Working Paper

असुरक्षित पत्रकारिता ः लोकतन्त्रविरुद्ध चुनौती

तानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा बलियो हतियार जानकारी दबाउनु हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो हतियार सूचनाको खुलापन हो ।–प्रसिद्ध दार्शनिक एडवार्ड टेलर 
 माथिको भनाइबाट लोकतन्त्रमा सूचना कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पत्रकारिताले सूचना प्रवाहको माध्यमका रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा लोकतन्त्रमा पत्रकारिताको महत्व पनि स्पष्ट छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता सुशासनको एक महत्वपूर्ण र सशक्त औजार हो ।  यस अर्थमा पत्रकार र संचारकर्मी सुशासनका महत्वपूर्ण अभियन्ता हुन । आजको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको शासन प्रणालीमा पत्रकारितालाई सुशासनसहितको लोकतन्त्र संचालनको एक सशक्त औजार मानिन्छ । पत्रकारिता स्वतन्त्र रुपमा गतिशील हुन नसकेको अवस्थामा समग्रमा लोकतन्त्र प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढन सक्दैन । आजको युगमा प्रत्येक जनतालाई सूचनाको पहुँच हुनुपर्छ र सूचना प्राप्त गर्नु जनताको मौलिक अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । विज्ञका अनुसार जुन समाजमा जति बढी सूचनाको खुलापन हुन्छ त्यो समाज त्यति नै बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ । र, पत्रकारिताले जनतामा सूचनाको पहुँच बढाउन सशक्त माध्यमका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसअर्थमा भन्ने हो भने पत्रकारिता स्वतन्त्र र सशक्त हुन नसकेको अवस्थामा जनता सूचनाको हकबाट वंचित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ त्यहाँको शासन प्रक्रिया पारदर्शी हुन सक्दैन र फलतः शासन लोकतान्त्रिक पनि हुन सक्दैन ।   
लोकतन्त्रविरुद्ध चुनौती
नेपालमा लोकतन्त्र र सुशासनको दिशामा अनेकौ चुनौती विद्यमान छन । त्यसमध्येको एक चुनौती पे्रस स्वतन्त्ररुपले संचालित हुन सक्ने वातावरणको अनुपस्थिति हो । स्वतन्त्र प्रेसले आमजनतालाई सुसूचित गरी शासकीय संयन्त्रलाई खवरदारी गर्नुका साथै शासनका संयन्त्रबीच सन्तुलन निर्वाह गर्दछ । यसका माध्यमबाट प्रेसले स्थानीयस्तरसम्म सुशासन र लोकतन्त्रको संस्थागत सम्वद्र्धनमा अनिवार्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
नेपालमा प्रेस सुरक्षित छैन । फलतः यसले निर्वाध रुपमा आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन । र, प्रेसले स्वतन्त्रता रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, सुशासन नभएका कारण पनि पत्रकारिता असुरक्षित भएकोमा विमति हुन सक्दैन । भयरहित भई नेपाली प्रेसले आफ्नो स्वाभाविक भूमिका निर्वाह गर्न अनेकौ बाधा अडचन बेहोर्नु परेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनसम्बन्धी गत वर्षका घटनाको तथ्यांकका आधारमा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । नेपालका पत्रकारको स्थिति, पत्रकार बढी असुरक्षित भएका इराक, सोमालिया, श्रीलंका, अफगानिस्तानलगायतका मुलुकभन्दा खासै फरक छैन । यहाँ मारिने पत्रकारको संख्या कम होला तर पत्रकारको अवस्था भने उस्तै पीडादायी छ । यो अवस्था भनेको प्रत्यक्षतः लोकतन्त्रविरुद्धको चुनौती हो ।
पत्रकार सुरक्षाको चुनौति नेपालमा मात्र नभएर कुनै न कुनै रुपमा विश्वभरि नै छ । कमिटि टु प्रोटेक्ट जर्नलिष्टको एक अध्ययनअनुसार सन् १९९३ देखि हालसम्म द्वन्द्वसम्बन्धी समाचार संकलन गर्ने जति पत्रकारहरू मारिएका छन् तीमध्ये १६ प्रतिशतको मात्र दोहोरो लडाइँमा परेर मृत्यु भएको छ, बाँकी ७६ प्रतिशतलाई समाचार लेखेको प्रतिशोधमा खोजी खोजी मारिएको छ । त्यही अध्ययनअनुसार, सन् १९९३ देखि हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशत घटनामा मात्र पत्रकारको हत्यामा संलग्न हुनेहरूलाई समातेर कारवाही गरिएको छ, ९४ प्रतिशत घटनामा कुनै कारवाही भएको छैन । नेपाल पनि यो प्रवृत्तिको अपवाद छैन ।
