AUDIT

भ्रष्टाचारीलाई लोक कारवाही

धर्मेन्द्र झा
सुशासनको सम्बन्ध लोककल्याणको अनुभूतिसँग छ जो सम्वद्ध शासनअन्तर्गतका जनताको प्रतिक्रियामार्फत व्यक्त हुन्छ ।  जनताले कल्याणको अनुभूत गर्न नसक्ने अवस्थालाई निश्चय पनि सुशासनको प्रकटीकरणका रुपमा लिन सकिँदैन । जबजब सुशासनको कुरा उठ्दछ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भ पहिलो शर्तका रुपमा प्रस्तुत हुने गर्दछ । सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सुशासन भन्ने वित्तिकै स्वतः भ्रष्टाचारमुक्त अवस्था भन्ने बुझ्नुपर्दछ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा सुशासनसँग सम्वद्ध रहेर अनेकथरि कुरा आए । सरकार र सरकारमा सामेल दलका नेताहरु सुशासनको कुरा गर्न कहिल्यै थाकेनन् । वर्र्तमान सरकार अस्तित्वमा आएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । सुशासनका बारेमा सरकारले गरेको गफ मात्र संकलन गरिएको भए पनि एक ठूलो ठेली नै तयार भइसक्ने थियो । दुखको कुरा, यस अवधीमा सुशानका कुनै शर्त कार्यान्वयन हुन सकेनन् बरु भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुग्यो । बेथिति चुलियो । जनकल्याणका कुरा आकाशे फल मात्र सावित भए । सुशासनको कसीमा सरकारको एक वर्षको मूल्यांकन गर्ने हो भने यस्तो कुनै पनि प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिँदैन जसका आधारमा भन्न सकियोस–मुलुक सुशानको मार्गमा अग्रोन्मुख छ । सुशासनका नाममा जे जति काम भए सबै नै सरकारमा भएका दल र तिनका कार्यकर्ताको कल्याणार्थ केन्द्रीत रहे । आफूलाई लोकप्रीय प्रमाणित गर्न सरकारको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाएको भट्टराई सरकारले राज्यकोषको दोहण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन । निमुखा जनतालाई राहत भन्ने मूल एजेण्डाका साथ सत्तासीन भएको वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा गरीव र निमुखा जनताको ठूलो पंक्तिले कुनै पनि किसिमले राहतको अनुभव गर्न पाएनन अर्थात तिनले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने स्थितिको निर्माण हुन सकेन । यो यथार्थ हो, स्वीकार्नै पर्छ ।

मुस्तागं म्याक्सबाट यात्रा प्रारम्भ गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो यो कथित आदर्श आफ्नै सरकारका सहयात्रीलाई अनुशरण गर्न लगाउन सकेनन । यो उनको पहिलो असफलता थियो । यसै आधारमा भविष्यको यात्रा तय हुँदै गयो र उनका सहयोगीले उनको कमजोरीको फाइदा उठाँउँदै उनलाई नटेर्ने कार्य गर्दै गए । प्रधानमन्त्रीले शायद एउटा कुरा विर्सिए –सत्ता उनलाई जति प्यारो छ उनका सहयोगीलाई पनि त्यति नै प्यारो छ । उनले मूल्यांकन गर्न सकेनन–अहिले जो उनीसँग नजिक छन तिनीहरु सत्ताकै लागि नजिकिएका हुन, उनको उद्देश्य नै सत्ताको दोहण गर्नु हो । जो आफ्नो माउ पार्टीका हुन सकेनन  सिद्धान्ततः ती उनका कसरी हुन सक्थे ? कुनै पनि हालतमा सत्ता टिकाउने मानसिकताबाट ग्रस्त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरुको महापापलाई पनि महादेवले कालकूट विष पचाएको शैलीमा पचाइदिए । भ्रष्टलाई कार्यवाही गर्न सिन्को नभाँच्ने उनले केही गर्न सकेनन । यो उनको बाध्यता पनि थियो । कालकूट नपचाउँदा सत्ता पच्ने स्थिति थिएन । प्रधानमन्त्रीको सत्ता टिकाउने मानसिकताकै कारण भ्रष्टाचारले फस्टाउने मौका पाएको हो भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन । सुशासनको नारा प्रभावहीन हुने यो एक प्रमुख कारण थियो । आर्थिक अपचलन र अनियमितताका दृष्टिले प्रधानमन्त्री भट्टराइृको यो कार्यकाल नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक भ्रष्टकाल रह्यो भन्ने कुरामा शंका छैन । विगतमा प्रायः सिंहदरवार र आसपासका क्षेत्रमा बढी चर्चामा आउने भ्रष्टाचारको प्रसार गाउँ गाउँ वस्ती वस्तीसम्म हुन पुग्यो । देशको शायद यस्तो कुनै पनि सरकारी निकाय बाँकी रहेन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस ।  यसअर्थमा भन्ने हो भने यस अवधीमा भ्रष्टाचारले संस्थागत हुने मौका पायो र शासनको तल्लो निकायसम्म पुग्न सक्षम भयो । तर अचम्म, स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले सुशासनको नारा भट्याउन छाडेनन ।

