GOPA/PSB

 प्रशारणमा सार्वजनिक सेवा

धर्मेन्द्र झा

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको सर्वोपरिता स्वीकारिन्छ । यसै आधारमा लोकतन्त्रलाई जनताको शासन भनिएको हो र  सार्वभौमिकता जनतामा निहीत हुन्छ भनेर स्वीकार गरिएको हो । लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने दिशामा विविध पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । यस्तै एक पक्ष हो सञ्चार अर्थात मिडिया । आजको विश्वमा आमव्यक्तिलाई सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा त पत्रकारिताको महत्व छ नै सुशासन स्थापनाका सन्दर्भमा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यस्तो निर्णायक भूमिकामा रहेको मिडियाको सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने भन्ने वहस अहिले विश्वसँगै नेपालमा पनि तीव्र भएको छ । परम्परावादी राज्यसत्ताले मिडियाको नियन्त्रण आफैले गर्न पाउनुपर्ने सोच राख्दछ । यतिमात्रै होइन मिडिया नै स्वयंले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मान्यता राख्दछ । तर लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यताका दृष्टिले यो गलत सोच हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्य स्वयंले कुनै प्रकारको मिडिया सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता विकसित भएको छ ।

राज्य स्वयंले मिडिया सञ्चालन् गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समर्थन र विरोध दुवैथरी तर्क प्रस्तुत् गर्ने गरिएको छ । पक्षमा तर्क गर्नेहरु, राज्य स्वयंले मिडिया सञ्चालन गरे राज्य अधिनायकवादी बन्न सक्ने खतरा देख्छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारनियन्त्रित मिडिया सरकारको मुखपत्रमा सिमीत हुन सक्छ र यस्तो मिडियाले आम जनताको भन्दा सरकारको पक्षपोषण गर्छ । कालान्तरमा यस्ता मिडिया सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा विकसित गर्न असक्षम ठहरिन्छन् । अर्कोथरि मत राज्यले मिडिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । यस मतका समर्थकका अनुसार राज्यसँग मिडिया नभए आवश्यक मात्रामा राज्यका गतिविधि सार्वजनिक हुन सक्दैनन् र राज्यका काम कार्यवाहीबारे जनता अनभिज्ञ रहने खतरा निीम्तन सक्छ । उनीहरुका दृष्टिमा, राज्यलाई पनि आफ्नो काम कार्यवाहीको प्रचार—प्रसार गर्न पाउने हक छ र यसका लागि राज्यनियन्त्रित मिडिया आवश्यक छ । विश्लेषण गर्ने हो भने दोस्रो मतको तुलनामा पहलो मत बढी लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित रहेको पाउन सकिन्छ । निश्चय पनि मिडिया केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहनुभन्दा आमव्यक्तिको नियन्त्रण वा तिनको प्रतिनिधिको नियन्त्रणमा रहनु उचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा तर्क गर्न सकिएला, लोकतन्त्रमा सरकार पनि जनताकै प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने हुँदा मिडिया पनि तिनै प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्छन् भने त्यसलाई असंगत भन्न मिल्दैन । यो पक्षीय मत हो । वास्तविकता त के हो भने राज्य वा सरकार शक्तिको प्रतीक हो । शक्तिको अभ्यासकर्ता र उपभोगकर्ता समूह हो । यो समूहले शक्तिको प्रयोग र उपभोगका मार्गमा कुनै पनि तत्वलाई बाधकका रुपमा स्वीकार गर्न चाहँदैन । उक्त समूह त्यस्तो बाधक पक्षको परिचालन आफ्नो अनुकुलताका आधारमा चाहन्छ । मिडिया जनताका तर्फबाट राज्यका गतिविधिको खवरदारी गर्ने पक्ष हो । आलोचना यसको चरित्र हो । राज्य स्वयंले मिडिया सञ्चालन गर्ने अवस्थाको अर्थ मिडियाले राज्यका सामू आत्मसमर्पण गर्नु हो । आफ्नो आलोचनात्मक चरित्रको हत्या गर्नु हो । माथि उल्लेख गरिसकियो, मिडियाको चरित्र अलोचनात्मक छ र मिडियाले आलोचनाको आफ्नो धर्म स्वतन्त्र अवस्थामा मात्र निर्वाह गर्न सक्दछ । तर मिडिया राज्यले नै सञ्चालन गर्ने हो भने उसलाई राज्यको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन र जनता सत्य—तथ्य जान्नबाट वञ्चित हुन पुग्ने खतराको जन्म हुन्छ । यस आधारमा पत्रकारिता सरकारमा रहेकाभन्दा फरक समूहबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता आम बनेको छ ।
