पत्रकारिता र सूचनाको हक

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, पत्रकारिता र सूचनाको हक

–धर्मेन्द्र झा
नेपालमा सूचनाको हक प्रचलनमा आएको पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । नागरिकका प्रति राज्यको जवाफदेहिता बढाउन सूचनाको हक अभ्यास बलियो माध्यम तथा औजार हो । वास्तवमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सुसूचित नागरिक निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । सुसूचित नागरिकको क्रियाशिलताले नै लोकतान्त्रिकरण प्रक्रिया बलियो हुँदै जान्छ । यसको प्रभावका सम्बन्धमा आम नागरिकमा जागरुकता बढ्नु यस अवधीको ठूलो उपलब्धि हो । तर, सरकारीस्तरबाट सूचनाको हकको प्रचलन र ऐन कार्यान्वयनका दिशामा यस अवधीमा भए गरेका कार्य सन्तोषजनक छैनन् । शासनलाई पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो ऐनको ठूलो महत्व छ । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ, यो ऐनको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु उदासिन देखिएका छन् । कहाँसम्म भने पत्रकारिता क्षेत्र पनि यसको कार्यान्वयनका दिशामा क्रियाशील देखिएन । सरोकारवालाले कानुन कार्यान्वयनको समस्या देखाएर नियमावली संशोधनको दवाव तीव्र बनाएपछि गत असार महिनाको अन्तिममा सरकारले नियमावलीमा पहिलाो संशोधन गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । अब दायित्व निर्वाहको जिम्मेबारी सरोकारवालाको काँधमा थपिएको छ ।

सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यसलाई लोकतन्त्रकको मेरुदण्डका रुपमा पनि स्वीकार गरिन्छ । सूचनाको धेरै हदसम्मको प्रत्याभूति पत्रकारितामार्फत हुन्छ । ‘पत्रकाारिताले वाचडग (खवरदारी गर्ने)को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’ पत्रकारिताप्रतिको यो सामान्य जनअपेक्षा हो । पत्रकाारिताको यो प्राथमिक दायित्व पनि हो । विश्व परिवेशमा पछिल्लो दिनमा मिडियाले क्रमशः हक्की हुँदै आफ्नो यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । पत्रकारिताको प्रमुख कार्य हो – आमजनतालाई सुसूचित गर्नु र जनतालाई जागरुक बनाउनु । विश्वको पछिल्लो पत्रकारिता अनुशासनमा यसको सामाजिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा गरिन्छ । समाजको विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा मिडियाले उचित कभरेज गरेर आफ्नो दायित्व वहन गर्ने गर्दछ । यसै आधारमा पत्रकारिता समाजको वास्तविक नेता हो भनेर पनि कतिपय विद्वानले भनेका छन । र, मिडियालाई वास्तविक अर्थमा नेता बन्न सघाउँछ–सूचनाको हकको प्रयोगले । मिडियाका लागि यो एक महत्वपूर्ण औजार हुन सक्छ । यहाँ यो लेखमा सुशासनको सन्दर्भ कोट्याउन खोजिएको छ । सुशासनको कुरा गर्दा भ्रक्ष्टाचार प्रमुख अभिशाप बनेर प्रस्तुत् भएको कुरामा विमति हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि सूचनाको हक प्रमुख अश्त्र बन्न सक्ने निश्चित छ । पत्रकारिता यसमा सहायक हुन सक्छ । 

नेपालमा पनि पछिल्लो दिनमा जनतालाई जानकारी प्रदानका माध्यमबाट सचेत गरेर मिडियाले आफ्नो दायित्व निर्वहनको प्रयास गर्न खोजेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । तर, नेपाली पत्रकारिताले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर समाचार प्रस्तुत गरेको पाइँदैन । पछिल्लो दिनको मिडिया कभरेजको मूल्यांकन गर्ने हो भने केही अपवादबाहेक नेपाली मिडिया पनि जिम्मेबार देखिने प्रयत्नमा छ, तर हामीकहाँ समस्या अझै छन । पछिल्लो दिनमा देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एक किसिमको वातावरण बनेको छ । अख्तियार पनि सक्रिय भएको छ । अख्तियारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि सयौंको संख्यमा कार्यवाही बढेको छ । दर्जनौ थुनामा छन् । करोडौको विगो दावी गरिएको छ ।  यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । आमजनतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरुकतामा वृद्धि भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अब राजधानीमा मात्र सीमित छैन बरु देशको अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन थालेको छ । निश्चय पनि भ्रष्टाचारविरोधीका लागि यो सन्तोषको विषय । हामीले सन्तोष मान्नु पर्दछ– यो स्थितिको निर्माणमा मिडियाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । खोजी समाचार र साहसी पत्रकारिताका क्षेत्रमा विगतमा समस्या देखिइरहिएको स्थितिमा थोरै मात्र भए पनि सुधार आएको छ । मिडियाले पछिल्लो दिनमा भ्रष्टाचारविरोधी कभरेजमा वृद्धि गरेको अनुभूति सुखद छ । हालका दिनमा मिडियाले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयको खोजी त गरेको छ नै यसको अनुगमन गरेर आफूलाई थप जिम्मेबार पनि बनाउने प्रयत्न गरेको छ । यसैसन्दर्भमा मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकस्तरबाट सुरु गरिएको आन्दोलनलाई पनि कभरेज गरेर सघाएको छ । एक किसिमले प्रत्येक निकाय र क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बानी परिसकेका नेपालीलाई पछिल्लो दिनमा विकसित यसविरुद्धको स्थितिले केही भए पनि सन्तोषको ठाउँ दिएको छ ।

