AUDIT/VAW

महिलाविरुद्धको हिंसाको हिसाव—किताव

धर्मेन्द्र झा

नेपाली समाज अझै पनि पुरातन, परम्परावादी र धेरै हदसम्म असहिष्णु छ । जानकारहरु समाजशास्त्रीय भाषामा यो प्रवृत्तिलाई ‘स्याडिस्ट’ भनेर पनि विश्लेषण गर्छन । महिला सवालका सन्दर्भमा त हदैसम्मको कठमुल्लावादी दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको छ— पुरुषनियन्त्रित नेपाली समाजले । महिला हिंसामा लगातार वृद्धि यसको प्रमाण हो । महिला हिंसाका दृष्टिले पछिल्ला वर्षका तथ्यांक उदेकलाग्दा छन । यसलाई नेपाल प्रहरीको तथ्यांकबाट पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६३÷०६४मा वलात्कारका तीन सय १७ घटना अभिलेखित छन भने सात वर्षमै यो संख्या सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष ०६९÷०७०मा छ सय ७७ पुगेको छ । वलात्कार प्रयासका घट्नाका सन्दर्भमा पनि यस्तै विकराल तथ्य सामुन्ने आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६३÷०६४मा वलात्कार प्रयासका ७० घटना प्रहरीको जानकारीमा छ भने आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० आउँदासम्म साढे तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भई यो घट्नाको संख्या दुई सय ४५ पुगेको छ । महिला हिंसाका अन्य स्वरुपका सन्दर्भमा पनि यस्तै कठोर तथ्यांक अस्तित्वमा छ । सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना विद्यमान छन । आर्थिक वर्ष ०६३÷०६४मा घरेलु हिंसाका एक हजार एक सय घटना दर्ज भएकोमा आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा यो घटना बढेर एक हजार आठ सय पुग्नुले स्वयंमा कहालीलाग्दो वर्तमानको संकेत गर्दछ । 

समाजको ठूलो तप्कामा अहिले पनि महिलालाई निजी सम्पतिका रुपमा प्रयोग गर्ने सोच विद्यमान छ र महिला मात्र प्रयोगका सामग्री हुन भन्ने बुझाई छ । यसै सन्दर्भमा यता केही दिनदेखि सार्वजनिक परिस्थितिले समजका सामु एक प्रश्न तेसर््याएको छ –के महिला हिंसा महिलामात्रको मुद्दा हो ? उत्तर होइन भन्ने आउन सक्छ । प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ – त्यसो हो भने पछिल्ला दिनमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा पुरुषको सहभागिता किन नगण्य त ? । यो प्रशनको उत्तर भने त्यति सहजतापूर्वक प्राप्त नहुन सक्छ । हिंसामा पर्ने वा परेका महिला मात्र एक ‘भोग्या’ महिला हुँदैनन । उनीहरु कुनै पुरुषकी आमा, पत्नी, दिदी–बहिनी, छोरी–भतिजी पनि हुन्छन । सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । महिलाविरुद्धको हिंसालाई समाजले जबसम्म पुरै समाजको अपराधका रुपमा स्वीकार गर्दैन तबसम्म समस्याको यथोचित समाधान सम्भव छैन । महिलालाई दुखेको घाउ जबसम्म पुरुषलाई पनि दुख्दैन तबसम्म समाज सकसमा परिरहन्छ । यस सन्दर्भमा दुई वर्षपहिले भारतमा भएको एक घटनाले सबैलाई पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । सन २०१२ को डिसेम्बर १६ का राती नयाँ दिल्लीमा गुडिररहेको वसमा एक युवतीलाई गरिएको सामूहिक वलात्कारको घटना कुनै एक परिवार वा कुनै एक समुदायसम्म मात्र सीमित रहेन । सम्पूर्ण भारतवासी आन्दोलित भए । वलात्कारीलाइृ मृत्युदण्डको सजाय गरिनुपर्ने कानुन बन्नुपर्ने माग साझा रुपमा प्रकट भयो ।  यो एक घटनाले भारतलाई महिला हिंसाविरुद्धका सन्दर्भमा एक किसिमले पुनर्जागरणको अवस्थामा लयाइपुर्याएको छ । तर यो यथार्थ विर्सने धृष्टता नेपाली समाजले किन गर्छ ? यस परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न उठ्छ, नेपालमा यो विषयमा समाधान खोज्ने प्रयास किन साझा मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन ? नेपाली समाज पुरुषप्रधान समाज नै भएको झल्को वेलावखतमा स्पष्ट रुपमा मिल्ने गर्दछ । महिला हिंसाका पछिल्ला घटना पनि यही प्रवृत्तिका उदाहरण हुन । सामाजिक यथर्थाहरु यिनै मान्यताअनुकुल प्रकट हुने गरेका छन ।  दुर्भाग्य, परम्परागत मान्यतामा आधारित संरचनाबाट निर्मित समाजमा महिलाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । सुदृढ बनाउने नीति–निर्माणको कुरा त परै जाओस, हामीमा यसबारे सामान्य सोचसम्म पनि विकसित हुन सकेको छैन । महिला हिंसालाई रोक्ने र महिलालाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा एकातिर पर्याप्त कानुनको अभाव छ भने अर्कोतिर भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन ।  पछिल्ला दिनमा महिला हिसाका घटनामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । यसमा वलात्कार, वालिकासँग अनुचित यौन दुव्र्यवहार, बहुविवाह तथा वालविवाह, वोक्सीको आरोप र जलाएर हत्या गर्नेजस्ता घटना निकै बढेका छन । राजधानीमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा पनि एउटा यस्तै तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । २०१३ को सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म तराई र काठमाडौमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार तराई क्षेत्रको १४ प्रतिशत महिला बारम्बार यौनजन्य हिंसाका शिकार हुन्छन भने ४३ प्रतिशत महिला कहिलेकाहिँ यौनजन्य हिंसामा पर्दछन । यसै अध्ययनअनुसार काठमाडौमा २० प्रतिशत महिला कहिलेकाहिँ यौनजन्य हिंसाका शिकार हुने गरेका छन । अध्ययनमा उल्लेख प्रतिशत सर्वेक्षणमा सहभागी संख्याको आधारमा निश्चित गरिएको हो ।  

