AUDIT

 स्थानीय निकाय निर्वाचन वास्तविक लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन

धर्मेन्द्र झा

३२÷३३ उमेर समूहअन्तर्गतका नेपाली नागरिक नेपालमा लोकतन्त्रप्रति उपहास भइरहेको कुराका प्रत्यक्ष साक्षी हुन । यो समूह यस्तो नगारिक समूह हो जसले नेपाली नागरिक हुनुको अनुभूति सँगाल्न सकेको छैन । जबजब लोकतन्त्रको कुरा उठ्छ तबतब स्थानीय शासनको प्रभावकारिता र मताधिकारको सन्दर्भ वलियोसँग प्रस्तुत हुन्छ । तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा एउटा बडो विचित्रको सन्दर्भ उव्जिएको छ– नागरिककले मतदान गर्न पाएका छैनन । पछिल्लो एक दशकमा संविधानसभाबाहहेक कुनै पनि निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायका सन्दर्भमा त अवस्था अझै कहालीलाग्दो छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा न त निर्वाचित स्थानीय निकाय छ न त नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायका लागि आफ्नो मताधिकार नै प्रयोग गर्न सकेका छन । यसै सन्दर्भमा ३२÷३३ उमेर समूहअन्तर्गतका नेपाली नागरिकको चर्चा गर्न खोजिएको हो । यो उमेर समूहका नेपाली नागरिकलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन कस्तो हुन्छ र निर्वाचित स्थानीय निकायले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ भन्ने कुराको कुनै अनुभव छैन । जुनबेला स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो त्यसबेला उनीहरु मतदानका लागि वालिग भइसकेका थिएनन र जब उनीहरु मतदानका लागि योग्य भए त्यसबेलादेखि नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नै भएन ।  विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित नेतृत्वविहीनको अवस्थामा छ । २०५९ सालमा समयावधि सकिएको निर्वाचित स्थानीय निकायमा त्यसपछि आजपर्यन्त निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्यसपछिका दिनमा लगातार रुपमा यो निकाय तदर्थवादमा संचालित हुन बाध्य छ ।

   लोकतन्त्रमा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय निकायले काम गर्दछ ।  यसलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको शासन संयन्त्र मानिन्छ । यो निकाय लोकतन्त्रको जग पनि हो । स्थानीय निकाय सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यस यथार्थका बारेमा बढी भनिरहनु जरुरी छैन, विश्व परिवेशले प्रमाण्ति गरिसकेको सत्य हो यो ।  स्थानीय निकायलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । स्थानीय निकाय राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम पनि हो । जुन शासन प्रणलीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो तानाशाही अधिनायकवादी शैली हो । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षको विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ अधिनायकवादले विस्तारै टाउको उठाउन खोजेको भान हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो निर्वाचनविहीन स्थानीय निकाय । वर्तमान सत्ता गठवन्धन विगुल फुक्दै लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । सरकार स्थानीय निकायको विकास र सशक्तीकरणको कुरा गर्छ । गा्रमीण जनताका नाममा शासन संचालनको ढ्यांग्रो ठठाउँदै प्रत्यक्षतः तिनको हक हीतको कुरा गर्छ । उदेककलाग्दो स्थिति छ–जनताका नाममा यति धेरै कुरा गर्ने सत्ता गठवन्धन स्थानीय निकायको निर्वाचनको उच्चारणसम्म पनि गर्दैन । यस परिस्थितिमा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ–किन ? जवाफ पनि स्वाभाविक छ–सरकार जनतनकको सशक्तीकरण होइन क्षयीकरण चाहन्छ । विकेन्दीकरणमा आधारित लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन होइन केन्द्रीयतामा आधारित अधिनायकवादको सुनिश्चितता चाहन्छ ।   

वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय निकाय नै हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय निकायको निर्णायक भूमिका रहन्छ । स्थानीय निकायलाई देशका लागि योग्य र आवश्यकक नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त कारखाना पनि मानिन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय निकाय हो । नेपालमा हालका दिनमा कुनै पनि दलमा नेतृत्व क्षमताका नयाँ व्यक्तिको उपस्थिति छैन । यसको मूल कारण हो स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको थितिको अभाव । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिक रुपमा संचालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । तर यस मान्यतविपरित नेपालका स्थानीय निकाय भने असहज अवस्थामा छन ।

२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात दोस्रो पटक २०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायको अवधी ५९ साल असारमा सकिएको हो । यसपछिका दिनमा तदर्थवादकै आधारमा संचालन हुँदै आएको स्थानीय निकायको हविगत हालको अवस्थासम्म आइपग्दा कसैबाट लुकेको छैन । औपचारिक रुपमा वैध अवधी सकिएपछि कहिले कर्मचारीका भरमा त कहिले दलीय संयन्त्रका आधारमा संचालित हुँदे आएको स्थानीय निकायको संचालन प्रक्रियाका हकमा पछिल्लो समयमा आएर अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था गरेर दलीय संयन्त्रलाई वैधता प्रदान गर्ने प्रयत्न गरियो । अन्तरिम संविधानको धारा १३९ को उपधारा २ मा स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहोउञ्जेलसम्म राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहभागिताका आधारमा सरकारद्वारा स्थानीय निकाय गठन गरिने उल्लेख छ ।  संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दलहरुलाई संयन्त्रमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधानमा गरियो । सहमतिसम्बन्धी संविधानको यो प्रावधानलाई संयन्त्रका रुपमा बुझियो र यही बुझाइबाट सुरु भयो स्थानीय निकायमा बेथितिको सिलसिला । संविधानमा यो व्यवस्था गरिएपछि निर्वाचित नभइकनै दलहरुले स्थानीय निकायमा कब्जा जमाए । अब स्थानीय निकायले आमजनताका हितका लागिभन्दा पनि दलीय संयन्त्रमा समावेश भएकाहरुका हितमा काम गर्न थाल्यो । ०५९ पछिको कुनै पनि सरकारले स्थानीय निकायका सन्दर्भमा भरपर्दो विकल्प दिन सकेनन र स्थानीय निकायको यो बेथितिपूर्ण अवस्थाले निम्त्यायो भ्रष्टाचारको रोग ।