फेरि पत्रकारको हत्या
वितेको वर्ष २०६९ पनि अपवाद रहेन, यो वर्ष पनि पत्रकार हत्याको वर्ष बन्यो । गत वर्ष संचारकर्मीद्वय सन्तोष गुप्ता र चन्दन नेपालीले मृत्युवरण गरे । गुप्ता पर्साका संचारकर्मी थिए भने नेपाली गुल्मीका । नेपालकै भूमिमा भएको नेपालीको हत्यालाई नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले २०६९ भदौ २६ को मितिमा आफ्नो अभिलेखमा शंकास्पदको श्रेणीमा राखेको छ । संचारउद्यमी गुप्ता सीमावर्ती भारतीय भूमिमा मारिएको भन्दै महासंघले २०६९ असार २२ को मितिमा अभिलेख राखेको छ ।  उनको हत्याको कारण पनि खुल्न सकेको छैन । महासंघमा यसअघि २०६८ साउन ७ को मितिमा भारतको दक्षीण बंगालमा मारिएका बबुर खरेल र सोही वर्षको चैत २२ को मितिमा झापाको विर्तामोडमा मारिएका यादव पौडेलको अभिलेख राखिएको छ ।  हत्यासमेत गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका दई सय २८ वटा घटना अभिलिखित छन । महासंघको अभिलेखअनुसार वर्ष २०६९ मा एकजना पत्रकार वेपत्ता भएका छन । महसंघका अनुसार २०६९ को वैशाखदेखि फागुनसम्मको अवधिमा आक्रमणका— ४३, धम्कीका—३१, दुव्र्यवहार (हातपात)का—६८, पत्रपत्रिका जलाइएका—पाँच, संचारमाध्यममाथि आक्रमण÷धम्की—१५, पेशाबाट निष्काशन—तीन, समाचार प्रशारण—प्रकाशनमा बाधा÷रोक—१८, संचारकर्मी÷संचारमाध्यमका सवारी साधन तोडफोड—४२ वटा घटना सार्वजनिक भए । यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने अर्को संस्था फ्रिडम फोरमले यसै अवधिमा करिव एक सय ६० वटा घटनाको अभिलेखीकरण गरेको छ । महासंघको तथ्यांकमा घटना र व्यक्ति दुबै सम्मिलित भएको हुँदा केही बढी देखिएको हुन सक्छ । उपर्युक्त तथ्यांकबाट गएको वर्ष  नेपालका संचारकर्र्मीका लागि अनुकूल नरहेको र प्रेस स्वतन्त्रता सकसमा परेको बुझ्न कठीन हुँदैन ।  
  गत वर्षको नेपाली प्रेस नियोजित आक्रमणका घट्नाका कारण पनि समस्यामा परेको अनभूत गरियो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण रह्यो— असुरक्षाका कारण नेपाली प्रेस मानसिक दबावको शिकार बन्नु । दैलेखमा हत्या गरिएका डेकेन्द्र थापाको हत्याको छानवीनसम्बन्धी प्रकरणमा स्थानीय पत्रकार राज्य र माओवादीको संयुक्त आक्रमण र धम्कीबाट यतिसम्म आतंकित हुन पुगे कि मानसिक दबावको शिकार भई कार्यक्षेत्रबाट विस्थापित नै हुन बाध्य भए । यस्तै आतंकको अवस्था सिर्जना भयो—बनेपामा । माओवादीको जिल्ला अधिवेशनको उदघाटन कार्यक्रमको समाचार संकलन गर्न गएका स्थानीय पत्रकार वाइसिएलको आक्रमणको शिकार बने । गत वर्षको माघ महिनाको उक्त दुवै घटना प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी घटना हुन र यसैकारण सुशासन र लोकतन्त्रविरोधी पनि । पत्रकारमाथि भएका यस्ता सांघातिक आक्रमणले हामीलाई पत्रकार सुरक्षाका बारेमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा कतिपय स्थानमा अब पत्रकारले आपूmलाई पत्रकार भनेर चिनाउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
उपत्यकाका पत्रकार थप संकटमा
पछिल्लो छ महिनाको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनको प्रतिवेदन अझै उदेकलाग्दो छ । नेपाल पत्रकार महासंघको यो तथ्यांक विश्लेषण गर्दा राजधानी काठमाडौका पत्रकार तुलनात्मक रुपमा बढी असुरक्षित रहेको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार काठमाडौमा मात्र करिव ५३ प्रतिशत पत्रकार असुरक्षित छन् । २०६९ माघदेखि २०७० असार (छ महिना) मा महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १७ वटा घटनाको अभिलेख राखेको छ । यसमा काठमाडौका मात्र नौ वटा घटना छन् । यस अवधीमा आक्रमणका पाँचवटा घटना भएकोमा चारवटा काठमाडौका छन् । एउटा घटना काभ्रेमा भएको हो । यसैगरी धम्कीका पाँचवटा