सुशासनको सन्दर्भ
सरकारको दोहोरो मापदण्ड
धर्मेन्द्र झा
राज्य प्रशासन संचालकबाट भएका केही निर्णयका कारण पछिल्ला केही दिन निकै चर्चायुक्त रहे । पत्रपत्रिकादेखि संचारका सबैजसो माध्यमले चर्चालाई विस्तार गर्न सघाउ पुर्याएको अनुभव संचारका उपभोक्तालाई भयो । यस अवधीमा सहरको यो चर्चालाई सबैभन्दा व्यापकता प्रदान गर्यो, सामाजिक संजाल फेसबुकले । फेसबुकमा यस अवधीमा सहभागी भएकाहरुले त्यसो त विभिन्न विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए तर सबभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई दुईवटा विषयले तानेको देखियोे । पहिलो विषय थियो, नेकपा (एमाओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाशलाई सगरमाथा आरोहण गर्न सरकारले सहयोगवापत दुई करोड रुपैयाँ प्रदान गर्न गरेको निर्णय । दोसा्रे थियो, श्रम तथा यातायात मन्त्री सरिता गिरीलाई प्रधानमन्त्रीले वर्खास्त गरेको निर्णय । गिरीको वर्खास्तगीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीले दुईजना राज्यमन्त्रीको सरुवा पनि गरे ।
राज्य प्रशासन संचालकबाट भएका केही निर्णयका कारण पछिल्ला केही दिन निकै चर्चायुक्त रहे । पत्रपत्रिकादेखि संचारका सबैजसो माध्यमले चर्चालाई विस्तार गर्न सघाउ पुर्याएको अनुभव संचारका उपभोक्तालाई भयो । यस अवधीमा सहरको यो चर्चालाई सबैभन्दा व्यापकता प्रदान गर्यो, सामाजिक संजाल फेसबुकले । फेसबुकमा यस अवधीमा सहभागी भएकाहरुले त्यसो त विभिन्न विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए तर सबभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई दुईवटा विषयले तानेको देखियोे । पहिलो विषय थियो, नेकपा (एमाओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाशलाई सगरमाथा आरोहण गर्न सरकारले सहयोगवापत दुई करोड रुपैयाँ प्रदान गर्न गरेको निर्णय । दोसा्रे थियो, श्रम तथा यातायात मन्त्री सरिता गिरीलाई प्रधानमन्त्रीले वर्खास्त गरेको निर्णय । गिरीको वर्खास्तगीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीले दुईजना राज्यमन्त्रीको सरुवा पनि गरे ।
पछिल्ला दुई साताका यी दुई यस्ता चर्चित घटना हुन जसका बारेमा फेसबुक प्रयोगकर्ता एक किसिमले आन्दोलित नै भए । नेपालका संचारमाध्यमले पनि यी दुवै विषयलाई मनग्य स्थान दिए र प्रचारमा ल्याए । यी दुई विषयका अतिरिक्त केही अन्य यस्तै विषय पनि विगत पन्द्रह दिनसँग सम्बन्धित रहे । तर, तिनको न त यथोचित चर्चा भयो । न त फेसबुककै प्रयोगकर्ताले यी विषयलाई यथोचित महत्व दिएको पाइयो । न त सरकारी स्तरबाटै त्यसका सम्बन्धमा केही बोल्ने काम भयो । यस्ता विषयका रुपमा यहाँं उदाहरणका रुपमा छैठौ राष्ट्रिय खेलकुदको समापनलगत्तै धनगढीको खेल मैदान र ट्रयाक पानीले भरिएर कामै नलाग्ने भएको विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले अस्पतालका कर्मचारी तथा पत्रकारलाई र सिँचाई मन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले मन्त्रालयकी सचिव बृन्दा हाडालाई गरेको दूव्र्यहारको विषयलाई पनि यहाँँं प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । स्वरुप र प्रकृतिका आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका विषय जनचासोका हुन । यस अवधीको अर्को चर्चायोग्य विषय बन्यो संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनको नेपाल भ्रमण स्थगनको सन्दर्भ । सबै विषयका बारेमा जनस्तरबाट उही प्रकारले चासो व्यक्त गरिनु अपेक्षित थियो । मिडियाले पनि समान महत्व दिनुपथर््यो, तर त्यसो हुन सकेन । माथिका सबै विषयका सम्बन्धमा समाजले फरक–फरक ढंगले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो । समाजलाई कुनवेला कुन विषयले कुन स्तरसम्म प्रभावित बनाउँंछ भन्ने विषयमा फरक–फरक मत छन । जहाँसम्म नेपाली समाजको वर्तमान सन्दर्भ छ, हाम्रो समाज केही हदसम्म राजनीतिक विचारधाराका आधारमा विभाजित छ र यसै आधारमा विविध विषयमा विविध ढंगले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ ।
