‘शक्ति—अभ्यास’को चेपुवामा स्थानीय तह
धर्मेन्द्र झा
यतिखेर देशको मुख्य राजनीतिक सन्दर्भ हो—संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन् र लोकतन्त्र तथा संघीयताको समुचित व्यवस्थापन । तर यदाकदा लाग्दछ, राजन्ीतिले अर्कै बाटो समाउन खोजिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य दायित्वभन्दा ‘शक्ति—अभ्यास’लाई प्राथमिकतामा राखिरहेको उनका गतिविधिले स्पष्ट गर्दछन् । संविधान जारी भएको बाइस महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर अझैं पनि कार्यान्वयनको स्वरुप जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो र यो अहिले अस्तित्वमा छ । तर तीनै तहको निर्वाचन (स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय) प्रक्रियाले जबसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म संविधान कार्यान्वयन् भएको आमनागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलको चयन वर्तमान संविधानको संक्रमणकालीन प्रबन्धअनुसार मात्रै भएको अवस्था छ । उच्च अदालत स्थापना भएका छन् । एक सयभन्दा बढी कानुनको निर्माण हुन बाँकी छ । सबैभन्दा प्रमुख विषय भनेको स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचन भएर तद्नुरुपका व्यवस्थापिका र सरकारको गठन भएपछि मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन् भएको अनुभूति हुने छ । माथिको सम्पूर्ण निर्वाचनको प्रक्रियाले पूर्ण आकार ग्रहण नगरेसम्म आम राजनीतिक दलहरू वा अरु कोहीले संविधान कार्यान्वयन् भएको भनेर जतिसुकै कुर्ले पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले पनि स्थानीय तह निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो भरपर्दो र विश्वासिलो पाइला हो भन्नेमा विमति रहँदैन, रहनु हँदैन । खुसीको कुरा हो, दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आसन्न छ । आगामी असोज २ का लागि मतदानको तिथि तय गरिएको छ ।संविधान कार्यान्वयन्को ठोस अनुभूतिका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको पक्ष महत्वपूर्ण त छँदैछ, यसका साथै यो निर्वाचन नेपाली लोकतान्त्रिकीकरणको आधार पनि हो भन्ने कुरामा शंका छैन । यो तह नेतृत्व विकासको आधारभूत तह पनि हो । दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राज्य सञ्चालनका लागि जनताको तहबाट निर्माण गरिनुपर्ने नेतृत्व विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको सर्वविदीतै छ । निर्वाचित स्थानीय निकायको अनुपस्थितिमा स्थानीय सुशासनको मर्म र भावना कुण्ठित हुन पुग्यो भने सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भयो । स्थानीय तह (निकाय) लाई जनताको सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो सरकार मानिन्छ । तर, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा यसलाई सरकार मान्न सकिदैन, मानिएन । राज्यका कर्मचारीको मातहतमा अथवा सरकारले जारी गर्ने निर्देशिकाका आधारमा बनाइएका राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन त भयो, तर स्थानीय सरकार तथा स्थानीय स्वायत्तता र स्थानीय सुशासनको मर्म र भावना समाप्त पारियो । परिणामतः मुलुकमा पछिल्लो जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया कमजोर हुँदै गएको अनुभूतिको पृष्ठभूमीमा दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले आशाको सञ्चार गरेको छ । यो निर्वाचनले विगतमा अवरुद्ध भएको लोकतान्त्रिकीकरण र सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई पुनः गति प्रदान गरेको छ ।
अहिले सात सय ४४ स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) निर्धारण गरिएको छ । यिनको नामांकन तथा सीमांकन भइसकेको छ र यिनका केन्द्र तोकिएका छन् । यसअघि, २०५४ सालमा करिब चार हजार गाउँ विकास समिति, पाँच दर्जन नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समिति रहेका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (२०५५) र नियमावली (२०५६)ले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारका रुपमा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरेको थियो । वास्तवमा राज्य सञ्चालन प्रक्रिया र शासनका हरेक तह तथा संरचनामा नेपाली समाजका सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र आदिको प्रतिनिधित्व बढाउँदै राज्य व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउने त्यो (स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन) एक गतिलो पाइला थियो । सो ऐन लागू भएपछि स्थानीय निकाय अधिकारको विकेन्द्रीकरणको चरणबाट अधिकारको निक्षेपणको चरणमा प्रवेश गर्न थालेका थिए । तर, २०५९ सालमा यो प्रक्रिया नै भताभुंग भयो । दुर्र्भाग्यले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेकाहरूले ‘शक्ति—अभ्यास’मा आफूलाई केन्दमा राखेर हेर्ने प्रवृत्तिले त्यो अवसरलाई उपभोग गर्न नै चाहेनन् । कुनै न कुनै रुपमा यसको दोष आजको नेपालको सबै मुख्य दलहरुले लिनुपर्छ । केन्द्रीकृत राज्यको मानसिकतामा रहेकाहरूले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा शासनलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन नचाहेको त्यो अर्को नमिठो दृष्टान्त थियो । अहिले नयाँ अवधारणाअनुरुप निर्वाचन सम्पन्न भएका ठाउँमा पनि, शक्ति निक्षेपणका दृष्टिले, शासन सञ्चालकमा केन्द्रीकृत राज्यको पुरानो मानसिकता देखिएको छ, जो दुखद छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ— सिद्धान्त जतिसुकै राम्रो भए पनि व्यवहारमा समस्या देखियो भने त्यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन । सिद्धान्ततः हिजोको स्थानीय शासनको अवधारणा नराम्रो थिएन तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरु इमानदार हुन नसक्दा त्यसको परिणाम सुखद हुन सकेन ।
यस पृष्ठभूमीमा देशको नयाँ संविधानमा तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय)को शासन अवधारणालाई स्वीकार गरियो र स्थानीय स्तरमा स्थानीय जनताको समुन्नतिका लागि विगतको भन्दा शासनको प्रगतिशील ढाँचा प्रस्तुत् गरियो । तर प्रश्न फेरि पनि पुरानै छ, के अब कार्यान्वयन् स्तरमा दलहरुको व्यवहार इमानदार हुन सक्नेछ ? संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो नबनाई केन्द्रको लोकतन्त्रमात्र सफल हुन सक्दैन । स्थानीय स्तरमा नकोरी केन्द्रमा मात्र खिचिएको रेखाको आधारमा विकासले गति पाउन सक्दैन । तर नेताहरुमा अझै पनि पुरानै धङधङी छ—शक्ति सिंहदरवारमै छ र केन्द्रीकृत राज्यकै अवधारणामा शासन सञ्चालन गरिनुपर्छ । पछिल्लो दिनमा काठमाडौबाट भएका केही निर्णय र जारी गरिएका परिपत्रले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
यतिमात्र होइन पछिल्लो समयमा चुनावी समीक्षाका नाममा भएका दलहरुका निर्णय पनि स्थानीय लोकतन्त्रलाई स्वाभाविकरुपमा संस्थागत गर्ने दिशाविरुद्ध छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसम्बन्धी विगतमा सेलाइसकेको मुद्दालाई एकपटक पुनः व्युँताउने प्रयास गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासनमा शासनका संयन्त्रहरुमा प्रायः उसैलाई सहयोग गर्ने गरी व्यक्ति चयन गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुने वित्तिकै त्यस्ता व्यक्ति फिर्ता हुने (स्प्वाइल सिस्टम) प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली रोज्ने हो भने शासनका संयन्त्र (कार्यपालिकाको प्रत्येक अंग) मा आवश्यक परिपुर्तिको अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा प्रश्न गर्न सकिन्छ, के नेपालमा तत्काल यस्तो सम्भव छ ? हदैसम्म शक्तिको अभ्यास गर्न चाहने नेपाली राजनीतिकर्मीको उपस्थितिमा भविष्यमा अधिनायकवाद मौलाउने सम्भावना छ कि छैन ? र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा संविधानले परिकल्पना गरेको अहिलेको जस्तो दलीय आधारमा निर्वाचित अधिकारसम्पन्न सुदृढ स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कति सहज हुन सक्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लोकतन्त्रको एक अभ्यास भए पनि यो प्रणालीको चरित्र संसदीय प्रणालीभन्दा फरक हुन्छ । यस्तो शासन व्यवस्था रोज्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा गरिनु हुँदैन । दलीय आधारमा निर्वाचित यस्तो स्थानीय निकाय राष्ट्रपतिभन्दा आफ्नो दलप्रति बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थाको उपस्थितिको अर्थ राष्ट्रपतिलाई असहयोग हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने, राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिमा जाने हो भने संविधानमा संशोधनले मात्र नपुग्ने भई प्रकारान्तरले पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ र संविधानमा व्यवस्थित शासन सञ्चालन (तीनवटै तह) का सबै प्रक्रिया र अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अर्थ तत्काल राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो । भर्खरै राजनीतिक स्थिरताको बाटो तय गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक स्थिरताका नाममा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणालाई प्रवेश गराइनुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । ‘शक्ति—अभ्यास’ को दमित मनशायको आधारमा चर्चामा ल्याइएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणाले स्थानीय सरकारसम्बन्धी वर्तमान सोचलाई कमजोर बनाउँछ ।
गोरखापत्रः २०७४ साउन १४
No comments:
Post a Comment