Inclusion & Congress/BT

समावेशीकरणको अभियानमा कांग्रेस

धर्मेन्द्र झा

सम्भवतः विश्वमा समावेशीकरणको सैद्धान्तिकीकरण नभइसकेकै समयमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक तथा समानताका प्रयोगकर्ता नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाले व्यवहारमा समावेशीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको थियो । वीपीले नेपाली काँगेसको स्थापनाकालमैै दलित, जनजाति, मधेसी तथा महिलाहरुको सहभागितामाा पार्टीलाई एउटा सुन्दर बगैँचाको रुपमा स्थापित गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म मूलधारका दलमा दलितलाई कार्यकारी महामन्त्रीको रुपमा कसैले पनि निर्वाचित वा मनोनयन नगरेको अवस्थामा २००७ सालकै सेरोफेरोमा धनमानसिँह परियारलाई पार्टीको महामन्त्रीको पदमा मनोनयन गरिएको थियो । त्यस्तै थारु समुदायबाट परशुनारायण चौधरी र मधेसीबाट महेन्द्रनारायण र विमलेन्द्र निधि महामन्त्री बन्नु, २०१६सालको नेपाली काँगे्रसको सरकारमा गणेशमान सिंह, परशुनारायण चौधरी, द्वारिका देवी ठकुरानी, रामनारायण मिश्र, दिवानसिंह राई, प्रेमराज आगंदेम्वे, योगन्द्रमान शेरचन, मिनबहादुर गुरुगंजस्ता व्यक्तित्वलाई समावेश गरिनु, पछिल्लो समयमा महिला उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा शैलजा आचार्य र सुजाता कोइराला रहनुले पनि नेपाली काँग्रेसको समावेशीताको  नीतिलाई उजागर  गर्छ । यतिमात्र होइन ०६२÷०६३ को आन्दोनपछि देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा मधेशी मूलका डा. रामवरण यादवलाई पदासिन गराउनुबाट नेपाली कांग्रेसको समावेशीकरणसम्बन्धी धारणा स्पष्ट हुन्छ । बिपी कोइरालाको सरकारमा हिमाल,पहाड, तराईको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो जबकि त्यो बेलामा संविधान वा कानुनमा त्यस्तो कुनै प्रावधान थिएन । रुपान्तरणको सचेतीकरणले समावेशीताको मार्ग प्रशस्त गर्दोरहेछ भन्ने कुरा वीपीको प्रगतिशील प्रयोगले देखाउँछ । त्यही प्रयोगले नेपालको विकासका लागि गाउँले किसानको विकास हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, गाउँले किसानले कपडा, खाना, घर तथा आधारभूत आवश्यकता सहज र सुलभ पाउनुपर्दछ, तबमात्र देश सबल, सक्षम र विकसित हुन्छ  ।


वीपी कोइरालाले २००६ सालमा नै विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भनी राज्यको हरेक तहमा पिछडिएको समुदायको समान पहुँच र सहभागिताका लागि व्यावहारिक अभियान सञ्चालनको सोच सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र २००९ मा अभियान नै सञ्चालन गरिएको थियो । कांग्रेसका नेता सरोजप्रसाद कोइरालाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रारम्भ गर्नुभएको खडे बटैया र जातीय छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि समावेशीकरणको प्रारम्भिक अभियानसँग जोड्न सकिन्छ । समाजका सदस्यहरूको आकाङ्क्षा र आवश्यकता प्राय समान हुन्छन् । समाजका सदस्यहरूको खाने, लाउने, बस्ने आकांक्ष प्रायः उस्तै हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वृत्तिविकासको लागि सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्दै वीपी कोइरालाले लेखेको पनि पाइन्छ ।

