स्थानीय निर्वाचन ः वखेडा किन ?
धर्मेन्द्र झाएकताका गोपाल किराती मन्त्री थिए । उनले जिल्ला र स्थानीय निकाय खारेज हुनुपर्ने भन्दै आठ सय जिल्लामा नेपाललाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । यो प्रस्ताव उनको निजी विचारका रुपमा आएको थियो । यसलाई उनीसम्बद्ध तात्कालीन नेकपा एमाओवादीले पनि स्वीकार गरेको थिएन । यो प्रस्तावलाई त्यसवेला खासै गम्भीरतापूर्वक कसैले पनि लिएन । शायद उनको त्यो विचार प्रयोगमा आधारित परीक्षणका लागि थियो । उनले जिल्लाको कुरा गरेका कारण पनि शायद त्यसवेला, जिल्लाका विकल्प नदेख्नेहरुले, यसलाई हल्का रुपमा लिएको हुन सक्छ । नेपालमा अभै पनि संघीयताको कुरा गरिन्छ, राज्य पुनर्संरचनाको गरिन्छ तर पुरानो मानसिकताले गाँजेको कारण हुन सक्छ, पुरानो संरचनालाई पूर्णतः स्वीकार गर्ने क्षमता कसैले पनि गर्न सक्दैन । सम्भवतः किरातीको प्रस्तावका सम्बन्धमा यही आम मानसिकताले भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्छ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने किरातीको त्यसवेलाको अवधारणा गलत थिएन । पूर्णतः अस्वीकृत पनि भइसकेको थिएन । कतै न कतै उनको त्यो अवधारणाको प्रभाव बाँकी नै थियो । यस कुराको पुष्टि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनले गर्दछ । आयोगले सात सय ४४ स्थानीय तहको खाका तयार गरेको छ । यस प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन्मा पनि लगिसकेको छ । किरातीले आठ सय जिल्लाको कुरा गरेका थिए । आयोगले सात सय ४४ स्थानीय तहको कुरा गर्यो । संरक्ष्ति र विशेष क्षेत्र, जुन निर्धारण गर्न आयोगले बाँकी छ, त्यसको पनि सम्भावित संख्या जोडियो भने यो संख्या करिव आठ सय नै पुग्नेछ । यतिमात्र होइन, आयोगको यो संख्या निर्धारणप्रति मधेश असन्तुष्ट छ र मधेशको मागअनुसार संख्यामा पुनर्विचार गरियो भने पनि स्थानीय तहको संख्या करिव आठ सय वा थोरै बढी हुने सम्भावना छ । सारमा, फरक के मात्र हो भने किरातीले जिल्लाको कुरा गरेका थिए, जो त्यसवेला स्वीकार्य हुन सकेन । अहिले आयोगले त्यसैलाई स्थानीय तहको जामा पहिर्यायो जो करिवकरिव स्वीकार्य छ । दुवैमा तात्विकरुपमा खासै फरक छैन । तर जेसुकै भए पनि यो कार्यान्वयन्मा आउनुपर्दछ । यसको सम्बन्ध संविधान कार्यन्वयनसँग पनि छ ।
संविधानले स्पष्टरुपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई स्वीकार गरेको छ । यसअनुसार, मधेशको असन्तुष्टि रहँदा रहँदै पनि सात सय ४४ स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ र साविकको जिल्ला विकास समितिको अवधारणालाई खारेज गर्दै जिल्ला समन्वय समिति स्थापना गरिएको छ । यसलाई संविधान कार्यान्वयन्का दिशामा एक सार्थक प्रयास मान्न सकिन्छ । तर यतिले मात्र संविधान कार्यान्वयन् भएको मान्न सकिँदैन । स्थानीय तहलाई जबसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाइँदैन तबसम्म अप्ठ्याराहरु कायम नै रहनेछन् । यसका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित संरचनाहरुको निर्माण नगर्न सकिएसम्म न त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन् सम्भव छ न त लोकतन्त्र नै गतिशिल हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७४ को वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । तर यसैसँग अनेकौ समस्या थपिएका छन्, मुख्य हो मधेशको अस्वीकृति ।
स्थानीय तह सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय नै यही हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ । स्थानीय तह देशका लागि योग्य नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त स्थान पनि हो । यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय स्तरलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिकरुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । निकै लामो समयको अन्तरालपछि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र यसलाई सशक्त बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यो सकारात्मक छ ।
लोकतन्त्रमा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय निकायले काम गर्दछ । यसलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको शासन संयन्त्र मानिन्छ । यो निकाय लोकतन्त्रको जग पनि हो । वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय निकाय (नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ ।) नै हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय निकायको निर्णायक भूमिका रहन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय तहमा हो । यसका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर पछिल्ला केही दिनका गतिविधिले दलहरुले वास्तवमै निर्वाचन नचाहेका हुन् कि भन्ने परिस्थितितर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ । निर्वाचन नहुनुको अर्थ हो, अझै समस्या थपिनु । निर्वाचनले स्थानीय स्तरका समस्यालार्य स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्ने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ । यतिमात्र होइन नेतृत्व विकास र स्थानीय विकास पनि सुनिश्चित हुने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ । सारमा स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रिय स्तरका समस्यालार्य पनि कुनै न कुनैरुपमा सम्बोधन गर्नेछ । स्थानीय तहको संस्थागत विकासको विकल्प छून र यसै कारणले निर्वाचनको पनि विकल्प छैन । यो सत्य हो । निर्वाचन हुन नदिएर यो संरचनालाई रिक्त राख्नु भनेको एक किसिमले स्थानीय स्तरमा अराजकता निम्त्याउनुसरह हो । लोकतन्त्रको उपहास गर्नु सरह हो ।
लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्म स्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय निकायलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट सञ्चालन गर्न निर्वाचनभन्दा अन्य उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । निर्वाचनको साटो अन्य विकल्प खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने निश्चित छ । निर्वाचनबाट जहाँ एकातिर यस निकायमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरबाटै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । अहिले निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले नकार्न सकेका छैनन तर आन्तरिक हार–जितको विश्लेषणका आधारमा सबैले समानरुपमा निर्वाचनलाई स्वीकार पनि गर्न सकेका छैनन । यस्तोमा नेपालको लोकतन्त्र जनस्तरसम्म कसरी संस्थागत हुने भन्ने यक्ष प्रश्न सबैका सामु उपस्थित छ ।
नेपाल तारा डट कम ः १ चैत २०७३
No comments:
Post a Comment