बजेट पारदर्शिता
धर्मेन्द्र झा
सामान्य शव्दमा बजेट आय—व्ययको विवरण हो जो नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको सम्बन्ध आमव्यक्तिको दैनन्दिनदेखि सरकारजस्तो सर्वोच्च संस्थासम्म छ । सरकारले निर्माण गर्ने बजेट सरकारको राजनीतिक–आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको समष्टीगत रूप हो । सरकारले तयार पारेका योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न गरिने खर्च र त्यस्तो खर्च धान्ने स्रोतहरूको प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको हुन्छ । कर, शुल्क वा दस्तुर तिरेर सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाइदिने जनताका लागि बजेट सदैव चासोको विषय हो र हुनुपर्दछ । बजेटका कार्यक्रम, बजेट निर्माण प्रक्रिया, निर्णय र नतिजाबारे नागरिकले थाहा पाउने अवस्था रहेमा बजेटप्रति नागरिकले उल्लिखित विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन तथा समर्थन वा आलोचना गर्न सक्छन् । यसबाट सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न एवं बजेटमा अपनत्व सिर्जना गर्न सहयोग पुग्दछ । यो सर्वस्वीकृत मान्यता हो, जो पछिल्लो दिनमा क्रमशः विश्वव्यापी भइरहेको छ । यतिमात्र होइन सरकारले निर्माण गर्ने बजेट जनताको पहुँचमा हुनुपर्दछ र यसबारे जनस्तरमा वहसको मार्ग प्रशस्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दछ जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आम चासोको विषय भएर पनि बजेट दस्तावेजहरूको सीमित उपलब्धता, उपलब्ध दस्तावेजहरूमा पनि यथेष्ट जानकारीको अभाव, ती दस्तावेजहरूमा सीमित पहुँच र प्राविधिक शब्दावलीको अधिकतम प्रयोगका कारण बजेट जानकारीहरु आमव्यक्तिको बुझाइभित्र अटाउँदैनन् । बजेट तर्जुमा, बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया, लक्षित उपलब्धि हासिल भए नभएको तथा नियमअनुसार खर्च भए नभएकोजस्ता विषय बुझ्ने र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्नसक्ने बलियो नागरिक समाज अद्यापि निर्माण हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा मुख्यतः दुईवटा जोखिम रहन्छन्ः पहिलो, कार्यकारीको सहजताका लागि बजेटको गलत तरिकाले उपयोग हुने तथा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र दोस्रो, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने । कमजोर जगमा निर्माण हुने यस्तो बजेटबाट आम जनताले लाभ लिन वा दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन् ।
बजेट प्रक्रियाबारे आमव्यक्ति जति बढी जानकार हुन्छन् यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता त्यति नै बढी हुने सुनिश्चित हुन्छ । बजेटबारे यथेष्ट जानकारी हुन सकेको अवस्थामा मात्र जनताले खवरदारी गर्नसक्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । बजेटको हरेक पक्षमा खबरदारी गर्नसक्ने सचेत नागरिकले मात्र बजेटको समुचित प्रयोग भए नभएको वा त्यस्तो बजेट गलत तरिकाले खर्च हुनबाट रोक्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक सबै प्रक्रिया पालना भयो कि भएन, संसद््ले बजेटमा पर्याप्त छलफल गरेर स्वीकृत गरेको छ वा छैन, बजेटमा उल्लिखित रकम निर्धारित कार्यक्रममा खर्च भयो वा अन्यत्र सारियो, खर्च भएअनुरूप अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भयो कि भएनजस्ता पक्ष जनताले खवरदारी गर्ने विषय हुन । यसैगरी खर्च गर्ने प्रक्रियामा अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिता भए नभएको, हिनामिना र अनियमितता भए नभएको, निगरानी गर्ने निकायले औपचारिकता मात्र पूरा गरेका छन् वा साँच्चिकै अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै सिद्धान्तको पालना गरेका छन् जस्ता प्रश्न उठाउने र तिनको उत्तर आफैँ खोज्ने नागरिक समाजको निर्माण गर्न नसक्दासम्म राज्यकोषको प्रभावकारी प्रयोग सम्भव हुँदैन ।
