AUDIT

नेपाली पत्रकारिता र ट्रेड युनियनवाद

धर्मेन्द्र झा
सन्दर्भ १ ः राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा नेपाली मिडियामा कालोधन ह’नेहरु छन यस्तोमा जनताले कसरी सही स”चना प्राप्त गर्न सक्छन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा विचार व्यक्त ।
सन्दर्भ २ ः २७ दलद्वारा राजधानीमा आयोजित सभाको प्रत्यक्ष प्रशारण किन गरियो भनेर प्रधानमन्त्रीद्वारा नेपाली जनताको करबाट संचालित नेपाल टेलिभिजनप्रति असन्त’ष्टि व्यक्त ।
सन्दर्भ ३ ः कार्यक्रम सन्त’लित नभएको भन्दै स”चना तथा संचार मन्त्रालयद्वारा इमेज एफएमलाई पत्राचार ।
नेपाली मिडिया सम्बन्धी उपयर्’क्त तीनवटा सन्दर्भ वितेका द’ई सातामा निकै चर्चित रहे । यी क’नै पनि सन्दर्भको नेपाली मिडियाले संगठित रुपले प्रतिकार गर्न सकेन । यसको सोझो अर्थ ह’न्छ, कि त नेपाली मिडियाले उपयर्’क्त तीनवटै सन्दर्भ सत्य हो भन्ने स्वीकार गर्यो कि त प्रतिवाद गर्ने क्षमताको विकास नै गर्न सकेन । वस्त’स्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलोभन्दा दोस्रो अवस्थासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । नेपाली मिडिया संगठित ह’न नसक्दा पनि माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरुले स्थान पाउन सकेको क’रामा शंका छैन । नेपाली मिडिया र मिडियाकर्मी विविध कारणले सगठित ह’न नसक्दा प्रतिवाद गर्ने क्षमताको विकास ह’न सकेको क’रामा द्विविधा छैन । यसमध्ये एउटा कारण हो नेपाली पत्रकारिता जगतमा क्रियाशील श्रमिक पत्रकारबीच साम”हिक सौदावाजीको अवस्थाको विकास नह’न’ र ट्रेड य’नियनको अवधारणाको  कायान्वयन ह’न नसक्न’ ।

स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभावमा जनता निर्वाध रुपले सूसुचित हुने अवसर पाउँदैनन । यस परिदृश्यमा लोकतन्त्रको यो महत्वपूर्ण औजारलाई जोगाइरहने अभिभारा सबैभन्दा बढी संचारकर्मीहरुको काँधमा जान्छ । यस्तोमा पत्रकार बलियो नभई पत्रकारिता र लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने यथार्थ सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।  पत्रकारिता स्वतन्त्र, बलियो र प्रभावकारी नहुँदा लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अभावमा जनताको मौलिक अधिकार पनि सुरक्षित नहुने निश्चित छ । मिडिया व्यवसाय मानिसको नैसर्गिक हकको प्रचलन गराउने सेवा क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा पनि लगानी, व्यवस्थापन र श्रमको संयोजन छ । त्यस्तै यस क्षेत्रभित्र पनि लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहन, श्रमजीवीहरूको पेसागत सुरक्षा र सामाजिक न्याय अनी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोगको सुनिश्चितताजस्ता संवेदनशील विषय जोडिएका हुन्छन्, जो श्रमजीवीहरुको हक अधिकार सुनिचितताविना सम्भव छैन । अर्को महत्वपूर्ण सन्दर्भ पत्रकार सुरक्षाको हो । व्यवशायिक पत्रकारिताको विकासका लागि पेशागत सुरक्षा जति आवश्यक छ भौतिक सुरक्षा पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । भौतिक रुपमा असुरक्षित सञ्चार क्षेत्रले निर्भयतापूर्वक सूचना र विचार सम्प्रेषण वा प्रवाह गर्न सक्दैन । नेपालका पत्रकारले भौतिक सुरक्षाको मार त खेपेका छन नै उनीहरुले व्यवसायिक असुरक्षाको कारण पनि प्रताडना भोगिरहनु परेको अवस्था छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा सामुहिक सौदाबाजीको अभाव भएका कारण पनि संचारकर्मीले समस्या भोग्न बाध्य ह’न’ परेको छ । यहाँ उचित श्रम अभ्यासको कमी भएका कारण पनि सामुहिक सौदाबाजीको अवधारणाले कार्यरुप लिन सकेको छैन ।