प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनको यो कूरुप स्वरुप निर्धारण गर्न उनैका मन्त्रीमण्डलका सहयोगीले मनग्गे सहयोग गरेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन । शायद यो तथ्य स्वयं भट्टराईलाई पनि थाहा छ । सत्ता गुम्ने सम्भावित त्रासका कारण खुकुला संयन्त्रहरुमा भट्टराईले सनासो चलाउन सकेनन । संघीयताका नाममा सरकारमा सहभागी अन्य दल र प्रधानमन्त्री भट्टराईको पार्टीबीच मञ्चित रासलीलाले संघीयताको मुद्दा कति सुनिश्चित भयो त्यो त तिनैलाई थाहा होला तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने यो रासलीलाका कारण सुशासनको मुद्दा भने कोशौं टाढियो । सिद्धान्ततः संघीयता पनि सुशासनकै लागि हो भन्ने यथार्थ विर्सन मिल्दैन । सुशासनकै आधारभूत मान्यता अंगिकार गर्न नसक्ने हो भने संघीयता मात्रको प्राप्तिले कुनै लछारपाटो लगाउन नसक्ने निश्चित छ । सबभन्दा मूल कुरा नियतको हो । नियत सही हो भने सरकारमा सहभागी दलले सत्ता छोडेर आफ्ना मतदाताका बीचमा गएर संविधानसभा भंग हुने र संघीयता सुनिश्चित हुन नसकेको कारणबारे खुलस्त पार्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ र खासमा जनताले के चाहेका हुन भन्नेबारे हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । सिंहदरवार र यहाँका गल्लीहरुमा जनताका नाममा उठान गरिने मुद्दा वास्तवमै जनतासँग कति नजिक छन भन्नेबारे पनि तिनले मूल्यांकन गर्नु अपेक्षित छ ।