यसै तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै आज विश्वका थुप्रै लोकतान्त्रिक सरकारले छापा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमुक्त गरिसकेका छन् अथवा नियन्त्रण खुकुलो बनाएका छन् । नेपालमा भने सरकारले रेडियो, टेलिभिजन, छापा र समाचार एजेन्सी गरी चारवटा माध्यम सञ्चालन गरिरहेको छ । छापा माध्यम गोरखापत्रलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषय वहसमा आए पनि यहाँ कार्यरत श्रमजीवीको वृत्ति विकास र हक हीतको सुनिश्चितताको नीति तय गर्न नसकिएकोले सम्भव हुन सकेको छैन । विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक सरकार स्वयंले अब छापा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्देनन् । यसको साटो प्रायःजसोले समाचार एजेन्सीको अस्तित्वमा जोड दिएको पाउन सकिन्छ । तर सरकारले रेडियो र टेलिभिजनमाथि नियन्त्रण कायम राखेर सञ्चालन गरिरहने वा प्रत्यक्ष नियन्त्रणको अन्त्य गरेर सञ्चालनको अर्को विधि अपनाउने भन्ने वहस अहिले विश्वव्यापी चलिरहेको छ । कतिपय देशले मिडियाका असली सञ्चालक जनता नै हुन भन्ने मतलाई आत्मसात गरी सञ्चालनको वैकल्पिक विधि अपनाएका छन् वा अपनाउने तयारीमा छन् । कुनैवेला राज्यद्वारा स्थापित र सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गर्ने दिशामा कतिपय सरकारले महत्वपूर्ण सफलता पाएका छन् । यस अवधारणालाई सैद्धान्तिकरुपमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबि) भन्ने गरिएको छ । निश्चय पनि राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन जनताले तिरेको करबाट हुने हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम करदाताप्रति जिम्मेबार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा यसको सञ्चालन प्रक्रिया पनि करदाताकै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विकसित मान्यतासँगै यतिखेर विश्वभरि नै सार्वजनिक सेवा प्रशारणको पक्षमा मत निर्माण भइरहेको छ ।  पिएसबिसम्बन्धी नेपालमा पनि वहस प्रारम्भ भएको निकै भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा यस विषयमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले पटकपटक अध्ययन् गरेको तथ्य यहाँ उल्लेखनीय छ । पछिल्लो समयमा निवर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक वजेटमा मात्र यो विषय समेटिएन, यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति नै पनि गठन गरियो । समितिलाई पिएसबिको सम्भाव्यता अध्ययन् गर्न र कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सुझाव दिने कार्यादेश थियो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर यसको अन्तर्वस्तु सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नेपालमा पिएसबिको सैद्धान्तिक पक्षबारे खासै विमति छैन तर यो कुन विधि र मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा एकमतको निर्माण गर्न सकिएको छैन ।
पिएसबिका सम्बन्धमा राज्यको नियत नै अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । नेपालले पिएसबि सञ्चालनका लागि अन्य कुने देशको जस्तै मोडेल विकसित गर्नु आवश्यक छैन । नेपालको माटो सुहाउँदो आफ्नै विशिष्ट मोडेल विकसित गर्न सकिन्छ । नेपालमा जहिले पनि यससम्बन्धमा अध्ययन्को प्रयास भयो एकथरि आग्रहले गाँजिरह्यो । नेपालमा भएका पिएसबि अध्ययन्हरुका क्रममा जहिले पनि कम महत्व दिइएको विषय हो, पिएसबिअन्तर्गत समेटिने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका विद्यमान कर्मचारीको जीवनवृत्ति र व्यवस्थापनको सन्दर्भ तथा यी प्रशारणमाध्यमका चल—अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, संयोजन, व्यवस्थापन् र स्वामित्व ग्रहणको विषय । यी विषयमाथिको वहस नटुंगिएसम्म नेपालमा पिएसबिको वहसले सार्थक आकार ग्रहण गर्न सक्दैन । यस आधारमा हामीकहाँ पिएसबिको वहस चल्दै गर्दा स्थानीयस्तरसम्म गई सर्वेक्षण गरी अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको र मुलुक संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यो प्रक्रिया झनै महत्वपूर्ण छ । अब यो विषय संघीय सरकारको मात्र नभई कुनै न कुनैरुपमा प्रदेश सरकारको  पनि चासोको हुने कुरा विर्सन मिल्दैन । जहाँसम्म नेपालमा पिएसबि मोडेलको सन्दर्भ छ, यसअघि सिफारिस गरिएका मोडेललाई अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन । तर त्यसलाई अझै विशिष्टीकृत गरिनु आवश्यक छ । पिएस्बिलाई संसदको अधीन रहने गरी सञ्चालन प्रक्रिया अवलम्वन गरिनु एक उचित उपाय हुन सक्छ । आफू अधीन रहने गरी संसदले स्वतन्त्र विज्ञहरु सम्मिलित एक चयन समिति गठन गर्न सक्छ । त्यो समितिले निश्चित प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । विज्ञ समिति स्थायी प्रकृतिको गठन गर्न सकिनेछ । यसका सदस्यहरुको पदावधि चक्रिय आधारमा दुई वर्ष कायम गर्न सकिन्छ । यो समितिलाई सार्वजनिक सेवा प्रशारणको अनुगमनको अधिकार दिन सकिनेछ । समितिलाई पूर्णतः संसदप्रति जिम्मेबार बनाउन सकिनेछ । पिएसबिको वजेट विनियोजन गर्ने र लेखा परीक्षणको अधिकार पनि संसदलाई नै प्रदान गरिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।  यहि मोडेल तल प्रदेशमा पनि अवलम्वन गर्न सकिन्छ । मूल कुरा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत हुनु हो । पिएसबिको लक्ष्य र उद्देश्यबारे राज्यलगायत सरोकारवालाबीच सैद्धान्तिक सहमति कायम हुन सके बाँकी कुरा व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । 
गोरखापत्र ः १२ फागुन २०७२