मधेशमा स्थानीय निर्वाचन
धर्मेन्द्र झा
मधेशका जनता आफ्नो सन्दर्भमा श्वरप्राप्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन्, यो सत्य हो र यो प्रयासले सार्थक रुप धारण गर्न खोजेको निकै भइसक्यो । तर यसले मूर्त रुप प्राप्त गर्न नसकेको बुझाइ मधेशको छ । मधेशका नाममा राजनीति गर्नेहरुका आफ्नै अडान र दृष्टिकोण छन् । मधेश अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’ को अवस्थामा छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेश, मधेशको विकास, मधेशका जनताको हकहीतप्रति कति सरोकार राख्दछन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ तर तीतो यथार्थ के हो भने इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रुपमा मधेशका जनता सबै दललाई चाहिएको छ । नेपालको कूल मतदाताको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मधेश आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रुपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ । अहिले निर्वाचनको तिथि घोािषत भइसकेको छ र मधेश एकपटक पुनः आन्दोलित मनःस्थितिको पुरानै नियति दोहर्याउन बाध्य छ ।वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने तिथि घोषणा भएसँगै देशमा यतिखेर केही अपवादवाहेक चुनावी माहौल निर्माण हुने स्थिति छ । देश चुनावमा होमिन खोजिरहेको छ र कुनै न कुनै रुपमा यसको प्रभाव मधेशमा पनि परेको छ । कुनै आपत—विपत नपरे आगामी नयाँ वर्षको पहिलो महिनाको अन्तिम दिन स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ जसमा मधेश पनि सहभागी हुनेछ । तर मधेशकोन्द्रित राजनीतिक दल भने अहिले पनि केही माग अघि तेसर््याउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषित तिथिका पक्षमा देखिएका छैनन् । समय छँदै परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरिए घोषित तिथिमा निर्वाचन हुने कुरामा शंका छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । यो स्थितिको अन्त्यका लागि यस्तो राजनीतिक पूर्वाधार बनाउनु जरुरी छ जसमा मधेश पनि अटाउन सकोस ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले राप्रपा र सद्भावना पार्टीलगायतका परम्परावादी शक्तिका साथै विगतको ६२÷६३ को जनआन्दोलन र ६३÷६४ पछि मूलधारमा समाहित हुन आएका नेकपा माओवादी (माओवादी केन्द्र) र मधेशकेन्द्रित दलहरु, जो राजनीतिका नयाँ शक्ति हुन्, सबैका लागि मधेश यतिखेर क्रिडाभूमी बनिरहेको छ । विकास ओरालो लागेको लागेकै छ परिचय र पहिचानका मुद्दा यथावत छन् । नागरिकताको समस्या छँदैछ । मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ । काठमाडौकेन्द्रित राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खाडीका देशमा रोजगारीका नाममा पलायन हुनेमा सबैभन्दा बढी मधेशकै वासिन्दा छन् । समावेशीका नाममा केही नाम त प्रयोग हुने अवस्था छ तर अधिकांश भने अझै सम्मानको खोजीमा रहेको स्थिति विद्यमान छ । राज्यका निकायमा उपस्थिति न्यून छ । समानुपातिक समावेशीको माग क्रमशः वलियो ढंगले उपस्थित हुँदैछ । प्रादेशिक सीमांकनको विषय वलियो विवादको विउ बनिरहेको छ । यी केही यस्ता मुद्दा हुन्, जसको सम्बोधन मधेशले खोजेको छ र सम्बोधन हुन नसकेका यिनै विषय यसपटकको निर्वाचनमा मुद्दा बन्ने निश्चय छ । यस स्थितिलाई केहीले मधेस राजनीतिको लाचारीको संज्ञा दिने गरेका छन् भने केहीले यसलाई किंकर्तव्यविमूढताको अवस्थाका रुपमा अथर््याउने गरेका छन् ।
जे होस, मधेश यतिखेर राजनीतिक संक्रमणमा छ, यो सत्य हो । मधेशले यी सबै समस्याको समाधान संघीयता र समावेशीपनमा देखेको छ जो एकहदसम्म सत्य पनि हो । यी कतिपय मुद्दाको सम्बोधनका लागि निर्वाचन एक अवसर हुने कुरामा शंका छैन । निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारले यस्ता मुद्दाको सम्बोधन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिए पनि मधेशकेन्द्रित दलका नेता भने पहिला संवैधानिक मागहरु पूरा हुनुपर्ने कुरा अघि सारेर निर्वाचनको वातावरण तत्काल बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । सरकारले साय छँदै मधेशलाई सम्बोधन गर्नु नै पर्दछ । यति हुन सके स्थानीय निर्वाचनका लागि उपयुत्त, वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
