RTI New regulation

सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०७० (दोस्रो संशोधन)

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ  ः (१) यो नियमहरूको नाम ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ’(दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७० रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त लागु हुनेछ ।
२. सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम २ मा संशोधन ः  सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ (यसपछि “मूल नियमावली” भनिएको) को नियम २ को खण्ड  (क) पछि देहायका  खण्ड (क१), (क२) र (क३) थपिएका छन् ।
“(क१) “उजुरी” भन्नाले ऐनको दफा ८ को दफा २९ को उपदफा  (४) वा नियम ५क बमोजिम आयोगमा परेको उजुरी सम्झनुपर्छ ।
(क२) ‘निवेदन’ भन्नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) र दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा परेका निवेदन सम्झनुपर्छ ।
(क३) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समिति सम्झानुपर्छ ।”



३. मूल नियमावलीको नियम ३ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ३ को खण्ड (ख) पछि देहायका खण्ड (ख१), (ख२), (ख३) र (ख४) थपिएका छन् ः–
“(ख१) सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवम् प्राविधिक सहयोग र सम्झौतासम्बन्धी विवरण,
(ख२) सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन,
(ख३) सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि,
(ख४) सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय ।”

४. मूल नियमावलीको नियम ४ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (२) मा रहेका “पाँच पृष्ठ” भन्ने शब्दको सट्टा “दश पृष्ठ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

५. मूल नियमावलीमा नियम ४क. थप ः मूल नियमावलीको नियम ४ पछि देहायको नियम ४क थपिएको छ ः–
“४क मौखिकरुपमा सूचना माग गर्न सक्ने ः (१) ऐनका दफा ७ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति निरक्षर वा शारीरिकरुपले लेख्न नसक्ने भएमा निजले मौखिकरुपमा पनि सार्वजनिक निकाय समक्ष सूचना माग गर्न सक्नेछ ।
(२) कसैले उपनियम (१) बमोजिम मौखिकरुपमा सूचना माग गरेमा सम्बन्धित सूचना अधिकराीले निजतको कुरा निवेदनको रुपमा लेखी सो व्वहोरा निजलाई सुनाई त्यस्तो निवेदनमा निजको सहीछाप गराई राख्नुपर्नेछ ।”

६. मूल नियमावलीको नियम ५ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (५) पछि देहायको उपनियम (६) थपिएको छ ः–
“(६) उपनियम (५) बमोजिम पुनरावेदन दरपीठ गरेको जानकारी सचिवले आयोग र सम्बन्धित पुनरावेदकलाई दिनुपर्नेछ ।”

७. मूल नियमावलीमा नियम ५क थप ः मूल नियमावलीमा नियम ५ पछि देहायको नियम ५क थपिएको छ ः–
“(५क) उजुरी दिन सक्ने ः (१) सूचना अधिकारीले सूचना माग गर्ने व्यक्तिको सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेको, माग गरेबमोजिमको सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएको विषयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।”
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा सूचना अधिकारीले सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेको, माग गरेबमोजिम सूचना नदिएको वा लगत सूचना दिएको देखिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भएबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश भएमा सूचना अधिकारीले सम्बन्धित निवेदकलाई सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुख समक्ष उजुरी दिँदा निवेदकको उजुरीउपर सात दिनभित्र कुनै कारबाही नभएमा सो म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र आयोगसमक्ष निवेदन दिन सकिनेछ ।

८. मूल नियमावलीको नियम ६ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ६ को सट्टा देहायको नियम ६ राखिएको छ ः–
“पुनरावेदन, उजुरी तथा निवेदन उपरको कारबाही, निर्णय र कार्यान्वयन ः (१) आयोगले पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदनको कारबाही र किनारा गर्दा पुनरावेदक, उजुरीकर्ता वा निवेदकको माग दावी, निजले पेस गरेको प्रमाण तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नुपर्नेछ ।
(२) आयोगले पुनरावेदक, उजुरीकर्ता वा निवेदकको मागबमोजिम सार्वजनिक निकायको प्रमुखको नाममा कुनै आदेश जारी गर्दा वा पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदन खारेज गर्दा आधार र काण खुलाउनुपर्नेछ ।
(३) आयोगले आफूसमक्ष पर्न आएको पुनरावेदन, उजुरी वा निवेदनउपर सुनुवाई गर्दा आवश्यकताअनुसार पक्ष विपक्ष, निजका प्रतिनिधि वा सम्बन्धित कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले आफूसमक्ष पुनरावेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र र उजुरी वा निवेदनका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक पैंतालीस दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्नेछ ।
(५) सचिवले आयोगबाट भएका आदेश वा निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीसमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम आयोगको आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले एक महिनाभित्रै सो आदेश वा निर्णयको कार्यान्वयन गरी वा गराई सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
(७) आयोगले ऐन बमोजिम गरेको जरिवाना असुल उपर गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।”
९. मूल नियमावलीको नियम ८ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम ८ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ः–
“तर उजुरी वा निवेदकको प्रारम्भिक कारबाही एकजना सूचना आयुक्तले गर्न सक्नेछ ।”
१०. मूल नियमावलीको नियम २१ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (झ)मा रहेको ‘‘आयोगले” भन्ने शब्दको सट्टा “आयोगबाट प्रत्यायोजित वा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्

११. मूल नियमावलीको नियम २२ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम २२ को उपनियम  (१) मा रहेका “नियम ५ को उपनियम (५) बमोजिम” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
१२. मूल नियमावलीमा नियम २४क, २४ख, २४ग र २४घ थप ः  मूल नियमावलीको नियम २४ पछि देहायका नियम २४क, २४ख, २४ग र २४घ थपिएका छन् ः–
“२४क. सूचना अधिकारी तोक्ने ः सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्दा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत प्रशासकीय प्रमुखले आफूभन्दा दोस्रो वा तेस्रो मुनिको अधिकारीलाई ताक्नुपर्नेछ ।
२४ख. सम्बन्धित विशेषज्ञ तोक्नुपर्ने ः ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम समितिमा विशेषज्ञ सदस्य तोक्दा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञलाई तोक्नुपर्नेछ ।
२४ग. सूचना वर्गीकरण गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्नेछ ः (१) समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम कुनै सूचना गोप्य राख्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्दा त्यसको कारण र आधार खुलाउनुपर्नेछ ।
(२) समितिले ऐनको दफा २७ बमोजिम सूचनाको वर्गीकरण गरेपछि त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
२४घ. आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने ः आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदीय आचारसंहिता बनाई आयोगले लागु गर्न सक्नेछ ।”
१३. मूल नियमावलीको नियम २५ मा संशोधन ः मूल नियमावलीको नियम २५ को
(१) उपनियम (१) पछि देहायको उपनियम (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) नेपाल सरकारले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगसँग परामर्श गरी आवश्यक निर्देशिक बनाइ जारी गर्न सक्नेछ ।”
(२) उपनियम (२) मा रहेका “उपनियम (१) बमोजिम” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उपनियम (१) वा (१क) बमोजिम” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
Asar 25, 2070