घटनामध्ये काठमाडौमा दुई, काभ्रे, बैतडी र सुनसरीमा एक एक घटना भएकाो तथ्यांक छ । यसैगरी सोही अवधीमा दूव्र्यवहारका पनि पाँचवटा नै घटना भए । यसमा काठमाडौमा तीन, इलाम र तनहुँमा एक एक घटना भएको तथ्यांक महासंघमा छ । यस्तै सोही अवधीमा पक्राउका दुईवटा घटना भएकोमा दुवै घटना काठमाडौमै भएको महासंघको अभिलेखमा जनाइएको छ । संख्यात्मक दृष्टिले विश्लेषण गर्ने हो भने यो संख्या विगतको तुलनामा निकै कम हो तर प्रवृत्तिका हिसावले भने उपर्युक्त संख्याले पृथक तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ । काठमाडौ देशको राजधानी हो । यहाँ राज्यको केन्द्रीय शासन संयन्त्र छ । यहाँ पत्रकारलगायत आमनागरिकले थप सुरक्षित अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो । यहाँको सन्देश देशव्यापी हुन्छ । तर यहीँ पत्रकार सबभन्दा बढी असुरक्षित हुनुपर्ने अपस्थाको सिर्जना हुन्छ भने राज्य प्रेसका मुद्दाप्रति उदासिन छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 
पेशागत सुरक्षामा पनि समस्या
पत्रकारहरूको सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्दा भौतिक सुरक्षाको विषयमा मात्र नभई पेशागत सुरक्षाको विषयमा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रुपले कुरा उठाउनु आवश्यक छ । गत वर्ष तीनजना पत्रकार जागीरबाट निष्काशित भएको तथ्यांकले व्यवशायिक असुरक्षाको डरलाग्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको जानकारी नेपाल पत्रकार महासंघलाई भए पनि जानकारी नभएका तर कार्यरत संचार संस्थाबाट पत्रकार निकालिएका अन्य थुप्रै घटना छन । राजधानीकै एक ठूलो मिडिया गृहबाट गत वर्षको अन्त्यतिर पाँचजना श्रमजीवी पत्रकार निकालिएका थिए । ती पाँचैजनाले निष्काशनविरुद्ध संयुक्त रुपमा श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । तीनको मुद्दामा क्षतिपूर्ति पनि माग गरिएको छ । यस्तै अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि संचार गृहले त्यहाँ कार्यरत संचारकर्मीलाई कुनै पनि प्रकारको विमा उपलब्ध गराएको जानकारीमा छैन । जबकि श्रमजीवी पत्रकार ऐनले संचार गृहले कार्यरत संचारकर्मीको विमा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन (संशोधन–०६५) कार्यान्वयनमा आएको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर एक तथ्यांकअनुसार अहिले पनि करिव चालीस प्रतिशत संचारकर्मीले नियुक्ति पत्र पाएका छैनन् । जबकि यथार्थ योभन्दा निकै पृथक हुन सक्ने सम्भावना छ । यस्तै नेपालका अधिकांश संचारकर्मीले समयमा पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । यस्तोमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक सबैले संचारकर्मीले पाइरहेका होलान भनेर कल्पनासम्म पनि गर्नु वेकार हुन्छ । यो परिदृश्यमा नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ यसै वर्षको साउनको मध्यतिर एकाएक जुर्मुराएको छ । साउन १३ मा सम्पन्न महासंघको केन्दी समितिको बैठकले नेपाली पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पन्द्रह हजार निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ । सोही बैठकले श्रमजीवी पत्रकारका ऐन कार्यान्वयन गराउन दुई महिने दवाव कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर हालसम्म दवावका कुनै कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरेको छैन । स्मरण रहोस, महासंघको महाधिवेशन आगामी वैशाखमा हुनेछ । त्यसो त नेपाल प्रेस युनियनले पनि विगतमा नेपाली श्रमजीवी पत्रकारका हीतमा पारिश्रमिक दिलाउने अभियान संचालन गरेको थियो । अहिले त्यो अभियानले पनि निरन्तरता पाएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको नेपालबाट पहिलो सदस्यता प्राप्त गर्ने गौरव बोकेको युनियनले यस दिशामा आफूलाई अझ सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । 
