RTI/CIAA, GG & Journalism

सुशासन, अख्तियार, पत्रकारिता र सूचनाको हक 

धर्मेन्द्र झा

पत्रकारिता
पत्रकारिताको मूलतः सुसूचित गर्ने, शिक्षित गर्ने, मनोरंजन प्रदान गर्ने र अभिप्रेरित गर्नेजस्ता काम हुन्छन् । तर आजको सन्दर्भमा पत्रकारिता धेरैजसो सुसूचित गर्ने दायित्वको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । आजको विश्वमा आमव्यक्तिलाई सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा त पत्रकारिताको महत्व छ नै सुशासन स्थापनाका सन्दर्भमा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ ।
 पादर्शिताका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । आजको सन्दर्भमा पत्रकारिता पारदर्शिता प्रवद्र्धनको एक महत्वपूर्ण औजार हो भन्ने कुरामा शंका छैन र सुशासन पारदर्शिताबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ । । विविध प्रकरणहरुमा मिडियाले संचालन गरेको अभियानबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । वास्तवमा अहिले स्मरण गर्ने हो भने विगतमा भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा जनसमक्ष ल्याई सुशासन कायम गर्ने दिशामा मिडियाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हो ।

सूचनाको हक
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय कारगर होलान, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपयोग गरी मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्दछ । विश्वका अन्य देशझै नेपालमा पनि यो कानुन छ र यस कानुनअनुरुप सेवागा्राहीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, जनताको सूचनाको हक संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ । २०४७ पछिका सबै संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । विगतको अन्तरिम संविधानजस्तै गत असोज ३ मा जारी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा पनि यो हकको व्यवस्था गरिएको छ । २०४७ पछिको यो संवैधानिक प्रावधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ले सूचना संस्कृतिको सामान्य विकास भएको पाइए पनि व्यवहारमा भने सन्तोषजनक उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको  छैन । पछिल्लो अभ्यासले के देखाएको छ भने यहाँ सूचनाको माग गर्नेहरुमा त उत्साहको अभाव छ नै सूचना प्रदान गर्ने मनःस्थितिमा पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । मिडियाले पनि अपेक्षित रुपमा यो कानुनको प्रयोग गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक निकायले सूचना प्रदान गरेर र अर्कोतिर मिडियाले त्यस्ता सूचनाका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी निम्नानुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
    कानुनी राज्यको निर्माण
    सुशासन
    ं खुला र पारदर्शी पद्धति
    जनताको सशक्तीकरण
    भ्रष्टाचार नियन्त्रण
    जवाफदेहीता
   
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि आफ्ना गतिविधिमार्फत माथिका उपलब्धि प्राप्त गर्न भूमिका निर्वाह गर्नु अपेक्षित छ । आयोगले विगतमा सूचना संस्कृतिको विकासका गर्ने दिशामा केही उल्लेख्य निर्णय गरेको छ । यहाँ दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत् गरिएका छन् । पहिलो, प्रवेशिका परीक्षाको कापी परीक्षार्थीले हेर्न पाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका हकमा र दोस्रो भ्याट बील छलीमा कार्यवाहीमा परेका व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा विगतमा आयोगले गरेका निर्णय यस्तै उदाहरण हुन् । यी दुबै निर्णय देशमा सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा युगान्तकारी निर्णय हुनभन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । र, यी मुद्दालाई मिडियाले महत्व दिई सार्वजनिक गरेर जनतालाई सूचित गरेको थियो । भ्याट बील छली प्रकरण नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक चर्चित विषय बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमा व्यापारिक घरानाले कसरी आर्थिक अयिमितता गर्दछन र भ्रष्टाचारले कसरी संस्थागत रुप धारण गर्दैछ भन्ने बुझन योभन्दा उपयुक्त उदाहरण सायदै पाउन सकिन्छ । मिडियाले  यो प्रकरणलाई त्यसबेला पर्याप्त कभरेज दिएको थियो ।
सुशासन, लोकतन्त्र र सूचनाको हक
सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । तर यो ऐन आएपछि नेपालमा गठित सरकारहरु यो ऐनको कार्यान्वयनका दिशामा खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन । जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न होइन नियन्त्रण गर्न बढी रुची राख्दछ । अर्थात सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ ।

सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वंचित हुन्छन नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको पनि निर्माण गर्दछ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र होइन संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ ।  सूचनामा पारदर्शिता नहँुदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चित रुपमा पारदर्शी  लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ ।