यस्ता घटना जुन प्रकृतिका र जुनरुपले सार्वजनिक भइरहेका छन, त्यो उदेकलाग्दो मात्र होइन अनपेक्षित पनि छ । त्यसो त नेपाली समाजमा महिला हिंसाका घटना स्वयंमा नयाँ प्रवृत्ति भने होइन । नेपाली समाजमा युगौदेखि महिलाले प्रताडनाको नियति भोगिरहेका छन । तर माथि उल्लेखित तथ्यांकले जसरी यस्ता घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ त्यो अकल्पनीय छ । आश्चर्य त के  भने, यस्ता घटना देशका कुनै एक भूगोलमा मात्र सीमित छैनन्, देशका प्रत्येकजसो भागमा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएका छन ।

समय बदलियो । शासन बदलियो । अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । यस कालखण्डमा पनि महिलाप्रतिको सम्मानमा कमी आएको मूल्यांकन गरिएको हो भने सत्तामा बसेकाले निश्चय पनि आफूहरुको शासन संचालनको शैलीबारे सोच्नु अपेक्षित छ । देशको राजधानीको एउटा घरको बाथरुममा झुण्डिएको स्थितिमा महिलाको लाश पाइन्छ र त्यो घटनालाई सामसुम पार्न सरकारको प्रहरी प्रशासन सक्रिय हुन्छ । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशको रोजगारबाट फर्किएकी चेलीको पैसा र अस्मिता लुटिन्छ, यस कार्यमा सरकारका कर्मचारी र प्रहरीको संलग्नता प्रमाणित हुन्छ । राजधानीमा सम्साँझै अवोध वालिकाको प्रतिष्ठामा प्रहार हुन्छ र यस्ता जघन्य अपराधका घटनाका आरोपीलाई तत्काल दण्डित नगरेर सरकार व्यर्थ समय खेर फाल्छ । उपत्यकामा भाडा विवादमा एउटी महिलालाई बसबाट फ्याँकिन्छ, उनको हात टुट््छ । राजधानीमै यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था विद्यमान छ भने देशका बाँकी भागका पीडित र तिनका आफन्तले कहाँ गएर न्याय खोज्ने ? अहिले उव्जिएको ज्वलन्त प्रश्न हो यो ।   

