संविधान ः उग्रवामपन्थी रणनीतिको शिकार
सिरहाका शोभित राम असंगठित क्षेत्रका मजदुर हुन । उनी राजधानीका टोल सडकमा घुमीघुमी जुत्ता चप्पल सिलाउने काम गर्छन । मंगलबार उनले धेरै लामो समयपछि काम गर्न पाएनन । सिन्धुपाल्चोकका कान्छामान पनि मंगलबार भक्तपुरको कौशलटारमा रनभुल्ल अवस्थामा भेटिए । निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत असंगठित मजदुर कान्छा दिनहुँ मजदुरी गरेर गुजारा चलाउन बाध्य नेपालीमध्येका हुन । धनुषाका नितेशकुमार चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी हुन । मगलबार उनको कक्षा स्थगन भएकोमा उनी निकै दुखी देखिन्थे । माथीका सबै दृष्टान्त मंगलबारका हुन । यसदिन नेकपा एमाओवादीको नेतृत्वमा पहिचानमा आधारित संघीयतासमर्थकको तीस दलीय मोर्चाले बन्दको आव्हान गरेको थियो । शोभित, कान्छा र नितेश पीडित हुन पुगे । अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो पीडा उनीहरुको जीवन—मरणसँग सम्बन्धित थियो । माथि उल्लेख गरिएका तीनैजनालाई पहिचानमा आधारित संघीयताबारे खासै जानकारी छैन । उनीहरु त विनाकुनै वाधा—व्यवधान आफूहरुको जीवन सफलतापूर्वक संचालन होस भन्ने चाहन्छन् । यस्तो मानसिकता यी तीनजनाको मात्र होइन बहुसंख्यक नेपालीको हो भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । उता मोर्चासमर्थक भने जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बन्द नै अन्तिम र अचुक अश्त्र हो भन्ने ठम्याइमा छन । संविधानलेखनको पूर्व निर्धारित अन्तिम मिति जतिजति नजिकिँदै छ, मोर्चासमर्थकहरु बन्द गर्ने गराउने कार्यमा त्यति नै बढी सक्रिय हुँदैछन । तर जनता शान्ति र संविधान चाहन्छन । त्यसैले ठाउँ ठाउँमा स्वतःस्फूर्तरुपमा प्रतिकार शैलीमा जनता वन्दको विपक्षमा उभिएका छन । जनताको मूलधारको सोचाइको प्रकटीकरण हो यो ।
देश डुलेर आमजनतासँग भेट गरेर बुझे हुन्छ, तीस दलीय मोर्चाले संघीयतासम्बन्धी जुन धारणा अगाडी सारेका छन त्यससँग बहुसंख्यक नेपाली सहमत छैनन । जनताका धारणा काठमाडौको चौघेरामा बसेर बुझ्न सकिँदैन । यसका लागि गाउँगाउँ टोलटोल पुग्न सक्नुपर्छ र आमजनतासँग साक्षात्कार गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । काठमाडौको कोटेश्वरबाट एकैपटक एउटा मोटर सप्तरी र अर्को मोटर ओखलढुंगाका लागि प्रस्थान गर्छ भने ती दुवै मोटर करिव एकै समय सातदेखि आठ घण्टामा ओखलढृंगा र सप्तरीको सीमामा प्रवेश गर्छन । त्यही ओखलढुंगा हो, जहाँबाट काठमाडौ आउन केही वर्षपहिलासम्म चार÷पाँच दिन लाग्ने गथर््यो । सप्तरीका वासिन्दा अहिले पनि दुई घण्टाको यात्रामा विराटनगर पुग्न सक्छन तर जति छोटो बाटो प्रयोग गरे पनि ओखलढुंगाका वासिन्दालाई विराटनगर पुग्न एकदिन पुरै लाग्छ जबकी काठमाडौ वा जनकपुर पुग्न सात÷ आठ घण्टाको यात्रा गरे पुग्छ । अर्थात अब ओखलढुंगावासीका लागि विराटनगरको तुलनामा जनकपुर र काटमाडौको दुरी छोटिएको छ । यस्तोमा संघीयताका दृष्टिले ओखलढुंगावासी कहाँ आवद्ध हुन चाहन्छन भनेर उनलाई सोध्ने हो भने अधिकांशको रोजाइ पूर्वाञ्चलभन्दा वागमती प्रदेश नै हुनेछ । यसैगरी उदयपुर र सिन्धुलीका चुरे आसपासका जनतालाई सोध्ने हो भने अधिकाशले जनकपुरसँग आफूहरुको निकटता स्वीकार गर्नेछन । यस्ता थुपै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छन जहाँ पहिचान र क्षेत्रीयताले संघीयता निर्धारण गर्ने नभई भौगोलिक र भावनात्मक निकटताले