जननिर्मित संविधानको पहिलो दिवस
जटील कार्यान्वयनको उपाय सहज संवाद
धर्मेन्द्र झा
आज जननिर्मित संविधानको पहिलो दिवस मनाइरहिएको छ । गत वर्ष आजकै दिन प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान प्रारम्भको घोषणासँगै विगत दुई दशकदेखिको विषम कालखण्डको पटापेक्ष भएको विश्वास गरिएको थियो र आफैले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको सपना साकार भएको थियो । तर संविधान जारी प्रक्रियामा मधेश र थरुहटकेन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न नसक्दा संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव केही हदसम्म गुमाएको छ । परिणामतः कुनै न कुनैरुपमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ । नेपाली राजनीतिका लागि निश्चय पनि यो शुभसंकेत थिएन र यसको प्रभाव हाल संविधान कार्यान्वयन्का जटीलताका रुपमा अनुभव गर्न थालिएको छ । यस संविधानको धेरै कोणबाट थुप्रै आलोचना गर्न सकिए पनि यसका थुप्रै विशेषता पनि छन् । यो संविधानले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि हो । यो यस्तो उपलब्धि हो जसले विगतको आन्दोलनलाई श्वर प्रदान गरेको छ । ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्षप्राप्ति गणतन्त्र थियो भने ०६३÷०६४को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता थियो । यो संविधानले विगतको उक्त दुवै आन्दोलनको मर्मलाई स्वीकारेर जनअभिव्यक्तिलाई संघीय गणतन्त्रका रुपमा अनुवाद गरेको छ । यो महत्वपूर्ण छ । यो यस्तो पक्ष हो जसका आधारमा संविधानको समर्थन र स्वागत गरिनुपथर््यो र गरियो पनि । संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने केही कमजोरी छन् । यी कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता श्वर कहीँ कतैबाट सम्बोधन गरिएनन् । त्यस्ता श्वर मूलतः मधेशी र थारुका थिए । असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महत्वपूर्ण छन्, संशोधनमार्फत् तिनको सम्मान गरिनुपर्छ नै सँगै यो पक्षले उपलब्धि मूल्यांकनको यथार्थवादी दृष्टिकोण पनि विकसित गर्नु आवश्यक छ । तिनले विगतमा बुलन्द गरेको संघीयताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकिएपछि त्यहीभित्रबाट सम्बोधनको प्रयास थाल्नुपर्छ । तिनले बुझ्नु जरुरी छ कि यो अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । असन्तुष्टिसम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि निरन्तरको संवाद सहायकसिद्ध हुन सक्छ । यसै मान्यताका आधारमा संविधानमा विगतमा एकपटक संशोधन भइसकेको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य संशोधनका लागि पनि सबै सम्बद्ध पक्ष तयार हुनुपर्छ । हाल संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका केही जटीलताको संवोधन संशोधनबाटै खोजिनु श्रेयस्कर हुन्छ । यसका लागि सबै पक्षबीच संवाद आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा विवाद सम्बोधन र समाधानको सर्वोत्तम विकल्प संवाद हो । संवादलाई जति अस्वीकार गरिन्छ विवादहरु लम्बिँदै जान्छन् । विश्वमा थुप्रै यस्ता देशका उदाहरण छन् जहाँ संवादलाई स्थान नदिँदा विवाद लम्बिएका छन् र यस्ता विवादको परिणामका रुपमा ती देशले अप्रीय स्थितिको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । लोकतन्त्रमा सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अर्थपूर्ण संवादहरु हुनसक्दा रहेनछन् । यो हाम्रो ताजा उदाहरण हो । विगतमा यस्तै अर्थपूर्ण संवाद हुन नसक्दा संविधानका पानाहरुमा सरोकारवाला सबैलाई हस्ताक्षर गराउन सकिएन । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको अवस्था निषेधित हुन पुगेको अनुभव गरिएको छ । जो नेपाली समाज, भावना र भूराजनीतिका दृष्टिले अप्रीयकर छ । यस अवस्थामा संवादलाई अगाडी बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ । संवाद निरन्तरताका लागि कहीँ कतैबाट ढिला हुनुहुँदैन ।
संवादको विषयवस्तुको केन्द्रमा मधेशका माग सम्बोधन र समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनको विषयलाई राखिनु जरुरी छ । वर्तमान सरकारले यस विषयलाई महत्व दिई केही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ जो स्वागतयोग्य छ । यस सन्दर्भमा, असन्तुष्ट पक्षले मधेशी र थारुहरुको प्रदेश हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी, नागरिकता प्रावधानमा सुधार, जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रियसभामा जनसंख्याका आधारमा स्थान निर्धारणको ग्यारेन्टीलगायतको माग अगाडी सार्दै आएको स्मरणीय छ । यिनै मागको सेरोफेरोमा विगत केही दिनदेखि सरकारी प्रयास केन्द्रित रहेकोजस्तो देखिएको छ । आन्दोलनरत पक्षले उठान गरेका मागमध्ये कतिपय अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएर नयाँ संविधानमा समावेश हुन नसकेकाहरु छन् । अनियन्त्रित हिसावले जनसंख्याको स्थानान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित उक्त मागहरु सबैका लागि समान महत्वका छन् भन्नेमा शंका छैन । तर, यसकोे व्याख्या कुनै खास भूगोलका वासिन्दालाई मात्र लक्षित गरी गरिन्छ भने त्यसले निश्चय पनि अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । एक वर्गले अर्को वर्गमाथि संस्थागतरुपमा अविश्वास गर्ने वातावरण निर्माणको प्रयासको अनुभव गरिएको छ, जो समग्र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका दृष्टिले हानिकारक छ । एउटा कुरा के स्वीकारिनु जरुरी छ भने देश सबैको हो र देशबारे चिन्ता गर्ने दायित्व र अधिकार पनि सबैको हो । देश निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने र त्यसका लागि विचार व्यक्त गर्ने अधिकार पनि सबैको हो । कुनै खास शव्द, भाषा, समुदाय, संस्कृति र वर्गप्रति आग्रह राखेर देश निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सरल हुन सक्दैन । यो तथ्य सबैले मनन् गरी व्यवहार प्रदर्शित गर्नु आवश्यक छ । संविधानको पहिलो दिवस मनाइरहँदा माथिका सबै प्रश्न र सन्दर्भको चर्चा महत्वपूर्ण छ ।
यसैलाई आधार बनाएर छलफल प्रक्रियाका माध्यमबाट हाल ‘म्यानेज’ गर्ने प्रयास प्रारम्भ भएको अनुभव गरिएको छ । यसले असन्तुष्टका सरोकारलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने सम्भावना छ । मधेश र थरुहट विदेश होइन स्वदेशी भूमी हो । यहाँका समस्या हाम्रा समस्या हुन् र यसको समाधान पनि नेपाली सन्दर्भमा हुनुपर्छ । विगतमा समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आजको अवस्था उत्पन्न भएको यथार्थ बुझ्नु अपरिहार्य छ । विभेदमा परेकालाई न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसकारण पनि समग्र संवाद अपरिहार्य छ । पहिलो संविधान दिवसले सबैमा यही सन्देश प्रवाहित गर्न सकोस ।
विकास टाइम्स अनलाइन ः २०७३ असोज ३
No comments:
Post a Comment