संविधानसभामा तोडफोड ः संविधान निर्माणविरोधी रणनीति
धर्मेन्द्र झा
मंगलवारको वन्दको प्रभावको अन्त्य नहुँदै आज फेरि एमाओवादीको नेतृत्वमा पहिचानवादीले बन्द आवहान गरेर जनताको दैनन्दिनमा प्रतिकूलता निम्त्याएका छन । मंगलवारको वन्दको विश्लेषण गर्ने हो भने जनता यस्ता वन्दको विपक्षमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ । आजको वन्दको क्रममा पनि जनता प्रतिकारको मुडमा देखापरिसकेका छन । यति हुँदा पनि जनता आफूहरुको पक्षमा छैनन भन्ने कुरा बन्दसमर्थकहरुले बुझ्नुपर्ने थियो तर उनीहरु बुझ पचाइरहेका छन । यो दुखद र अशेभनीय छ । योसागै जोडिएको छ हिजो रातिको दुखद अकल्पनीय घटना ।
नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने यहाँ मध्यरातमा अनेकौ यस्ता घटना भएका छन जसले देशको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको पाउन सकिन्छ । विशेषतः षडयन्त्रमा आधारित गतिविधिको कार्यान्वयन र हिंसात्मक घटनाको मञ्चीकरण तथा देशको राजनीतिलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका घटनाहरु मध्यरातमा भएका छन । यस्तै एउटा घटना फेरि दोहोरिएको छ । संविधानसभामा एमाओवादी नेतृत्वको गठवन्धनका सभासदले तोडफोड गरेका छन । नेपालको संसदीय इतिहासमा हिजो राति जे भयो अत्यन्तै लज्जास्पद भयो । नराम्रो भयो । यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । एमाओवादी गठवन्धनका सभासदहरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोध मात्र गरेनन कुर्सी र माइक तोड्ने तथा फ्याँक्ने कार्य गरे । गठवन्धन भनिए पनि यो कार्यमा मूलतः एमाओवादीका सभासद सक्रिय थिए । उनीहरुको निशानामा थिए सभामुख र सत्तापक्षीय नेताहरु । उनीहरुको प्रतिकार र प्रहारबाट शीर्ष नेता र संविधानसभाका मर्यादापालकहरु पनि घाइते हुन पुगेका छन । संसद र संविधानसभामाथिको आक्रमण समग्रमा लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । यो घटना अशोभनीय हो, यसको निन्दा गरिनैपर्छ । आफ्नो कुरा जवर्दस्ती मान्न लगाउने जुन शैली एमाओवादी र तिनका गठवन्धन शक्तिले अख्तियार गरेका छन त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता उदण्ड कार्यमा सहभागीलाई संसद र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्न पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
यो घटनाले एकपटक फेरि माओवादी गठवन्धन संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । उनीहरु कि त आफनो अभीष्ट पुरा हुने अलोकतान्त्रिक संविधान चाहन्छन यसो हुन नसकेको मूल्यमा संविधानै नआओस भन्ने चाहन्छन । अहिले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा जुन रस्साकस्सी अनुभव गरिएको छ त्यो मूलतः पक्षीय मूल्यमा आधारित छ । अर्थात संविधान लोकतान्त्रिक ल्याउने कि अलोकतान्त्रिक ल्याउने भन्ने विवाद हो अहिलेको । यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो विचारको विवाद पनि हो भन्न सकिएला । होइन भने अब विवाद नै कहाँ छ ? माओवादी गठवन्धनले उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।
