Implementation of RTI

 सूचनाको हक कार्यान्वयन

सूचना अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण

धर्मेन्द्र झा


सूचनाको हक नेपालमा लागू भएको सात वर्ष भइसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा यथेष्ट काम भएका छन् । अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको छ । यी सबै अभियान र गतिविधि प्रायः गैरसरकारी क्षेत्रबाटै संचालित छन् । सरकारी पक्ष भने अझै पनि यसप्रति उदार हुन नसक्नु ठूलौ चुनौतीका रुपमा अनुभव गरिएको छ ।  यसको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी तहमा बसेकाले नै यसलाई अत्मासात गर्न सकेका छैनन र कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती देखाउने गरेका छन । यो प्रवृत्तिलाई आमनागरिकको सूचनाको हक कुन्ठित गर्ने प्रपन्चको संज्ञा दिइयो भने अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यो हक कार्यान्वयनस्तरमा सरकारी तवरबाट थुप्रै प्रकारका उदासिनता प्रदर्शित गर्ने गरिएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसैसन्दर्भमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको एक उदासिनता सूचना अधिकारीबारेको हो ।  यस आलेखमा यही सेरोफेरोमा केन्द्रीत हुने प्रयास गरिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । यो ऐन जति सशक्त ढंगले लागू हुन्छ सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नगर्ने दिशामा सरकार र सार्वजनिक निकायहरु नै जिम्मेबार छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ६ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सूचना अधिकारी तोक्ने दायित्व ऐनले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सुम्पिएको छ । ऐनको दफा ६ (१) ले  आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व सूचना अधिकारीको हुने भन्ने उल्लेख छ । सूचना अधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा कानुनअनुसार निम्न कार्य गर्नुपर्नेछ,
ड्ड    नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने,
ड्ड    सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक,
             प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
ड्ड    सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
ड्ड    आफ्नो काम कार्यवाही खुल्ला र पारदर्शी रुपमा गर्ने,
ड्ड    उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
यसैगरी कानुनले सूचना अधिकारी सूचनामैत्री हुनुपर्ने र नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने आशय राखेको छ । यस आधारमा सूचना अधिकारीले निम्नानुसारको काम कर्तव्यको निर्वहन गर्नु आवश्यक हुन्छ,
ड्ड    ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्टयाएर निवेदकलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने,
ड्ड    सूचना प्रवाह गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसंचारका माध्यमबाट गर्ने,
ड्ड    सम्भव भएसम्म बीस वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्वन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्ने,
ड्ड    आफ्नो निकायसँग सम्वन्धित ऐन र नियमले तोकेको सूचना सुचिकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः सवार्वजनिक गर्ने, प्रकाशन गर्ने,
ड्ड    आफ्नो कार्यालयको सूचना नियमित रुपमा प्राप्त गर्ने,
ड्ड    सूचना शाखाको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने ।

कानुनले, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने नामपट्टिका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारण गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले सूचना मागकर्तालाई सूचना माग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आशय पनि राखेको छ । संशोधित(२०७०) नियमावलीले लेखपढ गर्न नजान्नेको निवेदन पनि सुनेर तयार गरिदिनुपर्ने र निवेदकलाई त्यसबारे जानकारी गराएर दर्ता गराइदिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

सूचना अधिकारीले आफूकहाँ सूचनाको माग गर्दै प्राप्त निवेदनमा १५ दिनभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने र सूचना नदिए, सूचना नदिनाका कारण पनि नदिए, आंशिक सूचना दिए वा प्राप्त सूचनाप्रति मागकर्ताको चित्त नबुझेको खण्डमा सेवाग्रहीले सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त निवेदनमाथि कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्नेछ । ऐनको यो प्रावधानको आशयको विश्लेषण गर्ने हो भने सूचना प्रवाहका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार कार्यालय प्रमुख नै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सूचना अधिकारीलाई कति र कसरी क्रियाशील गराउने तथा उसलाई कति प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा कार्यालय प्रमुखमै निर्भर गर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्यालयका सूचनामा सूचना अधिकारीको पहुँच कति स्थापित छ भन्ने हो । कार्यालयका सूचनामा सूचना अधिकारीको जति बढी पहुँच हुन्छ ऊ त्यति नै क्रियाशील र प्रभावकारी हुन सक्छ र यो सबै तारतम्य मिलाउने जिम्मेबारी कार्यालय प्रमुखको हो । यस आधारमा कुनै पनि कार्यालय सूचनामैत्री हुन र जनताले समुचित सूचना प्राप्त गर्ने कुुरा कार्यालय प्रमुखको दृष्टिकोणमा धेरै हदसम्म भर पर्छ । यतिमात्र होइन, सूचना अधिकारी तोक्ने दायित्व ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई दिएको हुँदा सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा सो दायित्व पनि कार्यालय प्रमुख स्वयंले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

