देश संवादहीनताको भुमरीमा
धर्मेन्द्र झा
केही दिन अघिको कुरा हो । महोत्तरीको जलेश्वरमा एकजना स्थानीयले विगत र वर्तमानको राजनीतिको तुलनात्मक अवस्थाका बारेमा मेरो दृष्टिकोणको माग गर्दै देशको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न तेर्साएका थिए । मैले उनीसँग यसबारेमा थप स्पष्ट हुन आग्रह गर्दा उनले वर्तमानको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको आवश्यकता र औचित्य तथा तराइ–मधेशको अवस्थाका बारेमा थप प्रश्न सोझ्याए । हामीबीच राजनीतिक भ्रष्टाचारका बारेमा चर्चा भइरहँदा उनले उठान गरेको सन्दर्भ अत्यन्त सामयिक रहेको मेरो ठम्याइ थियो । उनी र मबीचको यो संवाद सूचनाको हकबारे जनसामान्यको बुझाइ र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको म सम्झन्छु । उनले उठान गरेको कुनै पनि प्रश्नको उनलाई चित्त बुझ्ने उत्तर मसँग थिएन । यो अवस्थाले ममा एक थप प्रश्न जन्मायो– तिनको उत्तर नदिएर म त उम्कन सकौंला तर तिनको उत्तर कसले दिने ? सबै यसरी नै उम्कने प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली समाज र राजनीतिको भविष्य के हुने हो ? एउटा कुरा त हामीले स्वीकार्नै पर्छ–वर्तमानमा आम जनताका बीचमा संवादको अभाव छ । माथि जलेश्वरका वासिन्दाको जिज्ञासा कतै न कतै संवादहीनताको अवस्थाको परिणाम भएको कुरामा शंका छैन । व्यक्तिहरु आफूमा मात्र सीमित भइरहेका छन । शायद नितान्त आफ्नो वरिपरिको तत्कालसँग सम्झौता गरेर जसोतसो समय काटिरहेको छ आजको मानिस एकथरिको थोपरिएको परिचय र पहिचान बोकेर ।
जलेश्वरमा मैले वार्तालाप गरिरहेको तिनै व्यक्तिले अर्को सन्दर्भ कोट्याएका थिए–०६२–०६३को जनआन्दोलनपछि राजा फालिनुबाहेक देखिने गरी के परिवर्तन भयो ? यस सन्दर्भमा पनि उनलाई चित्त बुझाउने सामथर््य ममा छ जस्तो लागेन । खासगरी सम्प्रभुसम्पन्न हुने नैसर्गिक चाहना राख्ने सामान्य जनतालाई संविधानसभाको अवसानपछि सन्तुष्ट बनाउन सकिने आधार प्रायः कसैसँग छैन । राजनीतिक दलका नेतासँग पनि छैन र तिनका नेता पनि जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । यस्तोमा राजनीतिक दल कसरी जनताका बीचमा जाने हुन र तिनले जनसामान्यका जिज्ञासालाई के भनेर सम्बोधन गर्ने हुन ? आमजनता र राजनीतिक दलका बीचमा वास्तविक अर्थमा संवादको प्रारम्भ हुन सक्छ कि सक्दैन ? प्रतीक्षाको विषय हुन सक्छ । जलेश्वरपछि लगत्तै मैले पोखराको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । मैले कुराकानी गरेका पोखरेलीका जिज्ञासा पनि जलेश्वरको भन्दा खासै पृथक थिएन । प्रायः सबैको गुनासो एकै प्रकारको थियो–हाम्रो घर–दैलामा विकास आउन सकेन । नेताले हाम्रा कुरै सुनेनन । हाम्रा आवश्यकतालाई तिनले बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन । जुन जेगी आए पनि कानै चिरेका ।
आम जनताका यस्ता जिज्ञासाले एकैपटक धेरैथरि सम्बोधन र समाधानको अपेक्षा राख्दछन । यी आकांक्षाले समाजका विभिन्न तहमा रहेका जिम्मेबारहरुलाई जिम्म्ेबारीको बोध गराउन घचघच्याउँछ । समाधानको प्रारम्भ फेरि पनि जनस्तरमा संवादको थालनी नै हो । यस्तो संवादले भन्नेले धक फुकाएर आफ्ना कुरा भन्न पाउनुपर्ने र सुन्नेले विना कुनै पूर्वाग्रह सुन्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुनुपर्ने स्थितिको माग गर्दछ । यसै सन्दर्भमा युएनडिपिले प्रारम्भ गरेको नेतृत्व र संवादसम्बन्धी कार्यक्रम एक सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ । युएनडिपीद्वारा गत साता आयोजित एउटा यस्तै कार्यक्रम, जसमा राजधानीका केही नेतृत्व तहका पत्रकारहरुको सहभागिता थियो, मा यस पंक्तिकारलाई पनि सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । कार्यक्रमले