Federalism/GP 1

संघीयतामा मध्यरातपछिको किचलो

धर्मेन्द्र झा

नेपालको इतिहासको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै गएका खण्डमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना÷दुर्घटना मध्यरातको निर्णयपछि विकसित हुने गरेको पाउन सकिन्छ । मध्यरातमा हुने यस्ता निर्णयहरुको नालीवेली केलाउँदै गए राणाकालीन राजनीतिक अवस्थासम्मै पनि पुग्न सकिएला । नेपालको राजनीति इतिहासकै कठीन मोडमा रहेकावेला फेरि एउटा निर्णय मध्यरातमै भएको छ जसले मुलुकलाई एउटा अर्को राजनीतिक दुर्घटनातर्फ डोर्याउन सक्ने संकेत मिलेको छ । गत शनिवार अर्थात साउनको २३ गतेको मध्यरातमा चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेता संघीय नेपालको खाका कोर्दै ६ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगे र संघीयताको खाकासहित नयाँ संविधानको संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरे । पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्दा आठ प्रदेशको कवोल गरेका नेताहरुले जनताको माग र सुझाव भन्दै प्रदेश संख्या घटाउने कसरत गर्न थाले र ६ प्रदेशको नयाँ चित्र कोरे । यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै देशभरि एक नयाँ तरंगको अनुभव गरिएको छ, जो सकारात्मक छैन । देशभरि नै नयाँ संरचनाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त हुन थालेको छ । यस्तो आक्रोशले हींसात्मक रुप ग्रहण गर्ने अर्को सम्भावना विकसित भएको छ । यो दुखद छ । यही खाकाका कारण देश अहिले कुनै न कुनै रुपमा बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी आदीको शिकार हुन पुगेको छ । सुर्खेतमा त तीनजनाले ज्यान नै गुमाएका छन् । 

हो,नयाँ संविधानले देशको पुनर्संरचना गर्ने, जनतालाई वास्तविकरुपमा सम्प्रभुसम्पन्न बनाउने र देशको विकासलाई तीव्र गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको हो । तर दुर्भाग्य, नयाँ संविधान बनाई देशको भविष्यको नयाँ खाका कोर्ने कार्य सहजताका साथ सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । तमाम वाधा व्यवधान उत्पन्न भएका छन् । यसमध्ये कतिपय स्वभाविक छन् भने कतिपय नियोजित, कृत्रिम र अस्वाभाविक छन् । नेपालको वर्तमान रडाकोको विश्लेषण गर्ने हो भने पछिल्लो कारणसँग सहमति व्यक्त गर्न सकिन्छ । नेतृत्वविनाको जनसमूहको अभीष्ट के हो, खोजी गर्नु जरुरी छ । संविधानले सत्प्रतिशत नै जनताको चाहना र अभीष्ट पुरा गर्न सक्दैन, यो सत्य हो । नयाँ बन्ने संविधानले अधिकांशको जनचाहना पुरा गर्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । यो पनि अर्को सत्य हो । तर पछिल्ला दिनमा जसरी नेपाली जनता विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् त्यसबाट ६ प्रदेशको यो संरचना किन र कसका लागि निर्माण गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा सिर्जना भएको छ । नेपालको भूगोलभित्र एक सय २३ जात र एक सय २५ भाषाका रुपमा छरिएर रहेका नेपालीको आकांक्षालाई श्वर प्रदान गर्ने कुरा यतिखेरको मुख्य एजेण्डा हो । दुखको कुरा यससन्दर्भमा सरकार बनाउने—भत्काउने तथा दलीय पृष्ठपोषण गर्ने जिम्मेबारहरुका सीमित अडान र दृष्टिकोणबीच दन्तबझानको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यो अवस्था विस्तारै जनस्तरसम्म विस्तार भएको छ । भइरहेको छ ।
ं
खासमा नयाँ संविधानले देशको पुनर्संरचना गर्ने विश्वास गरिएको हो । पुनर्संरचनाको सम्बन्ध भूगोलसँग मात्र छैन । यसको सम्बन्ध भाषा—साहित्य, समाज, संस्कृति, अर्थ, राजनीति, प्राकृतिक स्रोत आदीसँग पनि छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा,  राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्ध राज्य, नेतृत्व र व्यक्तिको चरित्र, विचार, आस्था, विश्वास र दृष्टिकोणसँग छ । नेपालको संघीय संरचनाको सन्दर्भ भने भूगोल र जात—जातीसम्म मात्र सीमित हुन पुग्यो । धेरैजसो समस्या यसैले निम्त्याएको छ । भन्न त नेताहरुले सामथर््यका चार र पहिचानका पाँच आधारको सिद्धान्त अँगालेर ६प्रदेशको सीमाकंनको दावी गर्ने गरेका छन् तर व्यवहारमा भने त्यो चरितार्थ हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा, संघीयताप्रति आमव्यक्तिमा घृणा र विद्वेष फैलाएर संघीयता नै थाँती राख्ने मनशायको कार्यान्वयनको प्रयास कतैबाट भइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने आधार पनि विकसित भएका छन् । तर विश्वास गरौ, यो सम्भावनालाई चिर्न हाम्रा नेताहरु सक्षम हुनेछन् ।