माओवादीले भनेजस्तै अहिलेको मुख्य विवाद जातीय आधारमा संघीयता निर्धारणको हो । उनीहरु यसलाई पहिचानको नाम दिन्छन । केही खास खास जातलाई पहिचानको कुरा गरिरहँदा नेपालका एक सय तेइस जातको कुरा गर्न उनीहरु रुचाउँदैनन । नेपालमा अल्पसंख्यक रुपमा थुपै्र जातजाति अस्तित्वमा छन । केही खास जातको हक हीतको कुरा गरिरहँदा बाँकी जातको कल्याणको कुरा गर्न किन हिच्किचाउँछन उनीहरु ? अब यो कुरा बाँकी जनताले बुझिसकेका छन र यसैको परिणाम हो वन्दविरुद्धको विकसित मानसिकता । प्रस्तावित संविधानको अन्तर्वस्तुको विश्लेषण गर्न हो भने अहिले सँच्चै विवादयोग्य विषय खासै छैनन भनेर भन्न सकिन्छ । सत्तासीन दलहरु संघीयताको भूगोल निर्धारण गरेर नाम निर्धारण गर्न दिने जिम्मा सम्बन्धित संघलाई नै दिने कुरामा सहमत छन । यतिले पनि नपुगे संघीयतासम्बन्धी मुद्दा आयोग बनाएर पनि मिलाउन सकिने सत्तासिनहरु भन्दैछन । यसो हो भने यी कुरा माओवादीले उठान गरेका मुद्दामा सहमति हो भन्ने कुरा माओवाद गठवन्धन स्वीकार्न किन तयार छैनन ? संघहरुको नाम निर्धारण गर्ने नागरिक अधिकार जनताबाट अस्वीकृतहरु आफूले नै पाउनुपर्ने जिकिर किन गरिरहेका छन ? उनीहरु जनमतभन्दा आफूहरु माथि रहेको अहंकार किन पालिरहेका छन ? प्रश्नहरु थुपै्र उठ्छन । सबैको उत्तर संक्षेपमा के भनेर दिन सकिन्छ भने लोकतन्त्र र जनअधिकारको कुरा गर्नेहरु स्वयंमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका हुन जो जनताको नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन चाहँदैनन । र यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरु विभिन्न वहानाको सहयोग लिन्छन । संविधानसभाको तोडफोड र वन्दको आव्हानजस्ता कार्य यस्तै वहाना हुन ।
माओवादीहरु यतिखेर इतिहासको अत्यन्त कठीन मोडमा छन । यो समय विश्वमा अन्यत्र अस्वीकृत ठहरिइसकेको माओवाद विचार जीवित रहने कि मृत्यु सैयामा पुर्याउनेसँग पनि सम्बन्धित छ । अहिलेको माओवादी रणनीति उनीहरुको प्रतिष्ठा जोगाउने अर्थात फेस सेभिगंसँग पनि जोडिएको छ । संविधानसभाबाट आफूहरुले चाहेजस्तो अलोकतान्त्रिक संविधान ल्याउन सकिने विश्वासका आधारमा उनीहरुले संविधानसभाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा उनीहरुको मानसपटलमा नेपालका जनता अशिक्षित, गरिव र मानसिक रुपमा दरिद्र छन भन्ने भाव अंकित रहेको हुन सक्छ । उनीहरुले यसो सोचिरहँदा के विर्सिए भने नेपाली जनताको बौद्धिक स्तर अत्यन्त उन्नत छ र उनीहरु अलोकतान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्दैनन । ०६४ को संविधानसभामा परीक्षणका रुपमा स्वीकार गरिएका माओवादीहरु त्यसवेला छानाबाट झरेको अनुभव सँगाल्न बाध्य भए जतिखेर नेपाली जनताले ०७०मा आफ्नो उन्नत मानसिकताको प्रकटीकरण गरे र कुनै पनि प्रकारको अतिवादलाई अस्वीकार गरेको जनाउ चुनावबाटै दिए । यो तथ्य माओवादीजस्ता अतिवादी शक्तिका लागि अनपेक्षित थियो । यो यथार्थबाट जानकार भइसकेपछि यी शक्तिहरु संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात लगातार संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको विपक्षमा उभिइरहे । हिजोरातिको संविधानसभाको घटना यहि मानसिकताकोे परिणाम हो । अलोकतान्त्रिक गतिविधिको उत्कर्ष हो । जनताबाट अस्वीकृत थुप्रै दलको धङधङी देखाएर संविधानविरेधी यो जमात जनताको मूल प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन । यो स्वयंमा अलोकतान्त्रिक सोचको उपज हो ।