वास्तवमै सोच्न घचघच्याएको अनुभूतिको स्वीकारोक्ति यस पंक्तिकारमा छ । विशेषतः पहिचान र परिचयको चर्को वहस भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो कार्यक्रम सान्दर्भिक भएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । माथि चर्चा गरिएका सन्दर्भहरुको सम्बन्ध कुनै न कुनै रुपमा वर्तमानको पहिचान–वहससँग पनि छ । चाहे त्यो जलेश्वरको कुरा होस वा पोखराको । सबैेले सम्बोधनको अपेक्षा अझै पनि काठमाडौबाटै गरेका छन, यो सत्य हो । तर काठमाडौ स्वयंमै रुमल्लिएको र अलमलिएको छ । सिंहदरवार र वरिपरि बस्नेहरुलाई आफ्नै समस्या सबैभन्दा ठूलो लागिरहेको छ । काठमाडौ संवादमा विशवास गर्दैन यसैले ऊ अन्यत्रका लाई पुडको देखिरहेको छ र तिनका समस्या सम्बोधनार्थ अघि सर्दैन ।
संवाद लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सफल लोकतन्त्रको संचालन वृहतर संवादमा मात्र सम्भव छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको ठहरिँदैन । संवादहीनताको अवस्थामा शासन संचालनको सोच भनेको तानाशाही वा अधिनायकवादी शासन संचालनको पृष्ठपोषण हो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल अहिले संवादहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाउन सकिन्छ । यहाँ जिम्मेबारीमा बसेकाले संवादको औचित्य त स्वीकार गर्छन तर संवाद–प्रक्रियाको उचित थालनी भने गर्न चाहिरहेका छैनन । फलतः जनताका इच्छा, आकांक्षा, आशा, अपेक्षा, विचार, दृष्टिकोण आदी छरपस्ट छरिएर बेथिति बेहोर्न बाध्य छन । संवाद–प्रक्रियामा सामुन्नेको पक्षको अस्तित्वको स्वीकृति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संवादका नाममा आफ्ना धारणामात्र थोपर्ने वा परम्परादेखि स्वीकृत भइ आएका दृटिकोणकमा मात्र सहमति खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यसलाई संवादका रुपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, सम्भवतः त्यो विवाद हो । संवादमा आफ्ना भनाइ राख्नुका साथै अर्काको कुरा पनि खुला हृदयले सुन्ने र असहमतिलाई स्वीकार गर्दै समानताको खोजी गर्ने अनि त्यसै आधारमा भविष्यको यात्रा तय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । संवादको यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ नेपालमा यस्तो संवादको अवस्था छ कि छैन ? नेतृत्व तहमा रहेकाले कहिल्यै यसरी सोचेका छन कि छैनन ? उत्तर स्पष्ट छ, नेतृतवमा रहेकाले यसरी सोच्ने परिपक्वताको विकास गर्न सकेका छैनन ।
नेपालमा पछिल्लो दिनमा सत्ता साध्यका रुपमा स्थापित भएको छ । जबकी यो साधन मात्र हो । सत्ताको परिचयलाई यसै रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न भएको छ । प्रत्येक अवस्थामा शक्तिको स्रोतका रुपमा सत्ताको पहिचानलाई मान्यता दिइएको वर्तमान नेपालको सम्पूर्ण राजनीति पूर्णतः यसै वरिपरि केन्द्रीत छ । सत्ता नागरिक सम्झौताको संस्था हो जसको निर्माणको केन्द्रमा जनताका इच्छा र आकांँक्षा छन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकिँदा थुप्रैथरि समस्यालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं । सत्ताको प्राप्ति र सत्ताबाट वहिगर्मनका लागि जनताका मनोकांक्षालाई जनताकै नाममा बन्धकी बनाएर केही ठालुले आफ्ना अभीष्ट सिद्ध गर्न खोजेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लगं छ । सत्ता साधन हो नागरिकको कल्याणको । यस अर्थमा जनताको हीत साध्य हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लोककल्याणको साध्यलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा अथर््याउने गरेका छन र त्यसलाई ‘जनताको इच्छा’ नामक जामा पहिर्याउने गरेका छन । यथार्थमा जनताले के चाहेका छन ? तिनका आवश्यकता के हुन ? तिनको समाधान कसरी हुन सक्छ ? समाधानमा स्वयं जनताको भूमिका के हुन सक्छ ? सत्ताका गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिने र त्यसबारे तिनको राय बुझ्नुु आवश्यक छ कि छैन ? जस्ता केही यस्ता यक्ष प्रश्न हुन जसका बारेमा सत्तामा रहेकाले सोच्ने शायद न त कहिल्यै आवश्यक ठाने न त कहिल्यै फुर्सद नै पाए ।
