Electricity

About Maithili Cultuire

मिथिला संस्कृति ः चर्चा केही कुरीतिका

धर्मेन्द्र विह्वल
मिथिला शव्द नै स्वयंमा एक सिंगो संस्कृति र सभ्यताको परिचायक हो । मिथिला राज्यको संस्थापक विधेद माधव मानिन्छन जो पछि राजा मिथिका नामले स्थापित भए । उनले शासन गरेको भूमिको नाम कालान्तरमा मिथिला रहन गएको इतिहासकारहरुको मत छ । उनैको पौरखबाट सिर्जित यस भूमिको इतिहास पाँच हजार वर्ष पूरानो रहेको इतिहासकारहरु विश्वास गर्छन । प्राचीनताको यसै टेकोलाई समाएर मिथिलालाई एक भूमिका रुपमा मात्र सीमित नगरेर इतिहास तथा संस्कृतिवीदहरुले एक सभ्यताकै रुपमा आत्मसात गरेका छन । यस भूमिमा मिथिपछिको लामो कालखण्डमा जनकवंशीय शासन कायम रह्यो । जनकवंशीय सत्ताइसवटा राजाले यस भूमिमा शासन गरेको इतिहासवर्णित छ । यिनै सत्ताइसमध्ये एक हुन–शीरध्वज जनक । सीता यिनै जनककी मानसपूत्री रहेको विश्वास गरिन्छ । पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डकी, उत्तरमा हिमालय र दक्षीणमा गंगासम्मको भूगोल रहेको मिथिलाको प्रारम्भिक राजधानी गण्डकी किनारको कुनै स्थान रहेको अनुमान गरिए पनि जनकहरुले भने जनकपुरबाट शासन गरेको सन्दर्भ विभिन्न ग्रन्थमा पाइन्छ । कराल जनक यस वंशका अन्तिम राजा हुन । इतिहासकारहरु जनकहरुको शासन केन्द्र रहेकैले आजको जनकपुरको नाम जनकपुर रहन गएको बताउँछन ।
ज्ञान, विज्ञान, विद्या, वुद्धि र शिक्षाको केन्द्रका रुपमा स्थापित विगतको मिथिला विद्वान र विदूषीहरुको केन्द्रका रुपमा पनि स्थापित रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । विभिन्न शास्त्रहरुमा उल्लेख भएअनुसार गार्गी, मैत्रेयी, अष्टावक्र, याज्ञवलक्य, शंकर, अयाची, शीरध्वजजस्ता विद्वान–विदूषीबाट यो भूमी विगतमा बौद्धिक र शास्त्रीय रुपमा सींचित भएको हो । प्रचीनकालको मिथिला वर्तमानमा आएर दुइै राजनीतिक भैगोलमा विभक्त हुन पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भारत दुई राजनीतिक भूगोलमा रहन बबाध्य मिथिलावासीले दुवै भूगोलमा मिथिलाको विद्वत परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गरेका छन । हालको नेपालको भूगोलको सन्दर्भ कोट्याउने हो भने विस्तृत रुपमा पर्सादेखि झापासम्मको भूगोललाई मिथिलाको भूगोलका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर यो भूगोलमा पनि विशिष्टीकृतको कुरा गर्ने हो भने पूर्वी रौतहटदेखि सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली र उदयपुरको तल्लो दक्षिणी भाग, धनुषा, सिरहा, सप्तरी र सुनसरीको पश्चिमी भागलाई मूल नेपाल–मिथिलाको भूगोलअन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।  पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली भूगोलमा विद्यापति, वंशमणि झा, जीवनाथ झा, रमानाथ झा, सूर्यनाथ झा, सच्चिदानन्द मिश्र, हरिदेव मिश्र, डा. धीरेन्द्र, डा. राजेन्द्र विमल, डा. योगेन्द्र यादव, डा. रामावतार यादव, डा. रामदयाल राकेश, सुन्दर झा शास्त्री, रामभरोस कापडि भ्रमर, डा. सुनील झा, डा. रोहिणीवल्लभ शर्मा पोखरेल, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मण शास्त्री, जयजयराम झाजस्ता विद्वानले यस भूमीको विद्वत परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रयास गरेका छन । यो सुची निकै लामो हुन सक्छ तर यहाँ सबैको नाम उल्लेख गर्नु सम्भव हुँदैन ।
यस्तो उन्नत विद्वत परम्परा रहेको यो भूमी आफ्ना अनेक विशेषताका कारण विश्वप्रसिद्ध छ । वैज्ञानिक सस्कार परम्परा, पर्यटन, प्रचाीन मानक लेख्य परम्परा र उन्नत साहित्य, स्वतन्त्र लिपी, गौरवशाली इतिहास, क्षमा र विनयशील व्यक्तित्व, वैज्ञानिक कृषि र अर्थ परम्परा, वैज्ञानिक आधार र विश्लेषणयुक्त चाड–पर्वलगाायत थुप्रै यस्ता सकाररात्मक पक्ष छन जसका आधारमा मिथिला विश्वमm चिनिदै आएको छ र चिनिइ रहनेछ । यति हुँदाहुँदै पनि केही विकृति पनि यस भूमीसँग जोडिएका छन, जसले यदाकदा यस भूगोलका वासिन्दालाई समस्यामा पार्ने गरेको छ । कुनै कुनै अवस्थामा त लज्जाबोध पनि छ भनेर भनियो भने त्यो अनुपयुक्त हुने छैन । यस्ता विकृतिलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नु आवश्यक छ । सुधारको यो प्रक्रियाले मिथिलाको उन्नत सांस्कृतिक पक्षकै यशोगान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस आलेखको उद्देश्य पनि त्यस्ता विकृतिको चर्चा गरी तिनमा सुधारको सम्भावनाको खोजी गर्नु नै हो । यहाँ यो लेखमार्फत केही विकृतिको चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।    

तिलक प्रथा ः 
 तिलक प्रथा नौलो होइन । यो प्रथा धेरै पुरानो हो । यो प्रथाका कारण मिथिलाका बासिन्दा निक्कै पिडीत छन । विवाहका लागि वधु पक्षले वर पक्षका लाई दिइने नगदलाई तिलक भन्ने गरिन्छ । प्रचाीनकालमा विहेको टुंगो लागि सकेपछि वधु पक्षकाले वरलाई टीका लगाएर आशीर्वादस्वरुप प्रदान गर्ने केही रकम नै कालान्तरमा तिलक प्रथाका रुपमा चिनियो । वर्तमानमा यही प्रथा कूरीति बनिसकेको छ । अहिले वरपक्षबाट तीलक हाकाहाकी मागिन्छ र वरको योग्यता र सम्पन्नताअनुसार तिलकको यो रकम बढदै जाने गरेको छ । हाल, छोरी जति नै गुणवान र उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकी भए पनि तिलक (नगद) कारोवारबिना तिनको विवाह गर्न निक्कै कठिन हुन्छ । यस्तो समस्याबाट मिथिलाका प्रायः कुनै समुदाय अछुतो छैनन । यस्तो प्रथाका कारण छोरीका परिबारको आर्थिक अवस्था कहिल्यै उक्लिन पाउदैन । छोरीलाई जुनस्तरको शिक्षा दिलाइएको छ । उसको विवाह गर्न त्यही स्तरको शिक्षा प्राप्त गरेको युवकसँंग विवाह गर्न छोरीका परिबारले बर्षाैदेखि नगद जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाहमा हुने खर्च र दाइजो यसपछिको अर्काे समस्या हो ।
मिथिलाञ्चलका छोरीलाई विवाह गर्दा छोरीको शिक्षाअनुसारको स्तरको युवक खोजिने हो भने त्यहीअनुसारको तिलकको खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । वर पक्षकाले मागेजत्तिकै रकम अर्थात तिलक वरका परिबारलाई बुझाउन सकियो भने मात्र विहेको लागि कुरा अघि बढ्छ नत्र त्यही कुरा टुंगिन्छ । वर पक्षका परिबारले वरको कक्षा १ देखि उच्च शिक्षासम्म र जागिर खादा लागेको खर्चसम्म जोडेर वधु पक्षसँग असुल गर्ने प्रवृत्ति मिथिलाञ्चलको ठूलो कुरितीको रुपमा देखिएको छ । यो कुरितीलाई अन्त्य नगरेसम्म वधुपक्ष जहिले पनि वरपक्षका सामु निरिह बनिरहन्छन । यति मात्रै होइन । तिलक प्रथाका कारण आर्थिक पक्ष सवल नभएका धेरै परिबारमा छोरीहरुको विवाह हुन सकेको छैन । कहिलेकांही आर्थिक रुपमा सवल नभएका परिबारले आफ्नो भएको थोरै जग्गा र घरसम्म धितोमा राखेर वा विक्रि गरेर प्राप्त भएको रकमबाट तिलक र दाइजो खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समाचारहरुमा आइरहेका हुन्छन । अहिले पनि मिथिलाको समाजमा छोरी जन्मनासाथ परिबारमा किचलो सुरु हुन्छ । छोरी जन्मनासाथ दाइजो र तिलकको समस्या उब्जिन थाल्छ । उच्च घरानामा छोरीले जन्म पाइन भने त्यति सारो समस्या हुंदैन तर अन्य समुदाय त्यसमा पनि गरिव र विपन्न परिबारमा छोरी जन्मिइन भने ठूलो दुःख मनाउछन पारिवारिक सदस्य । जन्म भएको दिनदेखि नै परिबारका सदस्यहरु पेट काटेर भएपनि छोरीको विवाहका लागि तिलक र दाइजोका लागि रकम जम्मा गर्न थाल्छन । यो समस्यालाई तत्कालै हटाउन नसकिने हो भने भविष्यमा गएर यसले झन ठूलो र भयावह रुप लिन सक्छ । सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ भन्ने पनि होइन । तिलक नलिर्य पनि वेहेवारी हुने गरेको छ । यसलाई आदर्श विवाह भनिन्छ । तर यस्तो विवाह थोरै मात्र हुन्छ ।