विगत पाँच वर्षको अवधीमा स्थानीय निकायमा एक खर्वभन्दा बढीको रकम विनियोजन गरियो तर उपलब्धीको कुरा गर्ने हो भने शून्यको स्थिति छ । यस अवधीमा विनियोजित रकमको एक चौथाई रकम बरावरको उपलब्धी पनि प्राप्त हुन सकेन । दलीय संयन्त्रमार्फत स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको सम्पूर्ण ध्यान कसरी सम्पति कुम्ल्याउने भन्नेतर्फ मात्र केन्द्रीत भयो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायमा प्रवाह हुने रकममा वृद्धि भएको पाइए पनि त्यस अनुपातमा विकास हुन नसकेको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा कहिल्यै एकमत हुन नसक्ने दलहरु स्थानीय निकायमा भने आर्थिक ब्रम्हलूट मच्चाउन सँधै एकमत हुने गरेको विगतको अनुभव छ । स्थानीय निकायमा विकासका मुद्दाहरुभन्दा बढी महत्वपूर्ण सम्बद्ध दलका लागि स्थानीय निकायमार्फत हुने अर्थोपार्जनको विषय बन्यो । यो सरकार अस्तित्वमा आइसकेपछि औपचारिक रुपमा दलीय संयन्त्र त भंग गरियो तर व्यवहारमा भने कुनै न कुनै रुपमा त्यसको प्रभाव बाँकी नै रह्यो ।

 स्थानीय निकायको विकल्प छैन, यो सत्य हो । यो संरचनालाई रिक्त राख्नु भनेको एक किसिमले स्थानीय स्तरमा अराजकता निम्त्याउनुसरह हो  । सरकारले दलीय संयन्त्र भंग गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा विविध मतहरु सार्वजनिक भए पनि संचालनका सम्बन्धमा ठोस विकल्प कतैबाट पनि प्रस्तुत हुन नसकेको परिस्थितिमा समग्रमा स्थानीय निकायको भविष्यमै प्रश्नचिन्ह तेर्सिन पुगेको छ भन्नु असान्दर्भिक हुँदैन । स्थानीय निकायसँग सम्वद्ध जिल्ला विकास समिति(जिविस) महासंघ, गाउँ विकास समिति(गाविस) राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघजस्ता संघ संस्थाहरुले तदर्थवादको अन्त्य गरी स्थानीय निकाय संचालनको स्थायी व्यवस्था गर्न ०५९ सालपछिका सरकारहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि त्यसको सुनवाई हुन सकेन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३९को व्यवस्था उल्लेख गर्दे  यी संघ संस्थाले कि त निर्वाचन गनुपर्ने कि त निर्वाचन नहुञ्जेल पुरानै नेतृत्वलाई कार्य संचालन गर्न दिनुपर्ने राय राखेको यहाँ स्मरणीय छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको उक्त धारामा स्थानीय निकायको पदावधी सकिनेवित्तिकै कि त निर्वाचन गर्नुपर्ने, तत्काल निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा एक वर्षसम्म पुरानै निर्वाचित पदाधिकारीको समयावधी थप गर्न सकिने वा अन्य विकल्पद्वारा संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ

एउटा सत्य सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ– स्थानीय निकायलाई रिक्त राख्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । दलीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुरा जति ठीक हो त्यो संयन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजिकनै संयन्त्र भंग गरिनु त्योभन्दा बढी बेठीक हो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई कसरी लीकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्म स्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय निकायलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट संचालन गर्न निर्वाचनभन्दा अन्य उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । निर्वाचनको साटो अन्य विकल्प खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने निश्चित छ । निर्वाचनबाट जहाँ एकातिर यस निकायमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरबाटै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । यतिमात्र होइन अहिले देशमा नेताको खडेरी परेकोजस्तो देखिएर जनता पुरानै अनुहारलाई सहन बाध्य भएको अवस्था अन्त्य भइ नयाँ नेतृत्व जन्मिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यतिखेर स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिर्विर्तत भएको छ । निर्वाचित निकायको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारका मुद्दाले सम्बोधन प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिले निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले नकार्न सकेका छैनन तर आन्तरिक हार–जितको विश्लेषणका आधारमा सबैले समानरुपमा निर्वाचनलाई  स्वीकार पनि गर्न सकेका छैनन । सबभन्दा शंकाको घेरामा छ–सत्ता गठवन्धन । सरकारमा बसेकाहरु संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने धाक त लगाउँछन तर स्थानीय निकायको निर्वाचनका सम्बन्धमा केही पनि बोल्दैनन ।  नेकपा एमाले स्पष्टताका साथ स्थानीय निकाय निर्वाचनका पक्षमा उभिएको छ । तुलनात्मक रुपमा अन्य पक्षले भने अझै पनि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन । यस मनःस्थितिका लागि जिम्मेबार भनेको फेरि पनि नेकपा एमाओवादीको चरित्र नै हो । निर्वाचन आयाोग निर्वाचन गराउन तयार देखिएको अवस्थामा सबै दल स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा उभिएर वास्तविक लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा जुट्नु आवश्यक छ ।