नेपालीे पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासङ्घका अहिले दश हजार हाराहारीमा सदस्य छन् । यीमध्ये अधिकांश श्रमजीवी हुन् । महासंघमा आबद्ध प्रकाशक तथा व्यवस्थापक पत्रकारको संख्या पनि बाक्लै छ । यस पृष्ठभूमिमा सञ्चार र सञ्चार उद्योगमा कार्यरत श्रमजीवीहरुका मुद्दालाई सामूहिक सौदाबाजीमा लैजान पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्थाले ध्यान पुरयाउन अव ढिलाई गर्नु हुदैन । नेपालमा कति श्रमजीवी पत्रकार छन भन्ने यकिन तथ्यांकको अभाव छ । यकिन संख्याको अभावमा साम”हिक सौदावाजीको अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त समस्या उत्पन्न भएकै छ पत्रकार कल्याणका कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । श्रमजीवी पत्रकारहरुले विभिन्नथरि समस्या भोग्न बाध्य भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आज के मिडियाका श्रमजीवीको कुरा गर्दा पत्रकार मात्रलाई सम्बोधन गर्नु पर्याप्त हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिन पुगेको छ । नेपाली मिडिया उद्योग व्यवसायमा संलग्न श्रमशक्तिमा केबल पत्रकार मात्र हुँदैनन् भनी २०६५ सालमा गरिएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको संशोधनले स्वीकार गरेको छ । ऐनमा संचार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिलाई पत्रकार, कर्मचारी र कामदार तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । सबै श्रमजीवीलाई कानुनद्वारा समान संरक्षणको प्रबन्ध पनि गरिएको छ । ऐनमा भएका प्रावधान लाग” गराउन संचारकर्मीहरु संघर्षरत त छन तर लाग” ह’ने सन्दर्भमा विभिन्न कठिनाई देखा परेका छन । समग्र ‘सञ्चारकर्मी’ का सरोकारहरूमा पत्रकारहरूको मात्र एक्लो सङ्घर्षबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिएको यथार्थलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्दछ ।  यसको विभिन्न कारणमध्ये एक प्रमुख कारण नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा एक बृहत ट्रेड युनियन आन्दोलनको अभाव रहेको निष्कर्ष पटकपटक महसुस पनि गरिँदै आएको हो । कानुनीरूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार सङ्गठित एक पेसागत सङ्गठन हो र पनि, यसले ट्रेड युनियनको भूमिका खेल्ने प्रयास गर्दै आएको छ । तर यो पर्याप्त ह’न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा विगत दुई दशकदेखि नै कर्मचारी सङ्घका नाममा ट्रेड युनियनको अभ्यास पनि हुँदै आएको हो । तर यी दुवै प्रयासमा पत्रकार र कर्मचारीको फरक फरक पहिचान र भावनाले गर्दा समग्र मिडिया श्रमिकको सरोकार समेटिन सकेको छैन ।