दाइजो प्रथा ः 
वरका परिबारले तिलकको रुपमा आर्थिक लेनदेनको कुरा टुंग्याएपछि दोश्रो चरणमा दहहेज अर्थात दाइजोको बारेमा कुरा गर्छन । यो प्रथाका कारण पनि मिथिलाको समाज पछिल्लो समयमा निक्कै वदनाम भएको देखिन्छ । वर पक्षले वधुका  परिबारसँग विभिन्न परिमाणमा सुन र चांदीका गरगहना, महंगो घडी, मोवाइल,  मोटरसाइकल, अत्याधुनिक भौतिक उपकरण, फर्निचरजन्य सामाग्री, भाँडाकँुडा, लत्ताकपडालगायतका सामाग्री माग गर्छन । वर पक्षको यस्ता माग वधुका परिबारले पुरा गर्न नसके विवाहको प्रक्रिया पुनः रोकिन्छ । वधु पक्षले आर्थिक सवलताका कारण यीमध्ये केही तत्काल र केही पछि पुरा गर्ने बाचा गरे विवाहको प्रक्रिया अघि बढ्छ तर पछि यही कुराले विकराल रुप लिन थाल्छ । विवाह भएपनि वधधु पक्षले तत्काल पुरा गर्न नसकेका यस्ता सामाग्रीका आपूर्तिका लागि वर पक्षले ससुरालीमा रहेकी वधुलाई थुप्रै प्रकारका यातना दिने गर्छन । वधुलाई यातना दिए तिनको परिवार छोरीको माया लागेर माग गरेको वा विवाहपछि थप माग गरिएको दाइजो दिन बाध्य हुन्छन भनेर युवतिलाई युवकका परिवारले विभिन्न प्रकारले यातना दिदैं आएका छन । मिथिलामा यो प्रथा भने सबैभन्दा नराम्रो प्रथाको रुपमा मानिन्छ । कतिपय स्थानमा यही दाइजोका कारण वर पक्षले वधु पक्षलाई विभिन्न प्रकारको निर्मम यातना दिएर हत्या गरेको, जलाएर हत्या गरेको, छलेर बिष खुवाएर हत्या गरेको जस्ता घटना पनि नभएका होइनन । कतिपय स्थानमा दाइजो दिन नसक्ने परिबारका छोरी बुहारी भएर आएपछि रातारात डरलाग्दो रुपमा निर्मम यातना दिएर हत्या गरेर रातारात नै कसैले नदेख्ने स्थानमा लगेर जलाइदिने वा खाल्डो खनेर पुरिदिने समाचार पनि बाहिर नआएको होइन । यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न सरकारले कडा नीति बनाएर कडाईका साथ लागु गर्न सक्यो भने वा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने मात्र स्थानीय बासिन्दाले राहत पाउन सक्छन ।
घुम्टो प्रथा ः 
मिथिलाको अर्को कुरिती घुम्टो प्रथा पनि हो । यसलाई पर्दा प्रथा पनि भनिन्छ । विवाह भएका नवयुवतिदेखि बृद्धावस्थाका महिला पनि आफूभन्दा ठूलाका अगाडि घुम्टो ओढ्दै आएका छन । हुन त शहरिया जीवनको पार्दुर्भावका कारण अचेल ग्रामीण क्षेत्रमा केही मात्रामा भएपनि यो प्रथा कम हुदै गएको पाइएको छ । तर पनि यो प्रथाका कारण मिथिलाञ्चल समाजका महिलाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन । मिथिलाको समाज अहिले पनि पुरुषप्रधान भएकाले महिलाहरु घुम्टो ओढेर घरमै बस्ने रुढिवादी परम्परा यथावतै छ । यो परम्पराका कारण बुहारी जतिवेला पनि घुम्टो ओढेर आफ्नो घरमा बस्ने गर्छिन । जति गर्मीको अनुभव भएपनि टाउकोबाट घुम्टो हटाइँदैन । कुनै घटना भएपनि टाउकोमा घुम्टो हुन्छ नै । बुहारीले आफुभन्दा ठूला अर्थात ससुरा, जेठान, काका ससुरा, सासुलगायतको सामुन्ने कसैले अनुहार नहेर्ने गरी घुम्टो ओढ्ने गर्छिन । घुम्टोभित्रबाटै आफुभन्दा ठूलासंग मसिनो स्वरमा वुहारीले कुराकानी गर्ने चलन छ । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो घुम्टो प्रथाका कारण विभिन्न खालका घटनाहरु पनि नभएका होइनन ।
बालविवाह ः 
बाल विवाहलाई मिथिलामा समस्याकै रुपमा लिइन्छ । पहिले सबै समुदायमा वालविवाह हुने क्रम रहेपनि अहिले जनचेतनाका कारण प्रायः सवै समुदायबाट यो समस्या हटेको छ । तर मिथिलामै बसोबास गर्ने डोम, मेस्तर समूदायमा यो परम्परा यथावतै देखिन्छ । डोम र मेस्तर समुदायमा छोरा ६ बर्ष नपुग्दै अनि छोरी पनि ४ वा ५ बर्ष नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन छ । कुनै स्थानमा त छोराछोरी एक बर्ष नपुग्दौ पनि वैवाहिक वन्धनमा बांधिदिने चलन देखिएको छ । यस्तो विवाहका कारण भविष्यमा गएर धेरै प्रकारका समस्याहरुले जटिल रुप लिदै जान्छ ।
अनमेल विवाह ः 
मिथिलामा अनमेल विवाहसँग जोडिएको विकृति पनि विद्यमान छ । यस्तो विवाह कि त जनचेतना कम भएको समुदायमा अथवा आर्थिक पिन्नताको शिकार भएका वधु पक्षको म हुने गरेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परी वधधु पक्षकाले आफ्नी छोरी धनाढ्यलाई सुम्पने गर्दछन । यो विकृति बाध्यताको उपज पनि हो । कतिपय अवस्था विधुर व्यक्तिले दोस्रो विवाह गर्दा कम उमेरकोसँग विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो विवाहमा वधुको तुलनामा वरकाो उममेर निकै बढी रहने गरेको हुन्छ । वर्तमानमा यस्तो विवाहमा निकै कमी आइसकेको भए पनि केही समुदायमा अहिले पनि यो प्रथा कायम छ ।

