संविधान कार्यान्वयन्को जटीलता
धर्मेन्द्र झा
चार दिनअघि नेपाली जनताले देश र विदेशमा संविधान दिवस मनाएका छन् । संविधान दिवस मनाउने विषय नेपाल र नेपालीका लागि निश्चय पनि नयाँ होइन । पहिले पनि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो, यसपटक पनि मनाइयो । तर यसपटकको दिवसको सन्दर्भ र महत्व विगतको भन्दा फरक थियो । विगतमा संविधान थोपरिन्थ्यो । जननिर्मित संविधानको पहिलो दिवसका रुपमा आयोजित यसपटकको संविधान दिवस विशेष थियो । यो संविधानमार्फत् आफैले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको अभिलाषाले आकार ग्रहण गरेको थियो । तर संविधान जारी प्रक्रियामा मधेश र थरुहटकेन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न सकेन । संविधानप्रतिको उनीहरुको असहमति अझै जारी छ । यसैले दिवस मनाउँदा कतै हर्षोल्लासका साथ संविधानप्रति स्वीकृतिको भाव व्यक्त गरियो भने कतै असहमति व्यक्त गर्दै कालो दिवसको जामा पहिर्याइयो । संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव गुमाउँदा कुनै न कुनैरुपमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यसको प्रभाव अहिले संविधान कार्यान्वयन्का जटीलताका रुपमा अनुभव गर्न थालिएको छ ।यो संविधानले विगतको ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको मागको उत्कर्ष गणतन्त्र र ०६३÷०६४को मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संघीयतालाई सिद्धान्तमा अनुवाद गरेको छ । संविधानको यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्वीकार्नै पर्छ, संविधानमा केही कमजोरी छन् । विगतको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित केही अधिकारमुखी सन्दर्भहरु नयाँ संविधानमा छैनन् । कटौती गरिएका छन् । यस अर्थमा यो संविधानलाई पश्चगामीको आरोप लागिरहेको छ । संविधानमार्फत् जनतालाई प्रदान गरिने अधिकारहरुको कहिल्यै संकुचन हुँदैन बरु विस्तार हुन्छ । संविधानवादको सिद्धान्तले यही प्रष्ट पार्दछ । नेपालमा भने संविधानवादको सिद्धान्त उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विविध तर्क प्रस्तुत् हुने गरेका छन् । संविधानमा रहेका कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन तर संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुन्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता श्वर सम्बोधन गरिएनन् । असहमति थाँती राखेर संविधान जारी गरियो । शायद समय अभावको अमूर्त भावलाई दोष थोपरियो । केहीले समय थपेर भए पनि असन्तुष्टि र अहसमतिलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गरिनुपथर््यो भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । संविधान जारी गर्ने भूमिकामा रहेका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि स्वास्थ्योपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि यसै आशयको धारणा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ । निश्चय पनि यी धारणा र तर्क विचारणीय छन् । तर अहिलेको समय यी धारणा र तर्कमा रुमल्लिने होइन । विगतका अनुभवबाट सिकेर भविष्यलाई सार्थक बनाउनेतर्फ सोच विकसित गर्नु अहिलेको प्रथम आवश्यकता र दायित्व हो ।
नेपालको संविधान निरन्तर संशोधनको गुञ्जायस रहेको नरम प्रकृतिको संविधान हो । एकपटक लेखिएका अक्षरहरुमा सीमित रहने दृढ संविधान होइन यो । यस अर्थमा यो संविधान ‘लकीरको फकिर’ होेइन । संविधानमा संशोधनका माध्यमबाट असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष जिम्मेबार हुनु अपरिहार्य छ । यो देश सबै नेपालीको हो र यसको बोध सबैले गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि उचित वातावरणको निर्माणको प्रयास अपेक्षित छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया एक त्यस्तै प्रयास हुने कुरा कसैले विर्सन मिल्दैन । जारी हुने वित्तिकै एकपटक संशोधित भएर संविधानले आफ्नो नरम प्रवृत्ति प्रमाणित गरिसकेको छ । असन्तुष्टिसम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि निरन्तरको संवाद सहायकसिद्ध हुन सक्छ । एकपटक संशोधन हुन सक्ने संविधानमा अर्कोपटक पनि संशोधन हुन सक्छ । असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महत्वपूर्ण छन्, संशोधनमार्फत् तिनको सम्मान गरिनुपर्छ । सँगै असन्तुष्ट पक्षले पनि उपलब्धि मूल्यांकनको यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित गर्नु आवश्यक छ । कालो दिवस मनाउनेले बुझ्नु जरुरी छ, संविधान अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्छ र असहमतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । संविधान कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा देखिएका केही जटीलताको सम्बोधन संशोधनबाटै खोजिनु श्रेयस्कर हुन्छ । वर्तमान सरकारले यस विषयलाई महत्व दिई संवादको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ जो स्वागतयोग्य छ ।