पत्रकारिताको एक प्रमुख एजेण्डा भनेको सुशासन कायम गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । यो एजेण्डा पत्रकारिताको व्यवशायिकता निर्वहनसँग पनि सम्बन्धित छ । तर जब पत्रकारिता राजनीतिकेन्द्रीत हुन पुग्दछ तब यसले यो एजेण्डा गुमाउने खतरा हुन्छ । पत्रकारिता जब राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा भ्रष्टाचार र सुशासनका सम्बन्धमा आग्रही हुन्छ तब यसको नैतिक मूल्य संकटमा पर्न जान्छ । पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली पत्रकारिताले कुनै न कुनै रुपमा यो समस्या बेहोरिरहेको छ भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । नेपालमा अहिले पनि मिशन र व्यवशायिक गरी दुई धारको पत्रकारिता अभ्यासमा छ । व्यवशायिक सोच राख्ने पत्रकार र पत्रकारिताले उठान गरेका मुद्दालाई मिशन पत्रकारितामा विश्वास गर्नेले आग्रहपूर्ण दृष्टिले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन र त्यसको प्रतिकारमा आफ्नो समय खर्चिरहेका हुन्छन, यो सत्य हो ।  

नेपालमा पछिल्ला दिनमा सुशासनको कुरा बडा जोडतोडले गर्ने गरिएको छ । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको स्थितिमा पुर्याउने र प्रत्येक जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेजस्ता कर्णप्रीय कुरा सरकारले गर्ने गरे पनि उपलब्धि भने शून्यको स्थितिमा छ । भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने र सुशासनको सन्दर्भमा विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रमहरु नल्याएको होइन । सरकारले सिद्धान्ततः सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई पनि स्वीकार नगर्न खोजेको होइन । तर सरकारका निकायहरुको कार्यशैली र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा सरकारी प्रयत्न उपलब्धिमूलक हुन सकेनन् । भ्रष्टाचार न्यून गर्न र सुशासनको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सम्पूर्ण कार्य पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्थापनाका सन्दर्भमा पारदर्शी व्यवहारलाई एक किसिमले शर्तका रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । नेपाल सरकारले आफ्ना कार्यलाई पारदर्शी बनाउने र जनताका समस्यालाई प्रत्यक्ष बुझ्ने प्रयत्नअनुरुप पछिल्ला दिनमा विविध  कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । जनताको सूचनाको हकका सन्दर्भमा यी कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण छन् तर दुखको कुरा कुनै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । कारण हो, सरकारले यस्ता समस्याको प्रभावकारी रुपमा विश्लेषण गर्न नसक्नु । उपयुक्त रुपमा समस्याको पहिचान पनि गर्न सकेन । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरुप सरकारका प्रयत्नहरुलाई तल्लो निकायसम्म लिएर जान सक्नुपथर््यो तर यस्तो कुनै पनि काम सरकारबाट हुन सकेन ।

जनताको सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई आधार बनाएर भारतमा संचालन गरिएका कार्यक्रम निकै सफल भएको र अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा यस्ता कार्यक्रम किन असफल हुन्छन भन्ने कुराको कारण खोज्नु आवश्यक छ । छिमेकी देश भारतको विहार राज्यले पछिल्ला दिनमा दुई अंकमा प्राप्त गरेको आर्थिक विकास र सुशासन एवं सुरक्षाका सन्दर्भमा प्राप्त गरेको सफलताको आधार यस्तै कार्यक्रमहरु हुन्भन्दा गलत हुँदैन । भारतको विहार सरकारले लागू गरेको जानकारी कार्यक्रम यसको उदाहरण हो । नेपालमा संचालनमा ल्याइएका जनतासँग प्रधानमन्त्री र हेलो सरकार कार्यक्रमसँग सम्बद्धहरुका अनुसार यी कार्यक्रमार्फत प्राप्त हुने गुनासामा सबभन्दा बढी विषय भ्रष्टाचार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । विहारमा पनि जानकारीमार्फत प्रारम्भका दिनमा भ्रष्टाचारसँग सम्बद्ध विषयकै आधिक्य थियो । त्यस्ता गुनासालाई उचित ढंगले सम्बोधन गरिएपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त भएको थियो । नेपालमा भने अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ । यहाँं भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जनताका गुनासालाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइँदैन । यस्ता विषयको यहाँ राजनीतिकरण गर्ने गरिन्छ । सरकारमा रहेका व्यक्ति र राजनीतिक दल तथा नेताले यस्ता कार्यक्रममार्फत प्राप्त जानकारीलाई आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि आधार बनाए भनेर सुनियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने स्थिति नरहला । यस्ता जानकारीका आधारमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही नभइरहेको अवस्थामा यस्ता जानकारीलाई कहिँ कतै मोलमोलाइको आधार त बनाइँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ?


नेताको भाषणले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यसका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । नेपालमा भने नेता भाषण मात्र गर्छन । आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउँदैनन । नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विषय राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सक्नुपर्ने हो तर यहाँ यो भाषणको विषय मात्र बन्ने गरेको छ । खासमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक स्तरबाट दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ जसको नेपालमा नितान्त अभाव छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललगायत दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा यहाँका जनताले प्रत्येक खालका सेवा प्राप्तिका लागि घुस अर्थात नजराना दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखाएबाट पनि नेपालको यथार्थ अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्छ ।

जहाँसम्म समस्याको निदानको सन्दर्भ छ, फेरि पनि सूचनाको हक निर्णायक हुन सक्छ । पत्रकारिताले सूचनाको हक प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्वेषणको थालनी गर्न सक्छ र सुशासन प्रत्याभूतिका दिशामा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।