टेमी दग्गी ः शारीरिक पीडाको परम्परा 
”नहु–नहु धरु सखी वाती, धडकय मोर छाती ।
नहु–नहु पान पसारह, नहु–नहु दृग दुहु झापह ।
मधुर–मधुर उठ दाह, मधुर–मधुर अवगाहे
कुमर करह विधि आजे, मधुश्राबणी भल आजे ।”
अर्थात “वत्ति बिस्तारै राख । किनभने मेरो मुटुको ढुकढुकी वढ्न थालेको छ । विस्तारै पानको पात घुँडामा राख, बिस्तारै मेरो आखा छोप जसले गर्दा पोलेपछिको वेदना मधुरो होस ।” यो प्रसिद्ध गीत मिथिलांचल समुदायका कायस्थ र ब्राम्हण समूदायका नवबधुसँग मनाइने अतिरोमाचक र अनौठो प्रकारको ‘‘मधुश्राबणी’’ पर्वको हो । माथिको गीतको पंक्ति वधुको अभिव्यक्ति हो । प्रसिद्ध साहित्यकार डा.रामदयाल राकेशको शव्दमा भन्नुपर्दा यो पर्वको प्रमुख विशेषता नै नबबधुको घुँडा र गोडामा आगोको रापले डामेर पतिप्रतिको प्रेम र आस्थालाई परीक्षणको रुपमा लिने गरिएको छ । अर्थात शारीरिक पीडाको रुपमा यसलाई चित्रण गरिएको छ । कायस्थ र ब्राम्हण समूदायमा अति नै ठूलो महत्व र आनन्दोत्सवको रुपमा मनाइने यो पर्वमा बधुको घुँडा र गोडामा डाम्दा जति ठूलो फोका आउँछ त्यति नै वर दीर्घायु हुने जनविश्वास  छ । यो प्रथालाई टेमीदग्गी (कपाासको वत्तीले डाम्ने) प्रथा पनि भनिन्छ । डा. राकेशका अनुसार यो प्रथा सीताको अग्निपरीक्षाको अवशेषको रुपमा विद्यमान रहेको छ । माथिको परम्परा विवाह भएको पहिलो वर्षको मधुश्राबणी पर्वअन्तर्गत निर्वहन गरिन्छ ।
मिथिलाञ्चल र मैथिल समाजसँग जोडिएका महिलामा अचम्मको शक्ति छ । वालबच्चा र पतिको सफलता तथा दिर्घायुका लागि संगीहरुले विभिन्न किसिमका पीडाहरु भोग्दै जीवनभर असंख्य ब्रत र पर्वहरु गर्दै आएका छन । कहिले भोकै बसेर त कहिले रातभर जाग्राम बसेर । यस्तै पर्वहरुमध्ये एक हो– मधुश्राबणी पर्व अर्थात नववधुले घरभित्र मनाउने रोमाचक ‘हनिमून’ पर्व । मूख्यतया मैथिल समूदायको उपल्लो जात भनेर मानिने ब्राम्हाण र कायस्थ समूदायमा मनाइने यो पर्वको अर्काे विशेषता हो महिला पुरोहितद्वारा नै विधिअनुसार पुजा–आजा गर्ने चलन । यस पर्वमा पुरुष पंडितलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको हुन्छ । श्रावण महिनाको कृष्णपक्ष नाग पंचमीदेखि श्राबणशुक्ल तृतीयासम्म गरी १५ दिनसम्म यो पर्व मनाइने गरिन्छ ।
मधुश्राबणी पर्वको अन्तिम दिन कपासको बत्तिले नवबधुको घँुडा तथा गोडा डाम्ने परम्परालाई टेमीदग्गीको संज्ञा दिइएको छ । यसप्रकार पुराना तथा पतिप्रतिको आस्थासँग सम्बन्ध जोडेर मनाइने मधुश्राबणी परम्पराका कारण नबबिबाहित दुलहीहरु अचेल दोधारमा पर्ने गरेका छन । संस्कृतिवीद डा. राकेशका अनुसार नबबधुले विवाह गरेको पहिलो बर्षदेखि मनाउने यो पर्वको अन्तिम दिन दिइने टेमी प्रथालाई सम्झदा पनि उनीहरुको शरीर डरले काम्ने गर्छ । समाज एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेपनि डाम्ने प्रथाबाट नबबधुले महसुस गर्ने असह्य पीडालाई बधुको दीर्घ शौभाग्य र पतिप्रतिको प्रेम र आस्थालाई झल्काउने पुरानो रुढीवादी परम्परा अहिले पनि हाम्रो समाजमा जीवितै छ ।
मूलतः यो पर्वअवधीभर विवाह तथा शिब पार्वतीको दाम्पत्य जीवन, तपस्या, नागविषहरा, श्रबणकुमारको कथा, शिवलिलाको लोकगाथालगायत विभिन्न दश देवीदेवताको पूजापाठ, दन्त्यकथामा आधारित विभिन्न प्रकारका बिधीहरु प्रयोग गर्ने चलन छ । पतिप्रति आफनो आस्था अगाध रहेको भन्दै नवबधुहरु आफै टेमी प्रथाका लागि तयार रहने गरेको धारणा पनि समाजमा नभएको चाहि होइन । यो पर्व जगतजननी सीता साथीसंगीहरुसंग फुल संकलन (लोरह) गर्न फुलबारी गएको मधुर दृश्यलाई सम्झिदै नबबधुहरुले बिभिन्न बगैचाबाट फुल टिपेर ल्याउने र सोही फूलबाट यो पर्व मनाउने परम्परा  छ । टेमी दिने परम्परा तथा मधुश्राबणी पर्व सुरुआतको भने कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएपनि यो पर्व आर्यसमाजको आगमनभन्दा पूर्वदेखि नै चल्दै आइरहेको कायस्थ समूदायका बृद्धा लक्ष्मीदेवीको कथन छ ।
टेमी दिने समयमा अनुभूति हुने पीडाको पूर्वअनुमानसंगै एक्काइसौं शताब्दीका नबदुलहीहरु दोधारमा पर्ने गरेका छन । मद्युश्राबणी पर्वको अन्तिम दिनमा टेमी दिने समय पतिले पानको पातले नबवधुको दुवै आखा छोपी महिला पंडितले बद्युको घँुडा र गोडामा घ्यू राखि बलेको कपासको वक्तिले डाम्ने गर्छन । टेमि दिइ सकेपछि दाग नहोस र फोका नउठोस भनी अचेल डामेको स्थानमा शितलताका लागि चन्दनको लेप समेत लगाउने चलन सुरु भएको छ ।
पुरानो टेमी दिने प्रथा र दश बर्ष यताकोे प्रथामा धेरै भिन्नता आइसकेको छ । रुढीबादी परम्पर।को अवशेषको रुपमा रहेको  यस पर्वमा शहरी क्षेत्रका यूवा यूवती भने कमै विश्वास गर्दछन । त्यसैले होला ग्रामिण क्षेत्रका भन्दा शहरी क्षेत्रका नवदुलहीहरु शीतल टेमीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन । परिस्कृत आधुनिक समाजसंगसंगै परम्परालाई पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने पक्षमा भने शहरी क्षेत्रका महिलाहरु वकालत गर्छन । नबपुस्ताका लागि यो पर्व निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाई छ । अग्निरहित टेमीको स्थानमा शितल दिने परम्परा र महिनाभरको स्थानमा एकै दिनमा पर्व सकाउने गरी परिस्कृत गर्नुपर्ने संस्कृतीविज्ञको सुझाव छ । साहित्यकार डा.राकेश समय सापेक्ष यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजानु राम्रो हु्ने बताउँछन ।
भोजभतेर ः
अत्याधिक भोज भतेर पनि मिथिलाको एउटा नराम्रो पक्ष मानिन्छ । खुशियाली होस वा दुःखको वेला भोज भतेर गर्नैपर्ने । भोज नगरे जात वा समुदायबाट निकालिने समस्या एउटा अर्काे चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । घरमा छोराछोरी जन्मेदेखि मरण अवस्थासम्म भोज भतेर गर्नुपर्ने कुरितीले विकराल रुप लिदैं गएको छ ।  संस्कृतिविद् डा.रामदयाल राकेश भन्छन,“भोत भतेर परम्पराको नाममा खर्च हुने रकमका कारण कतिपय परिबारको कम्मर नै भाँंचिन्छ । आर्थिक सवलता नहुने परिवारले यो परम्पराका नाममा समाजमा धेरै प्रकारका समस्या व्यहोर्नुपर्छ । ” यस्ता कुरितीलाई तत्कालै हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आर्थिक सवल नहुने परिबारले साहु महाजनबाट चर्काे व्याजमा रकम लिएर भएपनि समाजका अगुवाहरु, छरछिमेक र पारिबारिक सदस्यहरुलाई भोज भतेर खुवाएर खुशी बनाउनुपर्छ । कहिलेकांही आर्थिक रुपमा सवल नभएका परिबारले आफ्नो भएको थोरै जग्गा र घरसम्म धितोमा राखेर प्राप्त भएको रकम भोजभतेरमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको समाचारहरुमा आइरहेका छन । समाजका अगुवा, छरछिमेक र टाढाका पारिवारिक सदस्यहरुले दुःख र सुखको बेलामा भोज भतेर खान नपाए त्यस्ता परिवारलाई जात वा समुदायबाट निष्काशन गर्ने चलन पनि नभएको होइन । भोजभतेर परम्परालाई समाजका अगुवा र सम्पन्न मानिएका परिबारका कारण बढावा मिलेको छ । सम्पन्न परिबारले भोजभतेरको नाममा लाखौं रुपैयां खर्च गरेपछि यस्ता कुरिती फल्दै फुल्दै आएका छन । यहाँ मिथिलामा प्रचलित केही भोजको चर्चा गर्नै प्रयास गरिएको छ ।
जेवार ः जेवार भोज भनेको केटापक्ष केटीको घरमा र केटी पक्ष केटाको घरमा विवाहको प्रस्तावको लागि जाने अबस्थामा गरिएको भोज हो । अहिले मिथिलाको विभिन्न समुदायमा यो भोज विकराल समस्या वन्दै गएको छ । केटा वा केटीपक्ष विवाहको लागि प्रस्ताव लिएर एक अर्काको घर जांदा दशदेखि तीसजनासम्मको समूहमा जाने गर्छन । यस्तो अवस्थामा वर र वधु पक्ष आर्थिक दृष्टिकोणले निक्कै कमजोर मानिएपनि आफ्नो अवस्था ढाकछोप गर्न व्याजमा रकम लिएर पनि मिठो मिष्ठान्न र विभिन्न प्रकारका परिकार बनाएर यस्ता टोलीलाई खुवाउने चलन छ ।
पँचगम्मा ः पँचगम्मा भनेको पाँंच गाउँंमा बशोबास गर्ने आफ्नै जातका पारिबारिक व्यक्तिलाई बोलाएर खुवाइने भोज हो । यो भोजमा हजारौंको संख्यामा व्यक्ति सहभागी हुन्छन । सहभागीको संख्या र क्षेत्रफलको हिसावले हेर्ने हो भने यो भोज सभा भोजभन्दा केही सानो हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा यो भोज पनि विस्तारै कम हुंदै गएको छ ।
