Information is in crisis

सूचनामा आक्रमण

धर्मेन्द्र झा
 आजको युगमा सूचनामा नियन्त्रणको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । सूचनाले विस्तारै संस्कृतिको रुप धारण गरिरहेको वर्तमान समयमा सूचनामाथि हुने नियन्त्रणको प्रयासलाई उल्टो खोला बगाउने प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ । सूचनाको हक व्यक्तिको मौलिक हक हो जसको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने  लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अपेक्षा गरिन्छ । तर नेपालमा यहाँको सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यताविपरित संविधानप्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिहेको छ जो दुखद छ ।  सरकारले वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णयको यो जानकारी पुस २५ गतेको मितिमा पत्र लेखेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई गरायो जुन पत्र आयोगमा माघ ३ गते मात्र दर्ता भएको आयोगको अभिलेखले देखाउँंछ । मंसीर २६ को निर्णयबारे पुस २५ मा पत्र लेख्ने र पत्र लेखेको आठ दिनपछि मात्र आयोगमा जानकारी पठाउनुले पनि सरकारको सूचना लुकाउने नियत स्पष्ट हुन्छ ।
आयोग गुमराहमा
 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७को २ले वर्गीकरणसम्बन्धी जानकारी सरकारले आयोगलाई तत्काल गराउनुपर्ने मनशाय राखेको छ । तर सरकारले वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गरेर मातहतका निकायलाई लागू गर्ने परिपत्र जारी गरिसकेर मात्र आयोगलाई पत्र लेख्नुले सरकारले एकातिर आयोगलाई गुमराहमा राख्ने र अर्कोतिर त्यस अवधीमा आफूलाई अनुकुल हुने गरी सूचना गोप्य राख्ने वातावरण निर्माण गर्ने मनशाय राखेको स्पष्ट हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भने आयोगलाई जानकारी भएपछि मात्र वर्गीकरणसम्बन्धी सरकारी निर्णय लागू हुने भावना रहेको छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा सरकार ऐनको भावनाविपरित गएर सूचना लुकाउन उद्यत रहेको स्पष्ट हुन्छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ ले सरकारले सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, वैदेशिक सम्बन्ध, जात जाती र साम्प्रदायिक एकतासँग सम्बन्धित केही सूचना विषयवस्तुको संवेदनशीलताका आधारमा केही निश्चित समयका लागि संरक्षण गरेर राख्ने सकिने निर्देश गरेको छ ।  ऐनले यस प्रयोजनका लागि सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन हुने र सोही समितिले सरकार र सार्वजनिक निकायका कुन कुन सूचना ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार छन भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले सो समितिमा मुख्य सचिव संयोजक, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले यसपटक वर्गीकरणका क्रममा ऐनद्वारा निर्देशित यो प्रक्रियाको पनि अवलम्वन गरेन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कुन सूचना संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने हुन उपलब्ध गराउनु भनेर पत्र लेखियो । यसरी उपलब्ध सूचनाहरुको सुची बनाएर मुख्यसचिवबाट मंसीर २६ मा सचिवहरुको भेला बोलाइयो । भेलाले पहिलेदुखि नै बनाइ राखिएको सुचीलाई अनुमोदन गर्ने काम भएको कुरा भेलामा सहभागीले एकजना सदस्यले यस पंत्तिकारलाई जानकारी दिएका थिए । यसको सोझो अर्थ के हो भने वर्गीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अवmम्बन गरिएको छैन । ऐनको दपा ३को उपदफा ३ को भावना पनि सूचनाको संरक्षणमात्र गर्न सकिने गोप्य राख्न नसकिने भन्ने हो । तर सरकारले यसपटक ऐनको यही उपदफालाई आफ्नो हतियार बनाएर सूचना लुकाउने धृष्टता गरेको छ । संरक्षणका