GP/BHADKAU Politics-Federalism

‘भडकाउ’ राजनीतिको भयानक त्राशदी

धर्मेन्द्र झा

महाभूकम्पको पीडाबाट देश मुक्त हुन सकेको छैन, देशका सामु अशान्तिको अर्को समस्या तेर्सिएको छ । फरक के हो भने भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति थियो तर पछिल्लो अशान्तिको अवस्था मानवसिर्जित हो । सन्दर्भ संघीयताको हो । संविधानसभामा संंविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि अहिले छलफल जारी छ । संघीयताको खाका सार्वजनिक भएसँगै जनताका असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक भएका छन् । प्रदर्शन, तोडफोड, जुलुश, सभा, हडताल, चक्काजाम, आन्दोलन, निषेधाज्ञा, कफर््यु आदीका दृश्य सामान्य बनेका छन् । विरोधमा उर्लेको भीड प्रत्यक्ष नेतृत्वको अभावमा अनियन्त्रित भयो÷भएको छ । विरोध अभिव्यक्ति हिंसामा रुपान्तरित हुनु दुखदायी छ । सारमा देशको स्थिति प्रियकर छैन । संघीयतासहितको संविधान आवश्यक छ, यसमा दुई मत हुन सक्दैन । तर आम असन्तुष्टि र विवादबीच संविधान निर्माण गरिँदा त्यो सर्वस्वीकार्य वा वहुस्वीकार्य हुन नसक्ने खतरा बढने कुरा विर्सिन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही समय रोकेरै भए पनि असन्तुष्टिहरुको सम्बोधन्प्रयास श्रेयस्कर हुन्छ । लोकतन्त्रमा वार्ता र संवादलाई समस्या समाधानको अचूक उपाय मानिन्छ । कम्तिमा सरकारका घटक दलहरु यो उपायको प्रयोगमा चुक्नु हुँदैन । यसबाट संविधान निर्माणमा अधिकतम सहमतिको निर्माणको वातावरण निर्माणमा सघाउ पुग्न सक्छ । कस्ता असन्तुष्टिहरु स्वाभाविक हुन र कस्ता अस्वाभाविक त्यसको मूल्यांकन गरिनु भने जरुरी छ । पछिल्ला घटनाक्रमले जनतालाई भडकाएर दुनो सोझ्याउने पक्ष पनि वर्तमानको राजनीतिमा सक्रिय रहेको संकेत मिलेको छ । असन्तुष्टिहरुको मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता पक्षको लेखाजोखा आवश्यक छ । 

यसै सन्दर्भमा, संघीयताको सीमांकनको नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै मुलुकभरि जेजस्तो घात—प्रतिघातको अवस्था अनुभव गरियो त्यसले ‘भडकाउ’ राजनीतिको पोल खोलेको छ । त्यस्तो राजनीतिक सोच, जो जनताको भावनालाई भडकाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ, घातक छ । मुलुकमा पछिल्लो दुई सातामा राजनीतिका नाममा जे वितण्डा मच्चिए जे जस्ता अराजकता निम्तिए र हत्या तथा मृत्यूका शृंखला जसरी चले÷चलाइए त्यसबाट को को विजयी भए खोजीको विषय हो तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने देश पराजित भएको छ । लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिएको छ । संघीयताको सीमांकनका सन्दर्भमा ६ प्रदेशको खाका आउँदा पनि जनताका असन्तुष्टिहरु सडकमा छताछुल्ल पोखिए । मधेश त पहिलेदेखि असन्तुष्ट थियो नै, सुर्खेत र कर्णालीकेन्द्रित नयाँ आन्दोलन पनि प्रारम्भ भयो । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व दवावमा पर्यो र संघीयताको सात प्रदेशको नयाँ खाका सार्वजनिक गरियो । जनताको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति रोकिएन । असन्तुष्टिको स्वरुप र क्षेत्र परिवर्तन भयो । विरोध क्षेत्रीय र जातीय सन्दर्भमा प्रकट भयो । विरोध र असन्तुष्टिको उत्कर्ष त त्यसवेला अनुभव गरियो जब कैलालीको टीकापुरमा एक नावालक र आठजना सुरक्षकर्मीलाई जलाएर, भाला रोपेर र कुटेर मारियो । टीकापुरको यो नृशंस हत्याकाण्डको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । यो अमानवीय हो । टीकापुरको यो हत्याकाण्डसमेत संघीयताको खाका सार्वजनिक भएपछिका दिनमा जुम्ला, सुर्खेत, भारदह, भैरहवा र गौरमा गरी मृत्युवरण गर्नेको संख्या कम्तिमा १८ पुगेको छ । टीकापुरलगायत सबै ठाउँका घटनाका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानवीनको प्रक्रिया अगाडी बढाइनुपर्छ ।