सभा ः भोतभतेर परम्परामा सबैभन्दा ठूलो भोजभतेरको रुपमा सभा भोजलाई लिइन्छ । यो भोजमा करिब पन्द्र गाउँका आफ्नै समुदायका बासिन्दालाई सहभागी गराइन्छ । यो भोज पँचगम्माभन्दा ठूलो हुन्छ । एक पटकमा १० हजारभन्दा बढी व्यक्ति भोज खान सहभागी हुन्छन । उनीहरुलाई खुवाउन ठूलठूला चौर र खेतमा बस्न बन्दोवस्त गरिन्छ । खुवाउने व्यक्ति पनि सयौंको संख्यामा हुन्छन । सभा भोजलाई सुखी सम्पन्न परिवारले आफ्नो प्रतिष्ठाको रुपमा आयोजना गर्दै आएका छन । यस्ता भोजहरुमा आयोजकले भोज खान उपस्थित व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क रुपमा पानी खाने लोटा बितरण गर्ने चलन पनि छ । आफ्नो गच्छेअनुसार कसैले स्टिलको कसैले तामाको अनि कसैले पितलको लोटा दिने चलन छ । पहिले यो भोज धेरै प्रचलनमा रहेपनि हालआएर केही कम हुंदै गएको छ । भोज भतेरले गर्दा आर्थिक रुपमा कमजोर भई धेरैको अवस्था दयनिय भएको छ । परिबार नै लथालिगं बन्ने गरेको छ, ।
बाह्रवरण भोज ः गाउँमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातका बासिन्दालाई सहभागी गराएर खुवाइने भोज बाह्रवरण भोज हो । यो भोजमा सबै समुदायका बासिन्दालाई सहभागी गराइन्छ । तर उपल्लो समुदायका एकतर्फ र तल्लो समुदायका एकतर्फ बसाएर खुवाउने चलन छ ।
छुवाछुत ः 
 बर्षौदेखि कूप्रथाको रुपमा रहेको छुवाछुत अहिले पनि मिथिलाका गाउँघरमा देख्न पाइन्छ । यो प्रथाका कारण अहिले पनि मिथिलाका कथित दलित मानिने मुसहर, चमार, डोम, खत्वेलगायतका समुदायसँग अहिले पनि कथित उपल्ला समुदायका बासिन्दाले तल्लोस्तरको व्यवहार गर्दैआएका छन । मुसहर, चमार, डोम, खत्वेलगायतका समुदायले छोएको पानी नखाने, खाना नखाने, भान्सा घरमा छिर्न नदिनेलगायतका व्यवहार कथित उपल्ला समुदायले गर्दैआएका छन ।
छोराछोरीमा विभेद ः
 मिथिलामा अहिले पनि छोराछोरीबीचको विभेद कायमै रहेको देखिन्छ । समाजमा छोराछोरीबीच गर्ने विभेदको घटनामा कुनै कमी आएको देखिदैन । सुखी सम्पन्न, उच्च घराना र उच्च शिक्षित परिबारमा त छोराछोरीबीचको विभेद झनै बढी देखिन्छ । छोरा भयो भने मिठाई बाडेर खुसीयाली मनाउने अनी खसी काट्ेर भोजभनेर गर्ने तर छोरी हुंदा दुःख मनाउने परम्परा अहिले पनि कुरितीको रुपमा देखिन्छ । छोरा हुंदा परिवारका सबै सदस्यमा खुसियाली मनाउने र छोरी भयो भने दुःख मनाउने परम्परालाई परिवर्तित समयसंगै फेर्नुपर्ने अवस्था भएपनि पारिवारिक सदस्यहरु नै सचेत नभएका कारण यस्ता कुरितीले प्राथमिकता पाउदै आएका छन ।
मादक पदार्थको सेवनः 
मिथिलाञ्चलका विभिन्न समुदायमा मादक पदार्थको सेवन पनि कुरितीको रुपमा देखिएको छ  । यो कूरीति तुलनात्मक रुपमा नयाँ हो । पहिले भांगमात्रै मादक पदार्थका रुपमा सेवन गर्ने गरिए पनि अहिले विभिन्न प्रकारका मादक पेय समाजमा भित्रिएका छन । आधुनिक समाजको प्रार्दुभावसँगै मिथिलाञ्चलमा पछिल्लो समयमा विभिन्न शुभकार्यमा र अन्य समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । दश बर्षअघिसम्म गाउंघरमा एउटै मादक पदार्थ विक्री बितरण गर्ने पसल नभएको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले दर्जनौं यस्ता पसलहरु संचालनमा आएका छन । यसवाट प्रस्ट हुन्छ, भोलीका कर्णधार अर्थात युवाशक्ति मादकपदार्थमा बढी रुम्मिलिन थालेका छन । उच्च शिक्षा आर्जन गरेर मुलुकको विकास कार्यमा आफ्नो अमुल्य योगदान गर्न सक्ने यस्ता युवापुस्ता मादक पदार्थको सम्पर्कमा आएर आफ्नो जीवनलाई गतिहिन दिशामा होमिरहेका छन । मुलुकका लागि कुनै योगदान दिन नसकेका यस्ता युवा पुस्ताले आफ्ना परिवारको पेशामा समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेका छैन । भांगः मादक पदार्थमध्ये भांग युवापुस्ताले मुख्यगरी होली अर्थात फागु पर्वमा खाने गरेका छन । भांगका कारण पनि धेरै युवापूस्ता अहिले कुनै पनि क्षेत्रका लागि योग्य बन्न सकेका छैनन ।
गांजा धतुरो ः गाजा पनि मादकपदार्थकै एक रुप हो । मुख्यगरी साधुसन्तले सेवन गर्दैआएका गाजा पछिल्लो समयमा मिथिलाका युवापुस्ताको पनि प्रिय मादक पदार्थ बनेको छ । शिवरात्रीलगायतका विभिन्न समयमा युवाहरु मठ मन्दिरहरुमा थएर गाजा धतुरो सेवन गर्दैआएका छन ।
निरन्तर मद्यपान(डोमलगायत) ः
 डोम समुदायमा एउटा अनौठो प्रचलन छ– निरन्तर रुपमा मद्यपान गर्नु । यो प्रचलन उनीहरुको समुदायमा परम्पराजस्तै मानिन्छ । मद्यपान नगरेको अवस्थामा यस्ता समुदायका व्यक्तिलाई भेट्टिनै गाहे हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा यो समुदायका युवाहरुले यो परम्परालाई सुधार गर्दै लगेका छन । डोम समुदायका युवाहरु साक्षर हुन थालेपछि थोरवहुत शिक्षाको प्रभाव परेर होला, उनीहरु मद्यपान परम्परालाई विस्तारै हटाउदै गएका छन ।
एकल महिला ः 
 मिथिलाञ्चलमा एकल पुरुषले आफनो इच्छाअनुसार जतिवेला पनि अन्य महिलासँग पूनः वैवाहिक वन्धनमा वाधिन सक्छ । पुरुषलाई यस्तो वैवाहिक वन्धनमा बांधिनका लागि परिबार र समाजले पनि छुट दिएको पाइन्छ । अर्थात प्रोत्साहन दिएको छ । तर एकल महिलालाई भने यस्तो गर्न कडाई गरिएको छ । यो स्वयंमा एक विकृति हो । एकल महिलालाई खुशीपूर्वक आफ्नो जीवन पूनः सुरु गर्न न त परिबारले हौस्याउछ, नत समाजले नै प्रोत्साहन गर्छ । एकल महिलाले आफनो खुशीअनुसार यस्तो गर्न खोजेमा उनले विभिन्न क्षेत्रबाट ठुलो अडचनहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अठारह उन्नाइस बर्षकी एउटी महिला विधवा भइन भने उनले आफनो सवै इच्छा, आकाक्षा र खुशीहरु मारेर एकल महिलाको रुपमा सेतो वस्त्र धारण गरेर जीवनभर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तराई मधेशका जिल्लामा सयौं युवतिहरु यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन । उनलाई पनि आफनो खुशी रोज्ने अधिकार छ । तर समाज र पुरुषप्रधान परिबार तथा परम्पराको नाममा एकल महिलालाई छिनछिनमा दुःखी बनाउने काम भइरहेको छ ।
डहकन ः 
यो एक सांस्कृतिक प्रक्रिया हो । मूलतः यो गीतमा अभिव्यक्त हुन्छ । प्राचीनकालमा जब मनारञ्जनको कुनै पनि माध्यम थिएन शायद त्यसबेला मनोरञ्जनको रीक्तता पूर्ति गर्न गीतमार्फतका यी अअभिव्यक्ति अस्तित्वमा आए होलान । खास गरी समधी र ज्याँइलाई भोजन गराउँदा गीतमार्फत मनोरञ्जन प्रदान गर्ने यो पुरानो परम्परा हो । यी गीतमा प्रायः अश्लीलताले स्थान पाउने गर्दछन । गीतमार्फत समधी ज्वाँइका परिवारसँग सम्बन्धित महिला पुरुषलाई गाली गर्नै गरिन्छ । त्यसो त यो गीत हाो । गीतको सन्देश र उद्देश्य पनि नराम्रो होइन तर गीतमा प्रयुक्त हुने शव्द आपत्तिजनक हुने हुँदा यसलाई विककृतिको श्रेणीमा राख्दा अन्यथा ठहर्दैन ।
झन्झटिलो व्रतवन्ध ः 
कथित उपल्ला जात अर्थात ब्राम्हण, कायस्थ र भुमिहार समुदायमा व्रतवन्धको चलन छ । मुण्डन (छेवर)पछिको यो संस्कार पुरुषको विवाहभन्दा पहिले नै सम्पन्न गरिने संस्कार हो । समुदायमा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्ने माध्यम बन्न पुगेको यो संस्कार वर्तमानमा विपन्नका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । निकै खर्चिलो, तामझमपूर्ण र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण यस संस्कारले केही हदसम्म विकृतिको रुप धारण गरेको छ भन्दा असान्दर्भिक नठहरिएला । कम्तिमा सात दिनको अवधि खर्चिनुपर्ने यस संस्कारको प्रारम्भ कुमरम विधिबाट हुन्छण् रातिमको विधिमा गएर टुंगिन्छ । अहिलेको व्यस्त युगमा यति लामाो समय व्यय गर्नुपर्ने र मितव्ययी हुनुपर्ने वर्तमानको अवश्यकताविरुद्धको यो संस्कारको निर्वहनमा पनि सुधार अपेक्षित छ ।
वलिप्रथा ः
मिथिलाको भूमि मूलतः शाक्त हो । यसको अर्थ यहाँ वैष्णव सम्प्रदायका व्यक्ति नै छैनन भन्ने होइन ।  छन, तर न्यून मात्र । शाक्त परम्परा हावी छ । यसैले पनि होला यहाँ वलिप्रथा प्रचलित छ । वलिप्रथालाई मिथिलाको अर्को विकृतिका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । मुण्डन, व्रतवन्ध, विवाह, देव–देवीको पूजालगायतका प्रायंजसो संस्कार निर्वहनका सन्दर्भमा पशुवलिको परम्परा मिथिलामा छ । कुनै पनि नाममा हुने पशुवधको कार्यलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठहर्याउन सकिँदैन । वर्तमान युग अधिकार प्रत्याभूति र कार्यान्वयनको युग हो । बाँच्न पाउने अधिकार मानवको मात्र होइन पशुको पनि हो । आफ्नो आनन्द र मनोरञ्जनका लागि गरिने पशुवध परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

