Com Local Election/TOTAL

अनिवार्य छ स्थानीय निर्वाचन

धर्मेन्द्र झा
   स्थानीय संरचनाहरुको निर्माण नगर्न सकिएसम्म न त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन् सम्भव छ न त लोकतन्त्र नै गतिशिल हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७४ को  वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ, जो स्वागतयोग्य छ ।  स्थानीय तह सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय नै यही हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ । स्थानीय तह देशका लागि योग्य नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त स्थान  पनि हो । यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय स्तरलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिकरुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । अहिले सञ्चालनका दृष्टिले सकसमा परेका स्थानीय निकाय (तह) को निर्वाचन गर्ने र यसलाई सशक्त बनाउने योजना सरकार र संविधानले अघि सारेको छ । यो सकारात्मक छ ।

३५÷३५ उमेर समूहअन्तर्गतका नेपाली नागरिक नेपालमा लोकतन्त्रप्रति उपहास भइरहेको कुराका प्रत्यक्ष साक्षी हुन । यो समूह यस्तो नगारिक समूह हो जसले नेपाली नागरिक हुनुको अनुभूति सँगाल्न सकेको छैन । जबजब लोकतन्त्रको कुरा उठ्छ तबतब स्थानीय शासनको प्रभावकारिता र मताधिकारको सन्दर्भ वलियोसँग प्रस्तुत हुन्छ । तर नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा एउटा बडो विचित्रको सन्दर्भ उव्जिएको छ– नागरिककले स्थानीय तह (निकाय)का लागि मतदान गर्न पाएका छैनन । पछिल्लो एक दशकमा संविधानसभाबाहेक कुनै पनि निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह वा निकायका सन्दर्भमा त अवस्था अझै कहालीलाग्दो छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा न त निर्वाचित स्थानीय निकाय छन् न त नेपाली नागरिकले स्थानीय निकायका लागि आफ्नो मताधिकार नै प्रयोग गर्न सकेका छन् । यसै सन्दर्भमा ३५÷३६ उमेर समूहअन्तर्गतका नेपाली नागरिकको चर्चा गर्न खोजिएको हो । यो उमेर समूहका नेपाली नागरिकलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन कस्तो हुन्छ र निर्वाचित स्थानीय निकायले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छ भन्ने कुराको कुनै अनुभव छैन । जुनबेला स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो त्यसबेला उनीहरु मतदानका लागि वालिग भइसकेका थिएनन् र जब उनीहरु मतदानका लागि योग्य भए त्यसबेलादेखि नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नै भएन ।  विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित नेतृत्वविहीनको अवस्थामा छ । २०५९ सालमा समयावधि सकिएको निर्वाचित स्थानीय निकायमा त्यसपछि आजपर्यन्त निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्यसपछिका दिनमा लगातार रुपमा यो निकाय तदर्थवादमा सञ्चालित हुन बाध्य छ ।
   लोकतन्त्रमा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय निकायले काम गर्दछ ।  यसलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको शासन संयन्त्र मानिन्छ । यो निकाय लोकतन्त्रको जग पनि हो । यस यथार्थका बारेमा बढी भनिरहनु जरुरी छैन, विश्व परिवेशले प्रमाण्ति गरिसकेको सत्य हो यो ।  स्थानीय निकायलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । स्थानीय निकाय राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम पनि हो । जुन शासन प्रणलीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन ।
वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय निकाय (नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ ।) नै हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय निकायको निर्णायक भूमिका रहन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो स्थान नै स्थानीय निकाय हो । नेपालमा हालका दिनमा कुनै पनि दलमा नेतृत्व क्षमताका नयाँ व्यक्तिको उपस्थिति छैन । यसको मूल कारण हो स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको थितिको अभाव । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिकरुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । तर यस मान्यतविपरित नेपालका स्थानीय निकाय भने असहज अवस्थामा छन ।
