Corruption & RTI

भ्रष्टाचारविरुद्ध सूचनाको हक

धर्मेन्द्र झा
सुशासनका दिशामा भ्रष्टाचार मूल बाधकमध्येको एक हो भन्ने कुरामा शंका छैन । नेपालमा पनि पछिल्लो दिनमा यो तथ्य क्रमशः प्रमाणित हुँदै गएको छ । यसै तथ्यका आधारमा यहाँं पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचाविरुद्ध एक किसिमको वातावरण निर्माण हुन खोजिरहेको छ । जनता पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रमशः जागिरहेका छन भने नागरिक स्तरमा संचालित विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था पनि यस दिशामा जुर्मुराएको पाइएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त सरकार नियन्त्रित केही कार्यालय पनि यस दिशामा सकारात्मक देखिएका छन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल उपाय भनेको आवश्यक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन नै हो । अर्थात कानुनी शासनको प्रत्याभूतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ । पछिल्ला केही महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ठूला विषयहरु सार्वजनिक भएका छन । नेपालमा दोषीलाई कार्यवाही हुने कुरा त परैको हो पछिल्ला दिनमा यस्ता विषय सार्वजनिक हुनु मात्रलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति छ । सुडान घोटाला, टेलिफोन बाइपास, स्थानीय निकायमा अनियमितता र भ्याट बील छली प्रकरणलगायतका विषय पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका केही प्रतिनिधि प्रकरण हुन । यी सबै प्रकरणका बारेमा यस पंक्तिकारले यसै पत्रिकामा विगतका लेखहरु मार्फत चर्चा गरिसकेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय कारगर होलान, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा हो । यसै ऐनको प्रयोग गरेर पछिल्लो केही वर्षमा छिमेकी राष्ट्र भारतले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण हाम्रा सामु छ । अन्य देशमा पनि यो ऐनको प्रयोग बढदो छ । नेपालमा पनि यो कानुन छ र यस कानुनअनुरुप सेवागा्राहीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ । पछिल्लो अभ्यासले के देखाएको छ भने, नेपालमा सूचना आयोग जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने दिशामा सक्रिय रहन खोजेको छ तर यहाँ सूचनाको माग गर्नेहरुमा नै उत्साहको अभाव छ । आयोगले आफूकहाँ प्राप्त निवेदनमध्ये अधिकांशमा निर्णय दिएर मुलुकमा सूचना संस्कृतिको विकासमा टेवा पुर्याउने प्रयत्न गरेको छ जो स्वागतयोग्य छ ।
आयोगले गत दुई साताभित्र दुईवटा उल्लेख्य निर्णय गरेको छ । एउटा, प्रवेशिका परीक्षाको कापी परीक्षार्थीले हेर्न पाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका हकमा र दोस्रो भ्याट बील छलीमा कार्यवाहीमा परेका व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । यी दुबै निर्णय देशमा सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा युगान्तकारी निर्णय हुनभन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । यसपटक यस लेखमा सूचना आयोगले भ्याट बील छली प्रकरणबारे गरेको निर्णयमा केन्द्रित हुने प्रयत्न गरिएको छ ।
भ्याट बील छली प्रकरण नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक चर्चित विषय बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमा व्यापारिक घरानाले कसरी आर्थिक अयिमितता गर्दछन र भ्रष्टाचारले कसरी संस्थागत रुप धारण गदैछ भन्ने बुझन योभन्दा उपयुक्त उदाहरण सायदै पाउन सकिन्छ । यो नेपालको पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक अपराधजन्य भ्रष्टाचार काण्ड हो, यसमा शंका छैन । यो यति चर्चिच र विवादित बन्यो कि तात्कालीन अर्थमन्त्री र सचिवबीच यसबारे विवाद हँुदा सचिव रामेश्वर खनालले पदवाट राजिनामा दिएको कुरा त्यसबेला प्रकाशमा आएको थियो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमले भ्याट छली प्रकरणमा संलग्न देखिएका व्यापारिक फर्महरु माथि भैरहेको कारवाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा तथा सो सम्बन्धमा आन्त्ररिक राजश्व विभागले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धीप्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष २०६८ जेठ ४ गते निवेदन दत्र्ता गराएर सूचना माग गरेको थियो । सूचना माग गर्ने क्रममा फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले झुट्टा एवं नक्कली मृल्य अभिबृद्दि कर विजक बाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०६७; को पूर्ण प्रतिलिपी र सो प्रतिवेदनका १ देखि ७     सम्मका सम्पुर्ण बिवरणात्मक अनुसूचिहरु र उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर छलीसम्बन्धमा कारवाहीमा परेका व्यापारिक फर्महरुको नामावली माग गरेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले गोपनियताको कारण देखाउँदै उक्त सूचना उपलब्ध नगराएपछि उक्त प्रकरण गत साउनको ३० गते सूचना आयोग पुगेको थियो । निवेदकद्वारा यो सूचना प्राप्त भएमा ३ अर्ब रुपैयाभन्दा बढि ठगी गरेको गम्भिर आर्थिक अपराधमा संलग्न अपराधीहरुको विवरण सार्वजनिक हुनुका साथै सो अपराध माथि  भैरहेको कारबाहिमा देखिएको ढिलासुस्ती र उदासिनताको अवस्था उदाङ्गो हुने दावी गरिएको थियो ।
सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वंचित हुन्छन नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको पनि निर्माण गर्दछ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मैलाउने मात्र होइन संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ ।  सूचनामा पारदर्शिता नहँुदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सूचना आयोगले यसै अवस्थामा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिन्छ ।  यसै अपेक्षाअनुरुप भ्याट बील छलीसन्दर्भमा आयोगले महत्वपूर्ण नजीर स्थापना गरेर सुशासनका दिशामा कोशे ढुंगा थपेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयको तर्क अस्वीकार गर्दै सूचना प्राप्त गर्नु नेपाली जनताको हक हो भनेर भन्यो र कार्यवाहीमा परेका व्यापारिक फर्मको नाम निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्यो । नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण प्रारम्भ भएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