About Madhesh

मधेशका राजनीतिक दल र नेताहरु

विगतमा एमाओवादीसँग संघीयताका नाममा सत्तासयल गर्ने मधेशका राजनीतिक दल र नेताहरु कता गए ? तपाइँले कतै भेट्नु भएछ भने निम्न ठेगाानमा खवर गरिदिनु होला–
भ्रष्टाचार प्रसाद
अनियमित नगर
जिला–अतिचार
बुडबक टोल
लोढन प्रदेश

About Information Classification

About CIAA and Corruption

About CIAA and Corruption

Information is in crisis

सूचनामा आक्रमण

धर्मेन्द्र झा
 आजको युगमा सूचनामा नियन्त्रणको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । सूचनाले विस्तारै संस्कृतिको रुप धारण गरिरहेको वर्तमान समयमा सूचनामाथि हुने नियन्त्रणको प्रयासलाई उल्टो खोला बगाउने प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ । सूचनाको हक व्यक्तिको मौलिक हक हो जसको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने  लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अपेक्षा गरिन्छ । तर नेपालमा यहाँको सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यताविपरित संविधानप्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिहेको छ जो दुखद छ ।  सरकारले वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णयको यो जानकारी पुस २५ गतेको मितिमा पत्र लेखेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई गरायो जुन पत्र आयोगमा माघ ३ गते मात्र दर्ता भएको आयोगको अभिलेखले देखाउँंछ । मंसीर २६ को निर्णयबारे पुस २५ मा पत्र लेख्ने र पत्र लेखेको आठ दिनपछि मात्र आयोगमा जानकारी पठाउनुले पनि सरकारको सूचना लुकाउने नियत स्पष्ट हुन्छ ।
आयोग गुमराहमा
 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७को २ले वर्गीकरणसम्बन्धी जानकारी सरकारले आयोगलाई तत्काल गराउनुपर्ने मनशाय राखेको छ । तर सरकारले वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गरेर मातहतका निकायलाई लागू गर्ने परिपत्र जारी गरिसकेर मात्र आयोगलाई पत्र लेख्नुले सरकारले एकातिर आयोगलाई गुमराहमा राख्ने र अर्कोतिर त्यस अवधीमा आफूलाई अनुकुल हुने गरी सूचना गोप्य राख्ने वातावरण निर्माण गर्ने मनशाय राखेको स्पष्ट हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भने आयोगलाई जानकारी भएपछि मात्र वर्गीकरणसम्बन्धी सरकारी निर्णय लागू हुने भावना रहेको छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा सरकार ऐनको भावनाविपरित गएर सूचना लुकाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन्छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ ले सरकारले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, वैदेशिक सम्बन्ध, जात जाती र साम्प्रदायिक एकतासँग सम्बन्धित केही सूचना विषयवस्तुको संवेदनशीलताका आधारमा केही निश्चित समयका लागि संरक्षण गरेर राख्ने सकिने निर्देश गरेको छ ।  ऐनले यस प्रयोजनका लागि सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने र सोही समितिले सरकार र सार्वजनिक निकायका कुन कुन सूचना ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार छन भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले सो समितिमा मुख्य सचिव संयोजक, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले यसपटक वर्गीकरणका क्रममा ऐनद्वारा निर्देशित यो प्रक्रियाको पनि अवलम्वन गरेन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कुन सूचना संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने हुन उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र लेखियो । यसरी उपलब्ध सूचनाहरुको सुची बनाएर मुख्यसचिवबाट मंसीर २६ मा सचिवहरुको भेला बोलाइयो । भेलाले पहिलेदुखि नै बनाइ राखिएको सुचीलाई अनुमोदन गर्ने काम भएको कुरा भेलामा सहभागीले एकजना सदस्यले यस पंत्तिकारलाई जानकारी दिएका थिए । यसको सोझो अर्थ के हो भने वर्गीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अवmम्बन गरिएको छैन । ऐनको दपा ३को उपदफा ३ को भावना पनि सूचनाको संरक्षणमात्र गर्न सकिने गोप्य राख्न नसकिने भन्ने हो । तर सरकारले यसपटक ऐनको यही उपदफालाई आफ्नो हतियार बनाएर सूचना लुकाउने धृष्टता गरेको छ । संरक्षणका नाममा सरकारले आफूलाई प्रतिकुल हुने सूचना गोप्य राख्ने मानसिकता देखाउनु लोकतन्त्रविपरित त हो नै संविधान र ऐन कानुनविपरित पनि हो । यस्तो कार्य एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले गर्न सक्दैन । निश्चित रुपमा यस्तो कार्य अपारदर्शी कार्यर्शली अपनाएर जनतालाई अँध्यारोमा राख्न चाहने एकदलीय तानाशाही लाद्ने मनोवृत्तिको सरकारबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको वर्तमान सरकारले यो मनोवृत्तिको प्रकटीकरण गरेको हो भने निश्चित रुपमा यो सरकारले लोकतन्त्रको बाटो विराएर एकदलीयता रोजेको छ भन्नु असंगत हुँदैन । यो वर्गीकरण यथावत लागू हुने हो भने सूचनाको हकसम्बनधी ऐन मृतप्रायः हुने निश्चित त छँदैछ लोकतन्त्रको पनि अपहेलना हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
सूचना लोकतन्त्रको शर्त