वर्तमान उपद्रोका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठ्छन् । आमजनताले जवाफ खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।  पहिलो प्रश्न उठ्छ, टीकापुर घटनाकै सन्दर्भमा ।  किन भयो टीकापुर घटना ? यसका दोषी को हुन ? यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर त आधिकारिकरुपमा देशको प्रशासन संयन्त्रले पछि ‘रेडिमेड’ रुपमा देला नै । अहिलेलाई विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यसको पहिलो उत्तरका रुपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिवर्तित रणनीति र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अभावलाई लिन सकिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार, सुरक्षा संयन्त्रले सकभर गोली नचलाउने रणनीति अख्तियार गरेको थियो । यो प्रत्यक्ष देखिएको सुरक्षा अवस्थाको तस्वीर हो । नदेखिएको सुरक्षाचुकको अवस्था नेपालको गुप्तचरीसँग सम्बन्धित छ । सोमबारको टीकापुरको घटनाको सन्दर्भमा नेपाली गुप्तचरी खोक्रो सावित हुन पुगेको छ । उक्त घटनामा ठूलो संख्यमा प्रदर्शनकारी उपस्थित हुने, त्यस्तो समूहसँग हथियार पनि हुने र हथियारसहितको त्यो समूह कुनै पनि नेतृत्वको अभावमा अनियन्त्रित पनि हुन सक्ने अनुमानसमेत गर्न नसक्नुलाई नेपाली गुप्तचरीको नालायकीपन नभनी के भन्ने ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, घटनामा को सामेल थिए भन्ने हो । प्रत्यक्षतः टीकापुर प्रदर्शनमा असन्तुष्ट जनता नै सहभागी थिए, जो अधिकारप्राप्तिको संघर्षमा होमिएका थिए । यिनको भावनालाई कम मूल्यांकन गरिनु हुँदैन । तर घटनाले जस्तो रुप लियो त्यस आधारमा भीडमा गलत तत्वको घुसपैठको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसो त घटनापछि सरकारी संयन्त्रले १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिई पाँचजनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान उजुरी दर्ता गरेको छ । घटनाका जानकारका अनुसार सोमबारको टीकापुरको घटनामा प्रहरीलाई विगतको माओवादी छापामार शैलीको युद्धको जस्तै घेरावन्दीमा पारिएको थियो । पक्राउ परेका भनिएकाको विगत कोट्याउने हो भने शायद घटनाका मतियार को हुन भन्ने बुझ्न कठीन हुँदैन । संघीयतालाई जातीयताको जामा पहिर्याएर जनताको सपनालाई बन्धक बनाई वर्गीय लाभ—हानीको हिसाव—किताव गर्नेहरु यस देशमा को को छन भन्ने सत्य जनताले बुझेका छन् । जातीय संघीयताको हल्ला मच्चाएर देशमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउन एउटा समूह सक्रिय छ र त्यो समूहले  खास वर्ग र जातसँग सम्बन्धित रहेकालाई ‘उपयोग’ गर्ने गरेको स्पष्ट छ । यही उपयोगको परिणति हुन सक्छ टीकापुर घटना । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो समूह संघीयताको कुरा त गर्दछ तर आफ्नो ‘फरमुला’ को संघीयतामार्फत् देशमा अराजकता निम्त्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिरहेको छ । अरुलाई दोष पन्छाएर आफू ओभानो हुन खोज्ने मनशायका अभिव्यक्तिहरु जिम्मेबारहरुबाट नै सामाजिक संजालमार्फत् सार्वजनिक हुुनु यसको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत् गर्न सकिन्छ । बन्द कोठामा संघीयताको सीमाकंनमा हस्ताक्षर गर्नेहरुका अभिव्यक्ति सामाजिक संजालमार्फत् भडकाउ रुपमा सार्वजनिक हुनु दुखद छ ।