२०५१ सालमा पहिलोपटक नेपालका पत्रकारले औपचारिक रुपमा आफूहरुले गर्दै आएको काम पेशाका रुपमा स्थापित हुन सकेको अनुभूति गरे । १४ वर्षसम्म ऐनका कुनै पनि प्रावधान लागू हुन सकेनन । पत्रकार र सरोकारवालाको तीव्र दबाबपछि २०६५ सालमा संसदले यो ऐनमा पहिलो संशोधन गर्यो । समग्रमा संचारकर्मीलाई सम्बोधन गर्ने यसले प्रयास गर्यो । तर नियमावली भने फेरि पनि समयमा आउन नसक्दा कार्यान्वयनमा पुनः समस्या अनुभव गरियो । यस समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको तात्कालीन नेतृत्वले यो मुद्दाप्रतिको स्वामित्व ग्रहण गरेर नियमावली ल्याउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो । महासंघ आफैले संचारकर्मीको सहभागितामा नियमावली बनाउने जमर्को गरेको कुरा यहाँ उल्लेखनीय छ । महासंघले ट्रेड य’नियनवादको मर्म स्वीकार गर्यो र आफ”लाई क्रियाशील बनाउने प्रयत्न गर्यो । त्यसपछिको कालखण्डमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका दिशामा एक किसिमको सकारात्मक प्रभाव अन’भव गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । यो सत्य हो । तर यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याका बारेमा पनि सोचिनु जरुरी छ । यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि ट्रेड य’नियनवादको मर्म स्वीकार गरी तदन’क”लको बार्ययोजना बनाउन’ आवश्यक छ । यसैगरी यो ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पत्रकार स्वयं, सम्वद्ध संचारमाध्यम वा गृह र सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेबार पक्ष हो । यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा श्रमजीवी, लगानीकर्ता र नियामक निकायका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा सरकार स्वयं अर्थात नियामक निकायले चारवटा संचारमाध्यम संचालन गरिरहेको अवस्था छ । सरकार संचालित संचारमाध्यममा देशभरका करिव दुईहजारभन्दा बढी संचारकर्मी कार्यरत छन । यी संचारमाध्यममा हजारौको संख्यामा स्ट्रिन्जर क्रियाशील छन । तर सरकार आफ्रनै ऐन नियम आफ्नै संचारमाध्यममा लागू गर्न उदासीन रहेको वर्तमान अवस्था श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका दृष्टिले सबैभन्दा कष्टकर अवस्था हो भन्ने कुरामा शंका छैन । सरकार स्वयंले आफ्ना संचारमाध्यममा ऐन लागू नगर्दा नीजी क्षेत्रका मिडिया हाउसले यो ऐन लागू गर्न दबाब अनुभव गरेनन । तिनलाई राज्यले कारवाही गर्ने भय रहेन । जहिले ऐन कार्यान्वयनको कुरा उठ्ने गर्छ नीजी क्षेत्रका मिडियाले जिम्मेबारी पन्छाउँंछन र सरकारमाथि दायित्व थोपर्छन । ऐन कार्यान्वयनका दिशामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संचारकर्मी स्वयं हो । संचारकर्मी सिद्धान्तमा यो ऐनको कार्यान्वयनको दिशामा जति सम्वेदनशील र गम्भीर देखिन्छन व्यवहारमा त्यतिकै उदासीन र निष्क्रिय छनभन्दा अन्यथा नठहर्ला । पेशागत संघ संस्थाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर समस्या हो । यस अवस्थामा श्रमजीवी, लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच आपसी तालमेल र समझदारी विकसित हुनु आवश्यक छ । जबसम्म यी तीनवटै पक्षबीच समन्वय हुन सक्दैन यो ऐन कार्यान्वयन हुने कुरा समस्यामै रहने निश्चित छ । यो समस्याको निराकरणका दिशामा सम्बद्ध संचार गृहमा ट्रेड य’यिनको स्थापना एक उपाय ह’न सक्छ ।

नेपालका तीनवटा संस्था नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल पत्रकार महासंघ र नेशनल युनियन अफ जर्नलिसट्स अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) संग आवद्ध छन । यी तीनवटै संस्थाले आइएफजेको सदस्यता प्राप्त गरेका छन र यी तीनवटै संस्थालाई आइएफजेको महासभा र अन्य कार्यक्रममा सहभागी भएर मतदान गर्नेसम्मको अधिकारप्राप्त छ । आवद्ध भएका हैसियतले यी तीनवटै संस्थाले आइएफजेको नीति र दर्शनको अनुशरण गर्नु वाञ्छनीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को संचालक समितिमा समेत सदस्य रहेको आइएफजे ट्रेड युनियनवादमा विश्वास गर्दछ र यसै आधारमा श्रमजीवी पत्रकारका समस्याको सम्बोधन र समाधान चाहन्छ । त्यसो त नेपालमा यदाकदा पत्रकार हकहीतको कुरा गर्दा वौद्धिकता र श्रम अर्थात ट्रेड युनियनवादको वहस हुने गर्दछ । तर आजको अवस्थामा जब, अधिकांश नेपाली पत्रकारले आइएफजेको नीति र दर्शन स्वीकार गरेर यसको परिचयपत्रत्र धारण गर्दछन वा गर्न रुचाउँदछन भने बौद्धिकताका नाममा पत्रकार हीतका सम्बन्धमा भाँजो हाल्नुको कुनै तुक छैन । होइन, आफूलाई वौद्धिक जमातमा पनि पारिराख्ने र  आफ्ना समस्या श्रम कान’नका आधारमा समाधानको अपेक्षा गरिरहने हो भने आइएफजेको सदस्य बनिरहनु कुनै हालतमा तर्कसंगत छैन । युनियन, महासंघ र नेशनल युनियन अफ जर्नलिस्ट्सले पनि के हेक्का राख्नु जरुरी छ भने यी संस्थाले पनि आइएफजेको नीतिको अनुशरण गर्दै ट्रेड युनियनवादकै आधारमा श्रमिक संचारकर्मीका हकहीतको माग तय गर्नु जरुरी छ । आइएफजेको अनुशरण नगरी वुद्धिविलासमै रमाइरहने आकांक्षा हो भने यी संस्थाले पनि आइएफजेसँगको आफ्नो आवद्धताका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक ह’न्छ । ट्रेड युनियन पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने आएएफजेमा आवद्ध माथि उल्लेखित नेपालका तीनवटै संस्थाले आफ्नो संरचनामा तदअनुरुपको परिवर्तन गरेर पत्रकार कल्याणमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।