 सरकार शासनलाई सहभागीमूलक बनाउने कुरामा विश्वास गर्दैन र आफ्ना कुरामात्र जनतामा थोपर्न चाहन्छ । सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्तीमा लिप्त छ र आफ्ना यस्ता कर्तुतबारे जानकारी नदिएर जनतालाई रणभुल्लमा पार्न चाहन्छ । यस्तो नहुँदो हो त सरकारले अपारदर्शीपनलाई बढावा मिल्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने थिएन । यो वर्गीकरणका माध्यमले सरकारले आफू पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्यि सन्धी सम्झौताहरुको पनि अवज्ञा गरेको छ ।
सरकार गैरजिम्मेबार
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने वर्गीकरणपछि सुरु भएको जनताको दबाबका सन्दर्भमा पनि सरकार गैरजिम्मेबार तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । वर्र्गीकरणविरुद्ध संचारकर्र्मी, पेशागत संघ संस्था र अन्य सरोकारवालाहरु आन्दोलित नै भए । सरकारले प्रारम्भमा आन्दोलनलाई खासै महत्व दिएन तर पछि जब आन्दोलन चर्किँंदै गएको अनुभव भयो सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलाई वार्ताका लागि बोलायो । वार्तामा पनि सरकार जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत भएको अनुभव गरिएन । वार्तामा सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे वर्गीकरणको औचित्य सावित गर्ने ढंगले नै प्रस्तुत भए । उनले पुरानो वर्गीकरणको हवाला दिँदै अहिलेको वर्गीकरण उपयुक्त रहेको दावी गर्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण थियो । जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरालाई सरकारका मुख्य जिम्मेबार अधिकारीले सही ठहर्याइरहेका थिए,कस्तो उदेकलाग्दो कुरा । सोही वार्तामा सरोकारवालासँगको छलफल गरेर वर्गीकरण परिमार्जन गर्न तयार रहेको र यो वर्गीकरण लागू नगर्न तत्कालै मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्ने सरकारबाट जनाउ दिइएको थियो । तर वार्ता भएको एक साता वित्न लाग्दा पनि आफूले वाचा गरेका दुवै कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन । जो स्वयंमा खेदजनक छ । यसको सोझो अर्थ हो, सरकार जनता ढाँट्ने मनस्थितिमा छ । लिखित रुपमा कुनै सहमति नगरिएको पत्रकार महासंघसँगको उक्त वार्तामा सरकारले मौखिक सहमति गरेको थियो । हालसम्म पनि उक्र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले आन्दोलन तुहाउन मात्र वार्ताको नाटक गरेको कुरा प्रमाणित भएको छ । त्यसो त वर्गीकरण खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा दुईवटा रीट परेको छ । उक्त रीटका सम्बन्धमा अदालतले सरकारसँंग वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ कि सरकारले पत्रकारलाई वार्ताका लागि बोलाउनु र अदालतले स्थगनको आदेश जारी गर्ने काम एकै दिन भएको थियो । जानकारहरुका अनुसार अदालतले स्थगनको आदेश दिएका कारण नै सरकार वर्गीकरण कार्यान्वयन नगर्न सहमत भएको हो ।
वार्ताको सरकारी राजनीति
 सरकारले गर्ने यस्तो मौखिक सहमतिको कुनै अर्थ छैन । यतिखेर सरकार यसअघि ०६५ सालको पुसमा पनि सूचनाको वर्गीकरण गरिएको र अहिले त्यसको परिमार्जन गरिएको बताउँदै आएको छ । तयसबेला पनि सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गर्दैछ भन्ने थाहा पाएर तात्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले विरोध गरेको थियो र यसैगरी अहिलेको जस्तै तात्काली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरेको थियो । वार्तामा नेपाल पत्रकार महासंघका अहिलेका महासचिव ओम शर्मा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका हैसियतले उपस्थित थिए । वार्तामा वर्गीकरण फिर्ता लिने र कायाँन्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । महासंघ प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको मौखिक सहमति कार्यान्वयन भयो नै होला भनेर ढुक्क भयो र अनुगमन गरेन । सरकारले कार्यान्वयन रोक्ने पत्राचार कतै गरेको रहेनछ । सरकारका अहिलेका मुख्य सचिवले अघिल्लो वर्गीकरण लागू रहेको जानकारी दिँदा मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभएको रहस्योदघाटन अहिले आएर भएको छ । यतिखेर महासंघसँग भएको सहमतिको पनि यस्तै हविगत नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसबेला र अहिलेमा एउटा समानता छ–त्यसबेला पनि सरकारको नेतृत्व एनेकपा माओवादीले नै गरेको थियो र अहिले पनि एनेकपा माओवादीकै नेतृत्वको सरकार छ । प्रश्न उठ्छ, माओवादी नेतृत्वको सरकार सूचनाको वर्गीकरणमा सँधै किन चासो राख्छ ? वर्गीकरणका माध्यमले सूचना लुकाउने कुराप्रति किन मोह राख्छ ? उत्तर हुन सक्छ–माओवादी नेतृत्व सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित हुन दिन चाहाँदैन । यतिखेर सरकारको नेतृत् वगर्नेहरुले यो निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेबार नरहेको बताएर पन्छिन खोजेको देखिएको छ । तर यो गलत र गैर जिम्मेबार प्रवृत्ति हो । सरकारमा बस्नेहरुले यो काम कर्मचारीबाट मात्र भएको भनेर समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई नै अचानो बनाउने काम भएको छ । सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले उसको नैतिक जिम्मेबारी लिनैपर्छ ।
निर्णय फिर्तापछि छलफल
सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर वर्गीकरणको परिमार्जन गर्ने भनेर दाउको अर्को पासा फालेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ कार्यान्वयन रोक्न र परिमार्जनका लागि सहमत हुने सरकार यो निर्णय फिर्ता लिन किन तयार छैन ? निश्चित रुपमा यहाँनिर सरकारको नियत ठीक देखिँदैन । वर्गीकरणविरुद्धको आन्दोलनलाई थामथुम पार्न र सरोकारवालाहरुलाई अलमल्याउने नियतले मात्र सरकारले अहिले सहमति गरेको हो भनियो भने त्थो अस्वाभाविक हुने छैन । नियत साँच्चै ठीक हो भने सरकारले आफ्नो निणय फिर्ता लिएर छलफलका लागि तयार हुनु पर्छ । वर्गीकरण लागू नै भइरहेको अवस्थामा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने हो भने के आधारमा गर्ने ? लागू भइसकेको दस्तावेजका आधारमा सरोकारवालाले छलफल गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । एकातिर परिमार्जनका लागि तयार छौं भन्ने सरकारी अभिव्यक्ति र वर्गीकरणको निर्णय पनि फिर्ता नलिने कुरा विरोधाभासपूर्ण कुरा हुन । सरकार सरोकारवालासँगको छलफल अगाडी वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिएर खुला हृदयका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । बरु अहिलेको वर्गीकरणको सुचीलाई छलफलका लागि सरकारबाट प्रस्तुत मस्यौदाका रुपमा सरोकारवालाले ग्रहण गर्न सक्छन ।    2068 November

