दलबीच गम्भीर संवादको आवश्यकता
धर्मेन्द झा्
अहिले यो मुलुकको कुनै पनि नागरिकलाई सोध्ने हो भने समान जवाफ आउछ कि मधेसी, थारु, आदीबासी जनजाती समूदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी संबिधान संसोधन नगर्दै देशले गति लिन सक्दैन । यो बिषय अब संबिधानको अन्तरबस्तुलाई अझ राम्रो बनाउने कुरा भन्दा पनि ती समूदायका अगुवाहरुको ‘फेस सेभिङ’का लागि पनि आबश्यक छ । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भलाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । संबिधान जारी गरे लगत्तै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारल संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर यो संबिधानको व्यबस्था अनुसार नै सबैका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस दिशामा केही सार्थक प्रयत्न गरेको हो । संविधानमा दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो तर त्यो संशोधनले असन्तुष्टलाई पूर्णतः सन्तुष्ट गर्न सकेन । मेधसी मोर्चाका केही नेताहरुले संबिधान पुनर्लेखनको कुरा फाटफुट रुपमा उठाए पनि त्यसले ‘स्कूप’ मार्न सकेन । यही संबिधानको व्यबस्था अनुसार सबैको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाह भैसकेपछि कसैको बहकाउमा आएर झण्झटिलो बाटोमा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनै पथ्र्यो, भयो पनि । तर पनि अहिलेको कांग्रेस माओवादी सरकारले संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत् गरेको छ तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण संशोधन सम्भव हुन सकेको छैन । एकातिर जेठ ३१ के दोस्रो चरणको निर्वाचन आसन्न छ भने अर्कोतिर हालै छ वटा मधेशी दल मिलेर बनेको संयुक्त दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै निर्वाचनमा भाग नलिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ र विरोधका कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । जटीलता, सर्वोच्च अदालतको निर्वाचनपछि पनि थपिएको अनुभव गरिएको छ । सरकारले मधेशको माग सम्बोधनको आंहिक प्रयास गर्दै स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने राजनीतिक निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयपछि मधेशका दललाई निर्वाचनसम्म लिएर आउन सकिन्छ सक भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर अदालतले यसमा रोक लगाएपछि अवस्थाले फरक रुप ग्रहण गरेको छ ।विगतमा संबिधान संसोधनको प्रस्ताव तयार गर्दा कसरी र के कुरा संसोधन गर्ने भन्ने बिषयमा पर्याप्त संवाद हुन सकेन । अहिले मुलुकले जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुको पछाडिको कारण भनेको यही संवादहिनता नै हो । परिस्थितिलाई उचित ढंगले संबोधन गर्न सकिएन भने धनजन मात्र हैन, मानवीय क्षतीको समेत सम्भावना देखा पर्दै छ । नागरिकहरु कुनै दलको हैन, आफ्नो भावनावाट प्रकट भएको एजेण्डा लिएर सडकमा उत्रदै छन् । भावनामाथीको चोटको प्रतिकार गर्दा मानवीय क्षती स्वाभाविक हुनेगरेको इतिहास हामिले धेरै पटक भोगेका छौ । त्यसकारण परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जनताको भावना माथी खेलवाड गरिनु हुँदैन ।
संबिधान संसोधन गर्न हुदैन यो सामयिक कुरा हो भन्ने एमालेको मत र मधेसी मोर्चालाई मनाउनका लागि नागरिक आवाज सुन्न नचाहने प्रतिपक्षीे शैली दुबै अतिबादी सोंच हुन् । जहिले पनि लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्ने भनेको यस्तै अतिबादी सोंचले मात्र हो । महेन्द्रको अतिबादी सोंचले ०१७ निम्तियो, ज्ञानेन्द्रको अतिबादी सोंचले ०५९ निम्तियो । अहिले फेरि दलहरुको नेतृत्वमा जागेको अतिबादी सोंचले नराम्रो दूर्घटना घटाउने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।
संबिधान संसोधन नै नगर्ने त ? एमालेले यसको जवाफ दिनु पर्छ । संबिधान संसोधन गरेर मधेसी, थारु, जनजाती आदीबासी संबिधान कार्यान्वयनका लागि तयार भएर प्रश्तुत हुने अबस्था छ त ? एमाले, जो यो संबिधान निर्माण लगत्तै संबिधान कार्यान्वयनको दायित्व गर्दै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको दल पनि हो, उ अहिले सत्ताच्यूतको पीडामा बहकिदै संबिधान कार्यान्वनका लागि वातावरण निर्माण गर्न असहयोगी मात्र हैन, असहिष्णु हुन सुहाउछ त ? संबिधानलाई संसोधन नगरेर अब हुने भनिएका निर्वाचन गर्न सक्ने परिस्थिति छ कि छैन दलहरुका लागि छलफलको विषय बन्नु पर्छ । निर्वाचन हुन नदिने बिषयलाई सल्टाउन एमाले किन उदार हुन सक्दैन ? यसको औचित्य उसले प्रष्ट्याउन पर्दैन त ? संसोधनको प्रस्ताव अन्यत्रैबाट आएको र त्यो राष्ट्रहितको पक्षमा छैन भन्ने एमालेले राष्ट्रहितको पक्षमा संसोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न पर्दैन त ?
यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्तकर्ता व्यक्ति राष्ट्रको संवेदनशिल र प्रमुख पदहरुमा पुग्ने व्यबस्था गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा ठूलो जनमत छ । यी सवालमा प्रमुख तिन दलहरुबीच बलियो सहमति बन्नु जरुरी छ । यसका लागि पहलकदमी लिने दायित्व संसदको ठूलो दलको नाताले र यो विवादमा अतिबादी सोंच नराखी समाधानको मार्ग पहिल्याउने दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने शक्तिको हैसियतले कांग्रेसले अग्रसरता लिनु पर्ने हो । त्यसमा पनि प्रचण्डले प्रधानमनत्रीको पदबाट राजीनामा दिएर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने अवस्थाको निर्माण भएको वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस थप जिम्मेबार हुनु जरुरी छ । बिश्व अनुभव हेर्ने हो भने संबिधानमा लेखिए पनि नलेखिए पनि अंगिकृत नागरिकतावालालाई संबेदनशिल र प्रमुख पदमा जाने सुबिधालाई सहज ग्रहण गरेको देखिदैन । यो सन्दर्भलाई आधार बनाएर अंगिकृतको समस्यामा समाधान खोज्न सकिन्छ । कुन कुन पदलाई किन संबेदनशिल मान्ने र कुन कुन पदलाई किन प्रमुख पद मान्ने भन्ने बिषयमा प्रबेश गरेर छलफल थाल्ने हो भने समस्या रहदैन । यसरी मध्यमार्गीबाटो पहिचान गरी दुबै अतिबादी सोंच राख्नेहरुलाई एक ठाउमा ल्याई मधेसी मोर्चाको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने कामको अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसले बलियो इच्छाशक्ती र दृढ संकल्प लिन जरुरी छ । जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा प्रबेश गर्दै गर्दा ‘म असफल भए मैले हार्छु र सफल भए देशले जित्नेछ’ भन्ने संकल्प गर्दै परिस्थितिले दिएको चुनौतिको सफलतापूर्वक सामना गरेका थिए, त्यसरी नै कांग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ । धारमा बिभाजित वा प्रभाव र हैसियतमा सामान्य अबस्थामा रहेको शक्तिबाट यो काम हुन नसक्ने हुँदा कांग्रेस नै यो कार्यभारका लागि उपयुक्त शक्तिका रुपमा रहन पुगेको छ । ऐतिहासिक दायित्व बहन गरेरै जनताको बिश्वास जित्ने चरित्र पनि कांग्रेसको हो । उसले संगठन परिचालन गर्ने क्षमता कहिल्यै विकास गर्न सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाकै भरमा उसले जनबिश्वास जित्दै आएको हो । अब दोस्रोत पुस्ताले बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले यो आफ्नो बिशिष्ट चरित्रलाई पुन प्रदर्शित गर्दै दोस्रो पुस्ताको सामथ्र्य पनि देखाउने चुनौति स्वीकार्नुपर्ने बेला भएको छ ।
No comments:
Post a Comment