सूचनामाथि आक्रमण

 होसियार ! सूचनामाथिका आक्रमणकारीहरु

धर्मेन्द्र झा
सूचनाको अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको यो अधिकारको उपयोगबाट आमनागरिक शक्तिशाली बन्ने र सार्वजनिक निकाय पारदर्शी तथा जनताप्रति थप उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस अर्थमा सूचना शक्ति हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ ले व्यवस्था गरेको यो अधिकारलाई प्रयोग र प्रचलनमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ व्यवहारमा छ । तर सार्वजनिक निकायहरु संवैधानिकरुपमा प्रत्याभूत नागरिकको यो मौलिक हक प्रचलनका सन्दर्भमा अनुदार रहने गरेको पाइएको छ । यस्ता निकायका कतिपय अधिकारी यो ऐनको प्रयोगमा उदासिनमात्र होइन असहिष्णु पनि भएको पाइएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र लोकतन्त्रमा लोकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न तयार छैन । जुन कानुनका आधारमा जनताले आफू शक्तिशाली भएको अनुभव गर्नुपर्ने थियो त्यही अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा सेवाग्राहीले आफू असुरक्षित हुनुपरेको अनुभव सँगाल्न बाध्य हुनुपरेको छ । यसको अर्थ सूचनाका आपूर्तिकर्ताहरु जनसामान्य शक्तिशाली भएको देख्न रुचाउँदैनन । यो कार्यमा सरकारी कर्मचारीमात्र संलग्न छैनन बरु अन्य सार्वजनिक निकायका व्यक्ति पनि जनताको अधिकारहनन कार्यमा सक्रिय रहेको पाइएको छ ।  पछिल्ला केही घटनाले यही पुष्टि गर्दछ ।  सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दा सूचना मागकर्ताले संकट वेहोर्न बाध्य भएको केही घटनाको विश्लेषण गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ । यस श्रेणीमा सूचना मागकर्तालाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की प्राप्त हुनु स्वयंमा उदेकलाग्दो मात्र छैन गम्भीर पनि छ । 

 नेपालगन्ज—१०, निवासी मैफुजुर रहमान कबडिया स्थानीय रानीतलाऊ खुद्रा तरकारी बजार सञ्चालक समितिसँग सूचना माग गर्दा समितिका पदाधिकारीबाट ज्यान मार्ने धम्की प्राप्त भएपछि त्रसित जीवन व्यतीत गरिरहेका छन ।
उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी रानीतलाऊ खुद्रा तरकारी बजार संचालक समितिको कार्यालयमा मंसीर १६ गते सुचना माग्न जाँदा समितिका पदाधिकारीले सूचना मागको निवेदन त लिए तर सूचना मागेकै कारण समितिका अध्यक्ष बाबु कबडियाले कुनै पनि मुद्दामा फसाई दिने र ज्यान लिने धम्की दिएको पिडित कबडियाको अनुभव छ ।
समितिको निर्बाचन नभएको अवस्था, ५ बर्षदेखि बजारबाट उठेको करको आर्थिक लेखाजोखा नभएको र समितिका केही पदाधिकारीले मात्रै मनोमानी तरिकाले बजार संचालन गरेको तरकारी व्यवसायीहरुको गुनासोपछि कबडियाले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गरेका हुन । धम्कीपछि पिडित कबडियाले आफ्नो तथा परिवारको जीउ ज्यान शान्ति सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मंसीर १७ गते निवेदन दर्ता गराए । स्मरणीय छ, सूचना मागेका कारण ज्यान मार्ने धम्की प्राप्त भएपछि सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराइएको यो नै देशको संभवतः पहिलो निवेदन हो ।  घटनाबारेको जानकारीपछि स्थानीय प्रशासनले कबडियालाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको थियो । सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरम र नेपालगन्जस्थित सूचना तथा मानव अधिकार केन्द्रले घटनाको नजिकबाट अध्ययन गर्यो र पीडित कबडियाको पक्षमा वकालत गर्नुका साथै दवाव सिर्जना गर्यो । फ्रिडम फोरमले पीडितको अधिकार संरक्षणका लागि एक मिशन नै नेपालगन्ज पठायो । मिशनको सक्रियतापछि स्थानीय प्रशासनले मंसिर २९ गते पिडितले सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलायो । यतिमात्र होइन सूचना नदिने समितिले पुस १ मा सम्पन्न गर्ने गरी पूर्व निर्धारण गरेको निर्वाचनको कार्यक्रम पनि प्रशासनले स्थगनको आदेश दियो र समितिको आर्थिक कारोवार छानवीनका लागि एक महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय समिति पनि गठन गर्यो ।