विश्वमा अपराध जहाँ पनि हुन्छ । अपराधरहीत मुलुक विश्वमा कुनै पनि छैन । फरक के मात्र हो भने अन्य मुलुकमा अपराध गरेपछि अपराधीलाई कारवाही गरिन्छ तर नेपालमा अपराधीको सम्मान गरिन्छ । राजनीतिक दलहरुमा अपराधकर्मीको खुलेआम आवद्धताले यही कुरा स्पष्ट गर्दछ । देशमा महिला हिंसालगायतका अपराध वृद्धि हुनुमा राजनीति र अपराधको अन्तरसम्बन्धले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भनियो भने त्यो अस्वाभाविक हुँदैन । सरकार सुशासनको कुरा गरेर थाक्दैन तर यस दिशामा कार्य केही पनि गर्दैन । आफ्नो वैयक्तिक सुरक्षाका लागि संवेदनशील हुँदै  सरकारमा सामेल व्यक्ति र दलका कार्यकर्ता राज्यको सुरक्षा निकायको चरम दुरुपयोग गर्दे आफ्ना वरिपरि सुरक्षा घेरा सुदृढ बनाउन तल्लीन देखिन्छन । तर तिनै व्यक्ति मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र सुशासनको पक्षमा किन आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनन ? दिल्ली सामूहिक वलात्कार घटनापछि भारत महाराष्ट्रका विपक्षी दलका नेता विनोद तापडेले आफ्नाो व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सरकारी सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाएको उदाहरण हाम्रा सामु छ ।  नेपालमा पनि वलात्कारका घटनाले तीव्रता पाएको वर्तमानमा यहाँका नेताबाट पनि यस्तै कार्यको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । अहिले नेपालमा वलात्कारलगायतका घटनाका अपराधीलाई कारवाहीका सन्दर्भमा पर्याप्त कानुनको अभाव चौतर्फी अनुभव गरिएको छ ।  यतिमात्र होइन, यस्ता घटना अदालतसम्म पुग्ने र प्रक्रिया अघि बढने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा जिल्ला अदालतहरुमा वलात्कारका एक हजार दुई सय १४ मुद्दा दर्ता भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा चार सय ४३ मुद्दा मात्र पुगे । यस्तै यसै अवधिमा घरेलु हिंसाका एक सय ८५ मुद्दा जिल्ला अदालतहरुमा पुगेकोमा सर्वोच्च अदालतमा भने एक पनि मुद्दा आइपुगेनन । यो तथ्यांकले पनि विश्लेषणको आवश्यकता औल्याएको छ । यो तथ्यांकले यस्ता मुद्दा प्रायः मिलापत्रमा टुंगिने यथार्थतर्फ संबेत गर्दछ । महिला हिंसाका प्रायःजसो घटनामा नयाँ कानुन निर्माणको माग भइरहेको छ । सरकारले आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त दिन सकेको छैन नै वलात्कारलगायतका महिला हिंसाका घटनाका सन्दर्भमा नयाँ कानुन तर्जुमाका सन्दर्भमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुखद छ । दिल्ली घटनापछि भारतका चिफ जस्टिसले भनेका थिए– वलात्कार शरीरसँग मात्र सम्वद्ध छैन यो त आत्मासँग सम्वन्धित छ । यता हाम्रो न्यायलयलाई पनि चुप लागेर बस्ने बानी परेको छ । यो कुनै एक पक्षको सरोकारको मात्र विषय होइन । यो त समाजको मुद्दा हो । यसको समाधानका दिशामा सम्बन्धित सबैले होस्टेमा हैंसे थप्नुपर्छ । 
हिमालय टेलिभिजन, प्राइम स्टोरी, २०७१ मंसीर १८   
अन्नपूर्ण पोष्ट,   २०७१ मंसीर १९