देशको पुनर्संर्चनाको आवश्यकता बोध गराउँछ । यसका लागि जनताबीच मुद्दा लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ । तर आज पहिचानका नाममा राजनीति गर्नेहरु यो यथार्थ स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन । उनीहरु राजधानी बसेर हलो अड्काएर गोरु चुुट्ने राजनीति गर्न तल्लीन देखिन्छन । अर्थात उनीहरु विभिन्न् वहाना देखाएर संविधान बनाउन रुची राख्दैनन । तीस दल जसको नेतृत्वमा संगठित भएका छन त्यही एमाओवादीका नेता प्रचण्डले गत वैशाखमा विराटनगरमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरेको संविधान र संविधानसभाबारेको विचारले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । प्रचण्डले संविधानसभाबाट आफूहरुले चाहेअनुसारको संविधान आउन नसक्ने बताएका थिए । अब प्रश्न उठ्छ, प्रचण्ड, एमाओवादी र तीस दलीय मोर्चालाई कस्तो संविधान चाहिएको हो ? जनताले चाहेकोजस्तो वा उनीहरु स्वयंले चाहेकोजस्तो ? संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अहिले देखिएको विवादको मूल जड नै यही विरोधाभासपूर्ण चिन्तन हो । उनीहरु आफ्ना रणनीतिबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिन चाहँदैनन र विभिन्न नाममा अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्छन ।
एउटा कुरा के विर्सन मिल्दैन भने उग्रवामपन्थी धार सँधै केन्द्रीयतामा विश्वास गर्दछ । यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको आदर्श स्वरुप संघीयतामा विश्वास गर्न सक्दैन । यो शक्तिका लागि संघीयता तत्कालको माध्यममात्र हो । जातीय संघीयताको कुरा गरेर अराजकता निम्त्याउने र अराजकताबाट सिर्जित तरलतामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट राखेको यो उग्रवामपन्थ धारले जातीय संघीयता हुँदै भोलीका दिनमा उपजातीय संघीयताको कुरा नगर्ला भनेर कसरी पत्याउने ? नेपालको सन्दर्भमा उग्रवामपन्थको नेतृत्व अहिले एमाओवादीले गरिरहेको छ । तीस दलीय मोर्चामा आवद्ध दल र नेताहरुको इतिहास विश्लेषण गर्ने हो भने केही अपवाद छोडेर (विशेषगरी मधेशकेन्द्रीत दल) अधिकांश कि त हिजोका दिनमा माओवादी विचार अभियानमा संलग्न थिए कि त्यो विचारप्रति सहमति राख्दथे । अर्थात साँगोपाँगो रुपमा लोकतन्त्रविरोधीहरुको मोर्चा हो—तीस दलीय मोर्चा । यस अवस्थामा आज ती व्यक्ति र दल लोकतन्त्रको वकालत गर्दै जातीय संघीयताको पक्षमा साँच्चै छन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यो सत्य होइन । सत्य त के हुन सक्छ भने लोकतन्त्रको विरोध गर्नेहरुलाई एक ठाउँमा संगठित गरेर नेपालमा उग्रवामपन्थको जरो मजबुत बनाउने षडयन्त्र कार्यान्वयनको प्रयास हो मोर्चाको निर्माण । होइन भने, एमाओवादीबाट छुट्टिएको वैद्य र विप्लवको संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदैनथ्यो । माघ ८ नजिक आएर नेपाल बन्द गर्ने गराउने एउटै रणनीति हुँदैनथ्यो । यस सन्दर्भमा अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ, मधेशकेन्द्रीत दल, जसका अधिकांश नेताको पृष्ठभूमी लोकतन्त्रवादीको छ, उनीहरु किन उग्रवामपन्थी धारमा भासिन खोजेका छन ? सामान्य जनताले गर्न सक्ने माथिको विश्लेषण मधेशका नेताहरुले गर्न सकेका छैनन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । मधेशलाई पहाडसँग छुनै नदिने गरी पहाडमा जातीय संघीयताको वकालत गरिरहेका मधेशका नेताहरुले भोलीका दिनमा जातीयताको रन्कोले मधेशलाई छोयो भने कस्तो अवस्थाको निर्माण होला भनेर आँकलन नगरेका होलान भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो हो भने तत्कालको लाभका लागि दीर्घकालीन समस्या किन बल्झाउन खोजिँदैछ, यो बुझ्न आम जनतालाई कठीन भएको छ ।