मंगलवारको वन्दको प्रभावको अन्त्य नहुँदै आज फेरि एमाओवादीको नेतृत्वमा पहिचानवादीले बन्द आवहान गरेर जनताको दैनन्दिनमा प्रतिकूलता निम्त्याएका छन । मंगलवारको वन्दको विश्लेषण गर्ने हो भने जनता यस्ता वन्दको विपक्षमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ । आजको वन्दको क्रममा पनि जनता प्रतिकारको मुडमा देखापरिसकेका छन । यति हुँदा पनि जनता आफूहरुको पक्षमा छैनन भन्ने कुरा बन्दसमर्थकहरुले बुझ्नुपर्ने थियो तर उनीहरु बुझ पचाइरहेका छन । यो दुखद र अशेभनीय छ । योसागै जोडिएको छ हिजो रातिको दुखद अकल्पनीय घटना ।
नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने यहाँ मध्यरातमा अनेकौ यस्ता घटना भएका छन जसले देशको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको पाउन सकिन्छ । विशेषतः षडयन्त्रमा आधारित गतिविधिको कार्यान्वयन र हिंसात्मक घटनाको मञ्चीकरण तथा देशको राजनीतिलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका घटनाहरु मध्यरातमा भएका छन । यस्तै एउटा घटना फेरि दोहोरिएको छ । संविधानसभामा एमाओवादी नेतृत्वको गठवन्धनका सभासदले तोडफोड गरेका छन । नेपालको संसदीय इतिहासमा हिजो राति जे भयो अत्यन्तै लज्जास्पद भयो । नराम्रो भयो । यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । एमाओवादी गठवन्धनका सभासदहरुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोध मात्र गरेनन कुर्सी र माइक तोड्ने तथा फ्याँक्ने कार्य गरे । गठवन्धन भनिए पनि यो कार्यमा मूलतः एमाओवादीका सभासद सक्रिय थिए । उनीहरुको निशानामा थिए सभामुख र सत्तापक्षीय नेताहरु । उनीहरुको प्रतिकार र प्रहारबाट शीर्ष नेता र संविधानसभाका मर्यादापालकहरु पनि घाइते हुन पुगेका छन । संसद र संविधानसभामाथिको आक्रमण समग्रमा लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । यो घटना अशोभनीय हो, यसको निन्दा गरिनैपर्छ । आफ्नो कुरा जवर्दस्ती मान्न लगाउने जुन शैली एमाओवादी र तिनका गठवन्धन शक्तिले अख्तियार गरेका छन त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता उदण्ड कार्यमा सहभागीलाई संसद र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्न पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
यो घटनाले एकपटक फेरि माओवादी गठवन्धन संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । उनीहरु कि त आफनो अभीष्ट पुरा हुने अलोकतान्त्रिक संविधान चाहन्छन यसो हुन नसकेको मूल्यमा संविधानै नआओस भन्ने चाहन्छन । अहिले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा जुन रस्साकस्सी अनुभव गरिएको छ त्यो मूलतः पक्षीय मूल्यमा आधारित छ । अर्थात संविधान लोकतान्त्रिक ल्याउने कि अलोकतान्त्रिक ल्याउने भन्ने विवाद हो अहिलेको । यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो विचारको विवाद पनि हो भन्न सकिएला । होइन भने अब विवाद नै कहाँ छ ? माओवादी गठवन्धनले उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।
