Two Election at a time/ GOPA

एकै पटक दुई निर्वाचन

धर्मेन्द्र झा

 भनिन्छ राजनीतिमा सामथ्र्यको मुहान नै त्याग हो । यो अवधारणा अभ्यासमा आधारित राजनीतिको स्वीकृत तथ्य हो । राजनीति गर्ने प्रायः सबैले यो स्वीकृतिमा सहमति व्यक्त गरेका छन ।  नेपाल अहिले पनि राजनीतिक संक्रमणमा छ र ठूलै सामथ्र्य भएको नेतृत्वले यसको मोचन गर्न सक्दछ । संविधान कार्यान्वयन्को गुरुतर दायित्व यतिखेर नेपाली नेताको काँधमा छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन्ले मात्र देशको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन एक महत्वपूर्ण माध्यम भएको कुरामा दुई मत छैन । दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी असोज दुईमा तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन आसन्न छ । यसपछि प्रादेशिक र संघीय (संसद) निर्वाचन हुनु अपेक्षित छ । सन्तोषको विषय हो, आसन्न निर्वाचनहरुको तयारी भइरहेको छ । जबसम्म उपर्युक्त निर्वाचनहरु सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म नेपाली राजनीतिमा संक्रमणको छायाँ रहि नै रहने निश्चित छ र यो संक्रमण्म चिर्ने दायित्व नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताको हो भन्ने कुरामा शंका छैन । तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले संक्रमण अन्त्य गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व संसदमा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति, जो देशको प्रधानमनत्री पनि हुनुहुन्छ, शेरवहादुर देउवको काँधामाथि छ ।