यस पृष्ठभूमीमा, संविधानसभाले निर्धारित समय माघ ८ सम्ममा संविधान लेखनको कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ । माघ ८ आउन अब ठीक ८ दिन अर्थात एक सातामात्र बाँकी छ । यस अवधिमा कुनै चमत्कार भयो भने मात्र, होइन भने कुनै पनि विधि अपनाएर दलहरु स्वयंले पहिले निर्धारण गरेको समय सीमामा संविधान आउन सक्ने सम्भावना छैन । संविधान होइन, संविधानसम्बन्धी कुनै मस्यौदा वा दलीय सहमतिको कुनै दस्तावेजसमेत त्यस मितिमा आउने सम्भावना क्षीण बन्दैछ । संविधानलेखनलाई प्राथमिकतामा राखेर अहोरात्र जुट््नुपर्ने समयमा आन्दोलनका नाममा एनेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संगठित दलहरुले बन्द र चक्काजामजस्ता अशोभनीय कार्यलाई माध्यम बनाउँदै जनतालाई सास्ती पुर्याउने कार्य गरिरहेका छन । निश्चय पनि यो संविधान नबनाउने प्रपञ्च हो । हलो अड्काएर गोरु चुट्ने शैलीमा राजनीति गर्न खप्पीस एनेकपा माओवादीलगायतका दलहरु जनताका नाममा बखेडा खडा गरेर जनतालाई नै सकसमा पार्ने जुन कार्य गरिरहेका छन त्यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्ने नै छ । यस अवस्थामा सत्तामा रहेका दलहरु अपयश जति विपक्षीलाई पन्छाएर आफू ओभानो हुने स्थिति पनि छैन । माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, स्वयं उग्रवामपन्थका हिमायती हुन र एक खास विचारबाट परिपुरित संविधान ल्याउन चाहन्छन । उनको नेतृत्वको संवाद समिति पटकपटक असफल सावित हुँदाहुँदै पनि पुनः विवाद जति त्यही समितिलाई सुम्पने र सहमतिका नाममा समय कटाउने जुन कार्य शीर्ष नेताहरुले गरेका छन त्यो गलत थियो भन्ने कुरा यतिखेर पुनः प्रमाणित भएको छ । यस अर्थमा जातीय संघीयताको कुरा गरेर उग्रवामपन्थको पृष्ठपोषणको रणनीतिको जालोमा फँसेर समय तन्काएर संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्यका दोषी सत्तारुढ दल पनि हुन भन्न सकिन्छ ।
संविधान : उग्रवामपन्थी रणनीतिको सिकार
30
2
सिराहाका शोभित राम असंगठित क्षेत्रका मजदुर हुन्। उनी राजधानीका टोलसडकमा
घुमीघुमी जुत्ता-चप्पल सिलाउने काम गर्छन्। उनले मंगलबार काम गर्न पाएनन्।
सिन्धुपाल्चोकका कान्छामान पनि मंगलबार भक्तपुरको कौशलटारमा रनभुल्ल
अवस्थामा भेटिए।
निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत असंगठित मजदुर कान्छा दिनहुँ मजदुरी गरेर
गुजारा चलाउन बाध्य नेपालीमध्येका हुन्। धनुषाका नितेशकुमार
चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी हुन्। मंगलबार कक्षा स्थगन भएकोमा उनी निकै
दु:खी देखिन्थे। माथिका सबै दृष्टान्त मंगलबारका हुन्।
यस दिन एमाओवादीको नेतृत्वमा पहिचानमा आधारित संघीयतासमर्थकको तीसदलीय
मोर्चाले बन्द आह्वान गरेको थियो। शोभित, कान्छा र नितेश पीडित हुन पुगे।
यो पीडा उनीहरूको जीवनमरणसँग सम्बन्धित थियो।
तीनैजनालाई पहिचानमा आधारित संघीयताबारे खासै जानकारी छैन। उनीहरू
बिनाकुनै वाधा-व्यवधान आफूहरूको जीवन सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने
चाहन्छन्। यस्तो मानसिकता यी तीनजनाको मात्र होइन बहुसंख्यक नेपालीको हो।