नाममा सरकारले आफूलाई प्रतिकुल हुने सूचना गोप्य राख्ने मानसिकता देखाउनु लोकतन्त्रविपरित त हो नै संविधान र ऐन कानुनविपरित पनि हो । यस्तो कार्य एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले गर्न सक्दैन । निश्चित रुपमा यस्तो कार्य अपारदर्शी कार्यर्शली अपनाएर जनतालाई अँध्यारोमा राख्न चाहने एकदलीय तानाशाही लाद्ने मनोवृत्तिको सरकारबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको वर्तमान सरकारले यो मनोवृत्तिको प्रकटीकरण गरेको हो भने निश्चित रुपमा यो सरकारले लोकतन्त्रको बाटो विराएर एकदलीयता रोजेको छ भन्नु असंगत हुँदैन । यो वर्गीकरण यथावत लागू हुने हो भने सूचनाको हकसम्बनधी ऐन मृतप्रायः हुने निश्चित त छँदैछ लोकतन्त्रको पनि अपहेलना हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
सूचना लोकतन्त्रको शर्त

 सरकार शासनलाई सहभागीमूलक बनाउने कुरामा विश्वास गर्दैन र आफ्ना कुरामात्र जनतामा थोपर्न चाहन्छ । सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्तीमा लिप्त छ र आफ्ना यस्ता कर्तुतबारे जानकारी नदिएर जनतालाई रणभुल्लमा पार्न चाहन्छ । यस्तो नहुँदो हो त सरकारले अपारदर्शीपनलाई बढावा मिल्ने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने थिएन । यो वर्गीकरणका माध्यमले सरकारले आफू पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्यि सन्धी सम्झौताहरुको पनि अवज्ञा गरेको छ ।
सरकार गैरजिम्मेबार
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने वर्गीकरणपछि सुरु भएको जनताको दबाबका सन्दर्भमा पनि सरकार गैरजिम्मेबार तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । वर्र्गीकरणविरुद्ध संचारकर्र्मी, पेशागत संघ संस्था र अन्य सरोकारवालाहरु आन्दोलित नै भए । सरकारले प्रारम्भमा आन्दोलनलाई खासै महत्व दिएन तर पछि जब आन्दोलन चर्किँंदै गएको अनुभव भयो सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलाई वार्ताका लागि बोलायो । वार्तामा पनि सरकार जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत भएको अनुभव गरिएन । वार्तामा सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे वर्गीकरणको औचित्य सावित गर्ने ढंगले नै प्रस्तुत भए । उनले पुरानो वर्गीकरणको हवाला दिँदै अहिलेको वर्गीकरण उपयुक्त रहेको दावी गर्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण थियो । जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरालाई सरकारका मुख्य जिम्मेबार अधिकारीले सही ठहर्याइरहेका थिए,कस्तो उदेकलाग्दो कुरा । सोही वार्तामा सरोकारवालासँगको छलफल गरेर वर्गीकरण परिमार्जन गर्न तयार रहेको र यो वर्गीकरण लागू नगर्न तत्कालै मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्ने सरकारबाट जनाउ दिइएको थियो । तर वार्ता भएको एक साता वित्न लाग्दा पनि आफूले वाचा गरेका दुवै कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन । जो स्वयंमा खेदजनक छ । यसको सोझो अर्थ हो, सरकार जनता ढाँट्ने मनस्थितिमा छ । लिखित रुपमा कुनै सहमति नगरिएको पत्रकार महासंघसँगको उक्त वार्तामा सरकारले मौखिक सहमति गरेको थियो । हालसम्म पनि उक्र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले आन्दोलन तुहाउन मात्र वार्ताको नाटक गरेको कुरा प्रमाणित भएको छ । त्यसो त वर्गीकरण खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा दुईवटा रीट परेको छ । उक्त रीटका सम्बन्धमा अदालतले सरकारसँंग वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ कि सरकारले पत्रकारलाई वार्ताका लागि बोलाउनु र अदालतले स्थगनको आदेश जारी गर्ने काम एकै दिन भएको थियो । जानकारहरुका अनुसार अदालतले स्थगनको आदेश दिएका कारण नै सरकार वर्गीकरण कार्यान्वयन नगर्न सहमत भएको हो ।