२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात दोस्रो पटक २०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायको अवधी ५९ साल असारमा सकिएको हो । यसपछिका दिनमा तदर्थवादकै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय निकायको हविगत हालको अवस्थासम्म आइपग्दा कसैबाट लुकेको छैन । औपचारिक रुपमा वैध अवधी सकिएपछि कहिले कर्मचारीका भरमा त कहिले दलीय संयन्त्रका आधारमा सञ्चालित हुँदे आएको स्थानीय निकायको सञ्चालन प्रक्रियाका हकमा पछिल्लो समयमा आएर संविधानमै स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । ०५९ पछिको कुनै पनि सरकारले स्थानीय निकायका सन्दर्भमा भरपर्दो विकल्प दिन सकेनन् र स्थानीय निकायको यो बेथितिपूर्ण अवस्थाले निम्त्यायो भ्रष्टाचारको रोग । स्थानीय निकायको विकल्प छैन, यो सत्य हो । यो संरचनालाई रिक्त राख्नु भनेको एक किसिमले स्थानीय स्तरमा अराजकता निम्त्याउनुसरह हो  ।
एउटा सत्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ– स्थानीय निकायलाई रिक्त राख्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई कसरी लीकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्म स्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय निकायलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट सञ्चालन गर्न निर्वाचनभन्दा अन्य उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । निर्वाचनको साटो अन्य विकल्प खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने निश्चित छ । निर्वाचनबाट जहाँ एकातिर यस निकायमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर स्थानीय स्तरबाटै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । यतिमात्र होइन अहिले देशमा नेताको खडेरी परेकोजस्तो देखिएर जनता पुरानै अनुहारलाई सहन बाध्य भएको अवस्था अन्त्य भइ नयाँ नेतृत्व जन्मिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यतिखेर स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिर्विर्तत भएको छ । निर्वाचित निकायको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारका मुद्दाले सम्बोधन प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
अहिले निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्यलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले नकार्न सकेका छैनन तर आन्तरिक हार–जितको विश्लेषणका आधारमा सबैले समानरुपमा निर्वाचनलाई स्वीकार पनि गर्न सकेका छैनन । यस्तोमा नेपालको लोकतन्त्र जनस्तरसम्म कसरी संस्थागत हुने भन्ने यक्ष प्रश्न सबैका सामु उपस्थित छ ।  
लोकतन्त्र कुनै सीमा वा बन्धनमा बाँधिएको शासन व्यवस्था होइन । तर, यसले खुकुलो नैतिकताको बन्धन यसरी सिर्जना गरेको हुन्छ कि यो नै मानवीय उच्च सभ्यताको द्योतक बन्न पुगेको छ भनेर स्वीकार्दा फरक पर्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूुलक शासन व्यवस्थाको यस्तो नाम हो जसको विकल्पमा अर्कोे त्यत्ति नै जनमुखी, न्यायमुखी, सहभागितामूलक, जनप्रतिनिधिमूलक र सामाजिक न्याय सहज वितरण गर्ने राज्यसंस्था अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा आविष्कार हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिताका लागि मतदानमा समानता, समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । लोकतन्त्र सवैलाई प्यारो लाग्ने कारणहरू हुन्— दमनकारी शासनकोे अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको अवसर ।
लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ । किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो । लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले जहाँ सुसज्जित गर्न खोजिन्छ त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन । संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्र हुन निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ । यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको हुनुपर्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो । यी सबैका लागि अत्यावश्यक छ आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया । नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने विगतमा संसद र संविधानसभाको निर्वाचन त भयो तर आवधिकरुपमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । फलतः नेपालको समग्र लोकतन्त्र नै समस्याग्स्त बन्न पुग्यो ।
अहिले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । तर मधेशको विरोध कायमै छ । अर्काेतर्फ नेकपा एमालेले सञ्चालन गरेको मेची महाकाली जागरण अभियानपछि मुठभेडको अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको अनुभव गरिएको छ । यस्तोमा समग्र निर्वाचन हुन कति सम्भव हुन्छ ? र निर्वाचन भइहाले पनि सबैले स्वीकार्न सक्ने र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिको निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ? उत्तर शिघ्र अपेक्षित छ र यिनै उत्तरका आधारमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण हुने कुरा भर पर्दछ ।