उता मोर्चासमर्थक भने जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बन्द अन्तिम र अचुक
अस्त्र मान्छन्। संविधान लेखनको पूर्व निर्धारित अन्तिम मिति जतिजति
नजिकिँदै छ, मोर्चासमर्थक बन्द गर्ने-गराउने कार्यमा त्यति नै सक्रिय
हुँदैछन्।
तर जनता शान्ति र संविधान चाहन्छन्। ठाउँठाउँमा स्वत: स्फूर्तरूपमा
प्रतिकार शैलीमा जनता बन्दको विपक्षमा उभिएका छन्। जनताको मूलधारको
प्रकटीकरण हो यो।
देश डुलेर आमजनतासँग भेट गरेर बुझे हुन्छ, तीसदलीय मोर्चाले
संघीयतासम्बन्धी जुन धारणा अगाडि सारेका छन्, त्यससँग बहुसंख्यक नेपाली
सहमत छैनन्। जनताका धारणा काठमाडौंको चौघेरामा बसेर बुझ्न सकिँदैन।
यसका लागि गाउँगाउँ, टोलटोल पुग्न सक्नुपर्छ र आम जनतासँग साक्षात्कार
गर्नुपर्छ। काठमाडौंको कोटेश्वरबाट एकैपटक एउटा मोटर सप्तरी र अर्को मोटर
बीपी राजमार्ग हुँदै ओखलढुंगाका लागि प्रस्थान गर्छ भने ती दुवै मोटर करिब
एकै समय सातदेखि आठ घन्टामा ओखलढृंगा र सप्तरीको सीमामा प्रवेश गर्छन्।
त्यही ओखलढुंगा हो, जहाँबाट काठमाडौं आउन केही वर्ष पहिलासम्म चार/पाँच
दिन लाग्ने गर्दथ्यो। सप्तरीका बासिन्दा अहिले पनि दुई घन्टाको यात्रामा
विराटनगर पुग्न सक्छन्।
तर जति छोटो बाटो प्रयोग गरे पनि ओखलढुंगाका बासिन्दालाई विराटनगर पुग्न
एक दिन पूरै लाग्छ जबकि काठमाडौं वा जनकपुर पुग्न सात/ आठ घन्टाको यात्रा
गरे पुग्छ।
अर्थात् अब ओखलढुंगावासीका लागि विराटनगरको तुलनामा जनकपुर र काटमाडौंको
दूरी छोटिएको छ। यस्तोमा संघीयताका दृष्टिले ओखलढुंगावासी कहाँ आबद्ध हुन
चाहन्छन् भनेर उनलाई सोध्ने हो भने अधिकांशको रोजाइ पूर्वाञ्चलभन्दा बागमती
प्रदेश नै हुनेछ।
यसैगरी उदयपुर र सिन्धुलीका चुरेआसपासका जनतालाई सोध्ने हो भने अधिकांशले
जनकपुरसँग आफूहरूको निकटता स्वीकार गर्नेछन्। यस्ता थुपै उदाहरण प्रस्तुत
गर्न सकिन्छ, जहाँ पहिचान र क्षेत्रीयताले संघीयता निर्धारण गर्ने नभई
भौगोलिक र भावनात्मक निकटताले पुनर्संरचनाको आवश्यकता बोध गराउँछ।
यसका लागि जनताबीच मुद्दा लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ। तर आज पहिचानका नाममा
राजनीति गर्नेहरू यो यथार्थ स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्। उनीहरू राजधानी
बसेर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने राजनीति गर्न तल्लीन छन्।
अर्थात् उनीहरू विभिन्न बहानामा संविधान निर्माणमा रुचि राख्दैनन्।
तीसदलीय मोर्चाका नेता पुष्पकमल दाहालले गत वैशाखमा विराटनगरमा आयोजित
राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गरेको संविधान र संविधानसभाबारेको विचारले यही
पुष्टि गर्छ।
दाहालले संविधानसभाबाट आफूहरूले चाहेअनुसारको संविधान आउन नसक्ने बताएका
थिए। अब प्रश्न उठ्छ- दाहाल, एमाओवादी र तीसदलीय मोर्चालाई कस्तो संविधान
चाहिएको हो? जनताले चाहेको जस्तो वा उनीहरू स्वयंले चाहेको जस्तो?
उग्रवामपन्थी धार सधैं केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छ। यो शक्ति
विकेन्द्रीकरणको आदर्श स्वरूप संघीयतामा विश्वास गर्न सक्दैन। यो शक्तिका
लागि संघीयता तत्कालको माध्यम मात्र हो।
एकल जातीय संघीयताको कुरा गरेर अराजकता निम्त्याउने र अराजकताबाट सिर्जित
तरलतामा स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट राखेको यो उग्रवामपन्थ धारले एकल जातीय
संघीयता हुँदै भोलि उपजातीय संघीयताको कुरा नगर्ला भनेर कसरी पत्याउने?