वार्ताको सरकारी राजनीति
 सरकारले गर्ने यस्तो मौखिक सहमतिको कुनै अर्थ छैन । यतिखेर सरकार यसअघि ०६५ सालको पुसमा पनि सूचनाको वर्गीकरण गरिएको र अहिले त्यसको परिमार्जन गरिएको बताउँदै आएको छ । तयसबेला पनि सरकारले सूचनाको वर्गीकरण गर्दैछ भन्ने थाहा पाएर तात्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले विरोध गरेको थियो र यसैगरी अहिलेको जस्तै तात्काली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरेको थियो । वार्तामा नेपाल पत्रकार महासंघका अहिलेका महासचिव ओम शर्मा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका हैसियतले उपस्थित थिए । वार्तामा वर्गीकरण फिर्ता लिने र कायाँन्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । महासंघ प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको मौखिक सहमति कार्यान्वयन भयो नै होला भनेर ढुक्क भयो र अनुगमन गरेन । सरकारले कार्यान्वयन रोक्ने पत्राचार कतै गरेको रहेनछ । सरकारका अहिलेका मुख्य सचिवले अघिल्लो वर्गीकरण लागू रहेको जानकारी दिँदा मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभएको रहस्योदघाटन अहिले आएर भएको छ । यतिखेर महासंघसँग भएको सहमतिको पनि यस्तै हविगत नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसबेला र अहिलेमा एउटा समानता छ–त्यसबेला पनि सरकारको नेतृत्व एनेकपा माओवादीले नै गरेको थियो र अहिले पनि एनेकपा माओवादीकै नेतृत्वको सरकार छ । प्रश्न उठ्छ, माओवादी नेतृत्वको सरकार सूचनाको वर्गीकरणमा सँधै किन चासो राख्छ ? वर्गीकरणका माध्यमले सूचना लुकाउने कुराप्रति किन मोह राख्छ ? उत्तर हुन सक्छ–माओवादी नेतृत्व सूचनामा जनताको पहुँच स्थापित हुन दिन चाहाँदैन । यतिखेर सरकारको नेतृत् वगर्नेहरुले यो निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेबार नरहेको बताएर पन्छिन खोजेको देखिएको छ । तर यो गलत र गैर जिम्मेबार प्रवृत्ति हो । सरकारमा बस्नेहरुले यो काम कर्मचारीबाट मात्र भएको भनेर समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई नै अचानो बनाउने काम भएको छ । सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले उसको नैतिक जिम्मेबारी लिनैपर्छ ।
निर्णय फिर्तापछि छलफल
सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर वर्गीकरणको परिमार्जन गर्ने भनेर दाउको अर्को पासा फालेको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ कार्यान्वयन रोक्न र परिमार्जनका लागि सहमत हुने सरकार यो निर्णय फिर्ता लिन किन तयार छैन ? निश्चित रुपमा यहाँनिर सरकारको नियत ठीक देखिँदैन । वर्गीकरणविरुद्धको आन्दोलनलाई थामथुम पार्न र सरोकारवालाहरुलाई अलमल्याउने नियतले मात्र सरकारले अहिले सहमति गरेको हो भनियो भने त्थो अस्वाभाविक हुने छैन । नियत साँच्चै ठीक हो भने सरकारले आफ्नो निणय फिर्ता लिएर छलफलका लागि तयार हुनु पर्छ । वर्गीकरण लागू नै भइरहेको अवस्थामा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने हो भने के आधारमा गर्ने ? लागू भइसकेको दस्तावेजका आधारमा सरोकारवालाले छलफल गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । एकातिर परिमार्जनका लागि तयार छौं भन्ने सरकारी अभिव्यक्ति र वर्गीकरणको निर्णय पनि फिर्ता नलिने कुरा विरोधाभासपूर्ण कुरा हुन । सरकार सरोकारवालासँगको छलफल अगाडी वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिएर खुला हृदयका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । बरु अहिलेको वर्गीकरणको सुचीलाई छलफलका लागि सरकारबाट प्रस्तुत मस्यौदाका रुपमा सरोकारवालाले ग्रहण गर्न सक्छन ।    2068 November