Foreign Employment and Nepali Media

वैदेशिक रोजगारी, चुनौती र मिडियाको भूमिका

धर्मेन्द्र झा
विषय प्रवेश
भारतीय बजारमा काम गर्न जाने परम्परालाई छाड्ने हो भने गोर्खा सैनिकमा भर्ना हुनु नै वैदेशीक रोजगारीको प्रारम्भ विन्दु मान्न सकिन्छ । इतिहास लामै भइसक्यो । २०४८ सालपछि विधिवत रुपमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भन्ने सोच विकास भयो । कानुन बन्यो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा स्वीकार ग¥यो र कामदार विदेश पठाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित पनि गर्न थाल्यो ।
परिणामस्वरुप अहिले दैनिक एक हजार चार सयको हाराहारीमा  नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यसबाहेक विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जानेहरुको संख्या पनि निकै छ । आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक चार लाखभन्दा बढी रोजगारीको खोजीमा पस्ने अनुमान छ । अवसर सिर्जना नहँुदा अधिकांस कामदार विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिनेहरु अधिकांस अदक्ष कामदार हुन । अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकै कारण आम्दानी पनि निकै थोरै हुने गरेको छ । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई निकै उच्च प्राथमिकतमा राखेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड नै स्थापना गरेर सरकारले यसलाई महत्व दिएको देखाएको छ । तर, तालिम दिने, कामदारलाई दक्ष बनाउने, गरिवलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने खर्चको व्यवस्थापनका लागि कर्जाको व्यवस्था गरिदिने काम चाही गरेको छैन ।
अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार करीब ५० लाखभन्दा बढीको संख्यामा नेपाली वैदेिशक रोजगारीका सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । यो संख्यमा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या समावेश छैन । पछिल्लो नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा तीन लाख १७ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार विेदेश गएका छन । यो क्रम जारी छ ।
आर्थिक र सामाजिक पाटो 
नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले पठाएको रकम अर्थात रेमिटयान्सको मुख्य भूमिका छ । मुलुकको अविकास, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, बाह« वर्षसम्मको माओवादी हिंशात्मक विद्रोह, नयाँ सम्भावनाको खोजी र अन्य धेरै कारणले नेपालीहरु विदेशमा रोजगारीका सिलसिलामा गएका हुन । हाम्रा आन्तरिक कारण अनेक हुन सक्छन, तर विश्वव्यापीकरणको यो युगमा वैदेशिक रोजगारी वाहय प्रभाव पनि हो । र यो एउटा आर्थिक उन्नतिको सकारात्मक आयाम पनि बनिसकेको छ । त्यसैले सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि बातावरण बनाउनु आजको टडकारो आवश्यकता हो । यसका लागि मिडियाको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ ।
मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्थादेखि एउटा सामान्य परिवारमा समेत अहिले रेमिटेन्सको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्छ । मुलुकका हरेक आर्थिक पक्षमा रेमिटेन्सको योगदान प्रस्ट देखिदैछ । त्यस्तै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा बालवालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खानपिनको शैलीमा आएको परिवर्तन, ग्रामीण भेगबाट विस्तारै शहरतिर हुने बसाई सराईले परिवारमा परेको प्रभावलाई देखाउँछ । रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारका बालवालिका निजी विद्यालयमा भर्ना हुने, उनिहरुको लवाई खवाईमा केही भिन्न हुने देखिएको छ ।
हाल नेपाल सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमध्ये प्रमुख छैटौ मुलुकमा पर्छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार सन् २०१२मा नेपालमा ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैया बराबरको रेमिटेन्स भित्रियो । यो रकम मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिसत बराबर हो । यो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको प्रभाव प्रस्ट रुपमा देखिन्छ ।
रेमिटेन्स बढ्दा बैंक तथा वित्तीय सस्थामा निक्षेप पनि निकै बढ्ने र रेमिटेन्सको बृद्धिदर सुस्त हुदा बैंकिङ क्षेत्र पनि खुम्चिदै जाने गरेको पाईन्छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ४० प्रतिसतले रेमिटेन्स बढ्रयो भने यस वर्ष यस्तो बृद्धिदर २० प्रतिसत भन्दा कम हुने संकेत देखिएको छ । यसको असर बैकिङ क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।
मुलुकको व्यापार घाटा चार खर्ब नाघ्न लागेको छ । यो व्यापार घाटा थेग्ने प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स हो । रेमिटेन्सका कारण बदलिएको उपभोग शैलीका कारण पनि आयात बेपत्ता बढेको हो ।
उपभोग शैलीमा आएको परिवर्तनले सामाजमा केही नकारात्मक प्रभाव पनि देखिएका छन् । रेमिटेन्स निकै धेरै आउने घरपरिवारका बालवालिकामा केही भड्किलोपन देखिन्छ । कुलतमा लाग्ने र सामाजिक मान्यताविपरितका काम गर्ने जस्ता समस्या पनि बढेका छन् ।
रेमिटेन्सको सदुपयोग
विदेशमा पसीना बगाएर कमाएको पैसाको स्वदेशमा अपेक्षित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यो पैसा घर–जगा खरीद, मोजमस्ती, भौतिक सम्पन्नताका बस्तुको खरीद र बैंक डिपोजिटमै सीमित रहेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमार्फत स्वदेश भित्रिएको रकमको सही सदुपयोग गर्ने हो भने त्यो पैसा उत्पादनमुलक काममा लगाउनैपर्छ । उद्योग, कलकारखाना, कृषि फार्म, अर्गानिक खेती, पशुपालन, माछा पालनलगायत धेरै उत्पादनमुलक काममा लगाउन सकिन्छ् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि साकारात्मक योगदान मात्र दिदैन, विदेशमा बस्ने नेपालीका स्वदेशमा रहेको परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । यसतर्फ सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसालाई उत्पादनमुलक काममा लगानी गर्नतर्फ जागरण ल्याउन मिडियाको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ ।
सुरक्षाको प्रश्न 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको सुरक्षा अहिलेको मुख्य चिन्ता हो । दलालको फन्दामा पर्नु, तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानु, आफु जान लागेको मुलुक र कामको प्रकृतिका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा विदेश हान्निनु आदि प्रबृत्तिका कारण धेरै नेपाली कामदार विदेशमा दुःख पाईरहेका छन् । कोही मारिएका छन त कोही विदेशी जेलमा छन् । उनीहरु मानसिक, शारिरीक र अन्य धेरै शोषणमा परेका घटना दिनहुँ सुनिन्छन । खासगरी तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला चर्को शोषणमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय त शरणार्थीका रुपमा नारकीय जीवन पनि बिताइरहेका छन् । कति रित्तो हात स्वदेश फिर्ता पठाइएका छन् ।
सुरक्षित बैदेिशक रोजगारीका लागि मिडियाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सचेत बनाउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिकता, त्यसबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिक, कामको प्रकृति, स्थान र अन्य धेरै पक्षका बारेमा कामदारले स्वदेशमै विस्तृत जानकारी लिनुपर्छ र यसबारेमा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । यसका लागि मिडियाले उनीहरुलाई ‘गाइड’ गर्नुपर्छ । मिडियाले वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई जोडदार रुपमा उठाउँदै त्यसको समाधानका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । सुरक्षाको प्रश्न मिडियाले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा सरकार र विभिन्न गैर सरकारी पक्षको भूमिकाको पनि गुण दोष केलाएर मिडियाले शसक्त आवाज उठाउन सक्छ ।
विद्यमान ऐनको कार्यान्वयन र थप नयाँ ऐनको आवश्यकता
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पारिश्रमिक, सुविधा र सुरक्षाबारे जब कुरा गरिन्छ ऐन कानुनको आवश्यकता र त्यसको कार्यान्वयनको कुरा महत्वपूर्ण ढंगले उठ्दछ । एकातिर भएकै ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अर्कोतिर नयाँ आवश्यकतालाई सम्बबोधन गर्न सक्ने गरी नयाँ कानुनको तर्जुमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हाम्रा ऐन कानुनहरु पूराना भएकाले कतिपय सन्दर्भमा तिनले नयाँ सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आभास पनि भएको छ । सरकारले प्रभावकारी ऐन बनाइ त्यसको कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ । विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको पक्षमा सरकारले राज्यस्तरबाटै सम्बन्धित मुुलुकहरुसँग जुन ढंगले ‘डिल’ गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा मिडियाले कामदारको पक्षमा प्रभावकारी ऐन निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा प्रभावकारी वैदेशिक कूटनीतिबारे सोचिनु पनि आवश्यक छ । विदेशी मुलुकहरुसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र ती मुलुकको कानुनसँग पनि नेपालले तालमेल मिलाउनु वाञ्छनीय हुन आउँछ । कतिपय अवस्थामा नेपाली कामदारहरुले आफू कार्यरत मुलुकको कानुनका कारण पनि समस्या भोगिरहेको  पाइएको छ । मिडियाले यी सबैका बारेमा खोजपूर्ण सामग्री सार्वजनिक गरेर चेतना प्रसारका दिशामा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विद्यमान ऐन कानुनका बारेमा पूर्ण जानकार हुनु जरुरी छ । यस दिशामा पनि मिडियाले मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।  यस्तो जानकारीको अभावमा सम्वद्ध व्यक्तिले विमा, क्षतिपूर्ति, पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा आदीका बारेमा समस्या बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