समकालिन नेपाली राजनीतिक नेताहरुमा देउवा यस्ता भाग्यशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले इतिहासको यस कालखण्डमा यति महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त गर्नु भएको छ । तर यो सामान्य अवस्थामा सम्भव हुन सक्दैन । विविध गुट—उपगुट र विचारधारामा विभाजित रहेको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाको उपस्थितिमा यो दायित्व निर्वाह गर्न कठीन हुने कुरा निश्चय पनि सभापति देउवालाई थाहा छ । यसका लागि अपनत्व बोध हुने गरी सबैलाई समेटेर  पार्टीलाई हाँक्नु जरुरी छ र यसका लागि नेतृत्वमा त्याग आवश्यक छ । विगतको अनुभवबाट प्राप्त सामथ्र्यको उपयोग गरी संकटमोचकका रुपमा देउवा उभिनु पर्ने भएको छ । विगतमा पर्याप्त राजकीय र शासकीय शक्तिको अनुभव संगालेका देउवालाई आफैलाई सफल प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । देउवाको यतिखेर दुई महत्वपूर्ण दायित्व छन् । पहिलो, सबै प्रकारको गुट—उपगुटको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकढिक्का गरी सशक्त बनाउने र बाँकी रहेका सबै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने । स्मरणीय छ, आगमाी माघ सातभित्र माथि उल्लेख गरिएका सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छ
लोकतन्त्रलाई बिस्थापित गरी अधिनायकबाद वा निरंकुश वा निर्दलीय व्यबस्थाको स्थापना कुनै औपचारिक घोषणाबाट हुने गर्दैन । त्यस्ता व्यबस्था त जनताका प्रतिनिधिहरुले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेशको क्रमशः अन्त्य गर्दै स्थापित हुने गर्दछ । यस कारण पनि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गरिन्छ । निर्वाचनकै माध्यमबाट जनप्रतिनिधिले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेशको सुनिश्चितता सम्भव हुन सक्छ । जनताका प्रतिनिधिको पहिचान दुई प्रकारले हुने गर्दछ । एउटा, जनताबाट निर्वाचित भएकाहरुको संस्थाका सदस्यहरु र अर्को जनतालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न दैनिक रुपमा दत्तचित्त भएर लाग्नेहरुको संगठित संरचना अर्थात राजनीतिक दलहरु । नयाँ संविधान जारी भएपछिको दिनमा  यी दुबै स्वरुपका जनप्रतिनिधिहरुले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेश क्रमशः सुदृढ  हुँदै गरेको देखिएको छ ।  जननिर्वाचित निकायले जति छिटो आकार ग्रहण गर्दछ लोकतन्त्र त्यतिकै सवल हुन्छ । र, अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाको मुख्य दायित्व नै सबै प्रकारका निर्वाचनहरु सम्पन्न गराई जननिर्वाचित राजनीतिक संरचनाहरुलाई स्थायित्व प्रदान गर्दे सुदृढ बनाउनु । प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले चाहे र आँट गर्न सके माथि उल्लेख गरिएका सबै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सम्भव हुन सक्छ र  लोकतन्त्र संवद्र्धनको दिशामा एउटा कोशे ढुंगा थप्न सकिन्छ । लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यबस्थाप्रतिको बलियो प्रतिबद्धताका साथ स्थापना भएको र लड्दै आएको नेपाली कांग्रेसले जनताका प्रतिनिधिहरुले सत्ता सञ्चालन गर्ने अबस्थाको प्रत्याभूतिको प्रयास गर्नु जरुरी छ । संविधानअनुसार अहिलेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था स्थानीय निकायपछि प्रदेश सभा र संसद हो । अहिले सरकारको मुख्य कार्यभार भनेकै यी दुवै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।
माथि उल्लेखित प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले निकै चर्चा र वहस भइरहेको छ । यो दुवै निकायको निर्वाचन सरकार एकैपटक सम्पन्न गर्ने मनःस्थितिमा छ भने निर्वाचन आयोग दुईपटकमा सम्पन्न गर्ने सोचमा छ । आयोगले एकैपटक सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कानुनको अभाव, एक सय २० दिनको प्रावधान, मतपत्रको व्यवस्थापन, कर्मचारीको जोहो, उचित मतदान केन्द्रको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया आदी समस्यालाई अगाडी सारेर एकैपटक दुवै निकायको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत् गरिरहेको छ । हुन सक्छ आयोगका यी तर्कहरुमा सत्यता नै होला, एकैपछक निर्वाचन गर्दा केही अप्ठेयारा पनि हुन सक्लान तर यसको अर्को पाटो पनि विश्लेषणयोग्य छ, यसलाई पनि महत्वका साथ हेरिनुपर्छ । दुवैे निर्वाचन एकैपटक हुँदा केही फाइदा पनि छन् त्यो मनन्योग्य छ । । दुवै निकायको निर्वाचन एकैपटक गर्दा सरकार र  आयोगलाई त लाभ छ नै मतदाता र दलहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने जान्छ ।  यस सन्दर्भमा यस पक्षमा केही तर्क प्रस्तुत् गर्न सकिएलान । दुई पटक निर्वाचन गर्दा हुने सरकारी र नागरिकको खर्चमा वचत, समयमा वचत, जनता मतदान गर्न एकैपटक मतदान केन्द्रमा आए हुने, सुरक्षा व्यवस्था पटकपटक गरिरहनु नपर्ने, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनजस्ता विषय केही यस्ता पक्ष हुन सक्छन् जो एकैपटक निर्वाचन भन्ने मतका पक्षमा हुन सक्छन्  । यतिमात्र होइन दल तथा उम्मेदवारहरुलाई पनि लाभ पुग्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । उम्म्ेदवारको व्यवस्थापन, प्रचार—प्रसारको व्यवस्थापन, निर्वाचन तयारीका सन्दर्भ हुने दल र उम्मेदवारको खर्चमा व्यवस्थापनजस्ता विषय केही यस्ता पक्ष हुन् जसले दल तथा उम्मेदवारहरुलाई लाभ पुग्न सक्छ ।
एकैपटक दुवै निकायको निर्वाचन गर्दा मतदाताले चारवटा मतपत्र (प्रदेश र संसदेको गरी दुईवटा प्रत्यक्ष र दुईवटा समानुपातिक) को व्यवस्था र तदनुरुप मतदानको व्यवस्था झन्चmटिलो हुने र यसको सट्टा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभिएम)को व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको छ । आयोगको यो तर्कलाई असंगत भन्न मिल्दैन । आयेगको यस तर्कको अध्ययन् गरिनुपर्छ र यो सत्य ठहरिन्छ भने सरकारले इभिएमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  एकैपटक प्रयोग गरेर यस यन्त्रको औचित्य समाप्त हुँदैन । एकपटकको लगानीबाट प्राप्त हुने यस्तो यन्त्रको लाभ भोलीका दिनमा पटकपटक गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले यस्तो यन्त्रको खरीद खर्चिलो हुन्छ भने पनि भोलीका दिनमा अुने अन्य निर्वाचनमा यस यन्त्रको प्रयोगका कारण निर्वाचन खर्चमा ठूलो मात्रामा कटौती हुने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । नेपालजस्तो गरीव लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्चमा कटौतीका सन्दर्भमा यस विषयमा सोचिनु जरुरी छ । यतिमात्र होइन इभिएमको प्रयोगले निर्वाचनको विश्वनिीयतामा अभिवृद्धि, मतदानमा व्यय हुने समयमा वचत र मतदानका क्रममा उत्पन्न हुने विविधखाले झन्भटको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेलाई इभिएमको तत्काल व्यवस्था गर्न कठीनाई छ र मतपत्रकै प्रयोग गर्ने हो भने पनि यो असम्भव देखिदैन । एक निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुईवटा मत पेटिका राखिने ठाउँमा अर्काे दुईवटा मतपेटिका राखेर दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र समय तथा अर्थको ठूलो वचत गर्न सकिन्छ भने सरोकारवालाहरु यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
गोरखापत्र ः २७ साउन २०७४