वान कि मुनको भ्रमणबाहेकका विषयमा सरकारले जुन ढंगले समान धारणाको विकास गरेर निदानको बाटो खोज्नुपर्ने थियो त्यसो गरेको पाइएन र विषयअनुसार फरक मार्ग अख्तियार गर्यो । मुनको भ्रमणको विषयलाई राजनीतिक ढंगले आ–आफ्नै ढंगले बुझ्ने प्रयत्न गरियो । यस विषयमा यहाँ खासै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । यसभन्दा बाहेकका मथि उल्लेख गरिएका सबै विषय कुनै न कुनै रुपले भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित छन । सुसशासनसँग सम्बन्धित छन । यी सबै विषयलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दृष्टिकोणले सरकारले समान आधारमा सम्बोधनको प्रयत्न गर्नुपथर््यो । दुर्भाग्य, सरकारले त्यसो गरेको पाइएन र सरकारका निर्णयहरु विवादमा परे ।
प्रकाश प्रचण्डका पुत्र भएकैले र कृष्ण केसी प्रधानमन्त्रीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकैले ती दुईजनसँग सम्बन्धित लुम्बिनी–सगरमाथा शान्ति अभियानका नाममा सरकारले दुई करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो । सुशासनका सबैखाले नियम र मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले निर्लज्ज तरिकाले प्रकाश–कृष्णलाई दुई करोड दिने भनी गरेको निर्णय भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा दिन कहिले नअघाउने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई साँंच्चै आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति प्रतिवद्ध भएको भए तिनले सुशासनविपरितको यस्तो प्रस्ताव निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा कसरी आयो भन्नेबारे सोधीखोजी गर्थे । अनुसन्धान गर्थे र दोषीलाई कारवाही गर्न अग्रसर हुन्थे । तर उनका सुशासनका अभिव्यक्तिहरु फगत जनता ढाँट्ने नारामात्र भएकाले उनले यस विषयमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने कुरै थिएन । यी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट सामान्य चासोसमेत व्यक्त गरिएन । जनताको तीरोवाट उपलब्ध गराइएको दुई करोडको उपभोगबाट प्रकाश–कृष्णले ‘जन आरोहण’ गरुन भन्ने चाहना शायद प्रधानमन्त्रीको पनि थियो । तर जनताको विरोधका कारण प्रकाश–कृष्णको जन आरोहणको अभिलाषामाथि तुषारापात हुन पुग्यो । यसमा फेसबुक र नेपाली संचारमाध्यमको भूमिका प्रंशंसनीय रह्यो ।
प्रधानमन्त्री सुशासनको कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुगा रटाईमात्र रटिरहेका छन । उनका अधिकांश कार्य सत्ता राजनीतिको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहने गरेको कुरा उनका पछिल्ला केही काम कारवाहीले पुष्टि गरेका छन । सत्ता टिकाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री जस्तोसुकै भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सम्झौता गरिरहेको जनगुनासो अहिले बढदो छ । सत्ता समीकरण प्रभावित हुने भय उनमा तीव्र छ र यो समीकरण टिकाइरहन उनी एकै प्रकृतिका भिन्न घटनामा भिन्न मापदण्ड अख्तियार गरिरहेका छन, जो दुखद छ । प्रधानमन्त्रीले सरिता गिरीलाई मन्त्रीबाट वर्खास्त गरेको निर्णयको सन्दर्भलाई यहाँं जोडन सकिन्छ । गिरीले जे गरिन ठीक गरिन वा गरिनन त्यसका बारेमा अहिले नै कुनै धारणा बनाउनु हतारो हुनेछ । उनलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ । गिरीले भ्रष्टाचार गरिन वा गरिनन भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ र दोषी ठहरिए निश्चय पनि तिनलाई कारवाही गरिनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईसँगको असमझदारी मन्त्रीबाट गिरीको वहिर्गमनको अर्को कारण बनेकोजस्तो देखिएको छ । ठीक छ, मन्त्री बनाउने र निकाल्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषधिकारअन्तर्गत पर्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो काम कार्यवाहीबारे प्रश्न गर्न नमिल्ला । यहाँँं अर्को प्रश्न उठ्छ, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले गिरीलाई मात्र किन निकाले ? यस्तै आरोप मन्त्रीहरु महेन्द्र यादव, रामकुमार यादव, सरोज यादवमाथि पनि लागेको छ । उनीहरुलाई किन कुनै कारवाही गरिएन ? आफ्ना मन्त्रीसँग दन्तबझान गरेर अनुशासनहीन देखिने काम राज्यमन्त्री ज्वाला साह र दिलिप महर्जनले पनि गरेका छन । विगतमा केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्री र सरकारकै पनि विरोध गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । कसैलाई कार्यवाही भएन । एकमात्र संसद रहेको मधेशी मोर्चामा सामेल नरहेको नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी)की सरितालाई भने सुशासन कायम गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीद्वारा वर्खास्त गरियो । जबकी यस्तै प्रकृतिको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयको घटनाको सन्दर्भमा त्यहाँका कर्मचारीलाई तारो बनाइने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । हाडालाई सामान्य प्रशासनमा सरुवा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यस्तै स्थिति स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका पक्षमा पनि देखिएको छ । उनलाई आत्मालोचनामात्र गर्न लगाएर उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ ।
यससन्दर्भमा मन्त्रीबाट वर्खास्त भइसकेपछि गिरीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति मननीय छ । उनले आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउने र खसाउने कार्यमा खासै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने मूल्यांकन गरेर उनलाई वर्खास्त गरिएको टीप्पणी गरेकी छन । घटनाको प्रकृतिले पनि त्यतैतर्फ संकेत गरेको छ । मोर्चामा आवद्ध मधेशी दल र एनेकपाबाट सरकारमा सहभागी कसैलाई पनि कारवाही गरिएको खण्डमा त्यसको असर समग्र सत्ता समीकरणमा पर्न सक्छ, सरकार तुरुन्तै ढल्न पनि सक्छ । यसको हेक्का राखेर पनि प्रधानमन्त्रीले दोधारे नीति अबलम्बन गरेको बुझ्न कठीन छैन । यतिमात्र होइन, गिरीको वर्खास्तगीसँगै उनको ठाउँमा एमएस थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । थापाको वहाली र वर्खास्तगीले पनि सरकारको संरचनामा खासै असर पर्ने छैन, तर थापाको नियुक्तिका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीले साना दलमाथि नियन्त्रण कडा पार्ने पैयास गरेका हहुन भनेर बुझियो भने त्यो असंगत हुनेछैन । अर्कोतर्फ शरदसिंह भण्डारीको पदमुक्ति र जेपी गुप्ताको जेलयात्राका कारण रिक्त रहेको रक्षा र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन नै बनाएर राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालयमा मोर्चाका भयका कारण मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन । प्रधानमन्त्री आफ्नो सत्ता समीकरण भत्किन सक्ने सम्भावना भएका कुनै कार्य गर्न चाहँदैनन । यसका लागि सरकामा उनको दल र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट सहभागी जो सुकैले जे सुकै गरे पनि उनी छूट दिन तयार छन ।
यस्तोमा केही महत्वपूण प्रश्न उठ्छन, के सरकार र सत्ता नै सबैथोक हो ? राजनीतिमा नैतिकताको कुनै अर्थ हुँदैन ? यसैगरी सरकारले अहिलेसम्म सुदुरपश्चिममा सम्पन्न छैठौ राष्ट्रिय खेलकुदका सन्दर्भमा भए गरेको अनियमितताका सम्बन्धमा किन छाानवीनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको छैन ? खेलकुदका सन्दर्भमा धनगढी र महेन्द्रनगरमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको जनगुनासो छ । अनियमितताको साक्षीे खेलकुद समापनसँगै ध्वस्त धनगढीको मैदान र ट्रयाक छ । सुशासन कायम गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीले जनतासामु कस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेका छन त ? एउटा कुरा के निश्चित हो भने सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा सुन्दा जति राम्रो लाग्छ व्यवहारमा त्यसअनुकूल कार्य गर्नु त्यतिकै कठीन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले दोहोरो मापदण्डका आधारमा सुशासन कायम गर्ने सोचेका छन भने त्यो कठीनमात्र होइन असम्भव पनि हुन्छ भन्ने कुरा उनले बुझनु जरुरी छ । साँच्चै सुशासन कायम गर्न चाहेका हुन भने प्रधानमन्त्रीले देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा सत्ता नै पनि खस्छ भने उनी त्यसका लागि तयार रहनुपर्छ । के हाम्रा विद्वान प्रधानमन्त्री यसका लागि तयार छन ?
No comments:
Post a Comment