RTI in Federation/GOPA

संघीयतामा सूचनाको हक

धर्मेन्द्र झा

नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको करिव नौ वर्ष भइसकेको छ । तात्कालीन संसद्बाट २०६४ साल साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा यथेष्ट काम भएका छन् । अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । यस हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनको उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालसम्म करिव दुई हजार चार सय पुनरावेदनमात्र पर्नुले ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन्प्रतिको उदासिनता स्पष्ट हुन्छ । यही संख्याका आधारमा मात्र सूचनाको मागसम्बन्धी समग्र आँकलन गर्नु उचित हुँदैन तर हक प्रयोगबारे जनताको चेतनाको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न भने यो अंक पर्याप्त हुन्छ । यस्तो अनपेक्षित अवस्था उपन्न हुनुका पछाडी एक कारण हुन सक्छ, आयोग र जनताबीचको दुरी । यस अवधीमा आयोग आम जनताबीच जुनरुपमा भिज्न सक्नुपथर््यो त्यसो हुन सकेन । परिणामतः आम जनताले आयोग मानसिक र भौगोलिक दुवैरुपमा टाढा रहेको अनुभूति सँगाल्न बाध्य हुनुपर्यो । आज पनि गा्रमीण नेपालीमात्र होइन सहरिया सम्भ्रान्तका बीचमा पनि यो ऐनले प्रवेश पाउन सकेको छैन अर्थात् आमजनातामा यसबारे समुचित जानकारी छैन । आगामी दिनमा यस अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन्को सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । यो ऐन जति सशक्त ढंगले लागू हुन्छ सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन । यसको सोझो प्रभाव सुशासनमाथि परिरहेको छ । दुखद कुरा, लागू नगर्ने दिशामा सरकार र सार्वजनिक निकायहरु नै अग्रसर छन् । देशमा नयाँ संविधान आएपछिका दिनमा अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । संविधान जारीसँगै कार्यान्वयन्को चरणमा छ । संविधान सार्वजनिक भएसँगै देश औपचारिकरुपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संविधानले देशमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, देशमा अब केन्द्र, प्रदेश  र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुनेछ । संविधानको यो व्यवस्थासँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायत देशका अन्य कानुन कसरी लागू हुने भन्ने वहसको अवस्था सिर्जना भएको छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी थुप्रै नयाँ कानुनको तर्जुमासँगै विद्यमान अनेकौ कानुन संशोधनका चरणमा छन् । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे पनि नयाँ ढंगले वहस हुनुमात्र आवश्यक छैन वरु परिवर्तित् परिवेशमा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्नेबारे पनि छलफल चल्नु÷चलाइनु आवश्यक छ ।

नेपालका विद्यमान कानुनहरुको विश्लेषणका आधारमा जानकारहरुका अनुसार सूचनाको हकसम्बनधी ऐन यस्तो कानुन हो जो जनता स्वयंकै क्रियाशीलताका आधारमा लागू हुन्छ अर्थात जनता स्वयंले लागू गर्ने हैसियत राख्दछन् । यो ऐनमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समयावधिको किटान गरिएको छ । सूचना माग गर्नेले निवेदन दर्ता गर्नेवित्तिकै यस्तो समयावधी लागू हुन्छ अर्थात सूचनामागकर्ताद्वारा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता हुनासाथ ऐनका प्रवधानहरु तत्काल आकर्षित हुन्छन् ।

 अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको साझा एजेण्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकको राम्रो प्रयोग भएर यसले एउटा परिणाम दिएको उदाहरणका रुपमा भारतलाई लिन सकिन्छ । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले सुझाएका पनि छन् । भारतमा यो हक लागू भैसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन ंिसहले भनेका थिए, ‘भारतले बास्तबिक लोकतन्त्रको अभ्यास त ऐन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