शायद हाम्रा नेतामा यति सोच भइदिएको भए संविधानसभाले विना संविधान नै मृत्यु वरण गर्नुपर्ने थिएन । निश्चय पनि माथिका सबै प्रश्नको उत्तर संवादसँग सम्बन्धित छन । जनता–जनताबीच र जनता–सत्ताबीच संवादको निःस्वार्थ प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न सकिएको भए शायद विद्यमान धेरैजसो समस्याको समाधान प्राप्त भइसकेको हुनेथियो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ ‘आफ,ू म र हामी’ सस्कृतिको विकास भयो । जहाँ बुझाइृको एकहोरो शृंखलाले निरन्तरता पाइरह्यो र समाज विशृंखलको दिशामा अग्रसर भइरह्योे । मैले जे सोचें, भने र गरें त्यही ठीक भन्ने मान्यताको निरन्तरताबाट अर्काको विचार र दृष्टिकोणले सधैं थिचिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यही कारण हो, माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भ र समस्या जन्मिए । यही कारण हो, असमानता उत्कर्षमा पुग्यो । अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन, अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर संवादको संस्कृतिको थालनी गर्न सके साँच्चै ‘राष्ट्रियताले’ सार्थक आकार ग्रहण गर्न सक्छ र समग्रमा पुरै राष्ट्रले उचित सम्बोधन प्राप्त गर्न सक्दछ । यस्तो हुन सके जलेश्वर र पोखराका जनताले माथि व्यक्त गरेको जस्तो विचार देशका अन्य नागरिकले व्यक्त गरिरहनु पर्दैन ।
केही दिन अघिको कुरा हो । महोत्तरीको जलेश्वरमा एकजना स्थानीयले विगत र वर्तमानको राजनीतिको तुलनात्मक अवस्थाका बारेमा मेरो दृष्टिकोणको माग गर्दै देशको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न तेर्साएका थिए । मैले उनीसँग यसबारेमा थप स्पष्ट हुन आग्रह गर्दा उनले वर्तमानको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणको आवश्यकता र औचित्य तथा तराइ–मधेशको अवस्थाका बारेमा थप प्रश्न सोझ्याए । हामीबीच राजनीतिक भ्रष्टाचारका बारेमा चर्चा भइरहँदा उनले उठान गरेको सन्दर्भ अत्यन्त सामयिक रहेको मेरो ठम्याइ थियो । उनी र मबीचको यो संवाद सूचनाको हकबारे जनसामान्यको बुझाइ र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको म सम्झन्छु । उनले उठान गरेको कुनै पनि प्रश्नको उनलाई चित्त बुझ्ने उत्तर मसँग थिएन । यो अवस्थाले ममा एक थप प्रश्न जन्मायो– तिनको उत्तर नदिएर म त उम्कन सकौंला तर तिनको उत्तर कसले दिने ? सबै यसरी नै उम्कने प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली समाज र राजनीतिको भविष्य के हुने हो ? एउटा कुरा त हामीले स्वीकार्नै पर्छ–वर्तमानमा आम जनताका बीचमा संवादको अभाव छ । माथि जलेश्वरका वासिन्दाको जिज्ञासा कतै न कतै संवादहीनताको अवस्थाको परिणाम भएको कुरामा शंका छैन । व्यक्तिहरु आफूमा मात्र सीमित भइरहेका छन । शायद नितान्त आफ्नो वरिपरिको तत्कालसँग सम्झौता गरेर जसोतसो समय काटिरहेको छ आजको मानिस एकथरिको थोपरिएको परिचय र पहिचान बोकेर ।
जलेश्वरमा मैले वार्तालाप गरिरहेको तिनै व्यक्तिले अर्को सन्दर्भ कोट्याएका थिए–०६२–०६३को जनआन्दोलनपछि राजा फालिनुबाहेक देखिने गरी के परिवर्तन भयो ? यस सन्दर्भमा पनि उनलाई चित्त बुझाउने सामथर््य ममा छ जस्तो लागेन । खासगरी सम्प्रभुसम्पन्न हुने नैसर्गिक चाहना राख्ने सामान्य जनतालाई संविधानसभाको अवसानपछि सन्तुष्ट बनाउन सकिने आधार प्रायः कसैसँग छैन । राजनीतिक दलका नेतासँग पनि छैन र तिनका नेता पनि जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । यस्तोमा राजनीतिक दल कसरी जनताका बीचमा जाने हुन र तिनले जनसामान्यका जिज्ञासालाई के भनेर सम्बोधन गर्ने हुन ? आमजनता र राजनीतिक दलका बीचमा वास्तविक अर्थमा संवादको प्रारम्भ हुन सक्छ कि सक्दैन ? प्रतीक्षाको विषय हुन सक्छ । जलेश्वरपछि लगत्तै मैले पोखराको भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । मैले कुराकानी गरेका पोखरेलीका जिज्ञासा पनि जलेश्वरको भन्दा खासै पृथक थिएन । प्रायः सबैको गुनासो एकै प्रकारको थियो–हाम्रो घर–दैलामा विकास आउन सकेन । नेताले हाम्रा कुरै सुनेनन । हाम्रा आवश्यकतालाई तिनले बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन । जुन जेगी आए पनि कानै चिरेका ।
आम जनताका यस्ता जिज्ञासाले एकैपटक धेरैथरि सम्बोधन र समाधानको अपेक्षा राख्दछन । यी आकांक्षाले समाजका विभिन्न तहमा रहेका जिम्मेबारहरुलाई जिम्म्ेबारीको बोध गराउन घचघच्याउँछ । समाधानको प्रारम्भ फेरि पनि जनस्तरमा संवादको थालनी नै हो । यस्तो संवादले भन्नेले धक फुकाएर आफ्ना कुरा भन्न पाउनुपर्ने र सुन्नेले विना कुनै पूर्वाग्रह सुन्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुनुपर्ने स्थितिको माग गर्दछ । यसै सन्दर्भमा युएनडिपिले प्रारम्भ गरेको नेतृत्व र संवादसम्बन्धी कार्यक्रम एक सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ । युएनडिपीद्वारा गत साता आयोजित एउटा यस्तै कार्यक्रम, जसमा राजधानीका केही नेतृत्व तहका पत्रकारहरुको सहभागिता थियो, मा यस पंक्तिकारलाई पनि सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । कार्यक्रमले वास्तवमै सोच्न घचघच्याएको अनुभूतिको स्वीकारोक्ति यस पंक्तिकारमा छ । विशेषतः पहिचान र परिचयको चर्को वहस भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो कार्यक्रम सान्दर्भिक भएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । माथि चर्चा गरिएका सन्दर्भहरुको सम्बन्ध कुनै न कुनै रुपमा वर्तमानको पहिचान–वहससँग पनि छ । चाहे त्यो जलेश्वरको कुरा होस वा पोखराको । सबैेले सम्बोधनको अपेक्षा अझै पनि काठमाडौबाटै गरेका छन, यो सत्य हो । तर काठमाडौ स्वयंमै रुमल्लिएको र अलमलिएको छ । सिंहदरवार र वरिपरि बस्नेहरुलाई आफ्नै समस्या सबैभन्दा ठूलो लागिरहेको छ । काठमाडौ संवादमा विशवास गर्दैन यसैले ऊ अन्यत्रका लाई पुडको देखिरहेको छ र तिनका समस्या सम्बोधनार्थ अघि सर्दैन ।
संवाद लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सफल लोकतन्त्रको संचालन वृहतर संवादमा मात्र सम्भव छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको ठहरिँदैन । संवादहीनताको अवस्थामा शासन संचालनको सोच भनेको तानाशाही वा अधिनायकवादी शासन संचालनको पृष्ठपोषण हो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल अहिले संवादहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाउन सकिन्छ । यहाँ जिम्मेबारीमा बसेकाले संवादको औचित्य त स्वीकार गर्छन तर संवाद–प्रक्रियाको उचित थालनी भने गर्न चाहिरहेका छैनन । फलतः जनताका इच्छा, आकांक्षा, आशा, अपेक्षा, विचार, दृष्टिकोण आदी छरपस्ट छरिएर बेथिति बेहोर्न बाध्य छन । संवाद–प्रक्रियामा सामुन्नेको पक्षको अस्तित्वको स्वीकृति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संवादका नाममा आफ्ना धारणामात्र थोपर्ने वा परम्परादेखि स्वीकृत भइ आएका दृटिकोणकमा मात्र सहमति खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यसलाई