माथि चर्चा गरिएका विषय अहिले विश्वव्यापी वहसका विषय बनेका छन् र विभिन्नस्तरमा यस्ता वहस जारी छन् । जनताले तिरेको करको समुचित व्यवस्थापन नै बजेट पारदर्शिताको पूर्वशर्त हो । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि यी विषयमा चर्चा र वहस आरम्भ भएका छन् । बजेट पारदर्शिता अध्ययन गर्ने संस्था इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसीप (आईबीपी) सँग खुला बजेट सर्वेक्षणका लागि सन् २००९ देखि नेपालमा फ्रिडम फोरमले सहकार्य गर्दै आएको छ । बजेटमा नागरिकको पहुँच विस्तार गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले फोरमले यो विषयमा निरन्तर बहस र पैरवी गर्दै आएको छ । खुला बजेट सर्वेक्षणका नतिजाहरूलाई हेर्दा नेपाल सरकारले बजेट पारदर्शिताको न्यूनतम स्तर कायम गरेको देखिँदैन । बजेट पारदर्शिता अध्ययनका लागि आईबीपीले प्रमुख आठवटा बजेट दस्तावेजको उपलब्धता, तिनमा नागरिकको पहुँच, सूचनाको व्यापकता र प्रकाशनको समयबद्धताको अध्ययन गर्ने गरेको छ । यसैगरी बजेटका सबै चरणमा जनसहभागिताका लागि गरिएको कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक अभ्यास र संसद्् तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायजस्ता संस्थाको सबलता पनि आईबीपीको अध्ययन क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । ।
विगतका सबै सर्वेक्षणमा बजेट पारदर्शिताका लागि आवश्यक प्रमुख आठ प्रकारका बजेट दस्तावेजमध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट नेपालमा प्रकाशन नहुने गरेको पाइएको छ । कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव, आवधिक प्रतिवेदन समयमा प्रकाशन नहुने तथा प्रकाशन भएको अवस्थामा पनि तिनमा समेटिने सूचना तथा जानकारी अपर्याप्त हुने भएकोले बजेट पारदर्शिताको सबैभन्दा मुख्य आधार नै कमजोर रहेको पाइएको छ । परिणामतः खुला बजेट सूचकमा बजेट दस्तावेजको उपलब्धता, पहुँच, ज्ञानमूलकता र समयबद्धताको आधारमा नेपालले राम्रो अंक नपाएको अनुभव छ । नेपालमा सन् २०१० देखिको बजेट सर्वेक्षण हेर्दा संसद््मा बजेट पेश हुने र पारित हुने औपचारिक संरचना कायम छ । कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव र पारित बजेटसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीका आधारमा नेपालले औसतभन्दा केही बढी अंक पाउने गरको भए पनि सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा समेटिएका आर्थिक वर्ष २०६९÷७० र २०७०÷७१ मा संसद्् नै नरहेको तथा अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक भएकोले राष्ट्रपतिबाट बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि मात्र सार्वजनिक दस्तावेजका रूपमा बाहिर आएकोले कार्यकारीको बजेट प्रस्तावबाट पाउने अंक नपाउँदा खुला बजेट सूचकमा नेपाल निकै तल देखियो । बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको आधारका रूपमा रहने पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट नहुनु, बजेट प्रक्रियाका सबै चरणमा जनसहभागिता अनिवार्य गर्ने कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक अभ्यास नहुनुजस्ता कारणले सबै सर्वेक्षणमा जनसहभागिताका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अंक निकै कम रहँदै आएको छ । अर्थात्, नेपालमा बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अवसर निकै कम रहेको देखिएको छ । बजेटको १० प्रतिशतसम्म कार्यकारीले रकमान्तर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दा संसद््सँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुनु, बजेट निर्माणका क्रममा संसद््सँग पर्याप्त परामर्श गर्ने समय उपलब्ध नहुनु, पेश्की खर्च विधेयक बिना छलफल संसद््बाट पारित हुनु, एक तिहाई बजेट कार्यकारीले सहजै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनु, संसद््मा बजेट अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ इकाई नहुनुजस्ता कारणले पनि नेपालले खुला बजेट सूचकमा कम अंक पाउँदै आएको छ ।