आयोगले आफ्नो आदेशमा भनेको छ– राजस्व ठगीको यो प्रकरण आमनागरिकको समेत चासोको विषय भइसकेको छ । यस परिप्रेक्षमा यस प्रकरणको छानबिनको आधारको रूपमा रहेको तथा आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको “झुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकबाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०६७” लाई गोप्य राख्दा राष्ट्रकै सरोकार भएको महत्वपूर्ण सूचनाबाट आमनागरिक बंचित हुने हुँदा यसलाई सार्वजनिक गर्नु वान्छनीय देखिन्छ । प्रतिवेदनमा यस्ता अपराधलाई रोक्नका लागि अपनाउनुपर्ने आगामी छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि मार्गदर्शन र प्रणालीगत विकास तथा कर प्रणालीलाई स्वस्थ, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सुधारका लागि सुझावहरू जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश भएको हुनाले पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै उपयोगी हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
तर, आयोगले प्रतिवेदनका अनुसूची २ (झुट्टा तथा नक्कली बिजक पहिचान गर्ने सामान्य विधि र तरिका),  अनुसूची ३ (झुट्टा तथा नक्कली बिजक भिडान गर्न तयारी गरिएको सफ्टवेयर र सोको प्रयोग विधि सार्वजनिक गर्दा करछलीको अनुसन्धान गर्न प्रयोग गरिने विधिसूत्र वाहिरिने र त्यसबाट बच्न कर छल्नेहरूले अन्य उपाय गर्न सक्ने हुँदा तथा अनुसूची ५ (छानबिन तथा परीक्षणको लागि ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय खरिद रु. ५ करोड भन्दा बढी भएका करदाताको विवरण) र अनुसूची ६ (आन्तरिक राजस्व कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय खरिद रु. ४ करोड भन्दा बढी भएका करदाताको विवरण ।) सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको व्यापारिक कारोवारको आर्थिक हैसियत खुल्ने र वर्तमान अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षामा असर पर्न सक्ने हुँदा सार्वजनिक नगर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । यस आधारमा आयोगले बाँकी अनुसूची १, ४ र ७ सहितको “झुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकबाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०६७” मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

लोकतन्त्र जनताको शासन हो र यो सफल हुन अन्य धेरै कुरासँगै बलियो अर्थतन्त्र पनि आवश्यक पर्दछ । अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र सबल बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले मद्दत गर्दछ।। । विपन्न देशमा लोकतन्त्र असफल हुनुका पछाडी आर्थिक सुशासनको अभाव पनि कारक बन्ने गरेको पाइएको छ ।  सरकारका आर्थिक नीति र ऐनकानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कमजोर भए भने, अनुगमन प्रणाली बलियो र प्रभावकारी भएन भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनेक किसिमका बाधा, विकृति र संकट आउने निश्चित छ ।
नेपालमा केही उद्योगी र व्यापारीहरूले मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी ऐन कानुन र कार्ययोजनामा भएका केही पक्षहरूको गलत फाइदा उठाएर नक्कली कारोवार देखाई ठूलो रकम राज्य कोषबाट लिएका र कर छलेका घटना सार्वजनिक भएको हो ।  यसै विषयमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले छानवीन गराएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगका अनुसार पनि, सो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, करदाता स्वयंले कर कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने आधुनिक कर प्रणालीमाथि यो एउटा गम्भीर प्रकृतिको कर योजना होइन कर छली गर्ने प्रवन्धका साथै दीर्घकालीन सूत्रको रूपमा विकास गर्न खोजिएको कर छलीको योजना पनि थियो । सरकारको वित्त संरचनामाथि आघात पुर्याई इमान्दार करदाताहरूबाट तिरिएको करबाट कर फिर्ता लैजाने योजना पनि यो थियो भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन । छानबिनबाट अरबौँ रुपैयाँको राजस्व हानी भएको छ । 
    मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली नेपालमा युरोपबाट आएको हो । त्यहाँ पनि यो प्रणालीको आडमा कर छलीका धेरै घटना भएका थिए । युरोपमा सन् २००६ मा  साठी अर्ब युरो भ्याट छली भएको अनुमान गरिएको थियो । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न युरोपियन युनियनको इकोनोमिक तथा सोसल कमिटीले कार्यदल गठन गरी रणनीतिक रूपमा समाधान निकालेको थियो । युरोपमा देखिएका यस्ता खालका विकृति र विसंगतिहरू नेपालमा पनि देखा पर्नु स्वाभाविक हो । तर यसो भनेर यो समस्यालाई हल्का रूपमा लिइयो भने पछि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि दृढ राजनीति संकल्प  चाहिन्छ । साथै आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माणका साथै  साथै विद्यमान  ऐन कानुनहरूको प्रयोग पनि अपेक्षित छ । यस सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र  नियमावली, २०६५ सान्दर्भिक छन । विद्यमान ऐन कानुनहरूको प्रयोग गरी कर छलीका यस्ता घटनालाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।