उग्रवामपन्थको नेतृत्व अहिले एमाओवादीले गरिरहेको छ। तीसदलीय मोर्चामा
आबद्ध दल र नेताहरूको इतिहास विश्लेषण गर्ने हो भने केही अपवाद छोडेर
(विशेषगरी मधेसकेन्द्रित दल) अधिकांश कि हिजोका दिनमा माओवादी विचार
अभियानमा संलग्न थिए कि त्यो विचारप्रति सहमति राख्दथे।
अर्थात् साँगोपाँगो रूपमा लोकतन्त्रविरोधीको मोर्चा हो- तीसदलीय मोर्चा।
यस अवस्थामा आज ती व्यक्ति र दल लोकतन्त्रको वकालत गर्दै एकल जातीय
संघीयताको पक्षमा साँच्चै छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
उग्रवामपन्थको जरो मजबुत बनाउने षड्यन्त्र कार्यान्वयनको प्रयास हो
मोर्चाको निर्माण। होइन भने एमाओवादीबाट छुट्टिएको वैद्य र विप्लवको
संविधानसभालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदैनथ्यो।
संविधान लेखनलाई प्राथमिकतामा राखेर अहोरात्र जुट्नुपर्ने समयमा आन्दोलनका नाममा एमाओवादीको नेतृत्वमा संगठित दलले बन्द र चक्काजामजस्ता अशोभनीय कार्यलाई माध्यम बनाउँदै जनतालाई सास्ती दिन थालेका छन्, यो संविधान नबनाउने प्रपञ्च हो।
माघ ८ नजिक आएर नेपाल बन्द गर्ने-गराउने एउटै रणनीति हुँदैनथ्यो। यस
सन्दर्भमा अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ- मधेसकेन्द्रित दल, जसका अधिकांश नेताको
पृष्ठभूमि लोकतन्त्रवादी छ, उनीहरू किन उग्रवामपन्थी धारमा भासिन खोजेका
हुन्?
मधेसलाई पहाडसँग छुनै नदिने गरी पहाडमा एकल जातीय संघीयताको वकालत
गरिरहेका मधेसका नेताले भोलिका दिनमा जातीयताको रन्कोले मधेसलाई छोयो भने
कस्तो अवस्था उत्पन्न होला? यो उनीहरूलाई पनि ज्ञात भएकै हुनुपर्छ।
तत्कालको लाभका लागि दीर्घकालीन समस्या किन बल्झाउन खोजिँदै छ?
यस पृष्ठभूमिमा संविधानसभाले निर्धारित समय माघ ८ सम्ममा संविधान लेखन
कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ। माघ ८ आउन मात्र एक साता
बाँकी छ।
यस अवधिमा कुनै चमत्कार भयो भने मात्र, होइन भने कुनै पनि विधि अपनाएर
दलहरूले आफैंले निर्धारण गरेको समयसीमामा संविधान आउन सक्ने सम्भावना
अत्यन्त कम छ।
संविधान होइन, संविधानसम्बन्धी कुनै मस्यौदा वा दलीय सहमतिको कुनै
दस्ताबेजसमेत त्यस मितिमा आउने सम्भावना क्षीण बन्दैछ। संविधान लेखनलाई
प्राथमिकतामा राखेर अहोरात्र जुट्नुपर्ने समयमा आन्दोलनका नाममा एमाओवादीको
नेतृत्वमा संगठित दलले बन्द र चक्काजाम जस्ता अशोभनीय कार्यलाई माध्यम
बनाउँदै जनतालाई सास्ती दिन थालेका छन्, यो संविधान नबनाउने प्रपञ्च हो।
हलो अड्काएर गोरु चुट्ने शैलीमा राजनीति गर्न सिपालु एमाओवादीलगायतका दल
जनताका नाममा बखेडा खडा गरी उनीहरूलाई नै सकसमा पार्ने जुन कार्य गरिरहेका
छन्, त्यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्ने छ।
सत्तासीन दल अपजस जति विपक्षीलाई पन्छाएर आफू ओभानो बन्ने अवस्था पनि छैन।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, स्वयं उग्रवामपन्थका हिमायती हुन् र एक खास
विचारबाट परिपुरित संविधान ल्याउन चाहन्छन्।
उनको नेतृत्वको संवाद समिति पटकपटक असफल साबित हुँदाहुँदै पनि पुन: विवाद
जति त्यही समितिलाई सुम्पने र सहमतिका नाममा समय कटाउने जुन कार्य शीर्ष
नेताले गरेका छन्, त्यो गलत थियो भन्ने पुन: प्रमाणित भएको छ।
No comments:
Post a Comment