माओवादीले भनेजस्तै अहिलेको मुख्य विवाद जातीय आधारमा संघीयता निर्धारणको हो । उनीहरु यसलाई पहिचानको नाम दिन्छन । केही खास खास जातलाई पहिचानको कुरा गरिरहँदा नेपालका एक सय तेइस जातको कुरा गर्न उनीहरु रुचाउँदैनन । नेपालमा अल्पसंख्यक रुपमा थुपै्र जातजाति अस्तित्वमा छन । केही खास जातको हक हीतको कुरा गरिरहँदा बाँकी जातको कल्याणको कुरा गर्न किन हिच्किचाउँछन उनीहरु ? अब यो कुरा बाँकी जनताले बुझिसकेका छन र यसैको परिणाम हो वन्दविरुद्धको विकसित मानसिकता । प्रस्तावित संविधानको अन्तर्वस्तुको विश्लेषण गर्न हो भने अहिले सँच्चै विवादयोग्य विषय खासै छैनन भनेर भन्न सकिन्छ । सत्तासीन दलहरु संघीयताको भूगोल निर्धारण गरेर नाम निर्धारण गर्न दिने जिम्मा सम्बन्धित संघलाई नै दिने कुरामा सहमत छन । यतिले पनि नपुगे संघीयतासम्बन्धी मुद्दा आयोग बनाएर पनि मिलाउन सकिने सत्तासिनहरु भन्दैछन । यसो हो भने यी कुरा माओवादीले उठान गरेका मुद्दामा सहमति हो भन्ने कुरा माओवाद गठवन्धन स्वीकार्न किन तयार छैनन ? संघहरुको नाम निर्धारण गर्ने नागरिक अधिकार जनताबाट अस्वीकृतहरु आफूले नै पाउनुपर्ने जिकिर किन गरिरहेका छन ? उनीहरु जनमतभन्दा आफूहरु माथि रहेको अहंकार किन पालिरहेका छन ? प्रश्नहरु थुपै्र उठ्छन । सबैको उत्तर संक्षेपमा के भनेर दिन सकिन्छ भने लोकतन्त्र र जनअधिकारको कुरा गर्नेहरु स्वयंमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका हुन जो जनताको नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन चाहँदैनन । र यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरु विभिन्न वहानाको सहयोग लिन्छन । संविधानसभाको तोडफोड र वन्दको आव्हानजस्ता कार्य यस्तै वहाना हुन ।
माओवादीहरु यतिखेर इतिहासको अत्यन्त कठीन मोडमा छन । यो समय विश्वमा अन्यत्र अस्वीकृत ठहरिइसकेको माओवाद विचार जीवित रहने कि मृत्यु सैयामा पुर्याउनेसँग पनि सम्बन्धित छ । अहिलेको माओवादी रणनीति उनीहरुको प्रतिष्ठा जोगाउने अर्थात फेस सेभिगंसँग पनि जोडिएको छ । संविधानसभाबाट आफूहरुले चाहेजस्तो अलोकतान्त्रिक संविधान ल्याउन सकिने विश्वासका आधारमा उनीहरुले संविधानसभाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए । यस्तो निष्कर्ष निकाल्दा उनीहरुको मानसपटलमा नेपालका जनता अशिक्षित, गरिव र मानसिक रुपमा दरिद्र छन भन्ने भाव अंकित रहेको हुन सक्छ । उनीहरुले यसो सोचिरहँदा के विर्सिए भने नेपाली जनताको बौद्धिक स्तर अत्यन्त उन्नत छ र उनीहरु अलोकतान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्दैनन । ०६४ को संविधानसभामा परीक्षणका रुपमा स्वीकार गरिएका माओवादीहरु त्यसवेला छानाबाट झरेको अनुभव सँगाल्न बाध्य भए जतिखेर नेपाली जनताले ०७०मा आफ्नो उन्नत मानसिकताको प्रकटीकरण गरे र कुनै पनि प्रकारको अतिवादलाई अस्वीकार गरेको जनाउ चुनावबाटै दिए । यो तथ्य माओवादीजस्ता अतिवादी शक्तिका लागि अनपेक्षित थियो । यो यथार्थबाट जानकार भइसकेपछि यी शक्तिहरु संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात लगातार संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको विपक्षमा उभिइरहे । हिजोरातिको संविधानसभाको घटना यहि मानसिकताकोे परिणाम हो । अलोकतान्त्रिक गतिविधिको उत्कर्ष हो । जनताबाट अस्वीकृत थुप्रै दलको धङधङी देखाएर संविधानविरेधी यो जमात जनताको मूल प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन । यो स्वयंमा अलोकतान्त्रिक सोचको उपज हो ।
No comments:
Post a Comment