भाषा र संस्कृति 
   वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि भाषा र संस्कृति अर्को समस्या बन्ने गरेको पाइएको छ । रोजगारीका सन्दर्भमा जुन देशमा जाने हो त्यहाँको भाषा र संस्कृतिबारे सामान्य बुझाई विकसित गर्नु आवश्यक छ । यसो हुन नसकेको कारण पनि कतिपयले समस्या बेहोर्नुपरेका सन्दर्भहरु समाचारका रुपमा सार्वजनिक भइरहेको हामी सबैलाई थाहा नै छ । भाषा र संस्कृतिप्रति कुनै पनि व्यक्ति अत्यन्त सम्वेदनशील हुन्छ । यसको बुझाइबारे समस्या उत्पन्न भएको खण्डमा अनपेक्षित संकटको शिकार हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । विशेषतः कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा भाषाको अत्यन्त बढी महत्व हुन्छ । विदेशी अदालत र कानुन कार्यान्वयनकर्तासमक्ष प्रस्तुत हुँदा भाष नजान्दा अप्रीय अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको कयौं उदाहरण छन । मिडियाले यस्ता सन्दर्भहरुलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्न सके यससँग सम्बन्धित थुप्रै समस्या न्यून हुन सक्छन ।    
तालीम र दक्षता
वैदेशिक रोजगारीबाट कमाइएको ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सका रुपमा स्वदेश आइरहेको अवस्थामा राज्यको दायित्व हुन्छ, आफना नागरिकको श्रमको पुर्ण प्रतिफल प्राप्त गराउन उनीहरुलाई दक्ष बनाउनु । अहिले पुर्व तयारी, विषयगत तालीम र दक्षताबिना नै विदेश हान्निने प्रवृत्ति छ । विदेशिने नेपालीलाई विभिन्न शीपमुलक र प्राविधिक तालीम दिई दक्ष बनाएर पठाएमा उनीहरुको श्रमको प्रतिफल बढन सक्छ । यसतर्फ सरकारको प्रभावकारी पहल भइरहेको पाइँदैन । मिडियाले यो विषयमा जोड दिनुपर्छ । किनकि, तालिमको अभावमा विदेशमा रहेका कामदारले ‘डेन्जर एन्ड डर्टी’ काम गर्नु परिरहेको पाईन्छ । यहाँबाट ठुलो सपना देखेर जानेहरु सम्बन्धित विषयमा दक्ष नहुँदा मालिकको आक्रोशको शिकार हुनु परेका घटना पनि छन् । यसबारेमा मिडियाले सरकारलाई घचघच्याइरहनुपर्छ ।
यसका लागि संचारकर्मीहरुलाई पनि बैदेशिक रोजगारी पत्रकारीता तालिम दिनु आवश्यक छ । मुलुकका विभिन्न दुर्गम र अतिबिकट ठाउँबाट मानिसहरु वैदेिशक रोजगारीमा जाने भएकाले उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमै सचेत बनाउन मोफसलमा रहेका संचारकर्मीको भूमिका रहन्छ । त्यसैले मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका पत्रकारलाई पनि बैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तालीम आवश्यक छ ।
सिघ्र सूचना संयन्त्र
विदेशमा बस्ने नेपालीका बारेमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुताबासले सूचनाको द्रुत संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली कामदारमाथि कुनै घटना÷दुर्घटना र अन्य संकट उत्पन्न भएमा स्वदेशमा रहेका उनका आफन्तमा चिन्ता बढछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तको अवस्थाबारे सत्य÷तथ्य थाहा पाउनु उनीहरुको मौलिक हक हो । तर सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दुतावासमा सूचनाको प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन । घटनाका बारेमा स्वयं राजदूत र अन्य अधिकारी नै अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगले सूचना संकलन गरिरहनुपर्छ, अपडेट भइरहनुपर्छ । अनी मात्र उनीहरुका समस्याबारे समयमै समाधानका उपाय अपनाउन सकिन्छ । अहिले पनि नेपाली मिडियामा विदेशमा रहेको नेपालीको अवस्थाबारे फरक फरक खालका सूचना आउनुको खास कारण यही हो । सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक निकायले नै सत्य तथ्य सिघ्र जनसमक्ष ल्याउन नसक्दा भ्रमपुर्ण सूचना फैलने गरेको छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा सूचना सम्प्रेषणको माध्यम त सहज छ, तर सही र भरपर्दो सूचनाको श्रोत भनेका आधिकारिक निकाय नै हुन । उनीहरुबाट सही सूचना नआएसम्म फेसबुकलगायतका सामाजिक संजाल र अन्य माध्यमबाट आउने खबरले भ्रम सिर्जना गरेको पाईन्छ । त्यसैले विदेशस्थित नेपाली निकायहरुमै भरपर्दो सूचना संयन्त्र स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ ।
स्वदेशमै संभावना
वैदेशिक रोजगारी आजको विश्वव्यापीकरणको एउटा अंग भए पनि कुनै पनि मुलुकका लागि आफना कर्मशील नागरिक विदेशमा गएर श्रम गर्नु शोभनीय विषय भने हैन ।  लाखौ नेपाली विदेशमा आफनो श्रम, शीप र योग्यता समर्पित गरिरहेका छन् । अनी दिनहँु बैदेशिक रोजगारीमा जानेको ताँती छ । त्यसैले स्वदेशमै स्वरोजगारका सम्भावनातर्फ अब युवालाई अभिप्िरेरत गर्न मिडियाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । युवालाई स्वदेशमै माछापालन, बंगुर पालन, तरकारी खेती, दुग्ध उत्पादनलगायतका धेरै घरेलु उद्योगमा लगाउन सकिन्छ । विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुको साटो स्वदेशमै घरको मानो खाएर श्रमलाई नगदीकरण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ मिडियाले नयाँ जागरण ल्याउनुपर्छ ।
शान्ति र स्थिरता
यी सबैका लागि फेरी पनि अनिवार्य शर्त हो, राजनीतिक स्थिरता र शान्ति । स्थिरता र शान्तिका पक्षमा मिडियाका भुमिका अपेक्षित छ । स्थिरता र शान्ति भएमा समृध्दी सहज हुन्छ । स्वदेशमै अवसर सिर्जना भएमा वैदेशिक रोजगारीको लहर घटछ र यसका चुनौती पनि कम हुन्छन् । त्यसैले मिडियाले समग्र मुलुकलाइ दिर्घकालीन रुपमा शान्ति, स्थिरता र समृध्दितर्फ लैजाने खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यम र वैदेशिक रोजगारी
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारको रामवाण समाधान रुपी विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो दीर्घकालिनि समाधान विल्कुल होइन । सञ्चारमाध्यमले यो पक्षमा घच्घच्याउन पुगेन । स्वस्थ्य आलोचना नगर्दा मुलुकभित्र रोजगारी सिजर्नाका लागि कुनै पहल नै नहुने र सबै पक्ष कामदार बाहिर पठाएर ढुक्कसँग बस्ने प्रबृत्ति हावी हुनथाल्यो । यसको निकै ठूलो मुल्य समाजले नै चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । अहिले नै धेरै स्थानमा खेतियोग्य जमिन बाँझै रहन थाल्यो, साना तिना थोरै मात्र ज्याला दिन सक्ने, मौसमी काम दिनेजस्ता उद्योग धन्दाले कामदार नै पाउन छाडेका छन । सञ्चारमाध्यमले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीदेखि आन्तरिक बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न दवाव दिनुपर्ने अवस्था छ ।
  वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउने पक्षमा पनि कम मात्रै पहल भयो । अहिलेसम्म पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा स्वदेशभित्रै ठगिने, लुटिने, अलपत्र पर्ने जस्ता घट्ना भइरहेका छन । तर, सञ्चारमाध्यमले यी विषयमा निकै थोरै चासो दिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई  पनि मर्यादित पेशाका लागि घच्घच्याउने काम प्रभावकारी हुन सकेन ।
रेमिटेन्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर यसलाई राज्य पक्षले वेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले बैदेशिक रोजगार ऋणपत्र बेच्ने प्रयास त ग¥यो । तर यसमा पनि पर्याप्त गृहकार्य भएन र असफल भयो । आवाज  बलियोसँग उठाउन नसक्दा रेमिटेन्सको सदुपयोगमा राज्य पक्षको ध्यान जान सकेन र ठूलो हिस्सा उपभोगमा सकिएको छ । यी सबै विषयमा मिडियाले मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन कोशशे ढुंगा थप्न सक्छ ।
मिडियालाई केही सुमmाव
० वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लायि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ ।
० मिडिया सहजकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
० मिडियाले समस्यामात्र देखाउने होइन समाधान पनि पहिल्याउन पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
० मिडियाले तथ्यमा आधारित खोजी समाचार समप्रेषण गर्नुपर्छ ।
० मिडियाबाट वेदेशिक रोजगारीमा जानेको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कार्य हुनु हुँदैन । पीडा थप्ने कार्यमा सहायक बन्नु हुँदेन ।
० वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोजीमा पनि मिडिया सहयोगी हुन सक्नुपर्छ ।
० खवरदारीको सशक्त भूमिका निर्वाह हुनु अपेक्षित छ ।
० चेतना जागरण कार्यमा सक्रिय भइदिनुपर्छ ।
० कानुनी बाधा अडचनको अन्त्य गरी आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणमा भूमिका ।
० कामदार, रोगारदाता, व्यवशायी र सरकारका बीच पूलको भूमिका निर्वाह ।
० रेमिटेन्सको सही सदुपयोगबारे सल्लाहकारको भूमिका ।
० वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन भूमिका ।
० कमदारको शिक्षा, तालिम र शिप वृद्धिका पक्षमा भूमिका । ..............................................................................
प्रस्तोता झा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका वैकल्पिक सल्लाहकार र नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन ।
 युएन वुमन र पिपुल्स फोरमद्वारा २०७० वैशाख १७ मा काठमाडौमा आयोजित सुरक्षित वेदेशिक रोजगारीबारे संचारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत

It is on RTI.