GOPA/Message of Madhesh Dialogue

मधेश संवादको पछिल्लो सन्देश

धर्मेन्द्र झा

पछिल्ला दिनमा मधेशकेन्द्रित संवादहरुको क्रम बढेको छ, जो सकारात्मक छ । यस्ता संवादहरु राजनीतिक र गैराजनीतिक दुवै तहमा जारी रहनुले मधेशमा विकसित समस्या÷द्वन्द्वलाई समानरुपमा बुझेर÷अनुभूत गरेर सम्बोधनको रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता—वोधको महत्व पुष्टि गरेको छ । अहिले विभिन्नस्तरमा जारी यस्ता संवादका दुईवटा सकारात्मक पक्ष छन । पहिलो, यस्ता संवादहरुमा एकथरि वर्ग र व्यक्तिमात्र सहभागी भइरहेका छैनन्, सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागिताले मधेशको मुद्दा सबैको सरोकारको विषय भएको र यसको सम्बोधन पनि सबैको सक्रियतामा मात्र सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुनु । दोस्रो, यस्ता संवादहरु राजधानी र कुनै एक खास भूगोलमा मात्र केन्द्रित नभई तराई—मधेश हुँदै देशव्यापी बन्नु । यसले मधेशको मुद्दाबारे कुनै न कुनैरुपमा देशव्यापी चासो रहेको पुष्टि भएको छ । मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा केही समूहहरुले ‘राष्ट्रियता’लाई आफूअनूकूल बुझ्न÷बुझाउन प्रेरित गरिरहेका सन्दर्भमा पछिल्ला संवादहरुले मधेश सम्बोधनको सन्दर्भलाई समग्र राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गरेको छ । यो उल्लेखनीय छ ।

देशको वर्तमानको राजनीतिक अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । मधेश आन्दोलन हुनु र यो बल्झिएजस्तो देखिनुका लागि को जिम्मेबार भनेर सोधिखोजी गर्नुको अर्थ आफ्नो भारी अन्यत्रै पन्छाउने प्रयासमात्र बुझिनेछ । देश हामी सबैको हो । हामी सबै यहाँका नागरिक भएका हैसियतले यस राष्ट्रको राष्ट्रियताको एक अंश हौ । यस अर्थमा कुनै न कुनैरुपमा वर्तमान अवस्थाको भार हामी सबैले बोक्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकत्व ग्रहणकर्ताका हैसियतले भारको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा राजनीतिक नेतृत्व तहले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । पछिल्लो दिनमा सरकार, आन्दोलनरत मोर्चा र अन्य विपक्षीहरु विद्यमान मधेश आन्दोलनप्रति गम्भीर देखिएका छन् । यो स्थितिलाई स्वयंमा उपलब्धिमूलक मान्नुपर्दछ । माथि उल्ल्ेख गरिएजस्तै संवाद यी तीन पक्षबीच पनि सुरु भएको छ र क्रमशः घनिभूत भएको छ । विगतमा आचारसंहिताविनाका संवादको उपस्थितिमा खासै कुनै उल्लेख्य प्रगति नभएको अवस्थामा वर्तमानमा संवादले आचारसंहितासहित केही आकारग्रहण गरेको अनुभूति हुनु सुखद छ । बाहिर चर्चामा आएअनुसार संवादका क्रममा विषयवस्तुको दायरा साँघुरिएको छ भने सबभन्दा ठूलो कुरा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर देखिएका छन् ।

