AUDIT

वैदेशिक रोजगार र सूचनाको हक

रोजगारका लागि दुबई पुगेका संखुवासभाका अनिस खालिङ राईलाई त्यहाँको एक अदालतले फाँसीको सजाय सुनाएको छ। राईमाथि एकजना पाकिस्तानी नागरिकको हत्या अभियोग छ। मलेसियाको जोहरवारूको एक प्लास्टिक कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारको विस्फोटमा परी गएको शनिबार मृत्यु भएको छ। केही दिनअघि जर्मनीमा कार्यरत एक नेपाली महिला कामदार घरमै मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन। पछि तिनको शव नेपाल ल्याइएको थियो। त्यस्तै केही दिन पहिले भारतमा एक नेपाली युवती बलात्कारको सिकार भएकी थिइन्।

उपर्युक्त सबै घटनामा केही समानता छ। घटना किन भयो र नेपाली कामदारले किन पीडा भोग्न बाध्य हुनुपर्‍यो, त्यसको सूचना कसैलाई प्राप्‍त भएन। यस्तै पीडितले क्षतिपूर्ति पाए कि पाएनन्, पाए भने कुन आधारमा के पाए र पाएनन् भने किन पाएनन्? त्यसमा नेपाल सरकारको भूमिका के रह्‍यो भन्ने सूचना पनि आमचासोको हुन सक्थ्यो तर त्यसबारे पनि कसैलाई केही पत्तो छैन। यसैगरी समस्यामा परेका नेपाली कामदारले आफ्नो पक्ष स्पष्टसँग राख्ने अवसर पाए कि पाएनन? पछिल्ला केही दिनयता सञ्‍चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने रोजगारका लागि विदेश गएका थुप्रैको मृत्यु भएको छ। अन्य समस्या बेहोर्न बाध्य नेपालीको संख्या पनि कम छैन। नेपाली कामदारले अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र एसियालगायत विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि यस्ता समस्या बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ। तर त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य प्राय: कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैनन्। सूचना खोज्‍न न सम्बन्धित परिवार अघि सर्छ न त सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न आवश्यक ठान्छ। फलत: वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै सन्दर्भ छन्, जो सूचनाको अभावमा वर्षौंदेखि जेलिइरहेका छन्। पारदर्शिताको अभावमा वैदेशिक रोजगारले तुलनात्मकरूपमा अझै मर्यादा र सम्मान पाउन सकेको छैन।
भारतीय बजारमा काम गर्न जाने परम्परा छोड्ने हो भने गोर्खा सैनिकमा भर्ना हुनुलाई नै वैदेशिक रोजगारको प्रारम्भ विन्दु मानिन्छ। २०४८ सालपछि विधिवतरूपमा कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो। कानुन बन्यो। सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा स्वीकार ग:यो र कामदार विदेश पठाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न थाल्यो। परिणामस्वरूप अहिले दैनिक एक हजार चार सयको हाराहारीमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्। यसबाहेक विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जानेको संख्या पनि निकै छ। आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक चार लाखभन्दा बढी रोजगारको खोजीमा पस्ने अनुमान छ। स्वदेशमा रोजगारको अवसर सिर्जना नहुँदा अधिकांश कामदार बिदेसिने गरेका छन्। अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार करिब ५० लाखभन्दा बढीको संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। यो संख्यमा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको संख्या समावेश छैन।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले पठाएको रकम अर्थात् रेमिटेन्सको मुख्य भूमिका छ। मुलुकको गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, १२ वर्षसम्मको माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, नयाँ सम्भावनाको खोजी र अन्य धेरै कारणले नेपाली विदेशमा रोजगारको सिलसिलामा गएका हुन्। हाम्रा आन्तरिक कारण अनेक हुन सक्छन्, तर विश्वव्यापीकरणको यो युगमा वैदेशिक रोजगार बाह्‍य प्रभाव पनि हो। यो आर्थिक उन्नतिको एउटा सकारात्मक आयाम पनि बनिसकेको छ। त्यसैले सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारका लागि वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्थादेखि एउटा सामान्य परिवारमा समेत अहिले रेमिटेन्सको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा देखिन्छ। हालै सरकारद्वार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ७०/७१ को बजेटले पनि यसको महत्त्व स्विकारेको छ। नेपाल सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमध्ये प्रमुख छैटौं मुलुकमा पर्छ। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार सन् २०१२ मा नेपालमा चार खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रियो। यो रकम मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत बराबर हो। यो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको प्रभाव प्रस्टरूपमा देखिन्छ।
रेमिटेन्स बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप पनि निकै बढ्ने र रेमिटेन्सको वृद्धिदर सुस्त हुँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा करिब ४० प्रतिशतले रेमिटेन्स बढ्यो भने गत आवमा यस्तो वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा कम हुने संकेत देखियो। मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा थेग्‍ने प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स हो। तर दुर्भाग्य, विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाको स्वदेशमा अपेक्षित सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान मात्र दिँदैन, विदेशमा बस्ने नेपालीका स्वदेशमा रहेको परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउँछ। यसतर्फ सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। तर पर्याप्त सूचना अभावमा यो कार्य सहज छैन। सरकारले रोजगारको यो क्षेत्रलाई मात्र ‘मनी मेकिङ मेसिन’ का रूपमा लिएको पाइएको छ। त्यो मेसिनलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै सोच सरकारसँग छैन।
वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रक्रिया सहयोगी हुन सक्छ। सरकारका विभिन्न निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी एेन २०६४ को कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाए झैं वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त निकाय पनि यो एेन कार्यान्वयनमा इमानदार देखिएका छैनन्। फलत: विविध समस्या देखिएका छन्। एेनको दफा ५ को ३ ले विभिन्न तेह्र प्रकारका सूचना अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा स्वत: सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बद्ध निकायले यो प्रावधानको सही ढंगले कार्यान्वयन गरिदिए मात्र पनि सर्वसाधारणलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त हुन सक्छ र धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।
विदेशमा बस्ने नेपालीका बारेमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूताबासले सूचनाको द्रूत संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका आफन्तको अवस्थाबारे सत्य/तथ्य थाहा पाउनु उनीहरूको मौलिक हक हो। तर सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दूतावासमा सूचनाको प्रभावकारी संयन्त्र छैन। घटनाका बारेमा स्वयं राजदूत र अन्य अधिकारी अनभिज्ञ पाइन्छ। सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक निकायले सत्यतथ्य शीघ्र जनसमक्ष ल्याउन नसक्दा भ्रमपूर्ण सूचना फैलने गरेको छ। उनीहरूबाट सही सूचना नआएसम्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट आउने खबरले भ्रम सिर्जना गरेको छ। यसलाई चिर्न पनि सूचनाको हक कार्यान्वयन आवश्यक छ।