अघिल्ला सर्वेक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति नहुँदा कर्मचारीबाट चलेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता तथा कार्यालयको स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणका क्रममा स्वतन्त्र महालेखापरीक्षकको नियुक्ति, समयमा नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने पद्धतिको सुदृढीकरण, प्रमुख नतिजाहरूलाई प्रेस नोटका रूपमा पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा सीमित मात्रामा भए पनि कार्यमूलक लेखापरीक्षणको सुरूवात भएका कारणले निगरानी निकायको सबलतामा नेपालले प्राप्त गर्ने अंकमा सुधार भएको छ । अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रप्रमुखबाट स्वीकृत हुने बजेटका बारेमा जनस्तरमा सामान्य छलफल समेत हुन नपाउने अवस्था हुन्छ । बजेटका महत्वपूर्ण चरणमा जनसहभागिता कमजोर हुँदा बजेट पारदर्शिताको स्थिति निकै कमजोर बन्न पुग्दछ । बजेटमा चासो राख्ने नागरिक समाज तथा बजेट प्रक्रियामा संलग्न हुने, प्रभाव पार्ने र खुला बजेटको पैरवी गर्नेहरूका बीचमा बजेट पारदर्शिताबारे समान बुझाई विकसित गरिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा सबै बजेट दस्तावेजहरू निर्माण र प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा उपलब्ध दस्तावेजमा पर्याप्त जानकारी समेटिनु पर्ने आवश्यकता छ । पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेटको प्रकाशन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । बजेट पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा निगरानी निकायको सबलताजस्ता पक्ष सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा आधारित बजेट प्रक्रियाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । नेपालमा बजेट पारदर्शिताको बहसलाई प्रभावकारी बनाउँदै बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अभिबृद्धि गरी सरकारलाई नागरिकप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु आज अपरिहार्य भएको छ । कुनै पनि देशको बजेट निर्माणको मूल आधार जनताले तिरेको कर हो । जनताले तिरेको कर नै बजेटका रुपमा विभिन्न खर्च शीर्षकअन्तर्गत जनताबीच फर्कन्छ । यस आधारमा के बुझ्नु आवश्यक छ भने जसरी कर तिर्नु जनताको दायित्व हो त्यसरी नै बजेटको अनुगमन पनि जनदायित्व हो । तर दूर्भाग्य सरकारहरु जसरी कर असुलीमा केन्द्रीत हुन्छन् त्यसअनुपातमा अनुगमन प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक देख्दैनन् । फलतः यसको प्रभाव समग्र बजेट कार्यान्वयनमाथि पर्दछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार त जिम्मेबार छ नै सँगै जनताले पनि आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
गोरखापत्र ः २०७२ मंसीर १८, शुक्रवार
नेपालको सन्दर्भमा पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दछ जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आम चासोको विषय भएर पनि बजेट दस्तावेजहरूको सीमित उपलब्धता, उपलब्ध दस्तावेजहरूमा पनि यथेष्ट जानकारीको अभाव, ती दस्तावेजहरूमा सीमित पहुँच र प्राविधिक शब्दावलीको अधिकतम प्रयोगका कारण बजेट जानकारीहरु आमव्यक्तिको बुझाइभित्र अटाउँदैनन् । बजेट तर्जुमा, बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया, लक्षित उपलब्धि हासिल भए नभएको तथा नियमअनुसार खर्च भए नभएकोजस्ता विषय बुझ्ने र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्नसक्ने बलियो नागरिक समाज अद्यापि निर्माण हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा मुख्यतः दुईवटा जोखिम रहन्छन्ः पहिलो, कार्यकारीको सहजताका लागि बजेटको गलत तरिकाले उपयोग हुने तथा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र दोस्रो, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने । कमजोर जगमा निर्माण हुने यस्तो बजेटबाट आम जनताले लाभ लिन वा दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन् ।
