Constitution......

माघ आठ आयो संविधान आएन

धर्मेन्द्र झा
आज २०७१ माघ ८ । जनताद्वारा वहुप्रतिक्षित दिन । नेपाल र नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गरी सार्वभौमसम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको दिन । तर दुर्भाग्य, आज संविधान आएन । सोमवार मध्यरातदेखि सुरु भएको विपक्षीहरुको विरोध आजसम्म पनि जारी रहँदा संविधानसभाको गत्यावरोध टुट्न सकेन र फलस्वरुप दलहरु आफैले कवोल गरेको दिनमा जनतालाई संविधान दिन असफल रहे । यो दुखद हो ।
आजकै दिन संविधान दिने भनेर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ३१ दलले एक वर्षपहिले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार मात्र गरेका होइनन, संविधान निर्माणसम्बन्धी आफूहरुको सीमारेखा आफू स्वयंले निर्धारण गरेका हुन । होइन भने त जनताले चार वर्षका लागि भनेर संविधानसभाको गठनमा सहभागिता जनाएकै हुन । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ, आज संविधान नआए भोलीपछि के हुन्छ ? २०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधानसभाको अवसानको अनुभव वेहोरेका नेपाली जनतालाई राम्ररी थाहा छ, भोलीपछि केही पनि हुँदैन । नेपाली जनताको स्मरण शक्ति कमजोर छ यस कारण कि उनीहरु क्षमाशील छन ।

 नैतिक कुरा हो दल र नेताका लागि । यस देशका नेतामा लागि लागू हुन्छ कि हुँदैन त्यो त थाहा भएन तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ माघ ८मा संविधान नआउँदा कानुनी र वैधानिकरुपमा त केही समस्या उत्पन्न नहोला तर नैतिकरुपमा समस्या उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? नेताहरु भोलीदेखि के भनेर जनताबीच जानेछन ? जनताको प्रश्नको उत्तर तिनले कसरी दिनेछन ? संविधान किन आउन सकेन भन्ने यक्ष प्रश्नको साक्षत्कार तिनले कसरी गर्नेछन ? यी प्रश्नको उत्तरप्राप्तिको विषयका लागि प्रतीक्षाको विकल्प छैन ।
संविधान पूर्वनिर्धारित समयमा आएनभन्दा पनि किन आएन ? केले रोक्यो भन्ने विषय यतिखेर महत्वपूर्ण बनेको छ । एमाओवादी र त्यसको बुई चढेर राजनीति गर्ने अन्य दलका लागि अहिलेको अवस्था बडो सकसपूर्ण छ । संविधान आउन नसक्नु राजनीतिक वेइमानी हो । विभिन्न नाममा यो वेइमानी गर्नेहरुले इतिहासको कठघरामा उभिएर यसको उत्तर दिनैपर्नेछ । जुन सहज छैन ।
अहिलेसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने संविधान नआउने कुरा नीतिसँग होइन नियतसँग सम्बन्धित रहेको मान्न सकिन्छ । विभिन्न नाममा वहानवाजी गर्ने र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई वाधित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत नीति र नियत दुवै हो । आज संघीयताको कुरा उछालेर संविधान नबन्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजिदैछ । जातीयता र क्षेत्रीयताको कुरा उराल्ने र समुदायलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति आजको परिप्रेक्ष्यमा संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । संघीयतामार्फत उत्पीडित र उपेक्षितलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कुरा एकथरिले दावी गरे पनि अहिले जुन वितण्डा देखिएको छ र सामाजिक न्यायको कुरा गर्नेहरु नै जसरी यो वितण्डामा सहभागी हुन गरेका छन, त्यसबाट उनीहरुको मनशाय नै गलत रहेको पुष्टि हुँदैछ । उनका नानाथरि विग्रहित विचार प्रकटीकरणका कारण संघीयता र पहिचानप्रति नै बहुसंख्यकको धारणा नकारात्मक बनिरहेको छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यही जनअधिकारको कुरा गर्नेहरु नै संघीयताको विरोधमा छन । उनीहरुको रणनीति हुन सक्छ, पहिला संघीयता र पहिचानका सन्दर्भमा आमव्यक्तिमा नकारात्मक धारणा विकसित गर्ने र त्यसैआधारमा पछि संघीयता मुलुकका लागि अफाप छ भनेर उद्घोष गर्ने । नेपालको उग्रवामपन्थी धारको नेतृत्व गरिहेको एमाओवादीको सैद्धान्तिक आधारलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने माथिको आँकलनलाई गलत मान्न सकिँदैन । वामपन्थीहरु अधिकार विकेन्द्रीकरणमा होइन केन्द्रीकरणमा विश्वास गर्दछन भन्ने घामजत्तिकै छर्लग छ । यदी होइन भने विगतको आन्दोनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको क्रमशः रक्षा गर्दै जाने रणनीति किन अख्तियार गर्न नचाहेको उनीहरुले ?संविधानलाई ‘फकीरको लकीर’ बनाएर यो अशंशोधनीय कुरा हो भनेर प्रमाणित गर्न किन उद्यत छन उनीहरु ? अहिले अधिकतम उपलब्धि सञ्चय गरेर संविधान बनाउने र संशोधनमार्फत बाँकी उपलब्धि लेखांकन गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यको किन विरोध गरिरहेका छन उनीहरु ? प्रश्नहरु थुप्रै छन । यहाँनिर भारतको जेपी आन्दोलनका प्रणेता जयप्रकाशले भनेको एक वाक्य अत्यन्त मननीय ठहरिन सक्छ, सत्ता परिवर्तनले समाज परिवर्तन हुँदैन अर्थात सत्ताका भरमा मात्र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छैन । तर माओवादीहरु समाज परिवर्तनमा होइन सत्ता परिवर्तनमा मात्र  विश्वास गर्दछन । पछिल्लो घटनाक्रमले यही पुष्टि गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक नठहर्ला । 
यससन्दर्भमा एक विश्लेषकको भनाई यहाँ सापटी लिन सकिन्छ । ती विश्लेषकका अनुसार, नेताहरु आफ्ना हिसावले समस्याको संवोधन गर्न सक्दैनन त्यसैले संविधान पनि बनाउन सक्दैनन । संविधान निर्माणको साँचो अन्यत्र छ र यहाँ त्यो साँचोको प्रतिलिपीमात्र छ । प्रतिलिपी साँचोले संविधान निर्माणको ताला खुल्न सक्दैन । असली साँचो नेपाल भित्र्याउने आँट कसैमा छैन । यो विश्लेषण सही हो भने यसभन्दा नालायकीपन के हुन सक्छ ? साँच्चै यो कुरा गलत प्रमाणित गर्न चाहन्छन भने नेताले आफ्नो समस्या समाधान गर्न आफै सक्रिय हुनुको विकल्प छैन र यसका लागि फेरि पनि संवाद नै सर्वोत्तम उपाय हुन सक्छ । नेतालाई चेतना हुनु जरुरी छ ।