 सूचना मागको विषयमा उत्पन्न समस्याबारे जनसमान्यको गुनासोमा देशमै पहिलोपटक बाँकेको स्थानीय प्रशासनले यति महत्वको निर्णय गरेको छ । सूचनाको हकको प्रचलनका सन्दर्भमा निश्चय पनि यो निर्णय कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो निर्णय अन्य स्थानीय प्रशासनका लागि उदाहरणीय प्रेरणास्रोत बन्न सक्छ । अहिले मैफुजुर कबडिया खुसी छन । उनले सूचनाको हक वास्तवमै शक्तिशाली भएको निष्कर्ष निकालेका छन । यस घटनाबाट एकपटक फेरि सूचनाको हक शक्तिको स्रोत भएको पुष्टि भएको छ । नेपालगन्जकै अर्को  घटना पनि महत्वपूर्ण छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ केन्द्रीय समितिले संघको बाँके शाखा हालै भंग गरेको छ । भंग भएका शाखाका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो शाखा किन भंग भएको हो भनी माग गरेको सूचनासम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेवापत स्थानीय सद्भाव दैनिकका सम्पादक दामोदर भण्डारीले फोनबाट अवान्छित खप्की खानुपरेको छ । भण्डारी यस्तो फोनका कारण अहोरात्र तनाव खेप्न बाध्य छन । यसबारे पनि स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी भइसकेको छ ।
अर्को घटना वीरगन्जको हो । पर्साको सदरमुकाम वीरगन्जदेखि २२ किलोमिटर टाढाको गम्हडिया ६ निवासी लक्ष्मणप्रसाद स्राप सूचना माग्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पुग्दा कार्यालय प्रमुखले सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न नमानी प्रहरी बोलाएर गिरफ्तार गराउनुका साथै प्रहरीले सूचना मागकर्तालाई कुटपिट र दुव्र्यवहार गरेको सूचना अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । गिरफ्तारी र दूव्र्यवहारको यो घटना मंसिर २० गतेको हो ।
 कृषि विकास कार्यालय, पर्साका प्रमुख दिनेशप्रसाद यादवले विभिन्न बहानामा निवेदन दर्ता गर्न नसकिने भन्दै आलटाल गरेपछि सामान्य भनाभन हुँदा ड्युटीमा रहेका घुमुवा प्रहरीलाई बोलाएर स्रापलाई कार्यालय परिसरबाट नै पक्राउ गर्न लगाइएको पीडितले बताएका छन । सूचना मागकर्तालाई सूचना मागेवापत पक्राउ गरिएको यो देशको पहिलो घटना हो । कृषि कार्यालयले निवेदन दर्ता गरी सूचना आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुको साटो निवेदकलाई प्रहरी खोरमा पठाउने काम भयो । निश्चय पनि यो घटना निन्दा गर्न योग्य छ । यो दृष्टान्तले पर्साको कृषि कार्यालय सूचनामैत्री नहुनुका साथै सूचनाको हकको उल्लंघनकर्तासमेत रहेको प्रमाणित भएको  छ । घटनाको भोलिपल्ट २ बजेतिर प्रहरी कार्यालयबाट छोडिएका पिडित निवेदकलाई कृषि कार्यालय प्रमुखले यस्तो निवेदन गर्दै हिँडे फेरी जेलमा कोचिदिने धम्की दिएको पनि पिडितका आफन्तले बताएका छन । स्थानीय प्रशासनलाई यी सम्पूर्ण घटनाबारे जानकारी छ । हेरौ, आगामी दिनमा कस्तो परिणाम हात लाग्छ ? । यस घटनामा पनि फ्रिडम फोरमले पिडितका पक्षमा वकालत गर्नुका साथै निवेदकको अधिकार संरक्षणका लागि एक मिशन वीरगन्ज पठाएको थियो ।