समग्रमा अहिले देशभर देखिएको अराजक अवस्थाका लागि कुनै एक दल वा नेतामात्र जिम्मेबार छैनन् । हो कोही बढी कोही कम हेलान्, तर जिम्मेबारी सबैले समानरुपले स्वीकार्नु अपेक्षित छ । बन्द कोठामा आफूहरुलाई केन्द्रमा राखेर संघीयताको सीमा कोर्ने सन्दर्भमा सबै नेता समानरुपले सहभागी हुने तर देशको अवस्था अनियन्त्रित हुन थालेको अनुभव गरिएपछि आफू ओभानो हुन खोज्नु अनैतिक राजनीतिक प्रवृत्ति हो । हो, नेताहरुले राजनीतिक गल्ती गरेका छन् । उनीहरुले स्वीकार गरेर यसलाई सच्याउनैपर्छ । नेताहरुको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको उनीहरु राजनीतिका विज्ञमात्र भएको कुरा विर्सिएर आफूलाई संघीयताको विज्ञका रुपमा पनि स्थापित गराउन खोज्नु हो । ‘फास्ट ट्रयाक’मा संविधान ल्याउन खोज्दा ‘साइड ट्रयाक’हरु मिचिएका छन् र धेरैजसो समस्या यसैसँग सम्बन्धित छन् । संघीयताबारे जनताबीच गएर छलफल नचलाउनु, संघीयताको सैद्धान्तिक आयामबारेको वहसलाई निषेध गरिनु, संविधानसभाका सदस्यहरुलाई जिम्मेबार नबनाउनु, विषयविज्ञ र जानकारहरुको सेवा नलिनु, ठूला दलका नेताले आफूहरुलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नु, विपक्षीसँग समन्वय नगर्नु, आफूभन्दाबाहेकलाई साम्प्रदायिक देख्नुजस्ता केही कारण छन् जसले संविधान निर्माण र संघीयता निर्धारणको अंकगणीतलाई वीजगणीतको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ । अहिले पनि अबेर भइसकेको छैन, जिम्मेबार नेताहरुले यी सबै यथार्थलाई स्वीकार गरेर समस्या समाधानार्थ आफूहरुलाई निःस्वार्थ ढंगले प्रस्तु्त गर्ने आवश्यकताको बोध गर्न सक्नुपर्दछ । जनताले संघीयता चाहेका छन्, यो सत्य हो । योभन्दा ठूलो सत्य के हो भने जनताले आफ्ना मूल्य र मान्यताका आधारमा संघीयता चाहेका छन् नेताका मूल्यमा होइन । नेतृत्वमा रहेकाले जबसम्म यो तथ्य स्वीकार गर्दैनन् तबसम्म ‘खेल’ खेल्नेलाई अनुकूल अवसर प्राप्त भइ नै रहनेछ । त्यसबेलासम्म संघीयताको नाममा उठेका आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय घोषित गर्दै लोकतन्त्र र संघीयताको संस्थागत विकास भएको देख्न नचाहनेहरु जनताका भावनाविरुद्ध षडयन्त्र गरि नै रहनेछन् ।
टीकापुर घटना त परिणाम मात्र हो । यसको कारण र पृष्ठभूमीको खोजी गरिनु अपरिहार्य छ । अहिले हेर्दा, पछिल्लो दुई सातायता देशभरि भएका विरोधका घटनाहरु संघीयताको खाकाप्रतिको असन्तुष्टिजस्तो देखिन सक्छ । यो अलग पक्ष हो, यसमा सत्यता छ । तर यो पूर्ण सत्य भने होइन । निश्चय पनि जनताका अपेक्षा अनन्त छन् । जनता अधिकार र अवसर खोजिरहेका छन् । उनका आकांक्षा दमित छन् । यससन्दर्भमा विरोध र असन्तुष्टिलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा विविध अभिव्यक्तिमार्फत विरोध व्यक्त गर्ने अधिकार जनतालाई छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । तर मननीय के छ भने विरोध अभिव्यक्तिका नाममा हथियार उठाउने छूट कसैलाई हुँदैन । कानुनले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन । जनतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा भन्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको आवाज र विरोधको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपालमा सरकार यस्तो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कतै चुकेको सत्य हो तर यसको अर्थ अराजकतालाई प्रश्रय दिइनु जायज हो भन्ने पक्षमा उभिन सकिँदैन । जनताको यही आवाजलाई कसैले आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाउँछ र यसैका नाममा राजनीतिलाई शव्द प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा यतिखेर सिर्जित समस्याको कारण यो पनि हो । खोज्दै जाँदा टीकापुरमा यही कारणको एउटा छेउ भेटिएछ भने आश्चर्य हुने छैन । जनतालाई विभाजित गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरक्षित बनाउन चाहनेको होडबाजीका कारण समग्रमा नेपाली राष्ट्रियता यतिखेर समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ भनेर भनियो भने त्यो अस्वाभाविक हुने छैन ।
गोरखापत्र ः ११ भदौ २०७२, शुक्रवार