मधेशको राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिखेर बडो विचित्रको स्थिति देखिएको छ । मधेशमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले पुराना परम्परावादी शक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेशमा नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त गर्यो । त्यसवखत पनि माओवादीप्रति मधेशीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् । तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए । सत्तामा सँगै आसिन भए । यो गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । मधेश आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेश आन्दोलन लक्षित थियो । कुनै न कुनै रुपमा माओवादीहरु मधेश आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने । लहान र गौर घट्नालाई यसको प्रमाणका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर तिनै विपरित ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको यो ठूलो विरोधाभास थियो, जसको प्रभाव अहिले पनि दृष्टिगोचर भइरहेको छ । यो कुरा शायद मधेशका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो । विजयी सीट संख्याका आधारमा भन्नुपर्दा मधेशकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेशले अस्वीकार गर्यो । प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने त माओवादीको त एक किसिमले मधेशबाट सफाया नै भयो । यसपटकको स्थनीय निर्वाचनमा पनि मत परिणाम त्यस्तै देखिए आश्चर्य मान्ने स्थिति छैन । मधेशका क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी सूक्ष्म विश्लेषण गरिए मत आकारमा परिवर्तनको संकेत देख्न सकिन्छ । शायद त्यसै कारण पनि सशंकित भएर केही वर्गले मधेशमा तत्काल चुनावको कुरा नगरेको हुन सक्छ ।
मधेशका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्दछन्, त्यसैले पनि निर्वाचनप्रतिको उनको चाहनालाई बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् मधेशका सबै जनता चुनावको विपक्षमा छैनन् । यसको अर्थ सबै पक्षमा छन् भन्ने पनि होइन । निश्चित के हो भने आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा मधेश मानसिकरुपमा विभाजित छ । तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो सुविधाअनुसार मधेशको मतलाई परिभाषित गर्ने गरेका छन् । अधिकांश मधेशवासी वामपन्थी अवधारणामा त्यति विश्वास नगर्ने कुरा विगतका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि प्रमाणित गर्दछ । मधेशकेन्द्रित दलहरु पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्दछन । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा का्रग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेशको मतरुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मधेश, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दल सँगै मिलेर मधेशका मुद्दा समाधान गरुन भन्ने चाहन्छ । गत निर्वाचनमा मधेशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेशकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका छन् । मधेशका जनताको मनःस्थिति अहिले पनि उस्तै देखिएको छ । प्रकारान्तरले भविष्यमा कांग्रेस र मधेशको गठबन्धन बनेछ भने त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर तत्काललाई त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । अर्कोतर्फ मधेशकेन्द्रित दलहरु नै पनि एकजुट हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । यो प्रवृति वास्तवमा मधेशको इच्छाविपरितको हो । यस स्थितिको लाभ अन्य पक्षले उठाउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।
प्रत्यक्षतः नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको कुरा गरे पनि सारमा यो शक्ति मधेशको भावी मत परिणामबाट आशंकित छ र निर्वाचनको माहौल बनाउन उदासिन देखिएको छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको अवस्था पनि सुखद छैन । राजविराजको घटनापछि मधेशमा प्रतिरक्षत्मक देखिएको एमाले अहिले निर्वाचनको पक्षमा सबैभन्दा सबिmय देखिएको भए पनि मधेशमा यस दलको अवस्था सुविधाजनक देखिएको छैन । तर यो दलले राष्ट्रियताको नारा उरालेर मधेशको क्षतिपूर्ति पहाडबाट गर्ने सोच बनाएकोजस्तो देखिन्छ, जो त्यति उचित प्रतीत हुँदेन । मधेशमा यो दलको गतिविधिले यही कुरा प्रमाणित गर्दछ । यस्तोमा सरकार र निर्वाचन आयोगका सामु जटील स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ । अन्यत्र चुनावको माहौल बनेजस्तो देखिए पनि मधेशमा बन्न नसकिरहेको चुनावी माहौल कसरी बनाउनेतर्फ सरकार र आयोगले सोच्नु जरुरी छ ।
गोरखापत्र ः २४ चैत २०७३
No comments:
Post a Comment