माथिको विश्लेषणका आधारमा सूचनाको हकको महत्वलाई निम्न बुँदामा अध्ययन गर्न सकिन्छ,
    असल शासन ÷ सुशासन सम्बद्र्धन गर्न
    पारदर्शिता बढाउन
    दिगोबिकासलाई प्रवद्र्धन गर्न
    आर्थिक अनियमता तथा भ्रस्टाचारको खुलासा गर्न
    खुल्ला समाजको प्रर्वधन गर्न
    जनताको सूचनाको अधिकार स्थापित गर्न

अख्तियार र सूचनाको हक
अख्तियारको सोझो अर्थ अधिकार वा शक्ति हो । कानुनले सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि अख्तियार प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता अधिकारप्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्ता निकायको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । निश्चय पनि माथि उल्लेख गरिएझैं सूचनाको हक महत्व स्थापित गर्न र कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याइपुर्याउन अख्तियारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

सूचनाको हकको जति बढी प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ अनियमितताहरु त्यति नै बढी उजागर हुने सम्भावनाको विकास हुन्छ र यसैलाई आधार बनाएर त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने उपर अख्तियारले आफ्नो पंजा कडा बनाउन सक्छ अर्थात कार्यवाहीको दायरा फराकिलो बनाई सुशासन सुसनश्चित गर्न सक्छ । यहाँ के भन्न सकिन्छ भने अख्तियारले पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन भएको नभएको, जनताले सूचना पाएको वा नपाएको र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूचनाको हक अनुशरण गरेको नगरेको भन्नेजस्ता पक्षको अनुगमन गरी अख्तियारले सुशासनको अभियानलाई थप सशक्त बनाउन सक्छ । जो जरुरी छ ।

मिडियाको भूमिका
हो मिडियाले सूचनाको हक प्रयोग गरी समाचार संकलन र सम्प्रेष्मणमा तदारुकता ल्याउनु आवश्यक छ । तर, एउटा कुरा के निश्चित हो भने यो कार्य मिडिया र पत्रकार एकलैबाट मात्र सम्भव छैन । यस दिशामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय तथा सार्वजनिक निकाय र त्यहाँ कार्यरतहरुको पनि सहयोगी भूमिका जरुरी छ ।

पत्रकार जगतलाई वाचडग अर्थात राज्यको हतियारविहीन पहरेदार मानिन्छ । सरकारलाई पारदर्शी बन्न बाध्य तुल्याउन पत्रकारको क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पत्रकारिता जगतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक निकायको राम्रो वा नराम्रो पक्ष खोज्ने र त्यसलाई विश्लेषणात्मक तव।मा हुने प्रस्तुतिले आम मापनसलाई सचेत तुल्याउने काम मिडियाले गर्छ । मिडियाको यही भूमिकालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक निकायको भूमिका पनि सहयोगी हुनु आवश्यक छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सूचनाको हक प्रयोगका माध्यमबाट सुशासन स्थापनाका दिशामा पत्रकारिता र अख्तियारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

निष्कर्ष
भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक अपराध मौलाएपछि लोकतन्त्र र सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । विकासमा खर्चिनुपर्ने रकम सीमित व्यक्तिको कव्जामा पुगेपछि गरिवी बढ्छ । यसले विस्तारै चरम आर्थिक विशृंखलता निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ । त्यसैले सदाचार पद्धति स्थापना आवश्यक छ र यस दिशामा मिडियाले सूचनाको हकमार्फत् भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । माथि भनिएजस्तै यस दिशामा अख्तियारकोे भूमिका अपरिहार्य छ ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुशासन सबैको अभीष्ट हो । यो दुवै कुरा त्यतिवेलामात्र सम्भव हुन सक्छ जब सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको सहजै पहुँच स्थापित हुन सक्छ । जनताले विनाकुनै अवरोध आफूलाई आवश्यक सूचना प्राप्त गरी त्यस्ता सूचना आफ्नो समस्याको समाधानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै सूचनाको हकको अभीष्ट हो । यो अवस्था भनेको सार्वजनिक निकाय करदाता जनताप्रति जिम्मेबार हुने संस्कृतिको विकास पनि हो । प्रत्येक अवस्थामा जनता आफै अग्रसर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । यस्तोमा मिडियाले जनताको पक्षमा सूचना माग गरेर त्यस्ता सूचनाका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरी सर्वसाधारणलाई  सुसूचित गर्ने अवस्थाको निर्माण हुनु आवश्यक छ । यस कार्यमा सरकार, अख्तियार  र सबै प्रकारका सार्वजनिक निकायको सहयोगी भूमिका अपरिहार्य छ ।