RTI

सूचनाको हकबारेका केही व्यवस्था

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सूचना मागकर्र्ताको निवेदनलाई सम्बन्धित सूचनादाताले पूर्णतः सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ बमोजिम तोकिएको ढाँचामा निवेदन दर्ता गराई सूचनादाताले पहिलोपटक सम्बन्धित निकायको सूचना अधिकृतसग सूचना माग गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको निवेदनमा पन्ध्र दिनभित्र सूचना अधिकृतले आवश्यक सूचना वा सूचना दिन नमिल्ने भए सो को कारण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सूचना अधिकृतले तोकिएको समयमा सूचना नदिएको अवस्थामा सूचनाको मागकर्ताले सोही ऐनको दफा ९ (१) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दर्ता गराएर सूचना माग गर्न सक्नेछ । यसरी उजुरी दर्ता गराइएपछि कार्यालय प्रमुखले ऐन २०६४ को नियम २३ बमोजिम सात दिनभित्र सूचना वा सुचना दिन नमिल्ने रहेछ भने सो को कारण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कार्यालय प्रमुखले सूचना दिन नमिल्ने जानकारी गराएको अवस्थामा सूचनाको मागकर्ताालाई ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा जान पाउने अधिकार हुनेछ  र सूचना उपलब्ध नगराइएको वा दिन नमिल्ने भनी लिखित कारण पनि नदिइएको अवस्थामा मागकर्ता सूचना प्राप्त गर्न वा सूचना प्राप्त नहुनुको लिखित कारण माग गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ । आयोगले यसरी आफूसमक्ष प्राप्त निवेदनमा यथशीघ्र आदेश दिनु पर्नेछ  पुनरावेदनको हकमा भने साठी दिनभित्र फैसला गरी सक्नुपर्नेछ । ऐनअनुसार आयोगको फैसला अन्तिम निर्णय मानिनेछ ।
 प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमले भ्याट छली प्रकरणमा संलग्न देखिएका व्यापारिक फर्महरु माथि भैरहेको कारवाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा तथा सो सम्बन्धमा आन्त्ररिक राजश्व विभागले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धीप्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष २०६८ जेठ ४ गते निवेदन दत्र्ता गराएर सूचना माग गरेको थियो । सूचना माग गर्ने क्रममा फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले झुट्टा एवं नक्कली मृल्य अभिबृद्दि कर विजक बाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन २०६७; को पूर्ण प्रतिलिपी र सो प्रतिवेदनका १ देखि ७     सम्मका सम्पुर्ण बिवरणात्मक अनुसूचिहरु र उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर छलीसम्बन्धमा कारवाहीमा परेका व्यापारिक फर्महरुको नामावली माग गरेका थिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले सूचना नदिएपछि सूचनाको मागकर्ता दाहालले जेठ २६ मा मन्त्रालयका सचिवसमक्ष उजुरी दर्ता गराए पनि  अर्थ मन्त्रालयले गोपनियताको कारण देखाउँदै उक्त सूचना उपलब्ध नगराएपछि उक्त प्रकरणे सूचना आयोग पुगेको थियो । सूचना आयोगको २०६८  असार २७ को आदेश वमोजिम ३ (तीन) दिन भित्र सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयका प्रशासकीय प्रमुख, सचिव कृष्णहरि वास्कोटाले सो नगरी आपूmले दिनु पर्ने जवाफ आफैले नदिई मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वासुदेव पौडेलको नामबाट २०६८ साउन ११ मा कारवाही भैरहेको भन्ने पत्र आयोगलाई पठाएकका थिए । आयोगलाई मन्त्रालयको जवाफ चित्त नबुझपछि असोज २७ मा सूचनाको मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनु भनी अर्थ मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियाो ।