AUDIT

सूचनाको हकको कार्यान्वयन सन्दर्भ

राजश्व छल्नेमाथि कार्यवाही खोई

धर्मेन्द्र झा
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छली सम्बन्धि अध्ययन छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।  आर्थिक घोटालाका दृष्टिले नेपालको आर्थिक इतिहासमै संभवतः सर्वाधिक चर्चित सन्दर्भ बनेको भ्याट बील छलीको यो प्रकरण यतिखेर थप चर्चाको विषय मात्र बनेको छैन, यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा एउटा तरंग नै उत्पन्न गरिदिएको छ ।  नेपालमा नाम चलेका व्यापारिक घरानाले गरेको आर्थिक अयिमितता र भ्रष्टाचारको चाखलाग्दो उदाहरण बन्न पुगेको यो विषय आर्थिक अनुशासनहीनताका सन्दर्भमा अभ्ययनको स्रोत सामग्री पनि हो । विभिन्न जिम्मेबार व्यक्ति र निकायको संलग्नतामा भ्रष्टाचार नेपालमा कसरी संस्थागत हुँदै गएको छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो भ्याट छली प्रकरण । 
सूचनाको हकको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमका तर्फबाट फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भ्याट छली प्रकरणमा आन्त्ररिक राजश्व विभागले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धीप्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध नगराएपछि राट्रिय सूचना आयोगले मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनु भनी आदेश दिएको थियो । आयोगको आदेश पालन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनको अनुसूचि १, ४ र ७ सहित अध्ययनको प्रतिलिपि सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएपछि जनताले यसलाई निकै चासोपूर्वक हेरेका छन ।
भ्रष्टाचार सुशासनको मूल बाधक हो । सूचना आयोगको आदेशपछि सार्वजनिक भएको भ्याट बील छली प्रकरणसम्बन्धी सूचनाले नेपालमा सुशासनका दिशामा भ्रष्टाचार ने बाधक हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै सम्बन्धित व्यक्ति, समूह र निकायको सक्कली अनुहार उदांगो पारिदिएको छ । करिब दश अर्व रुपैयाँको आर्थिक अपचलनसम्बन्धी यो मुद्दालाई मात्र केही व्यक्ति र व्यापारिक समूहले मिलेर मूर्त रुप प्रदान गरेका हुन भन्ने कुरा विश्वासलाग्दो छैन । यसमा निश्चय पनि ठूलो समूह जिम्मेबार संस्थागत निकायको संलग्नता छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । तर यो तथ्य प्रमाणित भइनसकेको अवस्थामा तत्काल नै केही प्रतिक्रिया व्यक्त गरिनु हतारो हुनेछ । निश्चय पनि यो तथ्यको खोजी गरिनु पनि आवश्यक छ । यसका लागि पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग उपयाोगी हुन सक्दछ ।
देश आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नभई अपेक्षित विकास हुन सक्दैन र विकाश नभई देश आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । यस दृष्टिले हेर्ने हो भने अर्थ र विकासको सन्दर्भ एक अर्काका पूरक हुन । तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने अर्थोपार्जनका लागि पनि र विकास कार्य संचालनका राजनीतिक दूरदर्शिता, प्रतिवद्धता, इमानदारी र स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । नेपालमा लामो समयदेखि यही कुराको अभाव महशुस गरिएको छ र यही कारण नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक वेथितिले अपारदर्शिताको अवस्था जन्माउँदा नेपालमा अनियमितता गर्नेहरुको फूर्ति बढेको हो ।  यो नक्कली विल विजक जारी गरी भ्याट छली प्रकरणमा पनि यही स्थितिले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा उपलब्ध गराइएको विवरणका आधारमा भन्नुपर्दा नेपालको आर्थिक स्थिति धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार तीन सय चौरासीवटा व्यावशायिक फर्मले भ्याट छली गरेका छन । सयभन्दा बढी फर्म अझै अनुसंधानको दायरामा छन । हालसम्मको अनुसंधानका आधारमा करिव दश अर्व रुपैर्याको ठगी गरिएको छ । भ्याट छल्ने फर्मको यो संख्या र अपचलित रकम त विगत दुई वर्षको तथ्यांक मात्रै हो । नेपालमा भ्याट लागू भएपछिको सबै वर्षलाई अध्ययनको विषय बनाइने हो भने माथि उल्लेखित संख्याको आकारमा कति वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । फ्रिडम फोरम स्वयंले या अन्य कुनै संस्था वा व्यक्तिले यसको सूचना माग्ने हो भने आर्थिक अनुशासनहीनताको चरमोत्कर्षको नमुना देख्न पाइनेछ । राज्यलाई बबुझाउनुपर्ने भ्याटवापतको रकम नबुभाएर अनियमितता गर्नेले राज्यसँग मात्र बेइमानी गरेका छैनन बरु तिनले जनतालाई पनि ठगेका छन र धोखा दिएका छन । निश्चित रुपम ठगी गरिएको उक्त रकम जनताको रकम हो । यो रकम जनताले तिरेको रकमको ठूलो हिस्सा त हुँदै हो, यो जनताको पक्षमा देश विकासका लागि खर्च गरिने रकम पनि हो जसमाथि आर्थिक अपराधीले अनधिकृत कव्जाको प्रयत्न गरे । भ्याटमा भएको अनियमितताको यो प्रकरण ठगी र छली दुवै हो । एकातिर नक्कली वील प्रयोग गरेर जनतासँग भ्याटवापतको भन्दै रकम असुल गरिएको छ र सरकारलाई बबुझाइएको छैन भने अर्कोतिर सोही रकम र नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्याट तिरेको देखाएर व्यवशायिक फर्महरुले सरकारसँग दोहोरो रकम असुल गरेका छन । यो भन्दा ठूलो आर्थिक अपराध अर्को के हुन सक्दछ ? तर राज्य त्यस्ता आर्थिक अपराधीलाई कार्यवाही गरिरहेको छैन । सरकार त्यस्तालाई कार्यवाही नगरेर स्ययं अनियमिततामा संलगन भई आर्थिक अपराध गरिरहेको नमुना प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागको अनुसंधान प्रतिवेदनको दायरामा देशका ठूला नाम चलेका व्यवशायिक घराना पनि परेका छन । एक किसिमले भन्ने हो भने ती यस्ता घराना हुन जसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरिरहेका छन । उनीहरु नै ठगीमा सामेल भएको पाइएपछि यहाँको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न कठीन हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छली प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एक साताभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ तर सरकारले त्यस्ता व्यवशायिक फर्म र जिम्मेबार व्यक्तिलाई कार्यवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, सरकारले कार्यवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेर कसको सेवा गर्न खोजिरहेको छ अथवा कसको स्वार्थको रक्षा गरिरहेको छ ।
नेपालका व्यवशायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु पछिल्लो दिनमा यहाँको राजनीतिमा हावी हुन खोजिरहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट झण्डै एक दर्जन व्यवसायीलाई व्यवस्थापिका संविधानसभा(संसद)सम्म पुर्याएका छन । केही प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि जितेर संविधानसभामा जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन । समानुपातिकमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने केही सभासद नेपालका ठूला व्यवशाथिक गृहहरु चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेशन र दुगड एण्ड सन्ससँग सम्बन्धित छन । यी घराना भ्याट छलीसँग जोडिएका छन जो स्वयंमा दुखद छ । राजनीतिक दलहरुले यस्ता व्यीक्तलाई कि त तिनको योगदानलाई कदर गरेर कि त तिनिहरुसँगको आर्थिक सम्बन्धका आधारमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराएका होलान तर यतिखेर यीमध्ये जुनसुकै कारणले तिनको उपस्थिति संसदमा भएको भएपनि जनताले शंका गर्ने ठाउँ भने पाएका छन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै व्यवशायी ठग र बदनाम छैनन । तर जो ठग र बदनाम छन, जो राजश्व छली प्रकरणमा मुछिएका छन तिनका सम्बन्धमा भने सम्बन्धित सभासद र राजनीतिक दल गम्भीर हुनु आवश्यक छ । आर्थिक अनियमितताको बात लागेका व्यक्तिले कुन नैतिकताको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहने ? संसद भनेको कानुन र नीति बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने  देशको सर्वोच्च निर्वाचित संस्था हो । यसको विश्वसनीयता र गरिमा कायम गरिनु पर्दछ । यस्तोमा यस्ता बात लागेका सभासदको उपस्थितिमा राजश्व छली प्रकरणसँग सम्बन्धित कानुन र नीति निर्माणको कार्य प्रभावित हुन सक्दछ । उनीहरुले आफूमाथि लागेको बातबाट मुक्तिका लागि आफ्नो सभासदको हैसियत प्रयोग गर्न सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन । यो स्थितिको निर्माण हुनु भनेको संसदको मर्यादा र गरिमाविरुद्धको अवस्था हो । यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता सभासदले संविधानसधाबाट राजीनामा दिएर राजश्व छलीसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनुसंधान कार्यलाई सहयोग गनु पर्दछ र आवश्यकताअनुसार आफूमाथि हुने कार्यवाहीका लागि स्वयंलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । यति गर्न सकेमात्र सूचनाको हकप्रतिको सम्मानका साथै वास्तविक अर्थमा जनताको सर्वोच्चता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।