महानगरको भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झा
हालैको कुरा हो, काठमाडौको नयाँ वानेश्वरस्थित एक रेष्टोरेन्टअगाडी रोकेर राखेको आफ्नो मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीले लिएर जान खोजेका मात्र के थिए एकजना केटौले उमेरको व्यक्ति आइपुग्यो । ऊ सम्बन्धित धनीसँग मोटरसाइकल त्यहाँ पार्क गरेवापत करको माग गरिरहेको थियो । नगद पैसाको माग गर्ने ती व्यक्ति र मोटरसाइकलधनीबीच एकछिन ठूलै रडाको मच्चियो । माोटरसाइकलधनीको जिकिर, यस्तो कर असुली अवैध हो यसरी रकम उठाउन पाइँदैन भन्ने थियो । काठमाडौ महानगरपालिकाको स्वीकृतिमा आफूहरुले यस्तो कर असुल गरिरहेको दावी गर्ने केटौले वयसका ती व्यक्ति आफूहरुले ऐन कानुन नजान्ने र ठेकेदारले अह्राएको काम गर्ने भनेर आफ्नो दायित्वबारे स्पष्ट गर्न खोजिरहेका थिए । केही नलागेपछि मोटरसाइकलधनीे कर तिर्न तयार भए तर उनले यतो कर तिरेवापत रसीदको माग गरे । रसीद दिने कुरा उठ्दा ती व्यक्ति एकछिन अकमकिए । तीव्र दवावपछि मोटरसाइकलधनीले रसीद प्राप्त गरे । कुरैकुरामा त्यो रसीद नक्कली भएको थाहा भयो । सानो हुलाक टीकट आकारको उक्त रसीदमा केही पनि लेखिएको थिएन । न त त्यो रसीदमा मितिको उल्लेख छ न त सवारी नम्वर नै लेखिएको छ । पार्किगं गरेर राखिएको अवधीका आधारमा कर असुल गर्ने प्रावधान रहेकोजस्तो देखिने उक्त रसीदमा कति अवधी पार्क गरिएको हो भन्ने कुरा पनि उल्लेख थिएन । कामनपाको नाम अंकित गरेर छापिएको उक्त रसीदमा न त असुलीकर्ताको हस्ताक्षर छ न त कुनै प्रकारको छाप नै । यस्तो प्रवृतिबाट कसले कति रकम संकलित गर्छन र संकलित रकम कहाँ जान्छ भन्ने कुराको जानकारी कसैलाई हुँदैन । यस चित्रले पार्किगं प्रकरणमा कति ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
हालैको कुरा हो, काठमाडौको नयाँ वानेश्वरस्थित एक रेष्टोरेन्टअगाडी रोकेर राखेको आफ्नो मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीले लिएर जान खोजेका मात्र के थिए एकजना केटौले उमेरको व्यक्ति आइपुग्यो । ऊ सम्बन्धित धनीसँग मोटरसाइकल त्यहाँ पार्क गरेवापत करको माग गरिरहेको थियो । नगद पैसाको माग गर्ने ती व्यक्ति र मोटरसाइकलधनीबीच एकछिन ठूलै रडाको मच्चियो । माोटरसाइकलधनीको जिकिर, यस्तो कर असुली अवैध हो यसरी रकम उठाउन पाइँदैन भन्ने थियो । काठमाडौ महानगरपालिकाको स्वीकृतिमा आफूहरुले यस्तो कर असुल गरिरहेको दावी गर्ने केटौले वयसका ती व्यक्ति आफूहरुले ऐन कानुन नजान्ने र ठेकेदारले अह्राएको काम गर्ने भनेर आफ्नो दायित्वबारे स्पष्ट गर्न खोजिरहेका थिए । केही नलागेपछि मोटरसाइकलधनीे कर तिर्न तयार भए तर उनले यतो कर तिरेवापत रसीदको माग गरे । रसीद दिने कुरा उठ्दा ती व्यक्ति एकछिन अकमकिए । तीव्र दवावपछि मोटरसाइकलधनीले रसीद प्राप्त गरे । कुरैकुरामा त्यो रसीद नक्कली भएको थाहा भयो । सानो हुलाक टीकट आकारको उक्त रसीदमा केही पनि लेखिएको थिएन । न त त्यो रसीदमा मितिको उल्लेख छ न त सवारी नम्वर नै लेखिएको छ । पार्किगं गरेर राखिएको अवधीका आधारमा कर असुल गर्ने प्रावधान रहेकोजस्तो देखिने उक्त रसीदमा कति अवधी पार्क गरिएको हो भन्ने कुरा पनि उल्लेख थिएन । कामनपाको नाम अंकित गरेर छापिएको उक्त रसीदमा न त असुलीकर्ताको हस्ताक्षर छ न त कुनै प्रकारको छाप नै । यस्तो प्रवृतिबाट कसले कति रकम संकलित गर्छन र संकलित रकम कहाँ जान्छ भन्ने कुराको जानकारी कसैलाई हुँदैन । यस चित्रले पार्किगं प्रकरणमा कति ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