यसैगरी धनकुटाको घटना पनि उल्लेखनीय छ । सूचनाको हकका अभियन्ता नोदनाथ त्रितालले गत वर्ष साउनमा कार्यालयको वील भर्पाइसहितको सूचना माग गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा त्रिताललाई उक्त कार्यालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गोकुल भण्डारीले सोही महिनाको २४ गते साँझ टेलिफोन गरी सूचना माग गरेकै कारण आफ्नो जागीर तलमाथि भए जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएको अभिलेख पनि फ्रिडम फोरममा छ । पछि त्रितालले राष्टिय सूचना आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगको आदेशपछि ११ महिनाको मुद्धामामिलापश्चात जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट बीलभरपाईसहितको सूचना गत बैशाखमा प्राप्त गरेका थिए ।
उता जिल्ला विकास समिति धनकुटाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सीताराम गौतमको सन्दर्भ पनि सूचनामारामा थपिएकोे छ ।  उनले सूचना मागको लागि सूचना अधिकारकर्मी धनबहादुर बुढाथोकीसहित पुग्दा ऐनका धारा उपधारा खोलेर निवेदन लेखी सिकाउन खोज्ने त्रितालको छाला काड्ने भन्दै धम्की दिएको पनि स्मरणीय छ । जिविस कार्यालयविरुद्ध राष्टिय सूचना आयोगमा अहिले पनि उजुरीहरु छन् । 
सूचना माग्नेलाई हतोत्साहित पार्ने घटनाहरुको क्रम यही रोकिँदैन । अन्य पनि यस्तै घटना छन । नवलपरासीका मुन्ना सिदीकीले स्थानीय विद्यालयमा सूचना माग्दा विद्यालय व्यवस्थापनामा राखिने प्रलोभन दिइयो । तर उनले मागेको विद्यालय व्यवस्थापन निर्णयसम्बन्धी सूचना दिन नसकिने भनी फर्काइयो । उनले अझै पनि उक्त विद्यालयको सूचना पाउन सकेका छैनन ।
जनकपुरका सूचनाको हकका अभियन्ता ध्रुवकुमार झाले पनि आफूले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यालयमा सूचना माग्दा राम्रो अनुभव प्राप्त नगरेको गुनासो गरेका छन । उनले आफूले धनुषाका कार्यालयहरुमा सूचना मागका पचासभन्दा बढी निवेदन दर्ता गराउँदा धेरै कुटपीटको धम्की पाएको बताएका छन । जनकपुर छोडेर हाल काठमार्डौ बस्न बाध्य पत्रकारसमेत रहेका झा सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा तयार पारेको समाचारका कारण धेरै शत्रु कमाएको अनुभव सँगाल्न बाध्य छन । कपिलवस्तुका सूचनाका हकका अभियन्ता वसन्त वन्जाडे तनाव खेप्ने अर्का सूचना मागकर्ता हुन । सूचना मागेकै कारण उनी लामो समयसम्म जिल्ला विकास समितिको कार्यालय परिसरमा प्रवेश निषेध गरिए ।
महोत्तरीकी शारदा झाको मुद्याबारे त पुरे देश जानकार छ । उनले सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको एक औजार नै बनाइन । उनले आफ्नै गाउँ बनौली दनौलीमा गाविससँग सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको सूचना मागिन । अनशन बसिन । तर उनी र उनको सहयोगीमाथि आक्रमण भयो । उनी निर्घात कुटिइन । उनको सहयोगीको हातको औला भाँचियो । उनी देशको राजधानीमै पनि अनशन बस्न बाध्य हुनुपर्यो ।
यी केही अभिलेखमा रहेका घटना हुन । अभिलेखमा रहन नसकेका यस्ता थुप्रै घटना देशभरि छरिएर रहेका हुन सक्छन ।  यी घटना दुखद मात्र होइनन निन्दनीय पनि छन । यस्ता घटनालाई सामान्य भनेर पन्छाउन मिल्दैन । यो त जनताको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको खुला आक्रमण हो । नीतिनिर्माता र राज्य संचालकले यसप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । जे होस, यस्ता घटनाले पनि सूचना शक्ति हो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदै गएको छ । सूचना—शक्तिबाट अत्तालिएकाहरुबाट नै यस्ता अशोभनीय व्यवहार भएका हुन भन्नेमा शंका छैन । यस्तोमा फेरि पनि दायित्व राज्यकै हो—सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर सूचना मागकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति जिम्मेबार बनाउन सक्नुपर्छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट ः २०७१ पुस ४