संकटमा राजपा
धर्मेन्द्र झा
विभिन्न छ वटा राजनीतिक दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आफूभित्र उत्पन्न केही विवादलाई सहमतिमा टुंग्याउँदै विधान पारित गरेसँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसअघि दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएको राजपाले बाँकी रहेको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने भन्ने विषय अन्यौलमा छ । विगतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको कारण स्पष्ट छ—उसले उठान गरेका मागले सम्बोधन प्राप्त गरेका छैनन् । विगतमा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन नसकेको अवस्थामा राजपाको आगामी रणनीति संकटमा पर्न सक्छ भन्दा अस्वाभभाविक हुँदैन । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडी बढाउने र पारित गराउने विगतमा सहमति भए पनि अहिले तत्कालै यो कार्य सम्भव देखिएको छैन ।संविधान संशोधनका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो पूर्ववत अडानमा छ । एमाले संशोधनको पक्षमा छैन । यसैगरी संसदको चौंथो ठूलो दल राप्रपा दोमनको अवस्थामा छ । प्रत्यक्षतः उसले एमाले सहमत भएमात्र आफुहरुले संशोधनमा साथ दिने भनेर पन्छिइरहेको छ । तर राप्रपाका सम्बन्धमा यथार्थ यतिमात्र होइन । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा राप्रपाभित्रै एकमत छैन र विवादको अवस्था विद्यमान छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, संविधान संशोधनको विपक्षमा एमाले र राप्रपमात्र छैनन् । यी दलसँगको समन्वयमा अन्य साना दल पनि सँगै छन् र आगामी दिनमा यसको आकार अझै बढन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तोमा आवश्यक मत संख्याको अभावमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु कठीनमात्र होइन वर्तमान परिदृश्यमा असम्भव पनि देखिन्छ । यो परिदृश्यको आँकलन ठीक हो भने प्रश्न उठ्छ, राजपाको अबको बाटो के हुनेछ ? राजपाभन्दा बाहेकका मधेशकेन्द्रित मुख्य दलहरु, (नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी) स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका छन् । यी दलहरुले शक्ति सञ्चयका लागि निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने सोचअनुरुप नीति तय गर्दैे चुनावमा सहभागी भए पनि राजपाले संविधान संशोधनलाई ‘बटम लाइन’ मान्यो र औपचारिकरुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरालाई अस्वीकार गर्यो । त्यसो त निर्वाचनमा औपचारिकरुपमा सहभागी भएका लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी पार्टीले पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । स्वयं राजपाले पनि केही ठाउँमा अनौपचारिकरुपमा ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएको कुरा सार्वजनिक भए पनि ‘विजयी’ सफलता भने प्राप्त गर्न सकेन ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका १, ५ र ७ नम्बर प्रदेश सबै नै मधेशमिश्रित प्रदेश हुन् । राजपाले आफ्नो ‘बटम लाइन’ सम्बोधन नभएको भन्दै यी प्रदेशमा आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने प्रयास गर्यो र औपचारिकरुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएन । राजपा असहमत रहँदारहँदै पनि मधेशका गाउँ र नगरमा उल्लेख्य मतदान हुनु र मधेश मत पराजित हुनुले एकैपटक धेरै प्रश्न तेसर््याउँछ । ७३ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको दावी गरिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिएका मधेश समर्थित् उम्मेदवारले त सफल प्रदर्शन त गर्न सकेनन् नै औपचारिकरुपमा उम्मेदवारी दिएका लोकतान्त्रिक र फोरमका उम्मेदवारको प्रदर्शन पनि राम्रो रहेन । यतिमात्र होइन मध्य धार अवलम्बन गर्दै वीचवचावको मार्ग अनुशरण गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि उल्लेख्य दूरीमा दोस्रो स्थानमा सीमित हुन पुग्यो । स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा शायद उग्र राष्ट्रवादको नारा प्रभावकारी सिद्ध भयो र नेकपा एमाले पहिलो पार्टीका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आसिन सत्तारुढ गठवन्धनमध्येको माओवादी केन्द्रसमेत गरी वामपन्थी मतको संख्या जोड्ने हो भने लोकतन्त्रवादीहरु (मधेशकेन्द्रित दलमध्ये पनि अधिकांश लोकतन्त्रवादी नै हुन्)ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम मत प्राप्त गरेका छन् । यसले स्पष्टतः उग्र राष्ट्रवादको कलेवरमा उग्र वामपन्थतर्फको रुझानको संकेत गर्दछ । यो राजपाका लागि त चिन्ताको विषय हो नै समग्र लोकतन्त्रवादीका लागि पनि सोचनीय विषय हो ।