सर्वसाधारण उपभोक्ताका अनुसार महानगरपालिको नाममा काठमाडौका धैरै स्थानमा यसरी अवैध कर असुलीको काम भइरहेको छ तर यस्तो अनियमित कार्य रोक्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय देखिएको छैन । विज्ञका अनुसार महानगरपालिका वा अन्य स्थानीय निकायले यसरी सशुल्क पार्किगं कर उठाउन मिल्दैन । महानगरमा महानगरपालिकाले पार्किगंका लागि छुटयइएका ठाउँमा मात्र यस्तो रकम असुल गर्न सकिन्छ । यस्तो ठाउँमा महानगरपालिका स्वयंले वा उसले वैधानिक तरिकाले ठेक्का प्रदान गरेको व्यक्ति, समूह वा संस्थाले करवापतको रकम असुल गर्न सक्छ । तर यसका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गर्नु आवश्यक ठानिन्छ । यो पंक्तिकारलाई थाहा भएसम्म महानगरपालिकाले काठमाडौका केही सीमित स्थानमा मात्र यस्तो सशुल्क पार्किगंको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो दिनमा काठमाडौका अनगिनत स्थानमा यस्तो सशुल्क पार्किगंका नाममा रकम असुल गरिएको पाइएको छ, जसमध्ये अधिकांश अवैध र गैरकानुनी छन । भुक्तभोगीहरुका अनुसार काठमाडौ महानगरपालिकाको नाममा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चलखेल यसै शीर्षकमा हुने गरेको छ । पार्किगंकै कुरा गर्ने हो भने महनगरमा महानगरपालिकाले तोकेका ठाउँभन्दा अन्यत्र पार्किगं गर्न पाइँदैन । जहाँसम्म होटेल, रेस्टोरेन्ट, सिनेमा हल, सार्वजनिक महत्वका कार्यालय र कार्यक्रमस्थल आदीको सन्दर्भ छ, यस्ता ठाउँमा गरिने पार्किगंको जिम्मा यिनै प्रतिष्ठानहरुले लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै होटेलमा कुनै ग्राहक जान्छ र उसलाई पार्किगं आवश्यक पर्छ भने पार्किगंको सुविधा सम्बन्धित होटेलले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो होटेलले पार्किगंका लागि नीजी अथवा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको छ भने त्यसवापतको खर्च पनि त्यही होटेलले तिनुपर्छ न कि सम्बन्धित ग्राहकले । तर नेपालमा त्यसमा पनि देशको राजधानीमै यस्तो व्यवस्था भएको पाइँदैन । पार्किगं शुल्कका नाममा एकथरिले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन, महानगर प्रशासन मुक भएर बस्न बाध्य छ ।
नियमविपरित असुल भइरहेका यस्ता उठ्तीलाई नियन्त्रण नगरेर महानगरपालिका स्वयंले यस्ता अनियमित कार्यलाइ प्रोत्साहित गरिरहेको छ भनेर भनियो भने पककै पनि त्यो गलत हुने छैन । यस्ता अवैध असुलीको कुरा चल्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टीको नाम पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यस्ता कार्यमा राजनीतिक पार्टीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता कति छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको अलग विषय बन्न सक्छ । यससन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ निश्चित रुपमा भन्न सकिन्छ, त्यो के भने राजनीतिक सहयोगविना कर्मचारीले मात्र यस्ता अनियमित काम गर्न कठीनप्रायः नै हुन्छ ।
महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित ठेक्का–पट्टाका प्रायःजसो कार्य विवादित हुने गरेका छन । यस्ता विवादको केन्द्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयले प्राथमिकता पाएका हुन्छन । यस्तो कार्यमा संगठित आपराधिक समूहको पनि सक्रियता रहने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न तवरले आफ्नो प्रभावमा पारेर यस्ता समूह अनियमित असुलीमा संलग्न रहने कुरा भूक्तभोगीका लागि अब नयाँ रहेन । माथि उल्लेखित नयाँ वानेश्वरको घटनालाई पनि यस्तै गतिविधिको शृंखलाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