 कानुनले उपर्युक्त सबै व्यवस्था गरेर जनतालाई सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न त गरेको छ तर सरकार भने यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार देखिएको छैन । जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं राजधानीमै पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ । अचम्म त के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । यसबाट सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्थित गरी सात वर्षअघि ऐन ल्याइएको हो । तर हालसम्मको मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरु लागू गर्न चाहेको छैन । यसको सोझो अर्थ हो–सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन र लोकतन्त्रका नाममा हल्लामात्र मच्चाउन चाहन्छ । सूचना अधिकारीको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यो कुरा स्पष्ट हुन आउँछ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ (दोस्रो संशेधन, २०७०)ले कार्यालय प्रमुखले दोस्रो वा तेस्रो वरियताका लाई सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो प्रावधानबारे नेपाल सरकारका थुप्रै कार्यालय प्मुखलाई थाहा छैन वा थाहा भए पनि बुझ पचाएको अवस्था छ । एकातिर सूचना अधिकारी नै नतोकिनु र तोकिए पनि नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन हुने गरी कनिष्ठमध्येबाट तोकिनुलाई सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनमा खासै गम्भीरता नदेखाएको प्रष्ट हुन्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्य अप्ठ्यारा पनि अनुभव गरिएका छन् । ऐनमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेर मात्र जनताले राहत पाउँदैनन् । यसका लागि सूचना अधिकारी सक्षम र दक्ष पनि हुनुपर्छ । सूचना अधिकारीलार्ई सूचना पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । अभिलेखहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ । यसका साथै सबभन्दा महत्वपूर्ण, सूचनादाता अर्थात सूचना अधिकारीको संरक्षणबारे तत्काल नीति तर्जुमा हुनु आवश्यक छ । यो सबै जिम्मेबारी राज्यले पूरा गर्नुपर्ने हो । तर राज्य यस दिशामा उदासिन छ । यी दायित्व पूरा गर्न सरकार तत्पर नदेखिनु दुखद छ । सरकारले अहिलेसम्म न त सूचना अधिकारीको क्षमता विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सकेको छ न त अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै नीति नै तय गर्न सकेको छ ।

सरकारका धेरैजसो निकायले सूचनाको हक कार्यान्वयनका दिशामा गोपनियताको कुरा उठाउँदै यो ऐनको मर्ममाथि प्रहार गर्ने गरेका छन । यो उचित होइन, तर सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्न नसक्दा पनि समस्या उब्जिएको छ । यसैगरी, ऐनले कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको फरक दरवदीको व्यवस्था नगरेर भएकै कर्मचारीमध्ये तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय सूचना अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था दोषपूर्ण छ । तोकिएका सूचना अधिकारीले सूचना अधिकारीको जिम्मेबारीका साथै आफ्नो अन्य पदीय दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना अधिकारीको थप दायित्व निर्वाह गरेवापत उसलाई अन्य कुनै पनि प्रकारको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन । यसकारण पनि कर्मचारी सूचना अधिकारी बन्न आकर्षित छैनन् । यसो हुँदा कसैले किन थप दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका लागि सूचना अधिकारीको अलगै व्यवस्था गरेर जिम्मेबार बनाउनु आवश्यक छ र जबसम्म यो व्यवस्था हुन सक्दैन तबसम्म तोकिएका सूचना अधिकारीलाई थप सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

अहिले सूचना आयोगले पनि पूर्णता प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । माथि उल्लेख गरिएका विषयबारे चासो देखाउने र आवश्यक अनुगमनको दायित्व आयोगको पनि हो । सूचना अधिकारी सवल, सुदृढ, सक्षम र संवेदनशील नभएसम्म यो ऐनको सफल कार्यान्वयन हुन कठीन छ । यसका लागि पहिलो त ऐनमा उल्लेख भएका विषयहरुको व्यवस्थापन आवश्यक छ भने दोस्रो, कुनै कारणले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ भने त्यसको पहिचान गरी ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि पनि तयार रहनु जरुरी छ । यस कार्यमा सूचना आयोगले आवश्यकताअनुसारको सिफारिश गर्नुका साथै मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न पनि तयार रहनु वाञ्छनीय छ ।