कुरा यहीँ सकिँदैन, सुशासनको नाराका माध्यमबाट जनतालाई भ्रमको जालोमा पार्न प्रयत्नरत सरकारका सहभागीले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा एक अर्वको चेक काटेर रकम निकासा हुँदा पनि किन प्रतिकार गर्न नसकेको भन्नेबारे पनि जनतालाई जानकारी गराउन सक्नुपर्छ । यसैगरी सरकारमा निर्णायक हैसियतमा सहभागी माओवादीबाहेकका दलले कम्तिमा धनुषा जिल्ला विकास समितिमा मात्र एक आवमा तीस करोड बढीकोे अनियमितता हुँदा सरकारमा बसेकाहरुको जिम्मेबारी के थियो भन्नेबारे सूचना दिने अाँट गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै तराइृका अन्य जिल्लामा भएका आर्थिक ब्रम्हलुट, जसकाबारे सञ्चार माध्यममार्फत पटकपटक सार्वजनिक भइसकेका छन, बारे पनि आफ्ना मतदातालाई तिनले शिक्षित बनाउन सक्नुपर्छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष हुँदा पनि मधेशका जनताको सपनाको रुपमा रहेको हुलाकी सडकको निर्माणको चर्चै पनि हुन नसकेको यर्थातबारे पनि तिनले बताउन सक्नुपर्छ । यस अवधीमा मधेशमा दश किलोमिटर पनि पक्की सडक बन्न नसकेको, उद्याोग धन्दा ध्वस्त भएको, आर्थिक गतिविधि तहसनहस भएको, शिक्षा बेकामे भएको, कृषि कर्म नष्ट भएको, जनशक्ति पलायन भएको कारणबारे पनि तिनले खुलासा गर्न सक्नुपर्छ । चुनावताका तिनले उठान गरेका सेना र निजामतिलागायत अन्य सरकारी निकायमा मधेशको सहभागिताको सवालमा यस अवधिमा कति उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो भन्ने विषय पनि जनताका लागि चासोका विषय हुन सक्छन । यस्तै यस्तै माग र महत्वाकांक्षाका आधारमा मत मागेर सत्तामा कव्जा जमाएकाले जनताको संवेग र आवेगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएका सबै विषय सुशासनसँग सम्बन्धित छन । सरकार यी सबै विषयमा असफल सावित भएको छ अर्थात सुशासन कायम गर्न असक्षम ठहरिएको छ । विना कुनै संकोच भन्ने हो भने भ्रष्टाचार गरी केही रकम संकलन गर्ने लोभले सत्ताधारीलाई आमजनताबाट क्रमशः टाढा लगेको छ ।

विडम्वना नै भन्नुपर्छ, भ्रष्टाचारनियन्त्रणको जति चर्का कुरा गरे पनि सरकारले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्थालाई सक्रिय बनाउनतर्फ अपेक्षित चासो देखाएन । शायद सरकारलाई डर थियो, ई संस्था सक्रिय भएर तानिने लहरोले सरकारमा पहिरो जान सक्छ । भ्रष्टाचारको लामो फेहरिस्त तयार पारेको यो सरकारमा सहभागी भएकाले एकदिन जनताको कठघरामा उभिएर उत्तर दिनैपर्छ । एउटा कुरा निश्चित छ– अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्नेमा खुमबहादुर अन्तिम नाम हुने छैनन । कुनै समय आउने छ जब यस सरकारमा सामेल भएकाहरुले अदालतको गोल चक्कर लगाउनु पर्नेछ । अर्को कुरा, अख्तियार र सतर्कता केन्द्र सक्रिय नहुँदैमा सबै कुरा खत्तम भइहाल्ने पनि होइन । आमजनताले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ लाई भ्रष्टाचारनियन्त्रणका लागि औजारका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन । जनताले यो ऐन प्रयोग गरेर सरकारका काम कार्यवाहीबारे जानकारी लिन सक्छन । यो ऐनको सबभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यसमार्फत आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ जुन प्रामाणिक हुन्छ । यो ऐनको प्रयोगमार्फत आम जनता भ्रष्टाचारीका विरुद्ध प्रमाण जुटाउन सक्षम हुन्छन । यस आधारमा सरकार र यसका निकायले कार्यवाहीको कुनै प्रक्रिया नथाले पनि जनता स्वयंले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामार्फत लोक कार्यवाहीको अभियान अगाडी बढाउन सक्छन । यस्तो स्थितिको विकास गर्न सकिए कुनै व्यक्ति सरकारमा रहँदा वा नरहँदाको अवस्थाले खासै फरक पर्ने छैन । वास्तवमा यो ऐनमार्फत आमजनताले अनुगमन गरी सरकारी काम कार्यवाहीमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्नेछन । यो ऐनको उपस्थितिमा हालका प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले हत्ककेलाले घाम छेक्न खोज्दैमा छेकिने छैन र वास्तविक अर्थमा लोक शासनको विकास सम्भव हुन सक्नेछ ।