राजधानी नगरका रुपमा स्थापित देशकै सबभन्दा ठूलो स्थानीय निकायमै यसरी भ्रष्टाचार हुँदा र अनियमितताले प्रोत्साहन पाउँदा अन्य सार्वजनिक निकायमा यसको कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । महानगरका विविध कार्य संचालनका लागि विविध ऐन नियम अस्तित्वमा छन । स्वायत्त शासन ऐन त्यसैमध्येको एक हो । स्वायत्त शासन ऐनको उपस्थितिको अर्थ स्थानीय निकायले जे जस्तो कार्य गर्न पनि छूट छ भन्ने होइन । यो ऐनले स्थानीय निकायलाई विधिसम्मत तरिकाले कर निर्धारण र असुलीको अधिकार त प्रदान गर्छ तर आर्थिक अनियमितताको छूट भने दिँदैन । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्थामा यिनै विषयसँग सम्बन्धित ऐन नियम आकर्षित हुन्छन । स्वायत्त शासन ऐनलाई उन्मुक्तिको आधार ठानिनु हुँदैन । पछिल्ला दिनमा स्थानीय निकायमा भए गरेका भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उपयुक्त ढंगले खोजीनीति हुन सकेको छैन । महानगरको सन्दर्भमा त यस्तो खाजीनीतिको झन अभाव छ । जबकि महानगरमा खोजीनीतिको यस्तो कार्य सबैभन्दा बढी अपेक्षित छ । गैरकानुनी रुपमा भइरहेको यस्तो कर असुली त एउटा उदाहरण मात्र हो । महनगरपालिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँ विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेका छन ।
गत चैतको अन्तिम साता महानगरपालिकाले सुरु गरेको काठमाडौकेन्द्रीत सातदिने सफाई कार्यक्रम पनि विवादित बन्न पुग्यो । फेरि पनि विवादको कारण आर्थिक अनियमितता नै थियो । यो विवादमा कुनै न कुनै रुपले प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई पनि मुछिन पुगेका छन जो दुखद छ । यो सफाई कार्यक्रमअन्तर्गत खरीद गरिएका विविध सामग्रीवापतको भूक्तानी उच्च मूल्यमा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पंजा, झाडू, मास्कजस्ता सामग्री पाँंच गुणा उच्च मूल्यमा खरीद गरेर महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको एक नवीन कीर्तिमान कायम गरेको छ । आर्थिक नियमावली र खरीद प्रक्रियाविपरित गएर यस्ता सामग्री हचुवाका भरमा किनिएको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । आफ्नो बचाउ गर्दै महानगरपालिकाका केही अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको तीव्र दबावका कारण हतारमा यो कार्यक्रम संचालन गर्नुपरेकोले सामग्री खरीदमा आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन नसकिएको बताएका छन । महानगरपालिकाका कर्मचारीले यसो भन्नु भनेको भ्रष्टाचार भएको कुरा स्वीकार गर्नु हो र प्रधानमन्त्रीलाई पनि विवादको घेरामा तान्नु हो । सुशासनको कुरा गरेर नअघाउने हाम्र प्रधानमन्त्रीलाई यस कुराको हेक्का छ कि छैन ?
सुशासनको कुरा गर्दा विकेन्द्रकिृत शासन व्यवस्था अर्थात स्थानीय निकायको उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय निकायलाई जहिले पनि स्थानीय जनताप्रति जवाफदेह रहेर स्थानीय विकासमा केन्द्रीत हुने जनताको नजिकको सरकारका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । स्थानीय निकायमा स्थानीय जनताकै नियन्त्रण रहन्छ र तुलनात्मक रुपमा यस्ता निकायका गतिविधि पारदर्शी हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा स्थानीय निकायमा लामो समयसम्म निर्वाचन हुन नसक्दा वास्तविक अर्थमा जनताको नियन्त्रण स्थापित हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायमा एक किसिमको छाडातन्त्रको विकास हुन गएको छ । अपारदर्शीपनको यो अवस्था भ्रष्टाचारका लागि सहायक सिद्ध भएको अनुभव गरिएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन, छैन ।
No comments:
Post a Comment