सार्वजनिक खरीद अनियमिततामा ऐन नै सहयोगी
धर्मेन्द्र झा
आमजनताले माग गरे पनि वा नगरे पनि सार्वजनिक निकायले गरेका काम कारवाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने आशय राखी २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन व्यवहारमा आयो । अधिकतम खुलापनको सिद्धान्तमा आधारित यो ऐनले जनताको नाममा हुने कामकारवाहीबारे जनतालाई जान्न पाउने अधिकार हुने मान्यता आत्मसात गरेको छ । यो ऐन आउनु ठीक एक वर्षअघि, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ व्यवहारमा ल्याइएको हो । जसअनुसार, मुलुकभरका सार्वजनिक निकायले पारदर्शिता अपनाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नुपर्छ । यसबाट वस्तु (सामान) तथा सेवा खरीदमा भइरहेको अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरिएको छ । यी दुवै कानुन सरकार र सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाई सुशासन कायम गर्न उन्मुख छन् । तर आर्थिक गतिविधिमा हावी भइरहेको अनियमितता र कार्टेिलङ् प्रवृति रोक्न सार्वजनीक खरीद ऐन असफल रहेको पाइएको छ । यसको खुलासा गरेको छ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी माग गरिएका सूचना मागसम्बन्धी निवेदनहरुले ।
सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना मागसम्वन्धी निवेदन दिने सेवाग्राहीलाई निकै लामो आनाकानी पछि, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को मसलन्द तथा स्टेशनरीजन्य सामाग्री खरीदसम्वन्धी प्रमाणित् बील भर्पाइ उपलव्ध गराएको सार्वजनीक खरीद अनुगमन कार्यालय कालिमाटीले एउटा सामान्य जापानीज पाइलट पेन, जसको बजारमा खुद्रा मुल्य सामान्यतया ६० देखि ९० रुपैंया पर्छ, त्यसको थोक खरीदमा सुचिकृत फर्मलाई नै एक सय रुपैंया भुक्तानी गरेको पाइएको छ । त्यही जापानीज पाइलट पेन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गत्को सदर चिडियाखानाले भने प्रतिश्पर्धी फर्मबाट ७१ रुपैंयामा किनेको छ । प्रमाणित् वील भपाई उपलव्ध गराउने खानी तथा भू–गर्भ विभागले कार्यालयमा प्रयोग हुने त्यही पाइलट पेनलाई ९१ रुपैंया भूक्तानी गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिगोटा ९५ रुपैंयाका दरले एकमुष्ट सयौं थान पाइलट पेन खरीद गरेको पाइएको छ । तुलनात्मक अध्ययनअनुसार कृषि विकास मन्त्रालयले प्रतिश्पर्धामा स्टेशनरी तथा मसलन्द खरीद गर्दा पाइलट पेनका लागि मात्र ६६ रुपैंया ६० पैसा भुक्तानी गरेको छ । प्राप्त बील भपाईहरुमा यो सवैभन्दा सस्तो पाइलट पेन हो । सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै अध्ययन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको मसलन्द खरीदसम्वन्धी प्रमाणित् छाया“ कपीअनुसार सार्वजनीक खरीद ऐन २०६३ ले सार्वजनिक निकायको आर्थिक गतिविधिलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाएको छैन बरु नीतिगत भ्रष्टाचारउन्मुख गराईरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । ऐनमा उभिएर सरकारी निकायले प्रतिश्पर्धाका नाममा ठेकेदार कम्पनीबाट अराजक मूल्यमा सामान तथा सेवा खरीद गरिरहेका छन् भन्ने यो एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले नेपालका सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनिक खरीदको अनुगमन गर्छ । २०६४ साल भदौ ३ गतेबाट काम थालेको अनुगमन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी, सार्वजनिक संस्थानहरुमा हुने खरीदमा असल सुशासन, खरीदमा भ्रष्टाचार अनुगमन, सार्वजनिक निकाय तथा आपूर्तिकर्ता ठेकेदारबीचको विश्वासनियता बढाउन खरीदका लागि आवाश्यक कागजातको ढांचा तयार पार्नु र सार्वजनीक खरीदसम्वन्धी राय पत्रहरु जारी गर्नु हो । तर प्राप्त बील भर्पाइअनुसार, सार्वजनीक खरीद ऐनभित्र रहेर खरीद गरेको बस्तु तथा सेवामै एकरुपता छैन । अनुगमन कार्यालय आफैंले, अरु सार्वजनिक निकायभन्दा महँगो मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरीद गरेको भेटिएको छ । यो प्रकृयागत अनियमितता हो । खरीद अनुगमन कार्यालय, कालिमाटीले ८ जीवीको पेन ड्राइभ एक हजार दुई सय ५० रुपैंयामा पटक–पटक खरीद गरेको छ । तर त्यहि सामान कृषि विकास मन्त्रालयले पा“च सय रुपैंयामा किनेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचीमा परेका फर्महरुले त्यहि पेन ड्राइभलाई दुई हजार दुई सय ८० रुपैंयासम्म भुक्तानी गरेको प्रमाणित् छाया“ कपी उपलब्ध छ । खानी विभागले भने त्यहि पेनड्राइभका लागि एक हजार दुई सय ५० रुपैंया तिर्ने गरेको बील भर्पाइ सूचना मागकर्ता फ्रिडम फोरमका नोदनाथ त्रिताल र दानबहादुर कार्कीलाई दिएको छ । सदर चिडियाखानाले आठ जीवीको पेनड्राइभलाई पाँच सय ७५ रुपैंया तिरिराखेको छ । यो खरीद मूल्यसूची तुलना गर्दा यस्ता धेरै नीतिगत अराजकता भेटिएका छन् । अझ रोचक त के छ भने न्यूनतम मूल्यमा विष्ट एण्ड ब्रदर्श इन्टरप्राइजेजस“ग दुई हजार दुई सय ८० रुपैंयामा ८ जीवीको पेन ड्राइभ खरीद गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सोही सामान प्रतिश्पर्धाबाट सोही सप्लायर्शसँग अर्को मितिमा एक हजार दुई सय ५० रुपैंयामा किनेको छ ।
मसलन्दजन्य सामाग्रीमा पर्ने अर्को सामान हो, फोटो कपी पेपर । यसको खरीद निश्चित् निकायले दिएको बील भर्पाइसंग तुलना गर्दा, कृषि विकास मन्त्रालयले सूचिकृत फर्मसँग प्रतिश्पर्धा गराएर सवैभन्दा सस्तो मूल्यमा किनेको छ । कृषि मन्त्रालयले ए फोर साइजको ८० ग्रामको फोटो कपी पेपर, प्रति रिम दुई सय ९० रुपैंयामा किन्दा सोही आर्थिक बर्षको मसलन्द खरीद शीर्षकमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले सोहि पेपरका लागि चार सय ६० रुपैंया तिरेको प्रमाणित् छा“या कपी सूचना मागका क्रममा उपलब्ध भएको छ । सदर चिडिया खानामा सूचीकृत फर्महरुले त्यहि कागज तीन सय ९५ रुपैंयामा उपलव्ध गराइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग भने त्यहि फोटो कपी पेपर चार सय ८० रुपैंयामा किनिरहेको छ । खानी विभागमा सामान आपूर्ति गर्ने सूचीकृत फर्महरुले भने फोटो कपि पेपरका लागि प्रति रीम न्यूनतम मूल्य, पाँच सय २५ रुपैंया लगाएका छन् । सार्वजनीक निकायमा बढी प्रयोग हुने अर्को सामान फलाटीनको कपडा रहेछ । जसको खरीद मूल्य कार्यालयअनुसार फरकफरक छ । अधिकांशले सामान्य बजार मूल्यभन्दा बढी तिरेका छन् । सरकारी निकायमा टेवुल तथा सवारी साधन पुछ्ने, प्रयोजनका लागि खरीद हुने फलाटीनको कपडा कृषि विकास मन्त्रालयले प्रति मिटर २५ रुपैंयामा किनेको छ भने न्यूनतम दर रेटअनुसार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले प्रति मिटर ५० रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । त्यही कपडा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सामान आपूर्ति गर्ने फर्मले न्यूनतम ४३ रुपैंया ५० पैसा लगाएका छन् र खानी विभागले भने ४२ रुपैंया तिरेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मसलन्द तथा स्टेशनरीजन्य सामाग्री ढुवानी गर्ने निश्चित् फर्म छन् र उनीहरुले आपसमा समन्वय गर्दै मनलाग्दो मूल्यमा सामान आपूर्ति गरिरहेका छन् ।
यो नीतिगत अनियमितता हो र यो सार्वजनीक खरीद ऐन कार्यान्वयनको आठबर्षे अनुभवले सिकाएको पाठ हो । शायद व्यापारीहरुको कार्टेलीङ्कै परिणाम हो माथिको खरीद र आपूर्ती मूल्य विविधता । यो कुरा विज्ञहरु पनि स्वीकार्छन् । व्यापारीहरुको कार्टेलिङ्का सन्दर्भमा सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, खुल्ला बजारको अभ्यासमा गइएपछि पनि ब्यापारीहरुको कार्टेलिङ तोड्न नसक्नुको परिणाम हो यो अवस्था । अहिले पनि निश्चित् पदाधिकारीसँग मिलेर व्यापारिक फर्मले सामानको मूल्य राखेर शिलवन्दी दरभाऊ हाल्ने र नीतिगत् रुपमा बजारभन्दा महँगो मूल्यमा सामान किन्न सार्वजनिक निकायहरुलाई बाध्य पार्ने अभ्यास चलिरहेको छ । । नेपाल खुल्ला वजार नीतिमा प्रवेश गरिसक्दा पनि नेपाली वजार अझै खुला हुन सकिरहेको छैन । बजारमा सीमित एकाधिकारवादी प्रवृति कायम छ । अहिले अधिकांश सार्वजनिक निकायले सवै कारोवार सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ अनुसार नै गरिरहेका छन् । कारोवारमा पारदर्शीता तथा प्रतिश्पर्धा पनि देखाइएको हुन्छ । तर, राज्य कुनैपनि सामानको अधिकतम तथा मूल्य निर्धारण नगरी मनपरि तरिकाले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने सामान्य बजारमा पर्न जान्छ । सरकारी निकायमा सामान आपूर्ति गर्नेहरुले खुलेआम बजारमा नयाँनयाँ मूल्य निर्धारण गर्छन् र वस्तु तथा सेवाको कारोवारमा मनपरितन्त्र हावी हुन्छ । जुन कुरा ८ वर्षको यो पछिल्लो अभ्यासमा सरकारले पनि वुझेको छ । सरकारका एकथरि जिम्मेवार अधिकारी सार्वजनीक खरीद ऐन शंसोधनका लागि अहिले जुटेका छन् भने अर्काथरि यसैलाई सही प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन् । यो कानुन स्वयंमा गलत छैन, गलत छ सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको नियत र यस ऐनको कार्यान्वयन प्रक्रिया । यो ऐनको सन्दर्भमा अहिले देखिएको सर्वाधिक ठूलो समस्या हो वजार मूल्य अनुगमनको । सेवा तथा वस्तुको अधिकतम न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुँदा कार्टेलिङ गर्नेहरु हौसिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैगरी कम्पनी तथा फर्म सूचीकृत गर्ने प्रावधान पनि समस्याग्रस्त देखिएको छ । सूचीकृत फर्मबचि प्रतिस्पर्धा गराउने नाममा कर्मचारीहरु आफ्ना नजिकका फर्महरुलाई बोलाईबोलाई दर्ता गराउन लगाउने प्रवृत्ति पनि बढदो छ । कानुनले यसमा नियन्त्रणको संयन्त्र विकसित गर्न सकेको छैन । विद्यमान ऐनमा यी प्रावधानहरुमा संशोधन नभएसम वस्तु तथा सेवा खरीदमा, विद्येमान ऐन कानुन्भित्रै रहेर सार्वजनिक निकायले मच्चाइरहेको अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
Published in Annapurna Post-18th April 2015
No comments:
Post a Comment