संघीयताको धेरै सिद्धान्तमध्ये एउटा सिद्धान्त निकटताको हो । यसको प्रकटीकरण मानसिक, सामाजिक—सांस्कृतिक र भौगोलिक आधारमा हुने गरेको छ । संघियताको आधुनिक मान्यता र सिद्धान्तअन्तर्गत जातीय संघीयताको अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने गरिएको छ । यसलाई अस्वीकार गर्नु पछाडीको प्रमुख तर्कका रुपमा जात—जाती स्वीकार गर्ने हो भने त्यसभित्रको उप जात—जातीलाई पनि भविष्यमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने अवधारणालाई प्रस्तुत् गर्ने गरिन्छ । नाइजेरियाको संघीयता यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । दुर्भाग्य, नेपालको पछिल्लो ६ प्रदेशको संघीयतालाई पनि चीरफार गर्ने हो भने यहाँको संघीयता पनि जातीयउन्मुख छ भनेर मान्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विगतदेखि ६ वा ७ प्रदेशको संघीय संरचनाको अवधारणा प्रस्तुत् गर्दै आएका थिए । उता मधेशमेन्द्रित दलले बढीमा दुई मधेश प्रदेशको कुरा राख्दै आएका थिए भने एनेकपा माओवादी भने जातीय पहिचानसहितको १४ वा १० प्रदेशको अवधारणामा अडान राख्दै आएको थियो । पछि वैकल्पिक प्रस्तावका रुपमा यो पार्टीले ६ प्रदेशको अवधारणा पनि अगाडी सारेको हो । यही ६ को संख्या सबैलाई मिलाउने आधार बने पनि सैद्धान्तिक अडानका दृष्टिले हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले दुवै आफ्नो अडानबाट पछि हटेको मान्न सकिन्छ ।

यी दुवै पार्टीले अहिले बाध्यात्मक सहमति (कम्प्रोमाइज) का नाममा जातीय संघीयताको अस्तित्व स्वीकारेका छन् । बाध्यता केको भन्ने चाहीँ ती पार्टीले, संविधान छिटै बनाउनेबाहेक, स्पष्टरुपमा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यस अर्थमा माओवादीको जातीय संघीयताको मुद्दाले सम्बोधन पाएको छ । अहिले सार्वजनिक भएका ६वटै प्रदेशको सीमांकनले यो कुराको पुष्टि गरेको छ । पहिलो प्रदेशमा राई, लिम्बु र कोच राजवंशीलाई महत्व प्रदान गरिएको छ भने दोस्रो प्रदेशमा मधेशीको वाहुल्य छ । यस प्रदेशमा कुनै एक खास जातको वर्चश्व रहने देखिएको छ । त्यस्तै तेस्रो प्रदेशमा तामागं र नेवारको प्रधानता स्वीकारिएको छ भने चौंथो प्रदेशमा तमु (गुरुगं) वस्तीलाई एकै ठाउँ राख्ने प्रयास गरिएको छ । पाँचौ प्रदेशमा थारु र मगर जातीलाई महत्व दिइएको छ भने छैठौ प्रदेशमा खस आर्य र थारुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । फरक के मात्र हो भने विगतमा माओवादी एक जातको पहिचान कायम हुने गरी प्रदेश विभाजनको पक्षमा देखिएको थियो, अहिले उसले दुई जातको वहुल्य हुने गरी प्रदेश विभाजनमा सहमति जनाएको छ । अन्य जातहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । हो, कतिपय ठाउँमा जनतालाई जोडने तत्व भाषा बन्न सक्ला तर कतिपय ठाउँमा यही भाषा विभाजनकारी (तोड्ने) तत्व बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । ठाउँ हेरी यस्ता जोड्ने तोड्ने तत्व अन्य पनि हुन सक्छन् । यस अर्थमा माओवादीले वहुजातका नाममा छद्मरुपमा दुई जातको वर्चश्व कायम हुने संरचना स्वीकार गरेको छ, जो भविष्यमा सन्तुलनकारी पक्षको झिनो उपस्थितिबीच आपसी कलहको कारण बन्न सक्छ । प्रदेश विभाजन गर्दा भविष्यमा चर्कन सक्ने द्वन्द्वलाई साम्य पार्ने र दीगो विकास हुन सक्ने दृटिकोण पनि राखिएको पाइँदैन । यसबाट वैयक्तिकरुपमा कसलाई लाभ हानी भयो त्यसको मूल्यांकन भविष्यमा हुने नै छ तर एउटा कुरा के पक्का के हो भने लोकतन्त्र भने कमजोर भएको छ । 