बजेट प्रक्रियाबारे आमव्यक्ति जति बढी जानकार हुन्छन् यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता त्यति नै बढी हुने सुनिश्चित हुन्छ । बजेटबारे यथेष्ट जानकारी हुन सकेको अवस्थामा मात्र जनताले खवरदारी गर्नसक्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । बजेटको हरेक पक्षमा खबरदारी गर्नसक्ने सचेत नागरिकले मात्र बजेटको समुचित प्रयोग भए नभएको वा त्यस्तो बजेट गलत तरिकाले खर्च हुनबाट रोक्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक सबै प्रक्रिया पालना भयो कि भएन, संसद््ले बजेटमा पर्याप्त छलफल गरेर स्वीकृत गरेको छ वा छैन, बजेटमा उल्लिखित रकम निर्धारित कार्यक्रममा खर्च भयो वा अन्यत्र सारियो, खर्च भएअनुरूप अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भयो कि भएनजस्ता पक्ष जनताले खवरदारी गर्ने विषय हुन । यसैगरी खर्च गर्ने प्रक्रियामा अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिता भए नभएको, हिनामिना र अनियमितता भए नभएको, निगरानी गर्ने निकायले औपचारिकता मात्र पूरा गरेका छन् वा साँच्चिकै अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै सिद्धान्तको पालना गरेका छन् जस्ता प्रश्न उठाउने र तिनको उत्तर आफैँ खोज्ने नागरिक समाजको निर्माण गर्न नसक्दासम्म राज्यकोषको प्रभावकारी प्रयोग सम्भव हुँदैन ।
माथि चर्चा गरिएका विषय अहिले विश्वव्यापी वहसका विषय बनेका छन् र विभिन्नस्तरमा यस्ता वहस जारी छन् । जनताले तिरेको करको समुचित व्यवस्थापन नै बजेट पारदर्शिताको पूर्वशर्त हो । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि यी विषयमा चर्चा र वहस आरम्भ भएका छन् । बजेट पारदर्शिता अध्ययन गर्ने संस्था इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसीप (आईबीपी) सँग खुला बजेट सर्वेक्षणका लागि सन् २००९ देखि नेपालमा फ्रिडम फोरमले सहकार्य गर्दै आएको छ । बजेटमा नागरिकको पहुँच विस्तार गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले फोरमले यो विषयमा निरन्तर बहस र पैरवी गर्दै आएको छ । खुला बजेट सर्वेक्षणका नतिजाहरूलाई हेर्दा नेपाल सरकारले बजेट पारदर्शिताको न्यूनतम स्तर कायम गरेको देखिँदैन । बजेट पारदर्शिता अध्ययनका लागि आईबीपीले प्रमुख आठवटा बजेट दस्तावेजको उपलब्धता, तिनमा नागरिकको पहुँच, सूचनाको व्यापकता र प्रकाशनको समयबद्धताको अध्ययन गर्ने गरेको छ । यसैगरी बजेटका सबै चरणमा जनसहभागिताका लागि गरिएको कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक अभ्यास र संसद्् तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायजस्ता संस्थाको सबलता पनि आईबीपीको अध्ययन क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । ।
विगतका सबै सर्वेक्षणमा बजेट पारदर्शिताका लागि आवश्यक प्रमुख आठ प्रकारका बजेट दस्तावेजमध्ये पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट नेपालमा प्रकाशन नहुने गरेको पाइएको छ । कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव, आवधिक प्रतिवेदन समयमा प्रकाशन नहुने तथा प्रकाशन भएको अवस्थामा पनि तिनमा समेटिने सूचना तथा जानकारी अपर्याप्त हुने भएकोले बजेट पारदर्शिताको सबैभन्दा मुख्य आधार नै कमजोर रहेको पाइएको छ । परिणामतः खुला बजेट सूचकमा बजेट दस्तावेजको उपलब्धता, पहुँच, ज्ञानमूलकता र समयबद्धताको आधारमा नेपालले राम्रो अंक नपाएको अनुभव छ । नेपालमा सन् २०१० देखिको बजेट सर्वेक्षण हेर्दा संसद््मा बजेट पेश हुने र पारित हुने औपचारिक संरचना कायम छ । कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव र पारित बजेटसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीका आधारमा नेपालले औसतभन्दा केही बढी अंक पाउने गरको भए पनि सन् २०१५ को सर्वेक्षणमा समेटिएका आर्थिक वर्ष २०६९÷७० र २०७०÷७१ मा संसद्् नै नरहेको तथा अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक भएकोले राष्ट्रपतिबाट बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि मात्र सार्वजनिक दस्तावेजका रूपमा बाहिर आएकोले कार्यकारीको बजेट प्रस्तावबाट पाउने अंक नपाउँदा खुला बजेट सूचकमा नेपाल निकै तल देखियो । बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको आधारका रूपमा रहने पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट नहुनु, बजेट प्रक्रियाका सबै चरणमा जनसहभागिता अनिवार्य गर्ने कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक अभ्यास नहुनुजस्ता कारणले सबै सर्वेक्षणमा जनसहभागिताका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अंक निकै कम रहँदै आएको छ । अर्थात्, नेपालमा बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको अवसर निकै कम रहेको देखिएको छ । बजेटको १० प्रतिशतसम्म कार्यकारीले रकमान्तर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दा संसद््सँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुनु, बजेट निर्माणका क्रममा संसद््सँग पर्याप्त परामर्श गर्ने समय उपलब्ध नहुनु, पेश्की खर्च विधेयक बिना छलफल संसद््बाट पारित हुनु, एक तिहाई बजेट कार्यकारीले सहजै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनु, संसद््मा बजेट अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ इकाई नहुनुजस्ता कारणले पनि नेपालले खुला बजेट सूचकमा कम अंक पाउँदै आएको छ ।
अघिल्ला सर्वेक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति नहुँदा कर्मचारीबाट चलेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता तथा कार्यालयको स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणका क्रममा स्वतन्त्र महालेखापरीक्षकको नियुक्ति, समयमा नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने पद्धतिको सुदृढीकरण, प्रमुख नतिजाहरूलाई प्रेस नोटका रूपमा पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा सीमित मात्रामा भए पनि कार्यमूलक लेखापरीक्षणको सुरूवात भएका कारणले निगरानी निकायको सबलतामा नेपालले प्राप्त गर्ने अंकमा सुधार भएको छ । अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रप्रमुखबाट स्वीकृत हुने बजेटका बारेमा जनस्तरमा सामान्य छलफल समेत हुन नपाउने अवस्था हुन्छ । बजेटका महत्वपूर्ण चरणमा जनसहभागिता कमजोर हुँदा बजेट पारदर्शिताको स्थिति निकै कमजोर बन्न पुग्दछ । बजेटमा चासो राख्ने नागरिक समाज तथा बजेट प्रक्रियामा संलग्न हुने, प्रभाव पार्ने र खुला बजेटको पैरवी गर्नेहरूका बीचमा बजेट पारदर्शिताबारे समान बुझाई विकसित गरिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा सबै बजेट दस्तावेजहरू निर्माण र प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा उपलब्ध दस्तावेजमा पर्याप्त जानकारी समेटिनु पर्ने आवश्यकता छ । पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेटको प्रकाशन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । बजेट पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा निगरानी निकायको सबलताजस्ता पक्ष सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा आधारित बजेट प्रक्रियाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । नेपालमा बजेट पारदर्शिताको बहसलाई प्रभावकारी बनाउँदै बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अभिबृद्धि गरी सरकारलाई नागरिकप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु आज अपरिहार्य भएको छ । कुनै पनि देशको बजेट निर्माणको मूल आधार जनताले तिरेको कर हो । जनताले तिरेको कर नै बजेटका रुपमा विभिन्न खर्च शीर्षकअन्तर्गत जनताबीच फर्कन्छ । यस आधारमा के बुझ्नु आवश्यक छ भने जसरी कर तिर्नु जनताको दायित्व हो त्यसरी नै बजेटको अनुगमन पनि जनदायित्व हो । तर दूर्भाग्य सरकारहरु जसरी कर असुलीमा केन्द्रीत हुन्छन् त्यसअनुपातमा अनुगमन प्रक्रियामा जनसहभागिता आवश्यक देख्दैनन् । फलतः यसको प्रभाव समग्र बजेट कार्यान्वयनमाथि पर्दछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार त जिम्मेबार छ नै सँगै जनताले पनि आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
गोरखापत्र ः २०७२ मंसीर १८, शुक्रवार
No comments:
Post a Comment