सूचनाको हक आफैमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो । यसको जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ । विशेष समयमा आकर्षित हुने कानुनको रुपमा यो हक रहन सक्दैन । यस मान्यतालाई कार्यान्वयन् गर्न सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले एउटा नविन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आबश्यक हुन्छ । सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महत्वपूर्ण लाभको अनुभुति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, जनताको यति महत्वपूर्ण हकको रुपमा स्थापित सूचनाको हकलाई नेपालको परिवर्तित परिस्थितिमा आमजनताको पक्षमा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएको ऐन संशोधनको विषयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने शासनका सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रत्यभूतिका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा केही संशोधन अपेक्षित छन् ।

संघीयता भएका विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने सूचनाको हकमाथि सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वतन्त्र निकायका रुपमा दुईथरी संरचनाको व्यवस्था हुने गरेको पाइन्छ, एउटा केन्द्रीय र अर्को प्रादेशिक । नेपालमा अहिले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग छ जो केन्द्रीय स्तरमा क्रियाशील छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि, यो आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्परिभाषित हुनु जरुरी छ । सूचनाको हकमाथि समानरुपमा सबै जनताको पहुँच स्थापना गर्ने हो भने, संघीयता भएका अन्य देशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय र प्रादेशिकरुपमा सूचना आयोगको स्थापना हुनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था हुन सके नेपालका सबै जनताले मानसिक र भौगोलिक दुवैरुपमा सूचना आयोग नजिक भएको अनुभूति सँगाल्न सक्नेछन् । सूचनाको हक कार्यान्वयन् गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएका देशमा सूचना आयोगलाई सर्वाधिक जिम्मेबार निकायका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । केन्द्र र प्रदेश स्तरको आयोगका बीचमा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसको अर्थ हा,े यससम्बन्धमा विद्यमान ऐन र नियमावलीमा संशोधनमार्फत् सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । अर्थात्, भावी दिनमा नेपालमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा अलगअलग सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तोमा हाल अस्तित्वमा रहेको आयोगलाई केन्द्रीय सूचना आयोगका रुपमा परिभाषित र स्थापित गरिनु जरुरी छ भने प्रदेशहरुमा अलग सूचना आयोगको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ । यसो गरिँदा, प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगको क्षेत्राधिकार, गठनविधि, आयुक्तको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा—सुविधा, सूचनाप्राप्तिको अवधी, सूचना प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, सूचनाप्राप्तिको कार्यविधिलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त ऐन संशोधनमार्फत् केही थप विषय पनि सम्बोधित हुनु जरुरी छ । प्रदेशभित्र सूचना माग, प्राप्ति र पुनरावेदनका सम्बन्धमा अन्तिम किनाराको अधिकार प्रदेशभित्रै अर्थात् प्रादेशिक सूचना आयोगलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ । तर यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुका सूचनासम्बन्धी अलगअलग कानुन हुन सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदेन । यसको अर्थ हो सूचनासम्बन्धी प्रादेशिक कानुनबीच तारतम्य नमिल्न सक्छ र विविधता कायम हुन सक्छ । यस्तोमा प्रादेशिक आयोग र प्रदेशका कानुनबीच समन्वय आवश्यक ठहरिन सक्छ । यस्तोमा ऐनसंशोधनमार्फत् आवश्यक अधिकार प्रदान गरी समन्वयका लागि केन्द्रीय सूचना आयेगलाई जिम्मेबार बनाउन सकिन्छ । यतिमात्र होइन, प्रदेश आयोगमा पुनरावेदनमार्फत् न्याय पाउन नसकेको अनुभूत गरेका सेवाग्राहीलाई एकपटक थप पुनरावेदनको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम निकायका रुपमा केन्दीय आयोगलाई जिम्मेबारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, केन्द्रीय आयोगलाई नीति निर्माणका लागि योग्य बनाई प्रादेशिक आयोगलाई कानुन कार्यान्वयन्का लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरु सम्पन्न गर्न संविधान संशोधनको जटील प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन । सहज प्रक्रियामार्फत् ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरेर यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

 गोरखापत्र ः १४ साउन २०७३