सरकारले असन्तुष्टसँग वार्ताको वातावरण निर्माणको प्रयास गरेको छ । यस सन्दर्भमा, असन्तुष्ट पक्षले मधेशी र थारुहरुको प्रदेश हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी, नागरिकता प्रावधानमा सुधार, जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रियसभामा जनसंख्याका आधारमा स्थान निर्धारणको ग्यारेन्टीलगायतको माग अगाडी सार्दै आएको स्मरणीय छ । यिनै मागको सेरोफेरोमा विगत केही दिनदेखि सरकारी प्रयास केन्द्रित रहेकोजस्तो देखिएको छ । असन्तुष्टहरुको तुष्टीकरणका माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउनु यो सरकारको मुख्य कार्यादेश हो । वास्तवमा यही उद्देश्य राखेर यो सरकार अस्तित्वमा आएको हो । यो कार्यादेश पूरा गर्न सक्षम नभए वर्तमानले सरकारले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्ने छैन । संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता निर्माणका लागि पनि सरकारले यो जिम्मेबारी पूरा गर्नु जरुरी छ ।
सर्वस्वीकार्यताको सन्दर्भ संविधानको कार्यान्वयन्सँग पनि जोडिएको छ । कार्यान्वयन् हुन नसके वा कार्यान्वयन्का दिशामा समस्या उत्पन्न भए संविधानको भविष्य नै पनि खतरामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । संविधानको कार्यान्वयन् यो सरकारको सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व हो । यस अर्थमा सरकारले संविधान कार्यान्वयन्को कार्यभार पूरा गर्न सक्नु पर्दछ । कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा संविधानका कतिपय धारामा तिथि मिति नै किटान गरिएका छन् । नयाँ र पुराना गरी तीन सयभन्दा बढी कानुन अद्यावधिक हुनु जरुरी छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आगामी २०७४ माघको पहिलो सातासम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो सबै कार्यभार वर्तमान सरकारले यथासमयमा सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य सावित गर्नुपर्नेछ । तर यसका लागि आवश्यक छ, देशमा विद्यमान विविध राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्य र संवाद । यसका लागि जरुरी छ आपसी विश्वास । विश्वासको अभावमा माथि उल्लेखित कुनै पनि विषय टुंगोमा पुग्न सक्दैनन् । यो सत्य हो । संविधान कार्यान्वयन्को सन्दर्भमा कुनै पनि पक्षले सत्ता र प्रतिपक्षको भावनाले ग्रसित भएर भाँजो हाल्ने कार्य गर्नु अनुचित हुनेछ । संविधानको कार्यान्वयन्को दायित्व सबैको हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, निर्धारित समयमा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय गणतान्त्रिक नेपाल सुनिश्चित गर्नु । समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्थ हो संविधान कार्यन्वयन्मा समस्या उत्पन्न हुनु । यस अवस्थामा संघीयता र लोकतन्त्रका विपक्षीहरु सक्रिय हुन सक्ने र अप्रीय परिणाम निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । निश्चितरुपमा यसका लागि नेपालका मुख्य राजनीतिक दल जिम्मेबार हुनुपर्नेछ । दुखको कुरा, राजनीतिक दलहरु यस तथ्यतर्फ खासै गम्भीर रहेको पाइँदैन । अहिलेसम्म दलहरु स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमै विग्रेको अडियोजस्तो अडकिएर बसेका छन् । प्रदेशको सीमाकंन र प्रदेश प्रमुखको जिम्मेबारी तोक्नेजस्ता कार्यबारे छलफल नै प्रारम्भ हुन सकेको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणतर्फ तदारुकता अनुभव गर्न सकिएको छैन । एकातिर असन्तुष्टलाई सम्बोधन र अर्कोतर्फ संविधानका प्रावधानको कार्यान्वयन्जस्तो दुई विशाल जटीलताबीच संविधान कार्यान्वयन्को सन्दर्भ निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ । संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ । यस एक वर्षमा कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा निकै सिकाई भएका छन् । निकै अनुभव सँगालिएका छन् । यस आधारमा भविष्य निराशाजनक छैन तर संविधान कार्यान्वयन्को सुनिश्चितताका लागि आवश्यक ठहरिने तीनै तहको निर्वाचनतर्फ दलहरु संवेदनशील नदेखिनुले भने संशयको अवस्था सिर्जना गर्दछ । यो सोचनीय छ । संविधानको पहिलो दिवस मनाइरहँदा माथिका सबै प्रश्नको जवाफ अपेक्षित छ ।
गोरखापत्र ः ८ असोज २०७३
No comments:
Post a Comment