संवादका रुपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, सम्भवतः त्यो विवाद हो । संवादमा आफ्ना भनाइ राख्नुका साथै अर्काको कुरा पनि खुला हृदयले सुन्ने र असहमतिलाई स्वीकार गर्दै समानताको खोजी गर्ने अनि त्यसै आधारमा भविष्यको यात्रा तय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । संवादको यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ नेपालमा यस्तो संवादको अवस्था छ कि छैन ? नेतृत्व तहमा रहेकाले कहिल्यै यसरी सोचेका छन कि छैनन ? उत्तर स्पष्ट छ, नेतृतवमा रहेकाले यसरी सोच्ने परिपक्वताको विकास गर्न सकेका छैनन ।
नेपालमा पछिल्लो दिनमा सत्ता साध्यका रुपमा स्थापित भएको छ । जबकी यो साधन मात्र हो । सत्ताको परिचयलाई यसै रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न भएको छ । प्रत्येक अवस्थामा शक्तिको स्रोतका रुपमा सत्ताको पहिचानलाई मान्यता दिइएको वर्तमान नेपालको सम्पूर्ण राजनीति पूर्णतः यसै वरिपरि केन्द्रीत छ । सत्ता नागरिक सम्झौताको संस्था हो जसको निर्माणको केन्द्रमा जनताका इच्छा र आकांँक्षा छन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकिँदा थुप्रैथरि समस्यालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं । सत्ताको प्राप्ति र सत्ताबाट वहिगर्मनका लागि जनताका मनोकांक्षालाई जनताकै नाममा बन्धकी बनाएर केही ठालुले आफ्ना अभीष्ट सिद्ध गर्न खोजेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लगं छ । सत्ता साधन हो नागरिकको कल्याणको । यस अर्थमा जनताको हीत साध्य हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लोककल्याणको साध्यलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा अथर््याउने गरेका छन र त्यसलाई ‘जनताको इच्छा’ नामक जामा पहिर्याउने गरेका छन । यथार्थमा जनताले के चाहेका छन ? तिनका आवश्यकता के हुन ? तिनको समाधान कसरी हुन सक्छ ? समाधानमा स्वयं जनताको भूमिका के हुन सक्छ ? सत्ताका गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिने र त्यसबारे तिनको राय बुझ्नुु आवश्यक छ कि छैन ? जस्ता केही यस्ता यक्ष प्रश्न हुन जसका बारेमा सत्तामा रहेकाले सोच्ने शायद न त कहिल्यै आवश्यक ठाने न त कहिल्यै फुर्सद नै पाए ।
शायद हाम्रा नेतामा यति सोच भइदिएको भए संविधानसभाले विना संविधान नै मृत्यु वरण गर्नुपर्ने थिएन । निश्चय पनि माथिका सबै प्रश्नको उत्तर संवादसँग सम्बन्धित छन । जनता–जनताबीच र जनता–सत्ताबीच संवादको निःस्वार्थ प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न सकिएको भए शायद विद्यमान धेरैजसो समस्याको समाधान प्राप्त भइसकेको हुनेथियो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ ‘आफ,ू म र हामी’ सस्कृतिको विकास भयो । जहाँ बुझाइृको एकहोरो शृंखलाले निरन्तरता पाइरह्यो र समाज विशृंखलको दिशामा अग्रसर भइरह्योे । मैले जे सोचें, भने र गरें त्यही ठीक भन्ने मान्यताको निरन्तरताबाट अर्काको विचार र दृष्टिकोणले सधैं थिचिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यही कारण हो, माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भ र समस्या जन्मिए । यही कारण हो, असमानता उत्कर्षमा पुग्यो । अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन, अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर संवादको संस्कृतिको थालनी गर्न सके साँच्चै ‘राष्ट्रियताले’ सार्थक आकार ग्रहण गर्न सक्छ र समग्रमा पुरै राष्ट्रले उचित सम्बोधन प्राप्त गर्न सक्दछ । यस्तो हुन सके जलेश्वर र पोखराका जनताले माथि व्यक्त गरेको जस्तो विचार देशका अन्य नागरिकले व्यक्त गरिरहनु पर्दैन ।
No comments:
Post a Comment