निर्वाचनका सम्भावित चुनौती
धर्मेन्द्र झा
कहीँ केही कुनै चमत्कार नभए आजको २३ दिनपछि स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान हुनेछ । यो अलग कुरा हो, आजसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा देशभरि पूर्णतः चुनावी माहोलको निर्माण हुन सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिको अभावमा चुनावसम्बन्धी विवादहरु कायम नै रहेको अवस्थामा हुन गइरहेको यो निर्वाचनलाई हींसारहित बनाउनु सबभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको बाध्यात्मक आदेशपछि सरकार चुनावका लागि तयार भएको स्पष्ट छ । अदालतले आगामी माघ ७ सम्म तिनै तह अर्थात स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय (प्रतिनिधि सभा) को चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आदेश विगतमा दिएको हो । यतिमात्र होइन अदालतले उक्त आदेशमार्फत् निर्वाचनको क्रम पनि निर्धारित गरिदिएको छ । यसअनुसार पहिला स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेशको र अन्तिममा मात्र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अदालतको यो आदेशको अध्ययन् गरेका खण्डमा माथिल्ला संवैधानिक संरचनाहरु प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कलेज) गठन गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्वाचनको क्रम निर्धारणको महत्व बुझ्न सकिन्छ । अदालतको यो आदेशपछि विगतमा दलहरुबीच विद्यमान, पहिला कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने, विवाद एक किसिमले अन्त्य भएको छ तर यस निर्णयबाट केही दलहरु भने पूर्णतः सन्तुष्ट छैनन् ।मधेशकेद्रितलगायतका केही दल अहिले पनि पहिले केन्द्रिय र त्यसपछि प्रदेशको तथा अन्तिममा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मनःस्थितिमा छन् । यसका पछाडी तिनका विभिन्न तर्क हुन सक्छन् तर देखिने गरी प्रस्तुत् मुख्य तर्क के हो भने प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा त्यसको अपनत्व प्रदेशले लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तह प्रदेशअन्तर्गतका संरचना हुन् त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश सभा र सरकारको उपस्थितिमा हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । तर संविधानले स्थानीय तहलाई एक किसिमले स्वतन्त्र स्थानीय सरकारको रुपमा व्यवस्था गरेकोले स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा र सरकारको उपस्थिति अनिवार्य नभएको एकथरि मत छ, जसलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनले राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डल तय गर्ने भएकाले यथास्थितिमा यो निर्वाचन हुन नहुने मत एकथरि राजनीतिक दलको छ । अहिले एकथरि विषय वहसमा छ, कि त मधेशमा स्थानीय तहको संख्यामा वृद्धि गरेर पहाड र हिमालको हाराहारी पुर्याइनुपर्दछ होइन भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई माथिल्ला संरचनाका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलबाट अलग गरिनुपर्दछ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तुत् गरेको पछिल्लो प्रस्तावमा यस मतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई माथिल्लो तह (राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको) को निर्वाचनमा सरिक नगराउने प्रस्ताव गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दलहरुबीच कुरा नमिल्नु र निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बन्न नसक्नु विडम्वनापूर्ण छ ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संयन्त्र हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् र लोकतन्त्र पनि त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका प्रत्येक देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन । २०४६को जनआन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा स्थानीय निकायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वका रुपमा स्वीकार गरी जनताबीच अधिकार निक्षेपणको माध्यम बनाउन गरिएको प्रयत्नलाई नयाँ संविधान २०७२ मार्फत् थप वल प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहलाई वास्तवमै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रुपमा विकसित गर्ने प्रयास हुनु लोकतन्त्रको मान्यताले थप महत्व पाउनु हो भन्ने कुरामा शंका छैन । तर यो कार्य निर्वाचनका माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ, यो बुझ्नु जरुरी छ । दुर्भाग्य, निर्वाचनमै अनेकथरि बखेडा उत्पन्न हुने संकेत छ ।