जनता कुनै पनि देशका केन्दिय विषय हुन् । देशको निर्माण नै जनताको आवश्यकतापूर्तिका लागि हुने गरेको हो । सरकारको गठन र सञ्चालन जनताले गर्दछन् । सरकारको सञ्चालन जनताकै लागि हुने गर्दछ । जनताले राज्यबाट समान व्यवहार र सम्बोधनका आधारमा ‘लोककल्याण’को अपेक्षा राख्दछन् । आफ्नो शक्ति राज्य संचालनका लागि प्रदान गरेवापत राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधालाई अधिकारका रुपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । जनतामा निहीत सम्प्रभुताको तात्पर्य पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । प्राकृतिक विभाजनका दृष्टिले नेपालको भूगोल मधेश, पहाड र हिमाल गरी तीन भागमा विभाजित भएको स्पष्ट छ । नेपालको सरकारले यी तीनथरि भूगोलमा बसोबास गर्ने जनतालाई समान महत्व दिई राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अपेक्षालाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नेपालका विगतदेखिका सरकारले सन्तुलितरुपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकेन भन्ने गुनासो अहिलेको हो । विस्तृत्रुपमा यो गुनासो मधेशमा व्याप्त छ । अहिलेको राज्यको कमजोरी पनि यही नै हो, यस्ता गुनासालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन । यी गुनासा ठीक बेठीक के हुन् भन्ने कुराको सत्यापन गर्ने दिशामा राज्य कहिले पनि क्रियाशील भएको पाइएन । सरकारले रणनीति तय गर्न सक्नुपथर््यो, यस्ता गुनासा जायज हुन् भने सम्बोधन गर्ने र नाजायज हुन् भने व्यवस्थापन गर्ने । मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा यो विषय निकै प्रासंगिक ठहरिएका छन् । अहिले जारी संवादमा यो विषयलाई प्रवेश गराई छलफल हुनु र कुनै निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । यो यस्तो विषय हो जसले नेपालको स्थायी शान्तिको आकांक्षालाई निर्देशित गर्दछ । यस्ता विषयहरु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हुन्छन्, समय छँदै सम्बोधनको प्रयास गरिएन भने यो स्वरुप विकृत र पीडायुक्त हुन सक्छ र समयमै सम्बोधन गर्न सकिए परिणाम सकारात्मक अनुभूत गर्न सकिन्छ । सम्बोधनको स्वरुप भने स्थायी हुनु आवश्यक छ । टालटुले प्रकृतिमा आधारित समस्या सम्बोधनको प्रवृत्तिले स्थायी समाधान पहिल्याउन नसकिने निश्चित छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको अवस्था र त्यसपछि नेपाली समाजमा देखा परेको उथलपुथलको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि अस्थायी प्रकृतिको उपायले स्थायी समाधान पहिल्याउन नसकिने प्रमाणित गरेको पाउन सकिन्छ । विद्यमान मधेश आन्दोलन पनि त्यस्तै विशिष्ट समाजिक अभिव्यक्ति हो जसको सम्बोधन अस्थायी उपायबाट हुन सम्भव छैन । अहिले जारी संवादमा सहभागी सबैको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।
कतिपय सन्दर्भमा आन्दोलनको प्रकृति भूसको आगोजस्तो हुने कुरा विर्सन मिल्दैन । सामान्य अवस्थामा पानी छप्किँदा भूसको माथिको आगो त निभेजस्तो देखिन्छ तर भित्रको आगो निभाउने स्थायी प्रयास नहुँदाको अवस्थामा सल्किने आगोले भयावह परिणाम निम्त्याउने सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाली समाज अहिले व्यापकरुपमा पुनर्संचित हुने अवस्थामा छ । यो परिवर्तनको प्रक्रिया हो । यस्तो प्रक्रियाले पूराना सामाजिक मूल्य मान्यताको पर्खाललाई भत्काउने अपेक्षा गरिन्छ । राज्य यस्तो प्रक्रियमा सहयोगी हुनु आवश्यक छ । विस्तारै मूलधारका रुपमा विकसित भइरहेको यो प्रवृत्तिको स्वाभाविक गतिलाई राज्यले