उदाहरणका रुपमा दोस्रो प्रदेशको कुरा गर्न सकिन्छ । करिवकरिव चुरेको दक्षीणलाई सीमा बनाएर पर्सादेखि सप्तरीसम्मको वर्तमानको आठ जिल्लाको यो प्रदेशको जनसांख्यिक बनौट झण्डै ८०(मधेशी) र २० (गैरमधेसी)को अनुपातमा छ । ८० भित्र पनि एउटा खास वर्गको उपस्थिति निकै उच्च रहेको अवस्थामा भोलीका दिनमा शासन सयंन्त्र आग्रहपूर्ण ढंगले निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्तै अवस्था झण्डै सबै प्रदेशको हुने निश्चित छ । भोलीका दिनमा जुनसुकै राजनीतिक दलका भए पनि शासन संचालनमा सम्बद्ध जातका व्यक्तिहरु एक ठाउँमा उपस्थित भएर प्रदेश सत्तामा कव्जा जमाउने सम्भावनालाई अहिलेको ६ प्रदेशको संरचनाले मलजल गर्न खोजेको अर्थ लगाएको छ भनिए अस्वाभाविक नठहरिएला । होइन, समावेशी सिद्धान्तलाई साँच्चै स्वीकार गरिएको हो भने प्रदेश विभाजनसँगै कुन प्रदेशमा कसरी समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिने हो त्यसको पनि स्पष्ट खाका आउनु जरुरी छ । यस आधारमा, माथि उल्लेख गरिएको निकटताको सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरी प्रदेश विभाजनको प्रयास गरिएको छ भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन ।

संघीयताका सम्बन्धमा अर्को पक्ष पनि मननीय छ । प्रदेश सीमाकंन प्रक्रियामा संलग्न रहेकाहरुको हालीमुहाली स्पष्ट अनुभव गरिएको छ । भोलीका दिनमा आफूहरुलाई प्रदेशको सत्ताप्राप्ति कसरी सहजत हुन सक्छ भन्ने मनोग्रन्थीले तिनलाई गाँजेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले कोही पनि पुरानो जिल्ला, अंचल र क्षेत्र न तोड्न चाहन्छन् न त छोड्न चाहन्छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, देशले खोजेको संघीयता कसरी पुनर्संरचित हुन सक्ला ? यसको प्रभाव जनसामान्यमा स्पष्टरुपले परेको छ । यही कारण हो जनता आक्रोशमा छन् । अहिले जनता आफ्नो पुरानो भौगोलिक परिचयलाई नामेट बनाएर नयाँ परिचय ग्रहण गर्ने पक्षमा देखिएनन् । जनताको विरोधको कारण यो पनि हो । संघीयता सबैले चाहेका छन् तर आश्चर्य त के छ भने सबैले आफ्नै मूल्य, मान्यता र अडानका आधारमा संघीयता खोजेका छन् । २०१८ र २०३८ सालमा त्यसवेलाको पंचायती शासनले विभाजन गरेको गाऊँ, जिल्ला, अंचल र क्षेत्र पनि नटूटोस भन्ने चाहने अनि नयाँ संघ पनि बनोस भनेर चाहने हो भने कसरी मुलुकको नयाँ संरचना सम्भव छ ? यसैले माथि भनिएजस्तै यतिखेर भूगोलको पुनर्संरचनाबाट मात्र संघीयता अर्थात देशको पुनर्संरचना सम्भव हुन सक्दैन भन्ने निश्चित छ । यसका लागि चरित्र, विचार, आस्था, विश्वास र दृष्टिकोणको पनि पुनर्संरचना आवश्यक छ ।
गोरखापत्र ः २०७२ साउन २९