असंवेदनशील दलहरु र सरकार
नेपाली प्रेस असुरक्षित हुनुमा यहाँको राजनीतिक संयन्त्र, राजनीतिक दल र विगतका सरकारहरु प्नि दोषी छन । प्रेस स्वतन्त्रताका अधिकांश घटनामा राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुकै संलग्नता पाइएको छ । दोषीमाथि कारवाही नगरेर सरकारहरु पनि दोषमुक्त हुन सकेका छैनन । गत वर्ष पनि यो प्रवृत्ति जारी रह्यो । राजनीतिक दलबाट आमजनतासँगै पत्रकारले पनि स्पष्ट नीति र सुरक्षाको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर पत्रकारमाथिको आक्रमणविरुद्ध राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नदेखिनु दुखद छ । विगतको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकिकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी) प्रेस स्वतन्त्राको मान्यताका दिशामा अझै स्पष्ट छैन । यस दलका नेताहरु भाषणमा आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अभिव्यक्त गर्ने गरे पनि व्यवहारमा भने इमानदार देखिएका छैनन् । दैलेख र बनेपाका घटना यसका उदाहरण हुन । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पनि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका केही घटनामा संलग्न रहेको पाइएको छ ।  मधेश र जनजातिकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलबाट पनि पत्रकार समस्यामा परे । गत जेठ १४ वरिपरिका घटना यसका उदाहरण हुन । राजनीतिक दलले के बुझ्नु आवश्यक छ भने प्रेस स्वतन्त्रता मात्र पत्रकारका लागि जरुरी नभएर यो सर्वसाधारण र स्वयं उनीहरुकै पनि सरोकारको विषय हो । पत्रकार जति बढी सुरक्षित अनुभूत गर्छन सुशासन र लोकतन्त्र त्यति नै बढी सबल र प्रभावकारी  हुन्छ । यो नागरिक बलियो हुने अधिकार भएकाले पनि सबै राजनीतिक दलले प्रेस स्वतन्त्रतालाई निर्वाध प्रयोगमा आउन दिन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सरकारले पत्रकारका मुद्दालाई थामथुम पार्न समय समयमा विभिन्न नीति ल्याएकोजस्तो गरे पनि सारमा भने कुनै ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । अझ पत्रकार सुरक्षाका सन्दर्भमा त सरकार झनै उदासिन रहेको पाइएको छ । पत्रकारका भौतिक सुरक्षासँग थुप्रै मुद्दामा मौनता साधेर सरकारले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको छ । यसैगरी पत्रकारको पेशागत सुरक्षातर्फ पनि सरकारको चासो देखिँदैन ।   
    
सन्दर्भ सामग्री

०  नेपाल पत्रकार महासंघका वार्षिक प्रकाशनहरु, २००९, १०, ११
०  झा धर्मेन्द्र, पत्रकारिता, पुस २०६३, नेपाल पत्रकार महासंघ
०  झा धर्मेन्द्र, लेख, अन्नपूर्ण पाोष्ट, वैशाख २०७०
०  झा धर्मेन्द्र, कार्यपत्र, नेपाल प्रेस युनियनद्वारा २०६९मा काठमाडौ, धुलिखेल र हेटौंडामा आयोजित कार्यशाला
०  दाहाल तारानाथ, नेपाली मिडिया जगतमा श्रमिकका सरोकार, कार्यपत्र
०  गाउँले शिव, मिशन रिपोर्ट, २०१२ फेबु्रअरी, नेपाल पत्रकार महासंघ
०  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका वार्षिक प्रतिवेदनहरु
०  प्रेस काउन्सिलका वार्षिक प्रतिवेदन,
०  सूचना विभागको तथ्यांक
०  नेपाल प्रेस युनियनका प्रकाशनहरु
०  नेपाल पत्रकार महासंघको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन,
०  फ्रिडम फोरमको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन
.....................................................................................................................................
८ नेपाल प्रेस युनियनका सल्लाहकार झा नेपाल पत्रकार महसंघका निवर्तमान अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका पूर्व वैकल्पिक सल्लाहकार हुन ।
८८नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिद्वारा फ्रेडरिक इबर्ट स्टुफटुगं (एफइएस)को सहयोगमा २०७० सउन २१मा धुखिेलमा आयोजित कार्यशालामा प्रस्तुत ।