स्वीकार गर्न नसके त्यसले अर्को प्रकारको समस्या थप्ने सत्य स्वीकार्ने आँट सरोकारवालाले गर्नु जरुरी छ । पछिल्ला कालखण्डमा नेपाली समाजमा मौलाएका परिवर्तन र अधिकारप्राप्तिको चाहनालाई यसैरुपमा बुझ्नु जरुरी छ । यतिखेर सत्ताको नजिक र टाढा रहेका शक्तिहरु, जो संवादमा छन्, ले यो कुरा बुझ्नु त्यतिके जरुरी छ जसरी सूर्योदयपछि चन्द्रोदय हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । यी यथार्थलाई जतिसक्दो छिटो स्वीकार गरी समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउने प्रयत्न हुन्छ देशले त्यतिकै दीगो शान्ति प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास विविधखाले आन्दोलन र क्रान्तिका सन्देशहरुको संयुक्त अभिलेख हो । निरन्तरका आन्दोलनहरु सामाजिक रुपान्तरणका क्रमवद्ध शिलशिला हुन् । विगतका आन्दोलनहरुलाई एकअर्काको पूरकका रुपमा स्वीकार गरिनु वाञ्छनीय छ । विद्यमान मधेश आन्दोलनलाई पनि यसैरुपमा बुझ्नु श्रेयस्कर हुन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासका सन्दर्भमा २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको प्रत्येक क्रान्ति र आन्दोलनको परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसमा एउटा समानता पाउन सकिन्छ । त्यो हो नेपाली लोकतन्त्रलाई पूर्णता प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई परिस्कृत गर्ने अवयवहरु थपिनु । नेपालमा एकैपटक गणतन्त्रको विकास भएको होइन । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको विकास भएको हो र यसका लागि विगतका आन्दोलनहरु कारक बनेका हुन् । यसैगरी पछिल्लो ६३—६४ को मधेश आन्दोलनले नेपाली लोकतन्त्र÷गणतन्त्रमा संघीयताको अवयवको विकास गरेको हो ।
 विद्यमान मधेश आन्द्योलनले पनि नेपाली लोकतन्त्रको अवयवका रुपमा केही नयाँ मूल्य मान्यता थप्ने विश्वास गरिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ती अवयवबारे अहिले नै आँकलन गरिनु उचित नहुन सक्छ । तर अहिलेको संकेतहरुको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विद्यमान मधेश आन्दोलनले मुख्यतया तीन विषयमा कालजयी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ती हुन, पहिलो, राष्ट्रियताको पुनव्र्याख्या र परिभाषा । दोसो, समतामा आधारित सामाजिक न्याय र तेस्रो राज्यसत्तामा शक्तिको समुचित सन्तुलन । अहिले संवादमा सहभागिता जनाउनेहरुले यो धरातलीय यथार्थलाई कति र कसरी आत्मसात गरेका छन् त्यो हेर्न केही दिन कुनुपर्ने निश्चित छ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने संवादकर्ताले यो कुरालाई आत्मसात नगरी समस्या सम्बोधनको प्रयास गर्छन् भने त्यो टालटुलेमात्र हुनेछ । त्यो स्थायी समाधान हुनेछैन । खील ननिकाली पीलोको उपचार सम्भव हुन सक्दैन । विद्यमान आन्दोलन कुनै एक भूगोलमा केन्द्रित रहे पनि यसको प्रभाव त्यहाँमात्र सीमित छैन । राष्ट्रव्यापी प्रभाव यो आन्दोलनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस अर्थमा मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिनुको अर्थ मधेशमा मात्र सीमित रहनु होइन कुनै न कुनै रुपमा समग्र राष्ट्रलाई नै सम्बोधन गर्नु हो । मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा अहिले जारी संवाद प्रक्रियामा सहभागीहरुले समस्याको चुरो र सम्बोधनको भावी प्रभावको मूल्यांकन गरी छलफलको प्रक्रियालाई निर्देशित गरिदिने हो भने समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी कार्य असम्भव हुने छैन ।
गोरखापत्र ः माघ १, २०७२