सरकारले यसै महिनाको ३१ गते निर्वाचनको तिथि घोषित गरिसकेको ज्ञातव्य नै छ । यसै आधारमा निर्वाचन आयोगले तयारी पनि गरिरहेको छ । दुर्भाग्य, दलहरुबीच अझै पनि निर्वाचनका बारेमा सहमति र साझा धारणाको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । करिव दुई दशकको अन्तरालमा हुन गइरहेको लोकतन्त्रको मूल जग स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय अहिले पनि विवादकै घेरामा रहनु दुखद छ । निकै समयअघि तिथि घोषित भएर अब नजिककिएको निर्वाचनका सन्दर्भमा अपेक्षित माहौल बन्न सकेको देखिएको छैन, यो सत्य हो । वास्तवमा यो उचित होइन । मधेशमा जनसामान्यले चुनाव चाहेकोजस्तो देखिए पनि मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरु विपक्षमा रहँदा उचित माहोल बन्न नसकेको पाइएको छ भने पहाड र हिमालमा पनि सम्भवतः मधेशकोे मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ । यहाँ पनि जुन ढंगको चुनावी माहौलको उपस्थिति हुनुपथर््यो त्यसको अनुभव हुन सकिरहेको छैन ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? आमजनतामा पनि विस्तारै यो संशयले आकार ग्रहण गरिरहेको अवस्थामा यसको निराकरण अत्यावश्यक छ । मधेशी मोर्चाले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको र मोहन वैद्य तथा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीहरु मूलधारबाट अलगै रहेको वर्तमान अवस्थामा जनतामा चुनावबारे उत्पन्न हुने संशयलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । सबैलाई समेटेर निर्वाचनको उचित वातावरण बनाउनु आजको दिनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो । चुनावको तिथिमात्रको घोषणाले सरकारको दायित्व पूरा हुन सक्दैन । माथिको विश्लेषणका आधारमा यसपटकको निर्वाचनका सन्दर्भमा सम्भावित चुनावी हींसालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको चुनावसँग सम्बन्धित र्हिसालाई कसरी रोक्ने भन्ने हो । यसको समाधानका पक्षमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गर्नु पर्दछ ।
तिथि घोषणा भएर आवश्यक कार्यहरु भइरहेको पृष्ठभूमीमा अहिलेसम्मको अवस्थामा चुनाव नहुने भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । चुनावको तिथि घोषणा भएर चुनाव रद्द हुनु भनेको राज्य असफल हुनु हो । देशमा कुनै ठूलै विध्न व्यवधान आए अलग कुरा हो, होइन भने निर्वाचन हुँदैन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । प्रश्न उठ्न सक्छ, चुनाव रद्द नहुने अवस्थामा के गर्ने त ? यस्तोमा सरकारका सामु दुई विकल्प हुन सक्छन्, कि त चुनाव चरणवद्ध हुनुपर्यो कि त अहिलेको चुनावी तिथि परिवर्तन गर्नुपर्यो । सम्भवतः सरकार अहिले यो दुवै विकल्पका बारेमा सोचिरहेको छ । तर यी दुवै विकल्प वा यसमध्ये कुनै एक रोज्ने हो भने सरकारसँग समयको अभाव छ । कुनै पनि अवस्थामा जेठ १५ भन्दा पहिले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नु सरकारको बाध्यता हो । संविधानमै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा सरकारले वार्षिक वजेट प्रस्तुत् गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो अहिलेको घोषित निर्वाचनको तिथि जेठ १५ पछि सारिए त्यो प्रभावित हुन सक्छ । यो चुनावी आचारसंहिता उल्लंघनको विषय पनि हो । सत्ता साझेदारका लागि त यो अवस्था अनुकूल पनि हुन सक्ला तर प्रतिपक्षीहरु यसमा सहमत हुन सक्ने सम्भावना निकै न्यून रहन्छ ।
मुख्य कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्थानीय स्तरका जनतालाई सशक्त बनाई आफूमाथि आफैले शासन गर्ने र विकास कार्यलाई तिव्रता प्रदान गर्दै लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउने विधि हो । यसलाई किमार्थ पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा यो निर्वाचनका सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गरिनु हुँदैन । हो, कुनै समस्या र असन्तुष्टि छन् भने त्यसको समाधान आमसहमतिका आधारमा खोजिनुपर्छ र यस कार्यमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ । एउटा कुरा मननीय छ, लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितताको प्रयासको हक सबैलाई छ, तर यसो गर्दा अर्काको अधिकार हनन् भइरहेको छ कि छैन भने बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । लोकतन्त्रमा मतदान गर्न पाउनु सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा कसैले पनि विर्सन मिल्दैन ।
गोरखापत्र ः ८ वैशाख २०७४
No comments:
Post a Comment