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलबीच एकमत निर्माण हुन सकिरहेको छैन । पहिले स्थानीय कि संसदीय निर्वाचन भन्ने विवादमा अल्झिरहेका दलबीच स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहकै भन्ने विवाद पनि कायम छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई वलियो बनाउने मुख्य आधार नै स्थानीय निर्वाचन हो । स्थानीय निर्वाचनले जहाँ एकातिर जनजनसम्म लोकतन्त्रको विस्तार गर्दछ भने अर्कोतिर नेतृत्व विकासको पनि ढोका खोल्दछ । यतिमात्र होइन स्थानीय र प्रादेशिक स्तरको निर्वाचन नभएसम्म केन्दिीय संसदको पूर्ण संरचना नै निर्माण हुन सक्दैन । संविधानले केन्द्रमा दुई सदनात्मक संसदको परिकल्पना गरेको छ र स्थानीय निर्वाचनको अभावमा माथिल्लो सदनको संरचनाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तोमा पहिला संसदको (तल्लो सदनको) निर्वाचन गराउने कुरा गरिन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन ।
जुनसुकै तहको निर्वाचन पहिला गरिए पनि कति चरणमा गर्ने भन्ने पनि तय हुनु आवश्यक छ र यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । यी सबै कुरामा अहिलेसम्म सहमति बन्न सकेको छैन । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा निर्वाचन कुन सरकारले गराउने हो ? निर्वाचनको वातावरण नबनिसकेको वर्तमानमा राजनीतिको चौबाटोमा चुनावी सरकारको चर्चा हुन सुरु भइसकेको ज्ञातव्य छ । नेपालका सबै राजनैतिक दलहरुको एउटा बलियो मनोबिज्ञान के छ भने सरकारमा रहेर निर्वाचने गराउने हो भने आफ्नो अनुकुलको परिणाम आउने छ । यो मानसिकताले ग्रस्त दलहरुको अबको पहिलो ध्यान चुनावी सरकारमा आफ्नो पकड कसरी राख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने छ । निर्वाचनको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या यही नै हुने छ । वर्तमान सरकार बहुमतीय पद्धतिबाट निर्मित सरकार हो । प्रतिपक्षीहरुले विस्तारै यो सरकारको बिस्थापन गरी नयाँ चुनावी सरकारको कुरा उठाउन थालिसकेका छन् र यो कुरासँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा प्रारम्भ भइसकेको छ । एकथरि मत चुनावका लागि नयाँ सरकार गठन गर्नु आबश्यक छ भन्ने छ । तर, चुनावी सरकार बनाउने हो भने कसको नेतृत्वमा ? भन्ने विषय सतहमा देखा परेको छैन तर राजनीतिको गर्भमा भने यो विषय बडो तीव्रताका साथ विकसित भइरहेको छ भनेर भनियो भने त्यो असंगत ठहरिने छैन ।
यसै सन्दर्भमा संसद्को म्याद थप गर्ने कुरा पनि यतिखेर चर्चामा छ । यसो हो भने यो घातक हुनेछ । जुन कामका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः तिनैलाई म्याद थप्ने र नयाँ निर्वाचन पन्छाउने रणनीति अख्तियार गरेर दलहरुले आफूलाई सुरक्षित बनाउन खोजेका हुन् भने आमजनताबीच त्यसको सन्देश राम्रो नजाने कुरामा सबै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न आमरुपमा राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिष्पर्धा गर्न सबै दलहरुले निर्वाचनको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्दछ । प्रमुख दलहरुबीच निर्वाचनमा जाने सहमति भए पनि त्यसमा आम राजनीतिक सहमति कायम गर्न अझै बाँकी छ । माओवादीबाट बिभाजित मोहन वैद्य र विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीहरुले निर्वाचनका सम्बन्धमा अझै आफ्नो तुरुप सुरक्षित राखेका छन् । निर्वाचनलाई ‘जनता झुक्याउने चालबाजी’ भन्ने यी शक्ति अझै पनि स्पष्टतः चुनावका पक्षमा देखिएका छैनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसदमा उपस्थिति जनाएका साना दलहरुले पनि थ्रेसहोल्डको चर्चासँगै निर्वाचनलाई सहजै स्वीकार्छन् की स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ । त्यसकारण निर्वाचनमा जानका लागि प्रमुख दलहरुले सबै दललाई निर्वाचनमा जान तैयार गरााउन सक्नुपर्दछ ।
निर्वानलाई निश्पक्ष, विश्वासिलो र अधिकतम मतदाताको सहभागिता गराउनका लागि केही व्यवहारिक पक्षहरुलाई पनि ध्यान दिनु आबश्यक छ । यद्दपी यी कुराहरुलाई कानूनले सम्बोधन गर्नसक्नु पर्छ । वर्तमान संसद (संबिधानसभाबाट रुपान्तरित)को सदस्य संख्या धेरै भएको टिप्पणी विगतमा थियो । वर्तमान संविधानले यसको आकार घटाएको छ । तर विगतमा निर्वाचित सदस्यहरुको क्षमता र योग्यताका सन्दर्भमा अनेक प्रश्न उठेकोे यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यी टिप्पणी र प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा अधिकतम मतदाताको सहभागिता हुन सक्छ । त्यस्तै संबिधानसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता नबनेका तर अहिले बालिग भएकाहरुको संख्या थुप्रै छ । त्यो संख्यालाई मतदाता बनाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई बिषेश ध्यान दिन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगको संरचना अपूर्ण छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयुक्तहरुको सिफारिस गरे पनि नियुक्त हुन नसक्दा तिनले काम प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन् । यो पक्षलाई पनि बिशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । यी व्यबहारिक पक्षमा पनि दलहरुको ध्यान जान सके निर्वाचनको महोल बन्न मद्दत पुग्ने छ ।
वर्तमानको राजनीतिक अन्यौलको अवस्थालाई चिर्न उत्तम तर जटिल विकल्पका रुपमा रहेको निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका दलहरुमा त्यो निर्वाचन सम्पन्न गराउन ठूलो चुनौति थपिएको छ । लोकतन्त्रको सम्बर्धन गर्न र देशको समग्र हितको मार्ग स्पष्ट पार्न यो चुनौतिलाई सहज स्वीकार गरेर वलियो इच्छाशक्तिका साथ दलहरु प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । आफूभित्रको संकिर्णता त्यागेर दलहरु देश र जनताको पक्षमा उभिने हो भने निर्वाचनको कार्यान्वयन मार्गमा आउने जस्तोसुकै जटिलता पनि अन्त्य गर्दै अगाडी बढ्न सहज हुनेछ ।
गोरखापत्र ः २८ ःमाघ २०७३
No comments:
Post a Comment