 तर २०१७ सालको शाही कदमपछि वीपी कोइरालाले सञ्चालन गरेको समावेशी अभियान पुरै पञ्चायतकालभरि बाधित हुन पुग्यो । अफसोस यस अवधिमा, विभिन्न घटना र परिघटनाले गर्दा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सुशासन आदिको बन्देजबाट गाउँले जनता पीडित र वञ्चित भइरहे । परिणामस्वरूप २०४६ सालमा जनान्दोलन भयो । त्यसले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाली त्यसले उब्जाएको असमानता, कुरीति, विकृति, विभेद केही हदसम्म न्यूनीकरण ग¥यो  । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो तर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अपेक्षा गरेजस्तो प्राप्त हुन सकेन । धनी र गरिबवर्ग बीच खाडल बढ्दै गयो । देशको छहरा, पहरा, कुनाकाप्चा तथा गाउँहरू स्वावलम्बी भएनन् । फलस्वरुप माओवादी सशस्त्र संघर्ष भयो र यो सघर्ष एक दशकसम्म चल्यो । देशमा विकासको गति अवरुद्ध भयो । देश हत्या, हिंसा, लुटपाट र द्वन्द्वमा होमियो फलतः देशले जन धनको ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि समावेशीकरणको मुद्दा उठान गर्ने सन्दर्भमा र सचेतीकरणको प्रश्नमा एक दशक लामो जनयुद्धको ठूलो भूमिका छ भनेर स्वीकार गरियो भने त्यो असंगत हुने छैन ।

अन्त्यमा २०६२ सालको १२ बुँदे सम्झौताबाट प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरी बुलेट त्यागी माओवादी व्यालेटको मूलधारमा आए । एकतिर १० वर्षे द्वन्द्वको पीडा र घाउ सहन नसकेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर गरिबीको चपेटामा मुलुक फस्नुको साथै विभेदकारी नीति, दमन, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार उग्र थियो । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुपहिचानको मुद्दा राज्यको पहुँचबाट त टाढा थियो नै ।

तीस वर्षीय पञ्चायती कालरात्रीको अन्त्य गर्न सफल ४६ सालको जनआन्दोलनपछि, वीपीले विगतमा सुरु गर्नु भएको तर २०१७ सालमा रोकिएको, समावेशीकरणको अभियानले पुनः गति लिएको अनुभव गरियो । यो अभियानले ६२÷६३ को आन्दोलनपछि तीव्रता पाएको अनुभव गरिएको छ । यस अभियानमा विगतमा भएका दलित, मधेशी, थरुहट र जनजाती आन्दोलनले ऊर्जा थपेको कुरा स्मरणीय छ । विगतमा लामो समयदेखि वहिष्करणमा परेका दलित, महिला, आदिवासी, मधेशी आदी वर्ग र समूहले विभिन्न समयमा विभिन्नरुपमा वकालत गर्दै नेपालमा समावेशीकरणको अर्थ र अभियानलाई वल प्रदान गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।

पछिल्लो दिनमा भने कांग्रेसले आफ्नो यो पुरानो नीति र व्यवहारलाई महत्व दिएकोजस्तो देखिदैन । वर्तमानमा कांग्रेसले समावेशीकरणलाई महत्व नदिई नेताका आसेपासेलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । पछिल्लो एक दशकमा कांग्रेसले आफूमा समेटेको व्यक्ति र समुदायको विश्लषण गर्ने हो भने यो कुरा स्पष्ट हुन आउँछ । पछिल्लो दशकमा राज्यका महतवपूर्ण पदमा विभिन्न व्यक्तिलाई सामेल गराउने अवसर पाएको कांग्रेसले हचुवाको भरमा अधिकांशजसो सरकारका पूर्व कर्मचारीलाई समेटेर आफ्नो आग्रही व्यवहार प्रदर्शित गरेको छ । त्यस्ता अवसरहरुलाई कांग्रेसले समावेशी अवधारणाका आधारमा वितरणको नीति अख्तियार गरेको भए सम्भवतः आजको समस्या निम्तिने थिएन ।
विकास टाइम्स ः २०७३ फागुन ६