Dispute Settle/Constitution Making

संविधान निर्माणमा प्रश्नावलीका कारण दलबीच विवाद

मध्यस्थताका लागि राष्ट्रपतिको पहल अपेक्षित

धर्मेन्द्र झा

 पछुतो मानेर २०७१ को माघ ८ फेरि फर्किएर आउनेबाला छैन । यसो भन्दैमा संविधान निर्माणको काम पनि मुल्तवीमा राख्न सकिँदैन । जतिसुकै असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि संविधान बनाउने कार्यभार पुरा गर्ने यिनै राजनीतिक दलका नेताले हुन । तर माघ ८ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम त्यति आशलाग्दो देखिएको छैन । नेताहरु आपसमा बोलीचालीसमेत बन्दको अवस्थामा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । संविधानसभाका सदस्यहरु स्पष्टरुपले पक्ष र विपक्षमा विभाजित अवस्थामा छन । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा यो स्वयंमा ठूलो समस्या हो । यसको समाधानका लागि वार्ता र संवादको विकल्प छैन । तर यो प्रक्रिया प्रारम्भकार्य त्यति सहज देखिएको छैन । सत्ता पक्ष वार्ताका लागि खासै उत्साहित छैन भने विपक्षीहरु सभामुखको विरोध गर्दै संविधानसभाले प्रारम्भ गरेको प्रस्ताव निर्माणको प्रक्रिया नरोकेसम्म वार्तामा सहभागी नहुने बताइरहेका छन । यो संवादहीनताको अवस्था हो । यसको अन्त्यका लागि सरकारको नेतृत्व गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री भएका नाताले पनि सुशील कोइरालाले यो जिम्मेबारी स्वीकारेर वार्ताको पहल गर्न सक्नुुपर्दछ र इतिहासले सुम्पिएको संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण कार्यभार पुरा गर्न सक्नुपर्दछ । कुनै पनि नाममा संवादको ढोका बन्द गर्ने कार्यलाई कुनै पनि हालतमा ठीक ठहर्याउन सकिँदैन । लोकतन्त्रको सफल सञ्चालनका लागि संवाद मुल मन्त्र हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नेपर्दछ ।



     विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पनि केही शर्त अघि सारेका छन । सारमा यो शर्तलाई उचित मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए अब के गर्ने त ? अहिलेको राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउने कार्यमा राष्ट्रपतिले पहल गर्न सक्छन । राष्ट्रपतिले पहल गर्दा दलबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भने त्यो स्वीकारिनु पर्दछ । राष्ट्रपति सबैका साझा हुन । संविधानतः उनी राष्ट्रका अभिभावक हुन । अहिले सबै दलले समानरुपले स्वीकार गर्ने संस्था राष्ट्रपति मात्र हुन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई औपचारिकरुपमा मध्यस्थतकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार नदिए पनि दलबीच हाल विद्यमान पानी वारावरको अवस्थाको अन्त्यका लागि अनौपचारिकरुपमै भएपनि उनले संवादको वातावरण निर्माण गर्ने पहल गर्नैपर्छ । निश्चय पनि यो मध्यस्थकर्ताको भूमिका हो । यसलाई राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका रुपमा हेरिनु हुँदैन । अहिले विद्यमान संवादहीनताको अन्त्य गरी संविधान निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रपतिको पहलकदमी आवश्यक छ । यसो गर्दा सबैको ‘फेस सेभ’ हुन्छ र संविधान निर्माणको कार्यदिशाले निर्देश पाउँछ भने यो पहललाई किन स्वीकार नगर्ने ? 
अहिलेसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने संविधान नआउने कुरा नीतिसँग होइन नियतसँग सम्बन्धित रहेको मान्न सकिन्छ । विभिन्न नाममा वहानवाजी गर्ने र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई वाधित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत नीति र नियत दुवै हो । आज संघीयताको कुरा उछालेर संविधान नबन्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजिदैछ । जातीयता र क्षेत्रीयताको कुरा उराल्ने र समुदायलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति आजको परिप्रेक्ष्यमा संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । संघीयतामार्फत उत्पीडित र उपेक्षितलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कुरा एकथरिले दावी गरे पनि अहिले जुन वितण्डा देखिएको छ र सामाजिक न्यायको कुरा गर्नेहरु नै जसरी यो वितण्डामा सहभागी हुन गरेका छन, त्यसबाट उनीहरुको मनशाय नै गलत रहेको पुष्टि हुँदैछ । उनका नानाथरि विग्रहित विचार प्रकटीकरणका कारण संघीयता र पहिचानप्रति नै बहुसंख्यकको धारणा नकारात्मक बनिरहेको छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यही जनअधिकारको कुरा गर्नेहरु नै संघीयताको विरोधमा छन । वार्ताका सन्दर्भमा वार्ताकारले यो कुरा राम्ररी बु झेको हुनुपर्छ । वार्ता जारी भएको अवस्थामा माओवादी वार्ताकारले त यो कुरा राम्रै बुझेको विश्वास गर्न सकिन्छ तर सत्तापक्षबाट वार्तामा बस्नेहरुले यो कुरा राम्ररी बुझेका हुनेछन भनेर बुझ्न कठीन छ ।
संविधानसभाले संविधान  निर्माणमा चटारो अनुभव गर्दै सहमतिका नाममा समय नघर्काउने निधो गरेको छ र सभामुखले संविधानको विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न एक प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेको पनि अब करिव दुई साता भइसक्यो । अहिलेको विवाद नै डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिलाई म्यमद थप नगरी प्रश्नावली समिति बनाइनु नै हो । प्रश्नावली समितिले काम पनि प्रारम्भ गरेको छ र समय थपको पनि माग गरेको छ । यसै सन्दर्भमा माघ २२ गतेको संविधान सभाको बैठक, जसमा एमाओवादी र मधेशवादी अनुपस्थित रहे, मा समितिको कार्यविधिमा संशोधन र समय थपको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्यो । सभामुखले प्रस्ताव पनि टेबुल गरे तर संविधानसभामा उपस्थित एकमात्र विपक्षी राप्रपा नेपालका कमल थापाले नियमापत्ति गर्दै प्रस्तावको विरोध गरे र समिति खारेजीको माग गरे । तर सभामुखले नियमापत्तिको यो विषय अहिले आकर्षित नहुने र जुनवेला यो समितिले समग्र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ त्यतिवेला नै अहिलेको नियमापत्तिका बारेमा सोच्न सकिने भन्दै समितिका तर्फबाट ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुगंलाई समय थप र कार्यविधिबारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने समय दिएपछि राप्रपा नेपाल विरोध गर्दै वेलसम्म आएको थियो ।
होहल्लबीच नै गुरुगंले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि यो विवादले नयाँ मोड लिएको छ । राप्रपा नेपालले विरोध त गर्यो तर वहिष्कार गरेन । यसले एमाओवादीको मनोवल घटाएको छ भने सत्तापक्षको मनोवल बढेको अनुभव गरिएको छ । यो घटनाक्रमले राप्रपा नेपाल लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विशवास गर्ने दल भएको पनि एकपटक पुष्टि भएको छ । यसपछि अब समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । विवाद यथावत छ । विवाद समाधानका लागि फेरि पनि संवाद नै कारगर उपाय हो भन्ने कुरामा शंका छैन । संविधानसभाको आजको प्रक्रियपछि सत्ता पक्ष प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्ने दिशामा नरहेको स्पष्ट भएको छ । सत्ता पक्ष प्रक्रिया र संवाद सँगसँगै गर्ने पक्षमा छ भने विपक्षीहरु संवादका लागि प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तर्क गर्दैछन । यो एक किसिमले दुवै पक्षबीचको भिडन्तको अवस्था हो भन्न सकिन्छ जो सारमा देशको हीतमा छैन । अब संवाद र सहमतिका लागि दुवै पक्षले एक एक पाइला पछाडी सार्नु उपयुक्त हुन्छ । सम्बन्धित सबैले विपरित दिशामा यति टाढा जानु श्रेयस्कर हुँदैन जहाँबाट पछि फर्किने कठीन होस । यो अवस्थामा दुवै पक्षबीच मध्यस्थता गर्ने कुनै पक्ष अगाडी सर्नु आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तो मध्यस्थकर्ता राष्ट्रपतिभन्दा अर्को उपयुक्त हुन सक्दैन ।