सरकार र राजपाबीचको विगतको सहमतिका आधारमा असोज २ गतेलाई तय भएको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमात्र अब बाँकी छ । संविधान संशोधन भएको अवस्थामा राजपाले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने विगतमा तय थियो । तर अहिले परिदृश्य परिवर्तित छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था विकसित हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा स्पष्टतः भन्न सकिन्छ, राजपाका लागि कठीन अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तोमा राजपाका सामु तीन विकल्प हुन सक्छन् । पहिलो, तेस्रो चरणको निर्वाचनमा निशर्त सहभागी हुने र संविधान संशोधनको मुद्दालाई हाललाई मुल्तवीमा राखी भविष्यका लागि सुरक्षित राख्ने । दोस्रो, निर्वाचनमा सहभागी नै नहुने र आफ्ना मुद्दालाई निरन्तर उठाई संघर्षमा होमिने । तेस्रो, स्थानीय निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउनेलगायतका शर्तहरु राखी मुख्य दलहरुसँग औपचारिकरुपमा सहमति कायम गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुन्े । यीमध्ये हाललाई पहिलो र तेस्रो विकल्प राजपाका लागि उपयुक्त सावित ठहरिन सक्ने थुप्रै आधार छन् । यसले जहाँ एकातिर राजपासँगै सबै मुख्य दलको ‘फेस सेभ’ हुन सक्छ भने अर्कोतिर राजपाको मुद्दा भोलीका दिनमा पनि यथावत कायम रहन सक्छ । यस रणनीतिले राजपालाई भोलीका दिनमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पुनः एकपटक ‘वार्गेनिङ’ को अवस्थामा ल्याउन सहयोग गर्न सक्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा, माथि उल्लेखित पहिलो र तेस्रो विकल्पबाट राजपालाई, बाँकी छ प्रदेशमा सहभागी नभएको अवस्थामा, निर्वाचनका माध्यमले दुई नम्बर प्रदेशमा सुरक्षित राजनीतिक अवतरणमा सहयोग पुग्न सक्छ । यतिमात्र होइन उग्र राष्ट्रवादको लहरलाई पनि दुई नम्बरमा रोक्न सकिन्छ । नेकपा एमालेसँगको सम्बन्ध विकासको प्रयासका आधारमा राजपाले विस्तारै यी दुई विकल्पका पक्षमा सोचिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । दोस्रो विकल्पको रोजाई राजपाका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यसै पनि राजमार्गभन्दा उत्तरमा मधेशकेन्द्रित दललगायत लोकतन्त्रवादीको कमजोर उपस्थितिको अवस्थामा राजपाले चुनावमा भाग नै नलिने निर्णयबाट राजमार्गको दक्षीणमा उग्र राष्ट्रवादले टाउको ठड्याउन सक्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न र निर्वाचनका माध्यमबाट यो स्थिति विकसित हुन्छ भने त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या राजपालगायतका मधेशकेन्द्रित शक्तिका लागि उत्पन्न हुने निश्चित छ । अर्को कुरा यो विकल्प रोजाइको अवस्थामा तत्काललाई सुरक्षित अवतरणका अन्य उपाय राजपासँग बाँकी नरहन सक्छन् । यसको अर्थ हो, मधेशका मुद्दा स्खलित हुने अवस्था उत्पन्न हुनु, जसलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । मधेशका जनताका लागि समतामा आधारित अधिकार सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य छ । राजपाले आफ्नो मुद्दालाई व्यवस्थि तगर्न नसके मधेशमा समतामूलक अधिकार सुनिश्चितताको अभियान वाधित हुन सक्ने सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
स्थानीय तहमा करिव दुई दशकपछि निर्वाचन हुने सन्दर्भमा दुई चरणमा छ प्रदेशमा चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ भने एक प्रदेश अर्थात् दुई नम्बरमा चुनाव हुन बाँकी छ । छ प्रदेशका पहाड–मधेशका जनताले चुनावमा सहभागी भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् र यसमार्फत् स्थानीय लोकतन्त्र र विकासलाई संस्थागत गर्ने अभियानलाई गति प्रदान गरेका छन् । यस अधिकार र अभियानबाट दुई नम्बरका जनता हालसम्म वञ्चित रहने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यथार्थ त के हो भने जनता चुनावमा सहभागी भएर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन चाहन्छन् । यसको प्रमाण हो, दोस्रो चरणको चुनावमा देखिएको जनसहभागिता । ७३ प्रतिशत मतदानलाई कम मान्न सकिँदैन । दुई नम्बर प्रदेशका जनता राजनीतिकरुपमा निकै सचेत मानिन्छन् । यिनले निर्वाचनको महत्व बुझेका छन् । मतदान गर्ने सोचका सन्दर्भमा यहाँका जनता पनि अपवाद छैनन् । यहाँका जनतालाई उनको मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने सोच कसैले राख्न मिल्दैन । जहाँसम्म राजपाको मुद्दाको सन्दर्भ छ, चुनावमा सहभागी भएर यस पार्टीले आफ्नो मुद्दालाई अझै सशक्तरुपमा उठान गर्न सक्छ र मुद्दाको सान्दर्भिकता तथा औचित्यको परीक्षण पनि गर्न सक्दछ । अन्ततः राजनीतिक दलका विचार र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गर्ने कार्य जनमतले नै गर्ने हो र जनमतको प्रकटीकरणको सबभन्दा सशक्त माध्यम मतदानको प्रक्रिया नै हो । यस यथार्थलाई लोकतन्त्रमा कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
गोरखापत्र ः ३० असार २०७४
No comments:
Post a Comment